मोदी सरकारसाठी तुषार मेहता इतके का महत्वाचे? चौथ्यांदा मुदतवाढ मिळण्यामागचे कारण काय?

न्यायालयीन युक्तिवादाची वेगळी शैली

सध्या तुषार मेहता हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी असून ते भारताचे अॅटर्नी जनरल यांना कायदेशीर बाबीत मदत करतात. यापूर्वी नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तुषार मेहता यांनी त्यांच्या सरकारमध्येही अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून प्रभावीपणे कामगिरी केली होती. न्यायालयातील त्यांच्या युक्तिवादात नेहमीच सातत्य राहिलेले आहे. प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक धोरणाशी संबंधित विषयांमध्ये लोकनियुक्त सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना न्यायालयांनी प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी त्यांची ठाम भूमिका राहिलेली आहे. तुषार मेहता यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल त्यांचे सहकारी तसेच विरोधी बाजूचे वकीलही कौतुक करताना दिसून येतात. त्यांच्याआधी ज्येष्ठ विधिज्ञ के. दप्तरी हे महाधिवक्ता पदावर सर्वाधिक काळ कार्यरत राहणारे अधिकारी होते. त्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या म्हणजेच जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारमध्ये १९५० ते १९६३ या काळात महाधिवक्ता म्हणून सेवा बजावली होती.

राफेल लढाऊ विमान करार

तुषार मेहता यांच्यासमोर सुरुवातीच्या गाजलेल्या प्रकरणांपैकी एक म्हणजे राफेल लढाऊ विमान खरेदी कराराला दिलेले आव्हान होते. या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या आरोप करत विरोधकांनी स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर युक्तिवाद करताना संरक्षण खरेदी आणि लष्करी तयारीशी संबंधित निर्णयांमध्ये स्पष्ट बेकायदेशीरता सिद्ध झाल्याशिवाय न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका मेहता यांनी मांडली. डिसेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या करारात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यावेळी काँग्रेसने राफेल करार हा प्रमुख राजकीय मुद्दा बनवला होता. त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मोदी सरकारसाठी मोठा दिलासा ठरला. तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडलेला दुसरा ऐतिहासिक खटला हा अयोध्येतील राम मंदिराचा होता.

अयोध्येतील राम जन्मभूमीचा खटला

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन राम मंदिर उभारण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या न्यासाकडे सोपवण्याचा आदेश दिला. तसेच मशिदीच्या उभारणीसाठी पर्यायी पाच एकर जमीन देण्याचे निर्देशही सरकारला दिले. या निर्णयामुळे भाजपाच्या दीर्घकालीन मुख्य अजेंड्यातील एक महत्त्वाचा वाद संपुष्टात आला. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले. हा भाजपाच्या विचारसरणीचा आणखी एक महत्त्वाचा अजेंडा होता. याप्रकरणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर युक्तिवाद करताना कलम ३७० ही एक तात्पुरती तरतूद होती आणि २०१९ मध्ये जेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती, तेव्हा संसदेला कायदेविषयक अधिकार वापरण्याचा पूर्ण अधिकार होता, अशी बाजू मेहता यांनी मांडली. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने केंद्र सरकारचा हा निर्णय वैध ठरवला.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा

संसदेने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा मंजूर केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या या निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी शेजारील देशांमधील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांसाठी नागरिकत्वाचा विशेष मार्ग तयार करण्याचा संसदेला पूर्ण अधिकार आहे, असा ठाम युक्तिवाद मेहता यांनी न्यायालयात सातत्याने केला. हा कायदा सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. करोना महामारीच्या काळात देशव्यापी लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर हजारो स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावाकडे परतण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. या प्रकरणात तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांचे समर्थन करत प्रशासनाची भूमिका न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडली. याच काळात ‘पीएम केअर्स’ निधीला सार्वजनिक प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन तो माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांमध्येही मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. अखेरीस ऑगस्ट २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या.

‘पीएमएलए’ कायदा आणि ईडीचे अधिकार

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या अधिकारांशी संबंधित प्रकरणांमध्येही मेहता यांनी सरकारच्या कार्यकारी अधिकारांचे महत्त्व अधोरेखित केले. २०२२ मध्ये मनी लाँडरिंग ॲक्टच्या (पीएमएलए) मुख्य तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या कायद्यानुसार अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) तपासाचे व्यापक अधिकार मिळतात आणि आरोपींना जामीन मिळणे अत्यंत कठीण होते. त्याविरोधात न्यायालयात अनेकांनी याचिका दाखल करून वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला गेला होता. या सुनावणीत तुषार मेहता यांनी मनी लाँड्रिंग हा आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा गंभीर आर्थिक गुन्हा असल्याने त्याच्या प्रभावी तपासासाठी तपास यंत्रणांना विशेष अधिकार आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला. जुलै २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यातील बहुतांश तरतुदी कायम ठेवत ईडीच्या अधिकारांनाही मान्यता दिली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) लागू करण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हे आरक्षण वैध ठरवले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा हा स्वतंत्रपणे आरक्षणाचा आधार ठरू शकतो, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.

न्यायालयातील काही महत्त्वाचे धक्के

तुषार मेहता यांच्या कार्यकाळात काही महत्वांच्या प्रकरणांमध्येही केंद्र सरकारला कायदेशीर माघार घ्यावी लागली. पेगासस स्पायवेअर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा संस्थात्मक निर्णयांना प्राधान्य देण्याचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर सरकारी यंत्रणांनी पेगासस स्पायवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याचे आरोप झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. या सुनावणीदरम्यान तुषार मेहता यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर खुले न्यायालयात देता येत नाही, अशी भूमिका मांडली. मात्र, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची भूमिका थेट स्वीकारण्यास नकार देत या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली.

चौथ्यांदा मुदतवाढीचे कारण काय?

निवडणूक रोखे रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा केंद्र सरकारसाठी आणखी एक मोठा न्यायालयीन धक्का ठरला. या प्रकरणात तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करत केंद्र सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवली. दरम्यान, २०२९ पर्यंत महाधिवक्ता पदावर कायम राहण्याची शक्यता असलेल्या मेहता यांच्याकडे आगामी काळात अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारची कायदेशीर बाजू मांडण्याची जबाबदारी असणार आहे. त्यामध्ये वक्फ (सुधारणा) कायदा, धर्मांतर विरोधी कायदे आणि प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायदा यांसारख्या संवेदनशील प्रकरणांचा समावेश असणार आहे.