पाकिस्तान सरकारचे धाबे दणाणले… POK मधील ‘त्या’ १२ जागांचा मुद्दा आताच का चिघळला?

POK मध्ये हिंसाचार का उफाळला?

पाकव्याप्त काश्मीरमधील या असंतोषाचे मूळ तिथल्या विधानसभेच्या वादग्रस्त रचनेत दडलेले आहे. या प्रदेशात विधानसभेच्या एकूण ५३ जागा असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र ४५ जागांसाठीच निवडणूक घेतली जाते. उर्वरित आठ पैकी पाच जागा महिलांसाठी आणि तीन जागा अनिवासी काश्मिरी, उलेमा (धार्मिक शास्त्रज्ञ) आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी राखीव ठेवल्या जातात. त्यातच १९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ जागांची तरतूदही वादग्रस्त ठरली आहे. सध्या हे निर्वासित पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राहत नसून देशातील इतर प्रांतात वास्तव्यास आहेत. रविवारी (२ ऑगस्ट) रोजी मतदान घेण्यात आले आणि त्याच दिवशी मुजफ्फराबादमधील नऊ जागांसाठीही मतदान पार पडले.

‘JAAC’ संघटनेची नेमकी मागणी काय?

२०२३ साली पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ‘जम्मू काश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’ ही संघटना उदयास आली. त्यावेळी या संघटनेने वीजदरवाढ, गव्हाच्या वाढत्या किमती आणि इतर सर्वसामान्यांचे प्रश्न उपस्थित करून पहिल्यांदा जनआंदोलन केले होते. मात्र, कालांतराने या आंदोलनाचे स्वरूप बदलत गेले आणि संघटनेने ‘स्वामित्वाचा अधिकार आणि स्वशासन’ या व्यापक राजकीय मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. पुढे या मागण्यांचे रूपांतर ३८ कलमी जाहीरनाम्यात झाले. त्यातील सर्वात महत्त्वाची मागणी पाकव्याप्त काश्मीरच्या विधानसभेतील निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ जागा रद्द करण्याची होती. सध्या हाच पाकिस्तान सरकार आणि जेएएसी यांच्यातील संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला. या मागण्यांवरून पाकिस्तान सरकारने संघटनेशी अनेकदा चर्चा केली, ज्याचे रूपांतर ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका करारात झाले. मात्र, या कराराची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालीच नाही, असा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला. तसेच, या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने संघटनेने बेमुदत बंद, रस्ता रोको आंदोलन, सरकारविरोधात भव्य मोर्चा आणि विधानसभेबाहेर ठिय्या आंदोलने करण्यास सुरुवात केली.

२०१९ नंतर आंदोलनाला मिळाला वेग

लंडनमधील किंग्ज कॉलेजच्या वरिष्ठ संशोधक आणि पाकिस्तानातील राजकीय विश्लेषक आयेशा सिद्दीका यांच्या मते, पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांनी आपल्या हक्कांसाठी पूर्वीपासूनच आवाज उठवला होता. त्यानंतर जेएएसीची स्थापन झाल्यानंतर या आंदोलनाला संघटित स्वरुप मिळाले. २०१९ मध्ये भारताने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर परिस्थितीत मोठा बदल झाला. मोदी सरकारच्या या निर्णयाला पाकिस्तानने प्रभावी विरोध न केल्याने पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांमधील अस्वस्थता आणखीनच वाढली. आयेशा पुढे म्हणाल्या की, पूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरचे भवितव्य काश्मीर प्रश्नाच्या अंतिम तोडग्याशी जोडले जात होते. मात्र, २०१९ नंतर लोकांनी या त्रिशंकू अवस्थेवर प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. जर हा प्रदेश पाकिस्तानशी जोडलेला असेल, तर पाकिस्तानने त्याचे प्रशासन अधिक चांगल्या पद्धतीने चालवावे, अशी त्यांची भूमिका झाली.

PoK मधील १२ राखीव जागांवर आक्षेप का?

पाकव्याप्त काश्मीरमधील मूळ रहिवासी या १२ जागांसाठी मतदान करू शकत नाहीत आणि निवडणूक लढवू शकत नाहीत. त्यातच या जागांवरील मतदार आणि विजयी उमेदवार पाकिस्तानच्या इतर भागांत राहत असल्याने त्यांना स्थानिकांच्या प्रश्नांची पुरेशी माहिती नसते. प्रदेशातील लोकांचा असा आरोप आहे की, या १२ जागांवर नेहमीच पाकिस्तानच्या केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष विजय मिळवतो. त्यामुळे या जागांचा वापर ते राजकीय अजेंडा लादण्यासाठी करतात. या १२ जागांपैकी सात जागा पंजाबमध्ये, एक खैबर पख्तूनख्वामध्ये, तर उर्वरित जागांमध्ये पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध आणि बलुचिस्तानमधील निर्वासित मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. निर्वासित लोकसंख्येच्या वितरणानुसार या मतदारसंघांची रचना करण्यात आली आहे. दुसरीकडे- या धोरणाचे समर्थक मात्र वेगळीच भूमिका मांडतात आणि यासाठी ते भारताचे उदाहरणही देतात. त्यांच्या मते, काश्मीर प्रश्नाचा अंतिम तोडगा निघेपर्यंत विस्थापित काश्मिरींचे राजकीय हक्क कायम ठेवण्यासाठी या जागा आवश्यक आहेत. भारतानेही जम्मू-काश्मीर राज्य आणि नंतर केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेत पाकिस्तानच्या ताब्यातील भागातील नागरिकांसाठी काही जागा राखीव ठेवल्या आहेत. मात्र, भारतात या जागा रिक्त ठेवण्यात येतात, तर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये त्या जागांवर प्रत्यक्ष निवडणूक घेऊन प्रतिनिधी निवडले जातात, हा दोन्ही व्यवस्थांमधील महत्त्वाचा फरक आहे.

पाकिस्तान सरकारची कठोर दडपशाही

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सध्या सुरू असलेल्या आंदोलकांच्या दडपशाहीमागे केवळ निवडणूका हे एकमेव कारण नाही. अधिक संघटित होत चाललेल्या नागरी चळवळी आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यातील दीर्घकालीन संघर्ष हे त्यामागील मुख्य कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. याबाबत ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स’चे वरिष्ठ संशोधक डॉ. ध्रुवज्योती भट्टाचार्य सांगतात की, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घडणाऱ्या घटना या पाकिस्तान सरकारच्या दडपशाहीतील जुन्या पद्धतीचाच भाग आहे. पीओकेमध्ये सध्या जे काही घडत आहे, ते पाकिस्तानच्या दडपशाहीच्या धोरणाशी सुसंगत आहे. मग तो काश्मीर असो, बलुचिस्तान असो किंवा खैबर पख्तूनख्वा… यापूर्वीही झालेल्या आंदोलनांनंतर अशाच प्रकारची कठोर कारवाई करण्यात आली होती, असे त्यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.

पाकिस्तानची अंतर्गत सुरक्षा खिळखिळी

पाकिस्तानातील भारताचे माजी उच्चायुक्त टी.सी. राघवन यांच्या मते, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये यावेळी झालेल्या जीवितहानीची आकडेवारी ही अनपेक्षितपणे खूप जास्त आहे. त्यांच्या मते, पाकिस्तानची अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा सर्व बाजूंनी अत्यंत ताणली गेली आहे. एकाच वेळी बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा या प्रांतांमधील बिघडलेली परिस्थिती, तसेच अफगाणिस्तानच्या सीमेवर सुरु असलेला तणाव यांमुळे तेथील सुरक्षा दलांवर प्रचंड दबाव आहे. कारण काहीही असले, तरी ही संपूर्ण परिस्थिती पाकिस्तानसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत लाजीरवाणी आणि नामुष्की आणणारी आहे. काश्मीरबाबत जगासमोर स्वतःची जी प्रतिमा निर्माण करण्याचा पाकिस्तान प्रयत्न करतो, त्यालाही यामुळे मोठा तडा गेला असल्याचेही राघवन यांनी नमूद केले. यादरम्यान पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये वाढत असलेला जनक्षोभ, निवडणुकांभोवती निर्माण झालेला वाद आणि त्यावर सरकारने केलेली कठोर कारवाई यामुळे या प्रदेशातील राजकीय अस्थिरता आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.