Paytm पेमेंट्स बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द का झाला? २०१८ पासून बँक RBIच्या रडारवर कशी आली?

पेटीएम पेमेंट बँकेकडून नियमांचे उल्लंघन?

पेटीएम पेमेंट्स बँक २०१८ पासून आरबीआयच्या रडारवर आहे. या बँकेकडून काही बाबींची पूर्तता होत नसल्याचे आरबीआयच्या निदर्शनास आले होते. आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी तसेच ग्राहकांच्या ओळखीची पडताळणी करण्यासाठी महत्वाच्या असलेल्या केवायसीबाबत बँक पूर्तता करत नसल्याचे आढळून आले होते. केवायसी संबंधित नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आरबीआयच्या निदर्शनास आले होते. पेटीएम पेमेंट्स बँकेकडून एकच पॅन कार्ड क्रमांक अनेक खात्यांशी जोडला जात असल्याचे आरबीआयला आढळून आले होते. तसेच काही खातेदारांना मर्यादेहून (लिमिटपेक्षा) अधिक व्यवहार (ट्रान्झेक्शन) करण्याची परवानगी दिली जात असल्याचे आरबीआयला आढळून आले. या गोष्टींचा वापर प्रामुख्याने मनी लाँडरिंगसाठी केला जातो. त्यामुळे हा गंभीर धोका आरबीआयने ओळखला होता.

जून २०१८ मध्ये आरबीआयने बँकेचे ऑडिट करून घेतले होते. त्यात नव्याने जोडण्यात आलेल्या खातेदारांच्या पडताळणीत त्रुटी आढळल्या. नवीन खातेदार (ग्राहक) जोडताना केवायसी प्रक्रियेची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नसल्याचे ऑडिट दरम्यान आढळले. त्यामुळे पेटीएम पेमेंट्स बँकेला सुधारणा जोपर्यंत केली जात नाही, तोपर्यंत नवीन खातेदार (ग्राहक) जोडू नयेत, असे सांगण्यात आले होते. तेव्हापासून आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवण्यास सुरूवात केली होती.

आरबीआय पेटीएम पेमेंट बँकेवर कशी केली कारवाई?

११ मार्च २०२२ रोजी पेटीएम पेमेंट्स बँकेला नवीन खातेदार (ग्राहक) जोडण्यास बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर ३१ जानेवारी २०२४ आणि १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बँकेच्या व्यवसायावर बंधने घालण्यात आली. ठेवी स्वीकारणे, कर्ज वितरण करणे, चालू खातेदारांकडून टॉप-अप्स स्वीकारणे, प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्स आणि वॉलेट्स यांच्या व्यवहारांवर बंधने घालण्यात आली होती. ३१ जानेवारी २०२४ रोजी आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला ठेवी, टॉप-अप्स, प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टॅगमध्ये पैसे स्वीकारण्यास बंदी घातली. बँकेकडून सातत्याने नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने आरबीआयने हा निर्णय घेतला होता.

केवायसी संबंधित बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे आरबीआयने ही कारवाई केली होती. तसेच पेटीएम पेमेंट्स बँकेकडून गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण वन९७ कम्युनिकेशन्स या कंपनीला व्यवस्थित होत नव्हती. आरबीआयने बँकेवर कारवाई केल्यानंतर वन९७ कम्युनिकेशन्स कंपनीचे शेअर्स ४० ते ५० टक्क्यांनी पडले होते. तसेच त्यांची अंतर्गत पेमेंट्स इको सिस्टीम कोलमडली होती. वॉलेट्स, मर्चंट सेटलमेंट आणि फास्टॅग व ऑटोपे यांसारख्या सेवांवरही परिणाम झाला होता. अॅक्सिस बँक आणि येस बँक यांसारख्या बँकाबरोबर भागीदारी करण्यास पेटीएमला सांगण्यात आले होते. नियमांच्या पुर्ततेवर अधिक खर्च करण्याचे आवाहन पेटीएमला करण्यात आले होते. फोनपे आणि गुगल पे या स्पर्धकांशी सामना करायचा असेल तर नियमांच्या पूर्ततेवर भर द्यावा लागेल, असे पेटीएमला सांगण्यात आले होते.

आरबीआयची भूमिका काय?

पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे व्यवस्थापन ठेवीदारांच्या हितासाठी तसेच जनहितासाठी हानिकारक आहे. बँकेने ‘बँकिंग रेग्युलेशन’ कायद्याच्या कलम २२ (३) (सी) मधील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. या बँकेला कामकाज सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास कोणताही हेतू साध्य होणार नाही तसेच जनहित जपले जाणार नाही, असे आरबीआयने म्हटले आहे. बँकिंग विनियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २२(३)(क) नुसार, बँकेचे व्यवस्थापन हे सार्वजनिक किंवा ठेवीदारांच्या हिताचे नुकसान करत नसेल, तरच त्या बँकेला बँकिंग परवाना दिला जातो, तसेच तो कायम ठेवला जातो.

बँकेला देण्यात आलेल्या पेमेंट्स बँक लायसन्समधील अटींचे पालन करण्यात बँक अपयशी ठरली आहे. बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम २२ (३)(जी) मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. या अटींचे पालन करण्यात बँक अपयशी ठरल्याने व ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्याने बँकेचा परवाना रद्द केला जात आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँकेला आता बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५(बी) नुसार, बँकिंग व्यवहार करण्यास किंवा कलम ६ अंतर्गत नमूद केलेला कोणताही अतिरिक्त व्यवसाय करण्यास तात्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे.