एकोणऐंशी वर्षांपूर्वी ३ जून १९४७ रोजी देशात रस्त्यांवर, सार्वजनिक उद्यानांमध्ये आणि बाजारपेठांमध्ये लोक एकत्र जमा झाले होते. संध्याकाळी सात वाजता होणारे ऐतिहासिक प्रक्षेपण ऐकण्यासाठी लोक उत्सुक होते. रस्त्यावरून जाणाऱ्यांनाही ते प्रक्षेपण ऐकता यावे यासाठी दुकांनांमध्ये लाऊड स्पिकर्स लावण्यात आले होते. इतिहासकार यास्मीन खान यांनी ‘द ग्रेट पार्टिशन (२००७)’ या पुस्तकात त्यावेळचे वर्णन केले आहे. पेशावर ते त्रवणकोर, कराची ते शिलाँगपर्यंत भारतीय लोकांचे कान प्रक्षेपण ऐकण्यासाठी आतुर होते.
हतबलतेने आणि हताशपणे लोक प्रक्षेपणाची सुरू होण्याची वाट पाहत होते. दरम्यान, त्याचवेळी दिल्लीतील एका स्टुडिओमध्ये त्या काळातील प्रमुख राजकीय नेते देशाच्या भवितव्याबाबतची एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्याची तयारी करत होते. ब्रिटिश व्हाइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन, काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करणारे जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधित्व करणारे मुहम्मद अली जिना आणि शिखांच्या वतीने बोलणारे बलदेव सिंग हे नेते स्टुडिओत उपस्थित होते. त्यांनी केलेली ती घोषणा पुढे ‘३ जूनची घोषणा’ (जून ३ डिक्लेरेशन) म्हणून ओळखली जाऊ लागली. त्या घोषणेमध्ये काय प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, आणि काँग्रेस व मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांनी तो का स्वीकारला? याबाबत जाणून घेऊयात.
लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ३ जून १९४७ रोजी काय केले?
लॉर्ड माउंटबॅटन व्हाइसरॉय म्हणून पदभार स्वीकारण्यासाठी २२ मार्च १९४७ रोजी दिल्लीत आले. तेव्हा त्यांच्याकडे ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली यांचा एक स्पष्ट आदेश होता. त्यानुसार ब्रिटिशांना ३० जून १९४८ च्या आधी कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता भारतीयांच्या हाती सोपवायची होती. लॉर्ड माउंटबॅटन भारतात आले तेव्हा देशात जातीय हिंसाचार वाढला होता. ऑगस्ट १९४६ मध्ये कोलकात्यात झालेल्या हत्याकांडानंतर नोआखली आणि बिहारमध्ये दंगली उसळल्या होत्या. तर दुसरीकडे हिंसाचाराचे पडसाद मुंबई आणि देशाच्या इतर भागांतही उमटले होते. अमृतसर, तक्षशिला आणि रावळपिंडीमध्ये हिंसेचा मोठा उद्रेक झाल्यामुळे पंजाबमध्येही संघर्ष तीव्र होत चालला होता. तत्कालीन परिस्थिती पाहून लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पाकिस्तानची निर्मिती आता अटळ आहे असा निष्कर्ष काढला. माउंटबॅटन यांनी भारतातील नेत्यांशी चर्चा व मे महिन्याच्या मध्यात लंडनचा दौरा केला. लंडनहून परतल्यानंतर त्यांनी ३ जून १९४७ रोजी संध्याकाळी भारताच्या फाळणीची योजना जाहीर केली.
या योजनेनुसार ब्रिटिश इंडियाची (भारताची) फाळणी होणार होती. फाळणीशी संबंधित प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते की, पंजाब आणि बंगालच्या विधानसभा आपल्या प्रांतांचे विभाजन करायचे की नाही यावर मतदान करतील, सिंधची विधानसभा भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याबाबतचा निर्णय घेईल आणि उत्तर-पश्चिम सरहद्द प्रांत (नॉर्थ – वेस्ट फ्रंटिअर प्रोव्हिन्स – NWFP) तसेच सिल्हेट जिल्ह्यात जनमत चाचणी घेतली जाईल. जर फाळणी झाली तर पंजाब आणि बंगालमध्ये सीमा निश्चित करण्यासाठी एक सीमा आयोग स्थापन केला जाईल, असे प्रस्तावात नमूद होते.
भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र देशांची निर्मिती करण्याबाबतची तरतूद फाळणीच्या प्रस्तावात होती. दोन्ही देशांची स्वतंत्र संविधान सभा असेल. संस्थानांना (प्रिन्स्ली स्टेट्स) भारत किंवा पाकिस्तानपैकी एका देशात सामील होणे बंधनकारक असेल, असे प्रस्तावात नमूद होते. ब्रिटिशांनी भारतावरील सत्ता सोडण्याची तारीख १५ ऑगस्ट १९४७ अशी निश्चित केली.
आयेशा जलाल यांनी ‘द सोल स्पोक्समन: जिना, द मुस्लिम लीग अँड द डिमांड फॉर पाकिस्तान’ (१९९४) या पुस्तकात लिहिले, “अर्थातच, फाळणीच्या घोषणेमधील अटींमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी सर्वच बाजूंनी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केले गेले.” मुस्लिम लीगने पंजाब आणि बंगालच्या फाळणीला विरोध सुरू ठेवला होता, तर दुसरीकडे शीख नेत्यांनी पंजाबमधील महत्त्वपूर्ण जिल्हे पंजाबमध्येच कायम राहावेत यासाठी सीमा आयोगावर दबाव टाकण्यास सुरूवात केली होती, असे जलाल यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे.
फाळणीवर काँग्रेसची भूमिका काय होती?
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने फाळणीची योजना स्वीकारण्यामागे अनेक कारणे होती. पहिले कारण म्हणजे, देशात मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचार उफाळला होता. देशातील अनेक भागांमध्ये परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली होती. केवळ भारतातील सरकारकडे लवकरात लवकर सत्ता सोपवली तरच कायदा व सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकते आणि रक्तपात थांबवता येऊ शकतो, असा विश्वास काँग्रेसच्या नेत्यांना होता.
एका अखंड भारतामध्ये मुस्लिम लीग सतत प्रशासनात अडथळे आणू शकते, त्यामुळे मजबूत केंद्र सरकार असलेला छोटा पण अधिक सुसंघटित भारत असणे अधिक सोईचे ठरेल, असा निष्कर्ष काँग्रेस नेत्यांनी काढला होता. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ (१९८९) या पुस्तकात नमूद केले की, “उत्तर-पश्चिम आणि उत्तर-पूर्व भागातील काही छोटे तुकडे सोडून देणे आणि त्यानंतर एक मजबूत व संघटित भारत निर्माण करणे अधिक सोईचे ठरेल, असा सल्ला लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी दिला होता. मुस्लिम लीगसोबतचे सहकार्य भारताच्या एकतेला धोक्यात आणेल या युक्तिवादाने सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रभावित झाले होते.” आझाद पुढे लिहितात, या विचारांनी नेहरू आणि महात्मा गांधी देखील प्रभावित झाले होते.
आझाद यांनी त्यांच्या पुस्तकात काँग्रेस नेत्यांना फाळणीला विरोध करण्यासाठी मनवण्याचे प्रयत्न कसे अपयशी ठरले याबाबत माहिती दिली आहे. पटेल आणि नेहरू या दोघांनीही फाळणी आता अटळ असल्याचे मान्य केले होते. “पटेल यांनी एका उत्तरात म्हटले होते, आपल्याला आवडो किंवा न आवडो पण भारतात दोन राष्ट्रे अस्तित्वात आहेत. तेव्हा मला आश्चर्य वाटले तसेच दु:खही झाले. एका देशात हिंदू व मुस्लिम एकत्र येऊ शकत नाहीत, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता.”
नेहरूंनी मात्र अनिच्छेने फाळणी स्वीकारल्याचे आझाद म्हणाले. “फाळणी करणे मूळत:च चुकीची गोष्ट आहे, अशी नेहरूंची धारणा होती. दरम्यान, कार्यकारी परिषदेत मुस्लिम लीगच्या सदस्यांच्या वर्तनाचा अनुभव आल्यानंतर त्यांनी (लिगबरोबर) एकत्रितपणे काम करण्याती सर्व आशा सोडून दिली होती.”, असे आझाद यांनी लिहिले आहे. तसेच गांधींनीही माउंटबॅटन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आपला निर्णय बदलल्याचे आझाद म्हणाले.
मुस्लिम लीग आणि पाकिस्तानची निर्मिती
दुसरीकडे, मुस्लिम लीगला माउंटबॅटन यांच्या ३ जूनच्या योजनेचा (फाळणीच्या योजनेचा) स्वीकार केल्याने पाकिस्तानच्या निर्मितीची हमी मिळाली होती. मुस्लिम लीगचे पाकिस्तान निर्मितीचे मुख्य राजकीय उद्दिष्ट पूर्ण होणार होते. अखंड आणि हिंदू बहुसंख्य असलेल्या भारतामध्ये मुस्लिमांना राजकीयदृष्ट्या बाजूला सारले जाईल, अशी भीती जिना यांच्या नेतृत्वातील मुस्लिम लीगला होती. दरम्यान, फाळणीबाबत जीना यांनी एका पत्रकाराला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते, “पंजाब आणि बंगालची फाळणी करण्याचा निष्कर्ष ब्रिटिश सरकारने नेमका कशाच्या आधारे काढला, हे समजणे माझ्यासाठी खूप कठीण आहे. माझ्या मते ही एक चूक आहे. पण, आता आपण या योजनेचा पूर्णपणे स्वीकार केला आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की आपण यातून काहीतरी उत्तम करून दाखवू.”
जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या स्थलांतरांपैकी एक स्थलांतर
इतिहासकार यास्मीन शेख यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिले, “जरी मुस्लिम लीगला पाकिस्तान मिळाला असला तरी फाळणीच्या योजनेमुळे कोणीही जिंकले किंवा हरले नाही. फाळणीच्या घोषणेनंतर लोकांमध्ये प्रंचड संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यामुळे सर्वच समुदायांना एकप्रकारे आडवे छेदण्यात आले.” भारताची फाळणी होणार हे निश्चित झाले होते, परंतु, महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित होते. लोकांना स्थलांतर करावे लागेल का? सीमा नेमक्या कशा आणि कुठे ठरवल्या जातील? कोणते जिल्हे पाकिस्तानात, कोणते जिल्हे भारतात राहतील? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. फाळणीची घोषणा केल्यानंतर पत्रकारांनी लॉर्ड माउंटबॅटन यांना एकच प्रश्न सातत्याने विचारला होता. तो म्हणजे फाळणीच्या घोषणेमुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होईल का? त्यावर “मला वैयक्तिकरित्या तरी तसे वाटत नाही”, असे माउंटबॅटन म्हणाले होते. दरम्यान, फाळणीचे परिणाम त्यानंतर काही कालावधीतच जगासमोर आले. त्याच्या पुढील आठवड्यात उपखंडात मोठ्या प्रमाणात दंगली उसळल्या, हिंसाचार वाढला. जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या स्थलांतरांपैकी एक स्थलांतर फाळणीमुळे झाले.
