सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेस का सोडली होती? ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ स्थापनेमागचा इतिहास नक्की काय होता?

दुसऱ्या महायुद्धामुळे जागतिक राजकारणात झालेल्या उलथापालथीकडे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हे ब्रिटिश राजवटीतून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याची एक सुवर्णसंधी म्हणून पाहत होते. मात्र, त्यांची ही आक्रमक भूमिका तत्कालीन काँग्रेसमधील गांधीवादी नेतृत्वाला मान्य नव्हती. काँग्रेसला अधिक आक्रमक आणि साम्राज्यवादविरोधी कार्यक्रमाची गरज असल्याचे नेताजी यांचे मत होते. त्यामुळे काँग्रेसमधील डाव्या विचारसरणीच्या आणि कट्टर राष्ट्रवादी घटकांना एकत्र आणून एक पर्यायी नेतृत्व उभे करण्यासाठी १९३९ मध्ये त्यांनी फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली. या पार्श्वभूमीवर त्यावेळच्या नागपूर येथील अधिवेशनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. या अधिवेशनामुळे फॉरवर्ड ब्लॉकचा प्रवास काँग्रेसमधील एका गटापासून स्वतंत्र राजकीय शक्तीकडे वळला आणि भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील त्याच्या भूमिकेला नवे स्वरूप मिळाले. जानेवारी १९३९ मध्ये काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी आपली उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी स्वतःला आक्रमक राजकारण आणि जहाल गटांचे प्रतिनिधी म्हणून पुढे केले.

इतिहासकार बिपन चंद्र त्यांच्या ‘इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स’ या पुस्तकात लिहितात की, भारतातील साम्राज्यशाहीविरोधी लढ्यात निर्माण झालेल्या नवीन संकल्पना, विचारसरणी, समस्या आणि कार्यक्रमांचे प्रतिनिधित्व आपण करत असल्याची नेताजींची धारणा होती. महात्मा गांधी यांच्यासह काँग्रेसमधील एका मोठ्या गटाने त्यांच्या या भूमिकेला तीव्र विरोध केला होता. तरीही नेताजींनी ही निवडणूक लढवून काँग्रेसचे अध्यक्षपद मिळवले. मात्र, या विजयामुळे पक्षातील वैचारिक मतभेद दूर झाले नाहीत. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच नेताजींनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासह काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वावर उघडपणे टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी या नेत्यांना उजव्या विचारसरणीचे ठरवत ब्रिटिश सरकारशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. आपल्या आत्मचरित्रात नेताजी लिहितात की, काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून त्यांनी ब्रिटिश सरकारशी कोणतीही तडजोड होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले, मात्र त्यामुळे गांधीवादी विचारसरणीचा गटात तीव्र नाराजी पसरली. कारण- ते तत्कालीन ब्रिटिश सरकारशी सामंजस्याची भूमिका घेण्याच्या विचारात होते.

नेताजींच्या या आरोपांमुळे काँग्रेस नेतृत्वामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. याचा निषेध म्हणून काँग्रेस कार्यसमितीच्या तब्बल १२ सदस्यांनी आपल्या पदांचे तडकाफडकी राजीनामे दिले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जरी राजीनामा दिला नसला, तरी त्यांनी नेताजींच्या या आरोपांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बोस यांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरू यांनी डावे आणि उजवे असे वर्गीकरण चुकीचे असल्याचे सांगितले. गांधीजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना उजवे आणि त्यांच्या विरोधकांना डावे म्हणणे हे वास्तवाशी सुसंगत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बोस आणि गांधी यांच्यातील वादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे – काँग्रेस ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध तातडीने लढा पुकारण्यास तयार आहे आणि देशातील जनताही यासाठी सज्ज आहे, असा नेताजींचा ठाम विश्वास होता. मार्च १९३९ मधील काँग्रेसच्या त्रिपुरी अधिवेशनातील अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी ब्रिटिशांना भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसे न झाल्यास देशव्यापी सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. याउलट महात्मा गांधी यांची भूमिका वेगळी होती. भविष्यात आणखी एक व्यापक जनआंदोलन आवश्यक ठरेल, यावर त्यांचीही सहमती होती; परंतु त्यासाठी योग्य वेळ अद्याप आलेली नाही, असे त्यांना वाटत होते. मे १९३९ मधील एका मुलाखतीत गांधीजी म्हणाले होते की, स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी संसाधने असल्याचे सुभाषबाबूंचे मत आहे, पण मी त्यांच्या या मताशी पूर्णपणे असहमत आहे.

काँग्रेसच्या त्रिपुरी अधिवेशनात हा संघर्ष शिगेला पोहोचला आणि गोविंद वल्लभ पंत यांनी गांधीजींच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास व्यक्त करणारा एक ठराव मांडला. तसेच सुभाषचंद्र बोस यांनी गांधीजींच्या इच्छेनुसार काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीची नियुक्ती करावी, अशी त्यात मागणी करण्यात आली. मात्र, नेताजींनी तसे करण्यास स्पष्ट नकार दिला. इतिहासकार बिपन चंद्र लिहितात की, आगामी स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व गांधीजींनी करावे असे नेताजींना वाटत होते; परंतु त्यासाठी गांधीजींनी डाव्या विचारसरणीच्या गटांनी आखलेल्या रणनीतीनुसार काम करावे, अशी त्यांची अपेक्षा होती. दुसरीकडे- गांधीजी स्वतःच्या राजकीय धोरणांनुसारच काँग्रेसचे नेतृत्व करण्यास तयार होते. या पेचप्रसंगामुळे नेताजींसमोर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. अखेर त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि मे १९३९ मध्ये काँग्रेसच्या अंतर्गतच ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ या नवीन गटाची स्थापना केली. काही ऐतिहासिक संदर्भांनुसार, नेताजींनी त्यांच्या समर्थकांना स्वतःच्या रक्ताने स्वाक्षरी करून संघटनेप्रती निष्ठा दाखवण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, या दाव्यांच्या ऐतिहासिक सत्यतेबद्दल अजूनही वाद आहेत. त्या काळात फॉरवर्ड ब्लॉक हा काँग्रेसचाच एक भाग राहणार असल्याची नेताजींची भूमिका होती.

काँग्रेसमधील बहुसंख्याक कट्टर नेत्यांना जहाल विचारसरणीकडे वळवणे हे नेताजींचे राजकीय उद्दिष्ट होते. काँग्रेसच्या जुन्या नेत्यांच्या जागी देशपातळीवर भारतीय जनतेला एक पर्यायी नेतृत्व मिळवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. हे पर्यायी नेतृत्व भारतीय राजकारणाच्या तत्कालीन टप्प्यावर साम्राज्यवादाशी कोणतीही तडजोड न करणाऱ्या भूमिकेवर आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पूर्ण समाजवादाच्या ध्येयावर आधारित होते, असे त्यांचे पुतणे आणि इतिहासकार सुगत बोस यांनी नेताजींच्या चरित्रात नमूद केले आहे. याच मुद्द्यावर नेताजींचे काँग्रेसमधील इतर डाव्या नेत्यांशी मतभेद होते. कारण, काही डाव्या नेत्यांना काँग्रेसपासून पूर्णपणे बाजूला व्हायचे होते; तर काहींना तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वावर दबाव टाकण्याची जोखीम पत्करायची नव्हती. त्यामुळे नेताजींनी थेट जनतेत जाऊन आपल्या जहाल कार्यक्रमाचा प्रसार करण्याचा निर्णय घेतला. मे ते जुलै १९३९ दरम्यान त्यांनी बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत, मध्य प्रांत, मुंबई आणि कर्नाटकचा दौरा केला, ज्याला जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी मद्रासच्या मरिना बीचवर एका जाहीर सभेला संबोधित करत असताना नेताजींच्या हाती संध्याकाळचे वृत्तपत्र आले. त्यावेळी जर्मनीने पोलंडवर केलेल्या आक्रमणाला प्रत्युत्तर म्हणून ब्रिटनने युद्ध पुकारले होते. सुगत बोस लिहितात की, ही बातमी मिळताच नेताजींनी युरोपातील युद्धाला भारतासाठी ऐतिहासिक संधी म्हणून संबोधले. त्यांच्या मते, एखाद्या राष्ट्राच्या इतिहासात क्वचितच अशी संधी येते आणि भारताने ती गमावू नये. नेताजींनी या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे विश्लेषण केवळ भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या दृष्टिकोनातून केले. येथेही त्यांची भूमिका गांधीवादी नेतृत्वापेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती.

नागपूर येथे झालेल्या फॉरवर्ड ब्लॉकच्या अधिवेशनात सुभाष चंद्र बोस यांनी साम्राज्यवादविरोधी शक्तींच्या कर्तव्यांविषयी सविस्तर भूमिका मांडली. त्यांनी या युद्धाला प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादांमधील युद्ध असे संबोधले होते. तसेच काँग्रेस नेतृत्वाच्या धोरणांपेक्षा वेगळा राजकीय मार्गही त्यांनी प्रथमच स्पष्टपणे मांडला होता. आपल्या भाषणात बोस म्हणाले होते की, बारा महिन्यांपूर्वी फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना झाली तेव्हा आगामी संघर्ष आणि त्यासाठीची तयारी हा आमचा मुख्य विचार होता. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी भारताच्या पूर्ण स्वराज्याच्या लढ्याला कितपत मदत करतील, याची कल्पना नव्हती. मात्र आज परिस्थिती काही प्रमाणात बदलली आहे. प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादांमधील या युद्धात जुन्या साम्राज्यवादी शक्तींना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. भारताने या परिस्थितीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यायचा असेल, तर राष्ट्रीय एकता आणि ऐक्य अधिक मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. जनतेला प्रेरित करण्यासाठी त्यांनी “सर्व सत्ता भारतीय जनतेच्या हाती” असा ऐतिहासिक नारा दिला होता. नागपूर अधिवेशनात नेताजी यांनी फॉरवर्ड ब्लॉकच्या स्थापनेमागील ऐतिहासिक गरजही अधोरेखित केली. त्यांच्या मते, ही संघटना केवळ स्वातंत्र्यलढ्यासाठीच नव्हे, तर स्वातंत्र्यानंतरही महत्त्वाची भूमिका बजावणार होती. स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि समाजवाद या शाश्वत तत्त्वांवर आधारित नवा आणि समृद्ध भारत उभारण्याचे काम फॉरवर्ड ब्लॉक करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. फॉरवर्ड ब्लॉक ही केवळ तत्कालीन राजकीय संघटना नसून स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीची एक व्यापक राजकीय संकल्पना असल्याचे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी स्पष्ट केले होते.