दोषसिद्धीला स्थगिती म्हणजे काय? माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी नेमकी कशामुळे वाचली?

नेमके काय आहे प्रकरण?

माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांच्यावर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नाशिक येथील ‘निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंट्स’मधील दोन शासकीय सदनिका मिळविल्याचा आरोप आहे. १९९५ मध्ये माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये नाशिकच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवले होते. त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. याच मुद्द्याला हाताशी धरून विरोधकांनी महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. त्यामुळे कोकाटे यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

कोकाटेंची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

कोकाटे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असला तरी त्यांच्या आमदारकीवर अपात्रतेची टांगती तलवार होती. आमदार-खासदाराला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे पद रद्द करण्याची तरतूद लोकप्रतिनिधी कायद्यात आहे. त्यामुळे आमदारकी वाचविण्यासाठी कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेताना कोकाटे यांना दोषी ठरविण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर माजी मंत्र्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती.

आणखी वाचा : भारताने खरोखरच झेलम नदीचे पाणी अडवले का? पाकिस्तानच्या दाव्यात किती तथ्य?

दोषनिर्णयाला स्थगिती म्हणजे काय?

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दिलासा देत त्यांच्यावरील दोषसिद्धीला स्थगिती दिली आहे. याचाच अर्थ त्यांच्यावरील गुन्हेगार किंवा दोषी असल्याचा शिक्का तूर्तास बाजूला ठेवण्यात आलेला आहे. कायद्यानुसार, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिली जाते, तेव्हा त्याच्यावर त्या शिक्षेमुळे होणाऱ्या कायदेशीर परिणामांना आपोआपच लगाम लागतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास- सरकारी किंवा लोकप्रतिनिधी पदासाठी अपात्र ठरण्यापासून संबंधित व्यक्तीला संरक्षण मिळते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम काय सांगतात?

सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याबाबतची स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली आहेत. त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे- फक्त याचिका दाखल केल्याच्या आधारावर संबंधित व्यक्तीच्या दोषसिद्धीला सरसकट स्थगिती देता येत नाही. जर दोषसिद्धीला स्थगिती न दिल्यास याचिकाकर्त्याचे कधीच न भरून निघणारे नुकसान होऊ शकते, असे न्यायालयाला वाटल्यास त्याला स्थगिती दिली जाते. यादरम्यान शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्यास त्यामुळे आपल्यावर मोठे संकट येऊ शकते, असे याचिकाकर्त्याला न्यायालयात सिद्ध करावे लागते. कोकाटे यांच्या प्रकरणात जर दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाली नसती, तर त्यांना आमदार म्हणून अपात्र घोषित करण्यात आले असते. हीच कायदेशीर अडचण ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तात्पुरता दिल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

राहुल गांधी यांनाही मिळाला होता दिलासा

१५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी दिलेल्या ‘स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (सीबीआयमार्फत) विरुद्ध बालकृष्ण दत्तात्रय कुंभार’ या प्रकरणातही न्यायालयाने हीच भूमिका घेतली होती. त्यावेळी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली दोषी ठरविण्यात आलेल्या एका उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्याच्या दोषसिद्धीला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मार्च २०२३ मध्ये गुजरातमधील सुरत येथील न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मोदी आडनावावरून टिप्पणी केल्याप्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. परंतु, ऑगस्ट २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिली आणि राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी मिळाली. कोकाटे यांचे प्रकरणही अगदी याच धर्तीवर आहे.

हेही वाचा : बांगलादेशात नेमकी कोणाची दहशत? शेख हसीना यांच्या कट्टर विरोधकांना कोण लक्ष्य करतंय?

कोकाटेंच्या सदनिकांचे पुढे काय होणार?

दरम्यान- माणिकराव कोकाटे यांच्या दोषसिद्धीची मागणी मान्य करीत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोकाटेंची आमदारकी काढून घेतली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परंतु, या काळात त्यांना कोणतेही मंत्रिपद , तसेच महामंडळाचे प्रमुखपद भूषवता येणार नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे सध्या तरी बिनखात्याचे मंत्री राहणार आहेत. कोकाटे यांनी बेकायदा लाभ घेतलेल्या सदनिकांचा निर्णयही उच्च न्यायालयातच होणार आहे. तूर्तास या सदनिका कोकाटे यांच्याच ताब्यात असून, ते या ठिकाणी वास्तव्यास अशी माहिती त्यांचे वकील पिंगळे यांनी दिली आहे.