गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या कोहिमा खंडपीठाने नागालँड सरकारने २०२० साली काढलेल्या एका शासन निर्णयाला रद्दबातल ठरविले आहे. नागालँड सरकारने कुत्र्याच्या मांस विक्री आणि व्यापारावर शासन निर्णय काढून बंदी आणली होती. ही बंदी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उठवली आहे. उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाच्या न्यायाधीश मारली वनकुंग यांनी यावर निर्णय देत असताना आपली निरीक्षणे नोंदविली. त्या म्हणाल्या की, मानवी अन्नासाठी कोणत्या गोष्टी स्वीकाहार्य आहेत आणि राज्य कोणत्या बाबींमध्ये नियमन करू शकतो, याबाबत त्यांनी निर्देश दिले. हा विषय काय आहे? नागालँड आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये कुत्र्याचे मांस हा विषय का महत्त्वाचा मानला जातो? याबाबत घेतलेला हा आढावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारचा शासन निर्णय काय होता?

नागालँडचे मुख्य सचिव यांनी ४ जुलै २०२० रोजी शासन निर्णय काढून नागालँडमध्ये कुत्र्याचा मांस बाजार, व्यावसायिक आयात आणि व्यापारावर बंदी आणली होती. तसेच रेस्टॉरंटमध्येही कुत्र्याचे मांस वापरण्यास मनाई केली होती. २०१४ साली भारताचे अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकारण (FSSAI) विभागाने एक निवेदन काढून “अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न उत्पादनांचे मानक आणि इतर अन्न जिन्नस) नियमन, २०११” (FSSA) या कायद्याद्वारे अधिसूचित केलेल्या प्राण्यांच्या यादीपैकी इतर प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी आणली होती. नागालँड सरकारने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा आधार घेत मानवी आहाराच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने सदर निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Why the gauhati high court quashed nagaland goverment notification banning dog meats sale and trade kvg
First published on: 09-06-2023 at 17:24 IST