यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष फक्त तीन तासांसाठीच भारतात का आले? जलद भेटीमागचे गुपित काय?

सहा तासांचा प्रवास तीन तासांची भेट

यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान सोमवारी (१९ जानेवारी) भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी मित्रत्वाचे नाते जपण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रोटोकॉल बाजूला सारत स्वतः विमानतळावर जाऊन त्यांचे जंगी स्वागत केले. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जवळपास तीन-तास चर्चा झाली. या दौऱ्याची वेळ आणि कालावधीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यामागचे कारण म्हणजे- अबुधाबी येथून विमानाने दिल्लीला येण्यासाठी तीन तासांहून अधिक वेळ लागतो आणि तेवढाच वेळ परतीच्या प्रवासातही जातो. त्यामुळे सहा तासांचा प्रवास करून यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष फक्त तीन तासांसाठी भारतात कशासाठी आले होते? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली?

पंतप्रधान मोदी व शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यातील बैठक केवळ तीन तासांचीच असली तरीही त्यात अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्याचा संपूर्ण आढावा घेण्यात आला. यावेळी संरक्षण, अवकाश, ऊर्जा आणि नैसर्गिक वायू यांसह विविध क्षेत्रांतील सहकार्य अधिक बळकट करण्यावर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाले. त्याशिवाय भारत व यूएई यांच्यातील संरक्षण भागीदारीसाठी फ्रेमवर्क करारावर शिक्कामोर्तब करण्यावर सहमती झाली. या करारामुळे भारत व यूएई यांच्यातील संबंधात आणखीनच बळकटी येणार असल्याचे सांगितले जाते. हा करार उभय देशांमधील सामरिक संरक्षण भागीदारीसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.

आणखी वाचा : भारताच्या टॅरिफचा अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना फटका? डोनाल्ड ट्रम्प यांची ‘डाळ’ शिजणार का?

भारत-यूएईमध्ये संरक्षण करार होणार

‘द प्रिंट’च्या वृत्तानुसार, भारत व यूएई यांच्यातील करारामध्ये संरक्षण उपकरणांचे संयुक्त उत्पादन तसेच संशोधन आणि विकास यांचा समावेश आहे. गेल्या महिन्यात पाकिस्तानने सौदी अरेबियाबरोबर संरक्षण करार केल्यानंतर भारताने यूएईबरोबर उचललेले पाऊल अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, यामुळे भारताची पश्चिम आशियातील भूमिका बदलणार नसल्याचे भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्ट केले. यादरम्यान संरक्षण कराराबरोबरच भारत आणि यूएई यांच्यात १० वर्षांचा एलएनजी पुरवठा करार करण्यात आला. भारताची हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि यूएईची ‘ADNOC’ यांच्यात हा करार झाला. त्यानुसार २०२८ पासून यूएई भारताला दरवर्षी ०.५ दशलक्ष टन नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणार आहे. त्यामुळे यूएई आता भारताचा दुसरा सर्वात मोठा एलएनजी पुरवठादार देश होईल.

दोन्ही देशांमधील संबंध आणखीनच बळकट

यूएईने गुजरातमधील ढोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्राच्या विकासात सहभागी होण्यासाठीही लेटर ऑफ इंटेंटवर स्वाक्षरी केली. त्या अंतर्गत अमिरातीतील कंपन्यांना ऊर्जा प्रकल्प, विमानतळ, वैमानिक प्रशिक्षण केंद्रे, रेल्वे जोडणी आणि बंदर उभारणीसारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी बोली लावण्याची आणि बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जाईल. यादरम्यान दोन्ही देशांनी सहकार्याचा विस्तार करून अबुधाबीमध्ये ‘हाऊस ऑफ इंडिया’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, यूएईच्या ‘फर्स्ट अबुधाबी बँक’ आणि ‘डीपी वर्ल्ड’ या कंपन्या गुजरातच्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये आपली कार्यालये सुरू करणार आहेत. भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी अवकाश क्षेत्रातील सहकार्य अधिक खोल करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. त्याअंतर्गत अवकाश विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी संयुक्त उपक्रम राबवण्यात येईल, त्यामध्ये प्रक्षेपण सुविधा आणि उपग्रह निर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश असेल.

मोदींनी दिल्या खास भेटवस्तू

उपग्रह निर्मिती आणि प्रक्षेपण सुविधांसह अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी संयुक्त उपक्रम राबवण्याचे भारत व यूएईने मान्य केले. भारताच्या नवीन नागरी अणू ऊर्जा कायद्याचे यूएईने स्वागत केले. या अंतर्गत मोठ्या अणुभट्ट्या आणि ‘स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स’ विकसित करण्यासाठी दोन्ही देश एकमेकांना सहकार्य करतील. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांना भारतीय परंपरेचे प्रतीक असलेल्या खास भेटवस्तू दिल्या. त्यामध्ये गुजरातमधील सुंदर कोरीव काम केलेला लाकडी झुला विशेष लक्षवेधी ठरला. गुजराती संस्कृतीत ‘झुला’ हा एकोप्याचे, संवादाचे आणि पिढ्यान्‌पिढ्यांतील नात्यांचे प्रतीक मानला जातो. हा संदेश यूएईने २०२६ हे वर्ष ‘कुटुंब वर्ष’ म्हणून जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिक अर्थपूर्ण ठरतो. याशिवाय, पंतप्रधान मोदी यांनी काश्मीरमधील पश्मिना शाल, तेलंगणामध्ये तयार केलेल्या नक्षीदार वस्तू भेट म्हणून दिल्या. ही भेट भारताच्या समृद्ध हस्तमाग व हस्तकला परंपरेचे प्रतीक असल्याचे सांगण्यात आले.

हेही वाचा : चीन, पाकिस्तानप्रमाणेच भारताकडेही लवकरच रॉकेट मिसाइल फोर्स? प्रहारसज्जतेमध्ये कसा फरक पडणार? 

दौऱ्यामागील भू-राजकीय कारणे

यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अचानक केलेल्या भारत दौऱ्यावरून जगभरात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीचा या दौऱ्यामागील प्रमुख कारण असल्याचा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला आहे. यूएई आणि सौदी अरेबिया यांच्यात येमेन प्रश्नावर वाढलेला तणाव महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या डिसेंबरच्या अखेरीस सौदी अधिकाऱ्यांनी यूएईवर येमेनमधील विभाजनवादी गटांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप केला होता, त्यानंतर दक्षिण येमेनमधील मुकल्ला शहरात यूएईकडून कथित शस्त्रपुरवठा होत असल्याच्या आरोपावरून सौदी अरेबियाने हवाई हल्ला केला होता. या पार्श्वभूमीवर यूएईने येमेनमधून आपले सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली.

यूएईला ‘इस्लामिक नाटो’ची भीती?

सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या ‘इस्लामिक नाटो’ची शक्यता यूएईसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे, त्यामुळे यूएई स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह सुरक्षा भागीदाराच्या शोधात भारताकडे पाहत असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय इराणमधील वाढता तणाव हेदेखील यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत दौऱ्याचे महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आतापर्यंत इराणवर थेट हल्ला केला नसला तरीही भविष्यात त्यांच्या लष्करी कारवाईची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. आतापर्यंत सौदी अरेबिया, कतार, तुर्की आणि ओमान यांनी अमेरिकेला अशा कारवाईपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यूएईला आशा आहे की- पंतप्रधान मोदी यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी असलेली मैत्री इराणविरोधातील संभाव्य कारवाई थांबवण्यास मदत करू शकते, कारण असा संघर्ष संपूर्ण आखात प्रदेशासाठी विशेषतः यूएईसाठी गंभीर ठरू शकतो.