-संतोष प्रधान एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर बहुमत गमाविल्याने उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राज्याच्या राजकारणात मनोहर जोशी, नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे तीन मुख्यमंत्री झाले, पण एकालाही पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. शिवसेनेला बंडे नवीन नाहीत. यापूर्वीची बंडे शिवसेनेने मोडून काढली किंवा तेवढे नुकसान झाले नाही. पण शिंदे यांच्या बंडामुळे शिवसेना सत्तेबाहेर फेकली गेली. आगामी मुंबई, ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत आता शिवसेनेची खरी कसोटी लागणार आहे. कारण शिंदे गट हा शिवसेना पक्ष म्हणूनच दावा करीत आहे. पुढील काळात कायदेशीर लढाई होईल. भाजपशी युती केलेले आसाममधील आसाम गण परिषद, गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, पंजाबमध्ये अकाली दल अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत किंवा दुय्यम भूमिकेत आहेत. शिवसेनेची तशीच गत होईल की शिवसेना पुन्हा नव्या जोमाने पुढे जाईल, याची उत्तरे कालांतराने मिळतील. बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वी राजीनामा देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी का घेतला? एकनाथ शिंदे यांच्या गटात ३९ शिवसेनेचे आमदार सहभागी झाल्याने महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळणार हे निश्चितच होते. पण बहुमत गमाविल्यावरही शेवटपर्यंत लढा देत विरोधकांना वाकुल्या दाखवता येतात. शेजारील कर्नाटकमध्ये सरकार अल्पमतात गेल्यावरही कुमारस्वामी सरकारने बहुमत चाचणीचा चार दिवस घोळ घातला होता. सरकार अल्पमतात आल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी विनम्रपणे सत्तात्याग केला. वास्तविक, विधानसभेत त्यांना विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना बोलण्याची संधी होती. फेसबुकच्या माध्यमातून त्यांनी बुधवारी रात्री संवाद साधला. पण त्यापेक्षा विधानसभेत सविस्तर भाषण करता आले असते. भाजप, राज्यपालांची भूमिका, कुरघोडीचे राजकारण, केंद्र व राज्य संबंध या साऱ्यांवर भूमिका मांडता आली असती. पण ही संधी ठाकरे यांनी दवडली. शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये एवढी नाराजी निर्माण होण्याचे कारण काय? शिवसेना, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे मंत्री वा आमदारांमध्ये एकच सार्वत्रिक तक्रार असायची व ती म्हणजे उद्धव ठाकरे आम्हाला भेटत नाहीत. गेल्या अडीच वर्षांत ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानाची द्वारे आमदारांनाही बंद होती. करोना काळामुळे निर्बंध होता, पण नंतरही ठाकरे फारसे कोणाला भेटत नसत. मंत्र्यांनाही मुख्यमंत्र्यांची भेट मिळणे दुरापास्त होते. मतदारसंघांतील कामांना मंजुरी मिळावी ही सर्वपक्षीय आमदारांची इच्छा असते. आपल्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांची लाल पेनाने स्वाक्षरी झाल्यावर (मंत्रालयात फक्त मुख्यमंत्री हे लाल पेनाने स्वाक्षरी करतात. कॅबिनेट मंत्री हे हिरव्या किंवा नेहमीच्या काळ्या-निळ्या शाईच्या पेनाने स्वाक्षरी करतात) आपले काम मार्गी लागेल असे प्रत्येक आमदाराला वाटते. यातूनच मुख्यमंत्र्यांकडे गर्दी होत असते. मुख्यमंत्र्यांची यासाठीच आमदारांना भेट हवी असते. शरद पवार, विलासराव देशमुख, देवेंद्र फडणवीस आदी बहुतांश मुख्यमंत्री मंत्रालयात असल्यावर दुपारी एक तास फक्त आमदार- खासदारांसाठी राखीव ठेवत. करोनामुळे ठाकरे हे मंत्रालयात येत नव्हते. वर्षा किंवा मातोश्रीची द्वारे बंद होती. यातूनच आमदारांमध्ये नाराजी वाढत गेली. निधीवाटप आणि राष्ट्रवादीवर शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांचा आक्षेप का आहे? निधीवाटप हा शिवसेनेतील नाराजीचे आणखी एक कारण ठरले. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या कामांना निधी उपलब्ध होतोच. पण सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना नेहमीच झुकते माप दिले जाते. या आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामांसाठी जादा निधी प्राप्त होतो. राजकीय फायद्यासाठी सर्वच सत्ताधारी पक्षाकडून निधीवाटपात उजवे-डावे केले जाते. वित्त खाते हे राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांच्याकडे होते. निधीवाटपात राष्ट्रवादीच्या आमदारांना भरभरून निधी मिळत असताना आम्हाला डावलले जात असल्याची तकार शिवसेना आमदारांमध्ये होती. शिवसंपर्क अभियानात याचीच तक्रार आमदारांकडून झाली होती. शेजारच्या मतदारसंधात राष्ट्रवादीचा आमदार असल्यास त्याला भरभरून निधी पण आमच्या मतदारसंघात कामेच सुरू नाही ही शिवसेना आमदारांची ओरड असायची. अर्थंसकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात शिवसेना आमदारांनी त्यावरून नाराजीही व्यक्त केली होती. बरीच ओरड झाल्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सर्वांना समान निधी देण्याची सूचना वित्त खात्याला केली होती. पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही हा शिंदे गटातील आमदारांचा आक्षेप होता. निधीवाटपावरून स्वपक्षीय आमदारांमध्ये नाराजी समोर आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालणे गरजेचे होते. पण मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे बहुधा दुर्लक्ष केले असावे. त्यातूनच आमदारांमधील नाराजी वाढत गेली. शिंदे समर्थक आमदारांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. हा मुद्दा कितपत महत्त्वाचा आहे? काँग्रेस व राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी करून सत्तास्थापन करणे हेच मुळी शिवसेनेतील अनेकांना रुचले नव्हते. कारण काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करून हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर समझोता केल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. जम्मू आणि काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करणे किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायदा यावरून शिवसेनेच्या नेतृत्वाने नरमाईचीच भूमिका घेतली होती. विशेषतः नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर लोकसभेत शिवसेनेने भाजपला साथ दिली. पण काँग्रेसने डोळे वटारताच शिवसेनेने राज्यसभेत भूमिका बदलली होती. मराठवाड्यात आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका घेतल्याशिवाय मते मिळत नाहीत, असे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे असते. शिवसेनेचा मूळ गाभा हा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर अवलंबून आहे. त्याच्याशी तडजोड केल्यास भाजपला फायदा होण्याची शक्यता जास्त होती. काँग्रेस व राष्ट्रवादीपेक्षा भाजपशी युती करायला हवी या आमदारांच्या दाव्याबाबत? भाजपशी युती करावी हा शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांच्या दाव्यात स्वार्थ अधिक दडलेला आहे. सध्या देशात भाजपची हवा आहे. तर राज्यातील आगामी निवडणुका या महाविकास आघाडी म्हणून लढू अशी भूमिका राष्ट्रवादीकडून मांडली जात होती. भाजपबरोबर युती केल्यास फायदा अधिक आहे हे या आमदारांनी ओळखले. स्वतः एकनाथ शिंदे यांच्या मुलाच्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात भाजपबरोबर युती असली तरच तो पुन्हा निवडून येऊ शकतो. राष्ट्रवादीबरोबर युती केसल्यास शिंदे यांच्या मुलाचे भवितव्य कठीण होते. स्थानिक पातळीवर वेगवेगळी समीकरणे आहेत. आमदार आरोप करतात त्यानुसार उद्धव ठाकरे यांचे चुकले का? मुख्यमंत्री म्हणून कामांचा व्याप भरपूर असतो. यामुळे बारीकसारीक कामे किंवा भेटींसाठी वेळ देता येत नाही. पण आमदारांकडे दुर्लक्षित करण्याची ठाकरे यांची १०० टक्के चूक होती. कामे झाली नाही तरी मुख्यमंत्री भेटले वा अधिकाऱ्यांना तेवढा संदेश गेला तरी आमदारांसाठी ते पुरेसे असते. राष्ट्रवादीचे नेते आपल्या पक्षाच्या आमदारांची खबरदारी घेतात, त्यांना निधी उपलब्ध करून देतात हे समोर दिसत होते. शिवसेनेच्या आमदारांना एकनाथ शिंदे यांचाच आधार होता. त्यातूनच हे आमदार शिंदे यांच्या जवळ अधिक गेले. उद्धव ठाकरे यांनी वेळीच खबरदारी घेतली असती तर ही वेळ आली नसती.
