अमेरिकेने भारताच्या सागरी दाव्यांना आव्हान देण्यासाठी २०२५ मध्ये तीन वेळा ‘फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन ऑपरेशन्स’ (नौवहन स्वातंत्र्य) मोहिमा राबवल्या. १९९१ पासून उपलब्ध असलेल्या अधिकृत नोंदीनुसार, अमेरिकेने एका वर्षात भारताविरोधात केलेल्या या कारवायांची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या ठरली आहे. दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काही मुद्द्यांवरून तणाव वाढत असतानाच या कारवायांनी अनेकांचे लक्ष्य वेधून घेतले आहे. ‘फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन’ कार्यक्रम हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे राबवले जातात. एखाद्या विशिष्ट देशांना लक्ष्य करण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणण्यासाठी त्याचा वापर केला जात नाही असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. मात्र, भारत आणि चीनच्या संदर्भातील ऐतिहासिक आकडेवारीची तुलना केल्यास आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा या मोहिमांचे जाहीर समर्थन करतो का आणि अशा मोहिमा राबवल्या जात असल्यामुळे त्यातून दोन्ही देशांमधील बदलत्या द्विपक्षीय संबंधांचे प्रतिबिंब उमटत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, त्याविषयी…

अमेरिकेचा ‘नौवहन स्वातंत्र्य’ कार्यक्रम काय आहे?

अमेरिकेच्या ‘नौवहन स्वातंत्र्य’ कार्यक्रमाची सुरुवात मार्च १९७९ मध्ये झाली. किनारपट्टी असलेल्या देशांकडून सागरी हक्कांबाबत करण्यात येणारे अवाजवी दावे रोखणे आणि समुद्रातून मुक्तपणे प्रवास करण्याचा, हवाई क्षेत्रातून उड्डाण करण्याचा तसेच समुद्राचा इतर कायदेशीर वापर करण्याचा अमेरिकेचा अधिकार कायम राखणे असा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. एखाद्या देशाच्या भूभागावर किंवा विशिष्ट क्षेत्रावर विमान न उतरवता त्यावरून उड्डाण करणे, याला ‘ओव्हरफ्लाइट’ असे म्हणतात. या कार्यक्रमांतर्गत अमेरिका राजनैतिक पातळीवर निषेध नोंदवते. त्याचबरोबर अमेरिकी लष्कराच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष कारवाया करून आपले अधिकारही अधोरेखित करते. एखाद्या देशाने समुद्रातील विशिष्ट भागावर आपले अधिकार, अधिकारक्षेत्र किंवा सार्वभौमत्व असल्याचे औपचारिकरीत्या जाहीर करणे, प्रत्यक्ष कृती करणे किंवा कायदेशीर दावा मांडणे याला ‘अ‍ॅसर्शन’ असे म्हणतात.

१९८२ मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यावरील कराराच्या वाटाघाटी सुरू असताना या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली होती. अमेरिकेने अद्याप या कराराला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. मात्र, महासागरांच्या पारंपरिक वापरासंबंधीच्या करारातील अनेक तरतुदी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भाग असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. ‘फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन ऑपरेशन्स’ राबवताना अमेरिका स्वतःला ‘पर्सिस्टंट ऑब्जेक्टर’ म्हणजेच सातत्याने आक्षेप नोंदवणारा देश मानते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार किनारपट्टीच्या देशांना जे अधिकार मिळतात, त्यापलीकडे जाऊन त्यांनी एकतर्फी निर्बंध लादल्यास त्यांना अमेरिकेचा विरोध असल्याचे या कारवायांमधून दाखवले जाते. तसेच, अशा निर्बंधांचे वारंवार पालन होऊन ते आंतरराष्ट्रीय प्रथांचा भाग बनू नयेत, हाही यामागील उद्देश आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की, हा कार्यक्रम कोणताही भेदभाव न करता राबवला जातो. त्यात मित्रदेश आणि भागीदार देशांचाही समावेश असतो. कोणत्याही विशिष्ट देशाबद्दल शत्रुत्व दाखवणे असा या कार्यक्रमाचा उद्देश नसतो. मात्र, या दाव्याची पडताळणी करण्याची संधी ऐतिहासिक नोंदींमधून मिळते.

भारताच्या कोणत्या सागरी दाव्यांना अमेरिकेचा विरोध?

भारताचे सागरी अधिकारक्षेत्र, भारतीय सागरी क्षेत्रात परदेशी युद्धनौका आणि लष्करी विमानांना असलेले अधिकार तसेच भारताने शेजारी देशांसोबत केलेले सागरी सीमाविषयक करार, या मुद्द्यांवरून भारत आणि अमेरिकेत प्रमुख मतभेद असल्याचे समजते. भारताने ‘Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976’ या कायद्यानुसार, काही नियम लागू केले आहेत. मात्र, हे नियम आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आपल्या व्याख्येशी विसंगत असल्याचे अमेरिकेचे मत आहे. भारताच्या नियमानुसार, परदेशी युद्धनौका आणि पाणबुड्यांना भारतीय प्रादेशिक सागरी क्षेत्रात प्रवेश करण्यापूर्वी पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. मात्र, अमेरिकेला ही अट मान्य नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार परदेशी युद्धनौकांना कोणतीही पूर्वपरवानगी किंवा पूर्वसूचना न देता ‘इनोसंट पॅसेज’ म्हणजेच निरुपद्रवी मार्गक्रमण करण्याचा अधिकार असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.

भारताच्या मते, परदेशी देशांना भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात किंवा खंडीय मग्नभूमीवर लष्करी सराव अथवा हालचाली करण्यासाठी भारताची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अमेरिकेला भारताची ही भूमिका मान्य नाही. विशेष आर्थिक क्षेत्रात इतर देशांनाही लष्करी हालचाली करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. तसेच भारताच्या प्रादेशिक सागरी क्षेत्राच्या पलीकडे असलेल्या संलग्न क्षेत्रात सुरक्षा विषयक अधिकारक्षेत्र असल्याच्या दाव्यालाही अमेरिकेचा आक्षेप आहे. काही प्रकारचा धोकादायक किंवा घातक माल घेऊन जाणाऱ्या जहाजांनी भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात प्रवेश करताना पूर्वसूचना देणे आवश्यक असल्याचा भारताचा नियम आहे. अमेरिकेने या अटीलाही आव्हान दिले आहे. त्याशिवाय भारताने निश्चित केलेल्या काही सागरी आधाररेषांवरही अमेरिकेने आक्षेप घेतला आहे. त्यामध्ये लक्षद्वीप बेटांभोवती आखलेल्या सरळ आधाररेषांचा समावेश आहे. तसेच, पाल्क सामुद्रधुनी आणि मन्नारच्या आखातातील काही भागांना भारताने ऐतिहासिक सागरी क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. या दाव्यांनाही अमेरिकेचा विरोध आहे. भारताने इंडोनेशिया, मालदीव, म्यानमार, श्रीलंका आणि थायलंड या शेजारी देशांसोबत केलेल्या अनेक सागरी सीमा करारांनाही अमेरिकेने आक्षेप घेतला आहे.

अमेरिकेच्या सागरी मोहिमांमध्ये भारताचा क्रमांक कितवा?

१९९१ ते २०२५ या कालावधीत अमेरिकेने ७५ देशांच्या सागरी दाव्यांना आव्हान देण्यासाठी एकूण ६१६ वेळा कारवाया केल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. या कालावधीत अमेरिकेने दरवर्षी सरासरी १८ वेळा अशा प्रकारच्या कारवाया केल्याचे समजते. मात्र, हे आकडे अंदाजित स्वरूपाचे असल्याचे सांगितले जाते. कारण नोंदींमध्ये स्वतंत्रपणे दाखवण्यात आलेल्या अनेक कारवायांमध्ये एकाच वेळी अनेक सागरी दाव्यांना आव्हान दिलेले असते. अमेरिकेने सर्वाधिक वेळा सागरी दाव्यांना आव्हान दिलेल्या देशांच्या यादीत भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे जपान, दक्षिण कोरिया आणि फिलिपिन्स यांसारख्या अमेरिकेचे मित्रदेश आणि धोरणात्मक भागीदार असलेल्या देशांपेक्षाही भारताला अमेरिकेकडून अधिक वेळा आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, केवळ क्रमवारीच्या आधारे अमेरिका एखाद्या देशाशी अन्यायकारक वर्तन करत आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्यासाठी कोणत्या सागरी दाव्यांना आव्हान दिले गेले, अशा कारवाया किती वेळा झाल्या आणि त्यांचे प्रत्यक्ष महत्त्व काय होते या बाबींचाही विचार करणे आवश्यक आहे. तरीही या आकडेवारीवरून एक बाब स्पष्ट होते की, भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी असूनही आणि दोन्ही देशांमधील सहकार्य मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असतानाही सागरी अधिकारक्षेत्रावरून होणारे मतभेद भारत-अमेरिका संबंधांचा सातत्याने महत्त्वाचा भाग राहिले आहेत.

२०२५ मध्ये अमेरिकेने भारताविरोधात तीन मोहिमा का राबवल्या?

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अमेरिकेने भारताच्या सागरी दाव्यांना आव्हान देण्यासाठी तीन वेळा कारवाया केल्या. त्यापैकी दोन कारवायांमध्ये एकापेक्षा अधिक सागरी दाव्यांना आव्हान देण्यात आले होते. या कारवाया प्रामुख्याने सागरी क्षेत्रातील भारताची परवानगी घेण्याच्या अटीशी संबंधित होत्या. या घडामोडींमधील प्रामुख्याने दोन बाबी विशेष लक्षवेधी ठरल्या. पहिली म्हणजे, उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारताविरोधात एका वर्षात नोंदवण्यात आलेल्या या कारवायांची संख्या आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. दुसरी म्हणजे, यापूर्वी २०२१ मध्ये अशा कारवायांची नोंद झाल्यानंतर तब्बल चार वर्षांच्या खंडानंतर अमेरिकेच्या अहवालात पुन्हा भारताचा उल्लेख करण्यात आला आहे. २०२१ मध्ये अशा कारवायांबाबत भारत सरकारने राजनैतिक माध्यमांतून अमेरिकेकडे आपली चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, या कारवायांची भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती. मात्र, २०२५ मध्ये झालेल्या कारवायांना तितके सार्वजनिक महत्त्व मिळाले नाही. भारत सरकारनेही यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिल्याचे सार्वजनिकरीत्या समोर आले नाही.

भारत आणि चीनविरोधातील अमेरिकेच्या सागरी मोहिमांची तुलना

भारत आणि चीन यांची तुलना केल्यास अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर येतात. १९९२ ते २०१६ या कालावधीत अमेरिकेने भारत आणि चीनच्या सागरी दाव्यांना जवळपास समान प्रमाणात आव्हान दिले होते. या काळात भारताविरोधात सुमारे १७, तर चीनविरोधात १४ कारवायांची नोंद झाली होती. मात्र, २०१६ नंतर त्यामध्ये मोठा बदल झाला. २०१७ आणि २०१८ या दोन वर्षांमध्येच अमेरिकेने चीनविरोधात १३ कारवाया केल्या. त्याआधीच्या २० वर्षांत चीनविरोधात नोंदवण्यात आलेल्या १४ कारवायांच्या तुलनेत हा आकडा जवळपास तेवढाच होता. या कारवायांची वेळही महत्वाची आहे. चीनने दक्षिण चीन समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम बेटांची निर्मिती केली, या बेटांवर लष्करी सुविधा उभारल्या. तसेच, फिलिपिन्स आणि चीन यांच्यातील वादावर २०१६ मध्ये लवादाने दिलेला निकाल आणि अमेरिका-चीन यांच्यातील धोरणात्मक स्पर्धेतील वाढ, या घडामोडींमुळे परिस्थितीत बदल झाला. ‘फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन ऑपरेशन्स’मध्ये झालेली वाढ ही डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने बीजिंगविरोधात चीनविरोधातील कठोर भूमिकेशीही जुळणारी होती. त्यामध्ये व्यापारविषयक वाद, तंत्रज्ञानावरील निर्बंध आणि लष्करी स्पर्धेतील वाढ यांचा समावेश होता. या कारवायांची संख्या आणि त्यांचा कालावधी पाहता, अमेरिकेच्या या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर व्यापक धोरणात्मक परिस्थितीचा प्रभाव पडत असावा असे दिसून येते.

अमेरिकेच्या नौवहन स्वातंत्र्य मोहिमा निष्पक्ष आहेत का?

अमेरिकेच्या दाव्यानुसार, ‘नौवहन स्वातंत्र्य’ हा कार्यक्रम निष्पक्षपणे राबवला जातो. या कारवाया विशिष्ट देशांना लक्ष्य करण्यासाठी नसून त्यांच्या सागरी दाव्यांना आव्हान देण्यासाठी केल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात विविध देशांविरोधात झालेल्या कारवायांची संख्या समान नाही. चीनविरोधात ५०, तर इराणविरोधात २४ कारवायांची नोंद आहे. अमेरिकेच्या मित्रदेशांमध्ये जपानविरोधात आठ, तर दक्षिण कोरियाविरोधात तीन कारवाया झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांच्याविरोधात एकही कारवाई नोंदवलेली नाही. या देशांचे काही सागरी दावे आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी विसंगत असल्याचे अमेरिकेचे मत असतानाही त्यांच्याविरोधात अशा कारवायांची नोंद नाही. या आकडेवारीवरून असा निष्कर्ष काढता येतो की, अमेरिकेच्या कारवायांची वेळ, प्रमाण आणि वारंवारता यांचा संबंधित देशासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांशी संबंध असू शकतो. एखाद्या कारवाईला कायदेशीर आधार असला, तरी त्यावरून त्या कारवाईची वेळ आणि पद्धत पूर्णपणे ठरत नाही.

अमेरिकेच्या सागरी मोहिमांचा भारत-अमेरिका संबंधांवर काय परिणाम?

अमेरिका भारताच्या सागरी दाव्यांना सातत्याने आव्हान देत असली, तरी दुसरीकडे दोन्ही देशांच्या नौदलांमधील सहकार्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अमेरिकेत तयार झालेली लष्करी उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रांवर भारतीय नौदल अधिकाधिक अवलंबून असल्याचे दिसते. यावरून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सागरी सहकार्याची व्याप्ती लक्षात येते. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘कॉम्बाइन्ड मेरिटाइम फोर्सेस’ (CMF) या सागरी सुरक्षा यंत्रणेत भारताच्या सहभागामुळेही दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढले आहे. २०२२ मध्ये भारताने या यंत्रणेत सहयोगी भागीदार म्हणून सहभाग घेतला होता. त्यानंतर भारताला सदस्यत्व मिळाले. या यंत्रणेतील प्रशिक्षण आणि क्षमता विकासावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या ‘कॉम्बाइन्ड टास्क फोर्स १५४’चे नेतृत्व भारतीय नौदलाकडे सोपवण्यात आले. एखाद्या टास्क फोर्सचे नेतृत्व भारताकडे येण्याची ही पहिलीच वेळ होती. हिंदी महासागर क्षेत्रातील सागरी हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि माहितीची देवाणघेवाण करणे, या बाबतीतही दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढले आहे. गुरुग्राम येथील ‘इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रिजन’ (IFC-IOR) मध्ये अमेरिकेचा एक संपर्क अधिकारी कार्यरत आहे. दुसरीकडे, भारतीय नौदलाचे अधिकारी अमेरिकेतील हवाई येथील यूएस पॅसिफिक कमांड, फ्लोरिडा येथील यूएस स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड आणि बहरीनमधील CMF येथेही कार्यरत आहेत.

लष्करी उपकरणांव्यतिरिक्त, लष्करी प्रशिक्षण आणि शिक्षणामुळेही दोन्ही देशांमधील संस्थात्मक तसेच वैयक्तिक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. अमेरिकेतील ऱ्होड आयलंड राज्यातील न्यूपोर्ट येथील ‘यूएस नेव्हल वॉर कॉलेज’मध्ये भारतीय नौदलाच्या अनेक पिढ्यांतील अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यामध्ये भारतीय नौदलाच्या नऊ माजी प्रमुखांचाही समावेश आहे. या सर्व बाबी पाहता, भारत आणि अमेरिकेच्या नौदलांमध्ये कार्यपद्धती, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या पातळीवर मोठ्या प्रमाणात एकात्मता निर्माण झाली आहे. मात्र, भारताच्या सागरी दाव्यांच्या व्याख्येवरून दोन्ही देशांमधील मतभेद अद्याप कायम आहेत. दुसरीकडे व्यापार, आयात शुल्क, भारताकडून रशियन तेलाची खरेदी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना लागणारा वेळ, या मुद्द्यांवरूनही दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानविषयीची वेगवेगळी भूमिका आणि भारताचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण म्हणजेच धोरणात्मक स्वायत्तता या मुद्द्यांमुळेही संबंधांमधील गुंतागुंत वाढली आहे, त्यामुळे चीनविरोधात वाढलेल्या नौवहन स्वातंत्र्य कारवायांचा विचार करता, भारताविरोधातील अशा कारवाया अमेरिकेच्या भारताकडे पाहण्याच्या बदलत्या धोरणाचे संकेत देतात का, याचीही तपासणी करणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेच्या सागरी मोहिमांना उत्तर देण्यासाठी भारताकडे कोणते पर्याय?

अमेरिकेच्या या कारवायांना भारताने संयमित पण ठाम भूमिका घेऊन उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कायदेशीर भूमिका स्पष्ट ठेवणे, राजनैतिक पातळीवर सातत्य राखणे आणि सागरी सहकार्याचा वेळोवेळी आढावा घेणे या तीन बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.

पहिले : अमेरिकेच्या प्रत्येक कारवाईची नोंद ठेवून त्याचे नियमितपणे विश्लेषण करण्यासाठी भारताने स्वतंत्र आणि पद्धतशीर यंत्रणा उभारली पाहिजे. विशेषतः भारताच्या प्रादेशिक सागरी क्षेत्राच्या आधाररेषांशी संबंधित कारवाया किंवा भारताच्या सागरी सुरक्षेसाठी आवश्यक मानल्या जाणाऱ्या नियमांना आव्हान देणाऱ्या कारवायांबाबत भारताने आपली कायदेशीर भूमिका सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट केली पाहिजे.

दुसरे : अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सागरी सहकार्याच्या विविध यंत्रणांमध्ये सहभागी होण्याचे फायदे आणि त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत यांचा भारताने आढावा घेतला पाहिजे. याचा अर्थ मालाबार नौदल सराव, क्वाड किंवा कॉम्बाइन्ड मेरिटाइम फोर्सेसमधून भारताने बाहेर पडावे असा नाही. मात्र, या सहकार्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य मिळते आहे का आणि प्रादेशिक सुरक्षेबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर मर्यादा येत नाहीत ना, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

तिसरे : भारताने स्वतःच्या नेतृत्वाखाली हिंदी महासागर क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक आणि स्वदेशी सागरी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. यासाठी ‘इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रिजन’ (IFC-IOR), ‘इंडियन ओशन नेव्हल सिम्पोजियम’ (IONS) आणि ‘इंडियन ओशन रिम असोसिएशन’ (IORA) यांसारख्या विद्यमान यंत्रणांचा आधार घेता येऊ शकतो. या माध्यमातून हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांसोबत सहकार्य वाढवता येईल.

चौथे : भारताने विविध देशांसोबतचे सागरी संबंध आणि संरक्षणविषयक भागीदारी अधिक व्यापक केली पाहिजे. अमेरिकेसोबतचे सहकार्य कायम ठेवतानाच रशिया आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातील इतर देशांसोबतही संबंध मजबूत करता येऊ शकतात. राष्ट्रीय हितानुसार भागीदार निवडण्याचे आणि सहकार्याचे पर्याय खुले ठेवण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजेच धोरणात्मक स्वायत्तता अधिक मजबूत करणे होय.

उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदींवरून अमेरिकेच्या ‘नौवहन स्वातंत्र्य’ या कारवाया राजकीय हेतूने केल्या जातात हे निश्चितपणे सिद्ध होत नाही. मात्र, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये बदल होत असताना चीनविरोधातील या कारवायांच्या संख्येतही मोठा बदल झाल्याचे दिसून येते. भारतासमोरचे आव्हान म्हणजे अमेरिकेसोबतचे वाढते नौदल सहकार्य कायम ठेवतानाच स्वतःच्या सागरी अधिकारांचे आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेचे संरक्षण करण्याचे आहे. या लष्करी सहकार्याचा अर्थ भारताने सागरी कायद्याबाबत अमेरिकेची भूमिका मान्य केली आहे असा होता कामा नये, त्यामुळे भारताने आपल्या कायदेशीर भूमिकेवर ठाम राहून अमेरिकेसोबतच्या सहकार्याचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.

(लेखक : अनुराग बिसेन हे भारतीय नौदलातील माजी पाणबुडी अधिकारी असून, विवेकानंद इंटरनॅशनल फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.)