US Tariff on India: ‘फोर्स्ड लेबर’च्या नावाने अमेरिकेचे पुन्हा ‘टॅरिफ अस्त्र’, भारतावर १२.५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क का लादले जाणार?

‘फोर्स्ड लेबर’मुळे अमेरिकेला कोणता धोका?

जागतिक पातळीवर फोर्स्ड लेबरमुळे निर्माण होणारी विषमता अस्वीकार असल्याचे अमेरिकेचे व्यापार सचिव जेमीसन ग्रीर यांनी म्हटले आहे. जबरदस्तीने मजूरांना कामाला लावून केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांची आयात करणाऱ्या देशांवर १२.५ टक्के आयातशुल्क (टॅरिफ) लावणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. तर काही देशांवर १० टक्के आयातशुल्क अमेरिकेकडून लादले जाणार आहे. कापड, वस्त्र व पोशाख या उत्पादनांवर कमी आयातशुल्क (टॅरिफ) लादण्याचा विचार अमेरिका करत आहे. त्यासाठी एक स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करण्याचा अमेरिकेचा मानस आहे. कामगारांना जबरदस्तीने काम करायला भाग पाडून तयार केलेल्या उत्पादनांची आयात रोखण्यात इतर देश अयशस्वी होत असल्याने अमेरिकेचे हित जोपासले जात नाही असे अमेरिकेच्या यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कार्यालयाने म्हटले आहे. वेठबिगारीमुळे अमेरिकेचे नुकसान कसे होते? ते यूएस ट्रे़ड रिप्रेझेंटेटिवच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे. ते खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेऊ.

सक्तीच्या मजुरीमुळे अमेरिकेचे नुकसान कसे होते?

बाजाराचे स्वरूप बिघडते – वेठबिगारीचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना कमी खर्चात वस्तूंचे उत्पादन करण्याची मुभा मिळते. त्यामुळे बाजारातील परिस्थिती बिघडते.

नैतिक कंपन्यांचे नुकसान होते – आपल्या पुरवठा साखळीत वेठबिगारीचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्या व्यवसायांच्या नफा मिळवण्याच्या क्षमतेला खीळ बसते.

कायद्यांचे उल्लंघन होते – वेठबिगारीतून बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालूनही आयात सुरूच राहते.

जागतिक उद्दिष्टांना खीळ बसते – वेठबिगारी पूर्णपणे नष्ट करण्याच्या जागतिक उद्दिष्टाला यामुळे थेट धक्का पोहोचतो.

अमेरिकन व्यापारावर भार – यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हने नमूद केले की, ६० देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या निष्क्रियतेमुळे अमेरिकन कामगार आणि उत्पादकांना चुकीच्या स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकन उत्पादकांना देशांतर्गत आणि निर्यातीच्या बाजारपेठेत स्वस्त वस्तूंसोबत स्पर्धा करण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे वेठबिगारीशिवाय तयार झालेल्या व योग्य मार्गाने बनवलेल्या वस्तूंची मागणी घटते.

कोणत्या देशांवर लादले जाणार १० टक्के व १२.५ टक्के टॅरिफ?

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने ६० देशांवर टप्प्याटप्प्याने अतिरिक्त आयातशुल्क (टॅरिफ) लादण्याची घोषणा केली आहे. ज्या देशांकडे वेठबिगारीतून तयार झालेल्या उत्पादनांच्या आयातीला रोखण्यासाठी अंशतः व्यवस्था अस्तित्वात आहे, किंवा ज्यांनी ‘परस्पर व्यापार करारा’द्वारे आयातीवर बंदी घालण्याचे आणि ती लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे त्या देशांवर १० टक्के अतिरिक्त शुल्क अमेरिका लादणार आहे. तर, वेठबिगारीतून तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या आयातीवर प्रतिबंध घालणारे कोणतेही नियम किंवा कायदे अस्तित्वात नाहीत, अशा देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क (टॅरिफ) अमेरिका लादणार आहे.

यूएस ट्रे़ड रिप्रेझेंटेटिव्हने (USTR) प्रस्तावित अतिरिक्त आयातशुल्क (टॅरिफ) लादण्याबाबत सार्वजनिक अभिप्राय मागवले आहेत. त्यासाठी ६ जुलैपर्यंत लेखी अभिप्राय नोंदवण्याची अंतिम मुदत असेल. तर ७ जुलै रोजी आयातशुल्क लादण्याबाबत अधिकृत सुनावणी केली जाईल. दरम्यान, USTR च्या अहवालात भारताला थेट लक्ष्य करण्यात आले असून, या प्रस्तावित कारवायांमुळे भारतावर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारतावर १२.५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादले जाणार?

वेठबिगारीतून तयार होणार्‍या उत्पादनांच्या आयातीवर कोणतीही बंदी, अथवा अंशत: निर्बंध किंवा परस्पर व्यापार करार अस्तित्वात नसलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. या श्रेणीत एकूण ६० देशांपैकी ५४ देश आहेत. त्यामुळे भारताकडून होणाऱ्या आयातीवर १२.५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेच्या USTR ने दिला आहे.

भारत व अमेरिकेत व्यापार करारावर सध्या दिल्लीत चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेचे पथक वाटाघाटी करण्यासाठी दिल्लीत आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून भारतावर अतिरिक्त १२.५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. दोन्ही देशांमध्ये एका व्यापक व्यापार कराराला पुढे नेण्यासाठी तीन दिवसांची चर्चा सुरू असतानाच USTR चा अहवाल समोर आला आहे. ‘सेक्शन ३०१’ अंतर्गत एकतर्फी शुल्क लागू करण्यावरून भारत अमेरिकेला विरोध करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.