अमेरिका व इराण यांच्यात मध्यस्थी करणाऱ्या कतारच्या शिष्टमंडळाने अमेरिकेकडून वाटाघाटी करणाऱ्या स्टिव्ह विटकॉफ व जेरेड कुशनर यांची भेट घेतली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी इराणकडून वाटाघाटी करणाऱ्या शिष्टमंडळाची बुधवारी (१ जुलै) दोहा येथे भेट घेतली. १८ जून रोजी अमेरिका व इराण यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारातील काही अटींचे पालन करण्याबाबत ही भेट घेण्यात आली होती. कतारने गोठवलेली ६ अब्ज डॉलरची इराणी मालमत्ता मुक्त करण्यासंबंधी काही तडजोड करण्यासाठी कतारने ही भेट घेतली होती.
१९ जून रोजी अमेरिका व इराण यांच्यात स्वित्झर्लंडमध्ये बैठक होणार होती. परंतु, इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ला केल्यानंतर ती बैठक रद्द झाली. त्यानंतर अमेरिका-इस्रायल-लेबनॉन यांच्यात २६ जून रोजी करार झाला. त्यामुळे अमेरिका व इराण यांच्यात सामंजस्य कराराचे पालन करण्याबाबत सकारात्मकता निर्माण झाली. दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा होणार होती. परंतु, २६ व २७ जून रोजी दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याने तीही चर्चा फिस्कटली.
इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत सहकार्य न करणाऱ्या व्यावसायिक जहाजांवर हल्ला केला. तर प्रत्युत्तरात अमेरिकेने कश्म बेटावर हल्ला केला. या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात इराणने बहारिन आणि कुवैतमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्कराच्या तळावर हल्ला केला. दरम्यान, या अल्पकालीन संघर्षामुळे दोन्ही देशांत युद्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. अमेरिका व इराण यांच्यात सामंजस्य करारातील कलम ५ वर मतभेद आहेत. या कलमात होर्मुझ सामुद्रधुनीशी संबंधित तरतुदी आहेत. परंतु, अमेरिका व इराण यांच्यातील मतभेदांना होर्मुझ सामुद्रधुनी हे एकमेव कारण नाही. इतरही कारणे आहेत ती जाणून घेऊयात.
होर्मुझ सामुद्रधुनीवर इराणला निर्विवाद वर्चस्व का हवे?
सामंजस्य करारातील कलम ५ नुसार होर्मुझ सामुद्रधुनीचे व्यवस्थापन यापुढे इराण व ओमान हे दोन देश करणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि सामुद्रधुनीच्या आजूबाजूला असलेल्या देशांचा सार्वभौमत्वाचा अधिकार यांनुसार व्यवस्थापन केले जावे असे कलमात नमूद आहे. २३ जून रोजी इराण व ओमानने एक स्वतंत्र गट स्थापन करण्यावर सहमती दर्शवली. हा गट होर्मुझ सामुद्रधुनीचे व्यवस्थापन करेल. इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनी युद्धाच्या आधी जशी होती, त्या स्थितीत पुन्हा नको आहे. त्यासाठी ओमानचे सहकार्य लाभणे इराणसाठी महत्त्वाचे आहे.
जहाजांना एकसमान टोल आकारण्यास ओमानने विरोध केला आहे. जहाजांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या बदल्यात पैसे आकारावेत असे ओमानचे म्हणणे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी नियमांना धरून आपण बोलत असल्याचा दावा ओमानने केला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवर एक दीर्घकालीन व्यवस्था उभारण्यासाठी ओमान व इराणने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सामंजस्य कराराअंतर्गत होर्मुझ सामुद्रधुनीतून ६० दिवस मोफत वाहतूक होऊ दिली जाणार आहे. या ६० दिवसांच्या कालावधीत अमेरिका व इराणला अंतिम करार निश्चित करायचा आहे.
अमेरिका व ओमान यांचे होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत आणखी एक नियोजन तयार आहे. त्या अंतर्गत ओमानच्या दक्षिणेकडील किनापट्टीजवळून जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाऊ दिले जाईल. तर उत्तरेकडील भागात इराणच्या लरक बेटाजवळील भागाचा वापर केला जाईल. होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मुख्य मध्यवर्ती मार्ग सध्या बंद आहे. इराणने त्या ठिकाणी सागरी सुरूंग पेरले आहेत. २५ जून रोजी इराणने ओमानच्या किनारपट्टीजवळून जाणाऱ्या व इराणला सहकार्य न करणाऱ्या जहाजांवर हल्ला केला होता. २८ जून रोजी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले होते, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून कोणताही नवा मार्ग किंवा नवी व्यवस्था इराण स्वीकारणार नाही.
इराक आणि लेबनॉनची भूमिका का महत्त्वाची?
होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून अमेरिका व इराण यांच्यात पुन्हा युद्ध पेटण्याची शक्यता धूसर आहे. इराणला अमेरिकेवर विश्वास नाही. त्यामुळे अमेरिकेबरोबर अंतिम करार होईपर्यंत इराणला त्याचे वर्चस्व इतर देशांमध्ये बंडखोरांच्या मार्फत टिकवून ठेवावे लागणार आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत इराणला दीर्घकालीन फायदा होणार आहे. मध्य पूर्वेत इराणला आणखी फायदा होऊ नये यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे.
इराकमध्ये इराणचा प्रभाव वाढतोय. इराकमधून अमेरिकन सैन्य बाहेर पडले आहे, तर इराणचा प्रभाव बंडखोर संघटना ‘पॉप्युलर मोबिलायझेशन फोर्सेस’ च्या माध्यमातून वाढत आहे. त्यामुळे इराकमध्ये इराणचा प्रभाव दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राजदूत टॉम बराक यांनी १५ जून रोजी इराकचा दौरा केला. त्यावेळी इराकमधील इराणचे समर्थन असलेल्या सशस्त्र बंडखोर संघटनांवर कारवाई करा, असा सल्ला बराक यांनी इराकचे प्रमुख अली-अल-झैदी यांना दिला.
इराणने इराकचा मुद्दा सामंजस्य करारातून वगळून चातुर्य दाखवले आहे. तर लेबनॉनवरील हल्ले इस्रायलने थांबवावेत हा मुद्दा सामंजस्य करारात जोडला आहे. दरम्यान, अमेरिका-इस्रायल-लेबनॉन यांच्यात शस्त्रसंधीशी संबंधित करार नुकताच झाला आहे. परंतु, लेबनॉनमधील हेजबोल्ला या बंडखोर संघटनेवर लेबनॉन सरकारचे वर्चस्व नाही. त्यामुळे हा करार कितपत टिकेल याबाबत साशंकता आहे. इस्रायल व लेबनॉन यांच्या पुन्हा एकमेकांवर हल्ले करणे सुरू झाले तर त्याचा परिणाम अमेरिका – इराण करारावर होईल. यापूर्वी अनेकदा तसा परिणाम झाला आहे.
वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे अमेरिका – इराण यांच्यातील विश्वासाला तडा?
इस्रायल – लेबनॉन व अमेरिका – इराण यांच्यात वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे विश्वासाला तडा जात आहे. सामंजस्य करार झाल्यानंतरच्या ६० दिवसांत अंतिम करार निश्चित करण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत. आखातातील इतर देशांनीही एक नवीन प्रादेशिक व्यवस्था स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. १८ जून रोजी कतारने घोषणा केली की, २०२२ च्या कराराचे पालन केले जाईल. त्या अंतर्गत इराणचे ‘साऊथ पार्स’ आणि कतारचे ‘नॉर्थ फिल्ड’ येथील गॅसचे साठे एकमेकांशी जोडले जातील. त्यामुळे इराणला १००० मेगावॅट क्षमतेपर्यंत वीज वाहून नेता येईल.
सौदी अरेबिया ‘गल्फ – इराण रिकन्सिलिएशन समिट’ची तयारी करत आहे. आखाती अर्थव्यवस्थांशी इराणला पुन्हा जुळवून घेता यावे, यासाठी या परिषदेचे आयोजन केले जात आहे. आखातातील ओमान, कतार आणि सौदी अरेबिया हे देश इराणशी जुळवून घेत आहेत. त्यामुळे त्यांचे अमेरिकेशी संबंध सध्या बिघडले आहेत. तर बहारिन, कुवैत, युएई यांचेही इराणशी संबंध तणावपूर्ण आहेत.
