जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेत येत्या तीन नोव्हेंबर रोजी मध्यावधी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीचे निकाल अमेरिकेच्या विधीमंडळातील सत्तासंतुलन, विविध राज्यांचे गव्हर्नर आणि स्थानिक पातळीवरील हजारो पदांचे भवितव्य ठरवणार आहे. अमेरिकन काँग्रेसमधील (संसद) दोन्ही सभागृहांमध्ये या निवडणुकीमुळे चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. भारतात संसदीय लोकशाही व्यवस्था असल्यामुळे येथे अमेरिकेप्रमाणे मध्यावधी निवडणुकांची पद्धत नाही. मात्र, अमेरिकेत सत्तेत असलेले सरकार कायम राहिल्याने या मध्यावधी निवडणुकीचा देशाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणूक नेमकी कशी होते आणि तिचे महत्व काय? त्याविषयीचा हा आढावा…

अमेरिकेची राजकीय व्यवस्था कशी आहे?

अमेरिकेचे केंद्र सरकार तीन प्रमुख विभागांमध्ये विभागलेले आहे. त्यांना कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका असे म्हटले जाते. कार्यकारी मंडळामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष (सध्या डोनाल्ड ट्रम्प) आणि त्यांचे प्रशासन यांचा समावेश होतो. विधिमंडळाची निवड थेट जनतेकडून केली जाते. अमेरिकेच्या संसदेत सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह या दोन सभागृहांचा समावेश होतो; तर न्यायपालिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि संघीय न्यायालयांचा समावेश असतो. अमेरिकेत सत्तेच्या या तीनही विभागांचे अधिकार एकमेकांपासून स्पष्टपणे वेगळे ठेवण्यात आले आहेत. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांची निवड विधिमंडळाच्या निवडणुकीपासून स्वतंत्रपणे केली जाते. तेथील विधिमंडळाची रचना द्विसदनी आहे.

अमेरिकेन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये मतदानाचा अधिकार असलेले ४३५ सदस्य असतात. या सदस्यांची थेट जनतेकडून निवड केली जाते आणि त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. या सभागृहातील जागांची संख्या संबंधित राज्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित केली जाते. उदाहरणार्थ, कॅलिफोर्निया आणि टेक्सास या अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना वायोमिंग किंवा आयोवा यांसारख्या कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत अधिक जागा मिळतात. दुसरीकडे अमेरिकेच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाला सिनेट म्हणतात. त्यामध्ये एकूण १०० सदस्य असतात. सिनेटमध्ये प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार न करता सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व दिले जाते. प्रत्येक राज्यातून दोन सिनेटर्स निवडले जातात आणि त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. अमेरिकेतील सर्व ५० राज्यांना लागू होणारा संघीय कायदा मंजूर करायचा असेल, तर त्याला सर्वप्रथम हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानंतर हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवला जातो आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी होते.

संसदेच्या एखाद्या सभागृहात ज्या पक्षाचे सर्वाधिक सदस्य असतात, त्या पक्षाला बहुमताचा पक्ष म्हटले जाते. या पक्षाला सभागृहातील नेतृत्व निवडण्याचा अधिकार असतो. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हचे अध्यक्षपद ‘स्पीकर’ यांच्याकडे असते. सध्या लुईझियाना राज्यातील माइक जॉन्सन या पदावर विराजमान आहेत. कनिष्ठ सभागृहाचे कामकाज चालवणे आणि तेथील कायदेविषयक कामकाजाचे वेळापत्रक निश्चित करणे ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे, तर सिनेटमध्ये बहुमताच्या पक्षाचा नेता सभागृहाचे कामकाज आणि कार्यवाहीचे नेतृत्व करतो. अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना काही स्वतंत्र अधिकारही देण्यात आले आहेत. संघीय महसूल वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विधेयकांची सुरुवात हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्येच करावी लागते. तसेच संघीय अधिकाऱ्यांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा विशेष अधिकारही या सभागृहाला आहे. दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्षांकडून करण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देणे, आंतरराष्ट्रीय करारांना मान्यता देणे आणि महाभियोगाच्या खटल्यांची सुनावणी घेणे यांसारखे अधिकार सिनेटकडे आहेत. एखाद्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे यापैकी कोणत्या सभागृहावर कोणत्या पक्षाचे नियंत्रण आहे, याला राष्ट्राध्यक्षांच्या कायदेविषयक अजेंड्याच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व असते.

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणूक म्हणजे काय?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो. या चार वर्षांच्या कार्यकाळातील बरोबर दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुकीला मध्यावधी निवडणूक असे म्हणतात. या निवडणुकीत हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या सर्व ४३५ जागांसाठी, तर सिनेटच्या एकूण १०० जागांपैकी साधारण एक तृतीयांश म्हणजेच ३३ किंवा ३४ जागांसाठी मतदान घेतले जाते. तसेच या निवडणुकीकडे विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांचे सरकार आणि त्यांच्या कामगिरीबाबत जनतेने दिलेला कौल म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे या निकालांमधून राष्ट्राध्यक्षांच्या धोरणांना जनतेचा किती पाठिंबा आहे हे स्पष्ट होते. अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रियेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती अत्यंत विकेंद्रित आहे. म्हणजेच निवडणुकांचे नियम आणि प्रक्रिया राज्यागणिक वेगवेगळ्या असतात. अमेरिकेत ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धतीने निवडणुका होतात. या पद्धतीत सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी ठरतो. सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक हे अमेरिकेतील दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आपापले उमेदवार निश्चित करतात. त्यासाठी राज्यपातळीवर ‘प्रायमरी’ किंवा ‘कॉकस’ निवडणुका घेतल्या जातात. त्यामध्ये पक्षाचे नोंदणीकृत सदस्य आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करतात.

us-midterm-elections-2026-explained-impact-on-india-trump-gop
अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (छायाचित्र एपी)

अमेरिकेतील मतदार नोंदणीचे नियमही प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असतात. ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार अमेरिकेतील मतदारांना टपालाद्वारे मतदान, निवडणुकीच्या काही दिवसापूर्वी प्रत्यक्ष मतदान किंवा मतदानाच्या निर्धारित दिवशी मतदान करण्याचे पर्याय उपलब्ध असतात. या सर्व प्रक्रियांमुळे निवडणुकीचे अंतिम निकाल जाहीर होण्यासाठी काही दिवस लागू शकतात. या निवडणुकांचे निकाल २०२८ मध्ये होणाऱ्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत देशाचे कामकाज आणि धोरणे कोणत्या पद्धतीने राबवली जातील, हे ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मध्यावधी रिपब्लिकन पक्षाला विजय मिळाल्यास डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेणे सोपे होईल. मात्र, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला बहुमत मिळाल्यास ट्रम्प यांच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. तसेच त्यांच्या निर्णयांवर देखरेख आणि तपासणी वाढू शकते. डेमोक्रॅटिक पक्षाला मोठ्या प्रमाणात विजय मिळाल्यास ते राष्ट्राध्यक्षांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी सिनेटमध्ये दोन तृतीयांश सदस्यांचे समर्थन मिळणे आवश्यक असते.

२०२६ मधील मध्यावधी निवडणुकांचे चित्र कसे आहे?

अमेरिकेतील मागील निवडणुकांचा इतिहास पाहिल्यास मध्यावधी निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी राष्ट्राध्यक्षांच्या पक्षाला अनेकदा फटका बसल्याचे दिसते. गेल्या २३ मध्यावधी निवडणुकांच्या चक्रांमध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या पक्षाने हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये सरासरी २७ जागा आणि सिनेटमध्ये तीन जागा गमावल्याचे दिसून येते. सत्ताधारी पक्षाबद्दल निर्माण होणारी नाराजी आणि मतदारांमधील असंतोष ही त्यामागील प्रमुख कारणे मानली जातात. सध्या अमेरिकेतील सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाकडे ५३, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे ४७ जागा आहेत. सिनेटमध्ये बहुमत मिळवण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला आणखी चार जागांची निव्वळ वाढ करावी लागेल. त्यासाठी टेक्सास, मेन, ओहायो आणि अलास्का यांसारख्या राज्यांमधील चुरशीच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना विजय मिळवावा लागेल. कनिष्ठ सभागृहातही रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत निसटते असल्याने सर्वेक्षणांनुसार डेमोक्रॅट्सकडे सत्ता खेचून आणण्याची मजबूत संधी दिसत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२५ मध्ये दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी वेगाने सुरू केली. संघीय सरकारी यंत्रणेतील नोकरशाही कमी करण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी’ (DOGE) या विभागाच्या माध्यमातून सरकारी खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात केली. या प्रक्रियेत संघीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत सुमारे २ लाख ६४ हजार पदे रद्द केली. या निर्णयाने एका वर्गाला समाधानी केले असले तरी देशाची अर्थव्यवस्था अस्थिरतेचा सामना करत आहे. कंपन्यांचे उत्पन्न चांगले असले तरी महागाई दर नुकताच २.६ टक्क्यांवर पोहोचल्याने वाढती महागाई हा मतदारांसाठी कळीचा मुद्दा ठरला आहे. त्यातच या आर्थिक तणावात इराण संघर्ष आणि ट्रम्प यांच्या आक्रमक व्यापार धोरणांची भर पडली आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यानंतर, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत केलेल्या प्रत्युत्तरादाखल कारवायांमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला. त्यामुळे अमेरिकेत इंधनाचे दर प्रति गॅलन ४.५० डॉलर्सच्या उच्चांकावर पोहोचल्याचे समजते. त्याचवेळी ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशांच्या माध्यमातून संरक्षणवादी व्यापार धोरणांची वेगाने अंमलबजावणी केली. आयातीवर जगभरातील देशांसाठी किमान १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले, तर चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क वाढवून १२५ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आले. देशांतर्गत पातळीवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशाबाहेर पाठवण्याचे आश्वासनही ट्रम्प यांनी दिले होते. मात्र, कार्यकारी अधिकारांवर मर्यादा घालणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे या मोहिमेत अडथळे निर्माण झाल्याचे दिसून येते.

भारतासाठी ही निवडणूक महत्वाची का मानली जाते?

अमेरिकेच्या संविधानानुसार, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करणे आणि सरकारी अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणे हे अधिकार काँग्रेसकडे आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल केवळ त्या देशापुरते मर्यादित राहत नाहीत. त्यांचा इतर देशांवरही परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या दृष्टीने अमेरिकेसोबतचे तंत्रज्ञान, व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्रातील संबंध महत्त्वाचे आहेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमात मोठे बदल केले. नव्या अर्जांसाठी तब्बल १ लाख डॉलर शुल्क लागू करण्यात आले. एच-१ बी व्हिसासाठी मंजूर होणाऱ्या एकूण अर्जांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक अर्ज भारतीय नागरिकांचे असतात. त्यामुळे अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्णयाचा भारताच्या सुमारे २०० अब्ज डॉलरच्या माहिती-तंत्रज्ञान सेवा निर्यात उद्योगाला मोठा फटका बसला. या निर्णयामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशसंख्येत आणि भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या परदेशात नोकरी करण्याच्या संधींमध्येही मोठी घट झाल्याचे चित्र आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्येही सातत्याने तणाव

व्यापाराच्या मुद्द्यावरूनही भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे. भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवत असल्याच्या कारणावरून ट्रम्प प्रशासनाने २०२५ मध्ये भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के आयात शुल्क लादले होते. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर २०२६ च्या सुरुवातीला हे शुल्क काही अटींच्या अधीन राहून तात्पुरते १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. यासाठी भारतानेही काही सवलती देण्याचे मान्य केले होते. दुसरीकडे, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत झाले आहे. चीनचे सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील वर्चस्व कमी करण्याच्या उद्देशाने ‘ट्रस्ट’ (TRUST – Transforming Relationship Utilising Strategic Technology) हा नवा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला बहुमत मिळाल्यास ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कविषयक धोरणांवर आणि मध्यपूर्वेतील लष्करी हस्तक्षेपांवर अधिक कठोर देखरेख ठेवली जाऊ शकते. याचा संभाव्य फायदा भारतीय निर्यातदारांना होऊ शकतो. तसेच भारताला व्यापार आणि राजनैतिक पातळीवर काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांनी संरक्षणवादी व्यापार धोरणे पूर्णपणे रद्द करण्याची भूमिका सार्वजनिकरीत्या घेतलेली नाही. अमेरिकेतील पुरवठा साखळी आणि देशांतर्गत उद्योगांना प्राधान्य देण्याकडे दोन्ही पक्षांचा कल वाढत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांनंतर सत्तासंतुलन बदलले, तरी भारतासोबतच्या व्यापार धोरणांमध्ये मोठे बदल होतीलच असे नाही.