अमेरिकेने ७० टक्के भारतीय विद्यार्थ्यांना व्हिसा नाकारला; कारण काय? डोनाल्ड ट्रम्प कठोर का झाले?

पारपत्र नाकारण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीवर आधारित विविध अहवालांनुसार, २०२५ मध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचे पारपत्र अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण तब्बल ६० ते ६१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. याचाच अर्थ दर १०० भारतीय विद्यार्थ्यांमागे ६० हून अधिक जणांचे पारपत्र नाकारले जात आहेत. या धक्कादायक आकडेवारीमुळे भारत-अमेरिका यांच्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाच्या आणि भविष्यातील गतिशीलतेच्या चिंतेत मोठी भर पडली आहे. भारतातील अमेरिकेचे माजी राजदूत रिचर्ड वर्मा यांनीही या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. भारतीयांचे पारपत्र नाकारले जाण्याचे वाढते प्रमाण आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी जगभरात वाढलेली स्पर्धा, या दोन्ही मुद्द्यांवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेतील कठोर व्हिसा प्रक्रिया, वाढती तपासणी आणि बदलती इमिग्रेशन धोरणे यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर नवीन आव्हाने उभी राहत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि काही युरोपीय देशांनी मात्र परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी अधिक अनुकूल धोरणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेच्या या कडक उपाययोजनांमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा ओढा आता इतर देशांकडे वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अमेरिकेच्या धोरणावर माजी राजदूतांचे ताशेरे

“भारतीय विद्यार्थ्यांना सध्या अमेरिकेचे शैक्षणिक पारपत्र मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जेव्हा हे विद्यार्थी अमेरिकेच्या विद्यार्थी व्हिसासाठी अर्ज करतात, तेव्हा तब्बल ६० ते ७० टक्के अर्ज फेटाळले जातात,” असा खळबळजनक खुलासा माजी राजदूत रिचर्ड वर्मा यांनी केला. ते १३ मे २०२६ रोजी ‘काउन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स’च्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. रिचर्ड वर्मा यांच्या या वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण क्षेत्र आणि धोरणकर्त्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेने आपले नियम कडक केले असले तरी जागतिक पातळीवर या गुणवान विद्यार्थ्यांची मागणी कमी झालेली नाही, ऑस्ट्रेलिया, जपान, दक्षिण कोरिया आणि जर्मनी यांसारखे देश या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी अत्यंत उत्सुक असल्याचे वर्मा यांनी नमूद केले आहे.

रिचर्ड वर्मा नेमके आहे तरी कोण?

अमेरिकेतील इमिग्रेशन धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पारपत्राच्या अर्जांची अत्यंत कडक तपासणी केली जात आहे. शैक्षणिक पारपत्रासाठी अर्ज करणारे बहुतांश विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अमेरिकेतच राहण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असा ट्रम्प प्रशासनाचा समज आहे. त्यामुळेच पारपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिकच कठोर छाननी केली जात असल्याचे माजी राजदूताने स्पष्ट केले आहे. रिचर्ड वर्मा यांनी २०१४ ते २०१७ या काळात भारतात अमेरिकेचे राजदूत म्हणून काम पाहिले होते. त्यांच्या कार्यकाळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा आणि शिक्षण क्षेत्रातील संबंधांना मोठी गती मिळाली होती. यानंतर त्यांनी अमेरिकेचे उप-परराष्ट्र सचिव (व्यवस्थापन आणि संसाधने) म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली. या पदावर असतानाही त्यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या विविध कामकाजांवर, तसेच पारपत्र आणि दूतावास व्यवस्थापन प्रणालीवर देखरेख ठेवली होती. अशा अनुभवी व्यक्तीनेच आता अमेरिकेच्या पारपत्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे त्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे.

पारपत्र नाकारण्याचे प्रमाण कसे वाढत गेले?

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकेचे शैक्षणिक पारपत्र नाकारण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात झपाट्याने वाढल्याचे विविध अहवालांमधून समोर आले आहे. एका आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये अमेरिकेने ३६ टक्के विद्यार्थ्यांचे पारपत्र अर्ज नाकारले होते. २०२४ मध्ये हे प्रमाण वाढून ५३ टक्क्यांवर पोहोचले. २०२५ मध्ये त्यात आणखीनच झपाट्याने वाढ होऊन हे प्रमाण तब्बल ६१ टक्के इतके झाले. गेल्या दशकभरातील हा सर्वाधिक नकारदर असल्याचे मानले जात आहे. एकूणच अमेरिकेतील विद्यार्थी पारपत्र नकाराचे प्रमाणही सुमारे ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. विशेषतः दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची युरोपमधील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अधिक कठोर तपासणी केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. पारपत्रांच्या धोरणांमध्ये बदल किंवा कडक नियम लागू करणारा अमेरिका हा एकमेव देश नाही. ऑस्ट्रेलियामध्येही अलीकडच्या काळात भारतीय विद्यार्थ्यांचे पारपत्र नाकारल्याचे प्रमाण वाढले आहे.

पारपत्र नाकारण्याची प्रमुख कारणे कोणती?

कागदपत्रांची पडताळणी आणि शैक्षणिक पारपत्राच्या गैरवापराबाबतच्या चिंतेमुळे तिथे अधिक कठोर तपासणी केली जात आहे. तसेच कॅनडानेही आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पारपत्र मंजुरीमध्ये मोठी घट झाल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ब्रिटन यांसारखे देश परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी अधिक सक्रिय झाले आहेत. पारपत्र देण्याची सोपी प्रक्रिया, इंग्रजी माध्यमातील अभ्यासक्रम आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीचे स्पष्ट पर्याय उपलब्ध करून देऊन हे देश आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे आकर्षित करत आहेत. अमेरिकेत विद्यार्थी व्हिसा नकार वाढण्यामागे अनेक कारणे असल्याचे मानले जात आहे. करोना महामारीनंतर पारपत्र अर्जांची सुरू झालेली अत्यंत कडक तपासणी, शिक्षण संपल्यानंतरही बेकायदा अमेरिकेत राहणे आणि कागदपत्रांमधील फसवणुकीबाबत वाढलेली चिंता, सुरक्षेच्या कारणास्तव वाढवलेली तपासणी, अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणात स्थलांतरित धोरणांवरून सुरू असलेले वाद ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी याचा काय अर्थ?

विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या क्षेत्रांतील भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिका हे नेहमीच उच्च शिक्षण आणि करिअरसाठी पहिल्या पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. मात्र, अमेरिकेकडून वाढणाऱ्या व्हिसा नकार दरामुळे आता अनेक विद्यार्थ्यांना पर्यायी देशांचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे. माजी राजदूत रिचर्ड वर्मा यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापक संबंधांवरही भाष्य केले. भारत-अमेरिका भागीदारीला जगातील सर्वात महत्त्वाच्या भागीदारींपैकी एक असल्याचे वर्मा म्हणाले. गेल्या २० वर्षांत व्यापार, संरक्षण आणि शिक्षण क्षेत्रात भारत आणि देशांमधील संबंध खूप मजबूत झाले आहेत. परंतु, अलिकडच्या काळातील काही घडामोडींमुळे या संबंधांवर ताण आला असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. एकीकडे जागतिक आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची होत असताना, अमेरिकेची राजनैतिक यंत्रणा कमकुवत होत असल्याचा इशाराही वर्मा यांनी दिला आहे. याचाच फायदा घेत चीनसारखे देश आपली राजनैतिक पकड आणि परदेशी मदत कार्यक्रम अत्यंत आक्रमकपणे राबवीत असल्याने जागतिक पातळीवरील स्पर्धा आणखी तीव्र होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.