पाकिस्तानसह ७५ देशांना अमेरिकेचा दणका; व्हिसा देण्यावर घातली बंदी, कारण काय?

स्थलांतरित व्हिसा म्हणजे काय?

अमेरिकेत कायमस्वरूपी स्थायिक होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या परदेशी व्यक्तींना स्थलांतरित व्हिसा दिला जातो. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे अमेरिकन नागरिक किंवा तेथील इतर रहिवासी असलेल्या निकट नातेवाईकांचे प्रायोजकत्व असणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेसाठी अर्ज करताना संबंधित प्रायोजकाला परदेशी नागरिकाच्या वतीने अमेरिकेच्या नागरिकत्व व स्थलांतर सेवा विभागाकडे अर्ज दाखल करावा लागतो. गेल्या काही वर्षांत या नियमांची पूर्तता करून जगभरातील अनेक देशांमध्ये लोक अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत. हीच बाब लक्षात घेता ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरितांना व्हिसा देण्यास अनिश्चित काळासाठी बंदी घातली आहे.

कोणकोणत्या देशांवर घातली बंदी?

असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने व्हिसा देण्यास बंदी घातलेल्या यादीत बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण, इराक, अल्बेनिया, अल्जेरिया, अँटिग्वा आणि बार्बुडा, आर्मेनिया, अझरबैजान, बहामास, बार्बाडोस, बेलारूस, बेलीझ, भूतान, बोस्निया, ब्राझील, म्यानमार, कंबोडिया, कॅमेरून, केप वर्दे, ग्वाटेमाला, गिनी, हैती, जमैका, जॉर्डन, कझाकिस्तान, कोसोवो, कुवेत, किर्गिस्तान, लाओस,, लेबनॉन, लायबेरिया, लिबिया, मॅसेडोनिया, मोल्दोव्हा, मंगोलिया, माँटेनेग्रो, मोरोक्को, नेपाळ, निकाराग्वा, नायजेरिया, काँगोचे प्रजासत्ताक,रशिया, रवांडा, सेंट किट्स आणि नेव्हिस, सेंट लुसिया, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स, सेनेगल, सिएरा लिओन, सोमालिया, दक्षिण सुदान, सुदान, सीरिया, टांझानिया, थायलंड, टोगो, ट्युनिशिया, युगांडा, उरुग्वे, उझबेकिस्तान, येमेन, कोलंबिया, कोट दिव्ह्वा,क्युबा, काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक, डोमिनिका, इजिप्त, इरिट्रिया, इथिओपिया, फिजी, गांबिया, जॉर्जिया, घाना आणि ग्रेनेडा यांसारख्या देशांचा समावेश आहे.

नॉन-इमिग्रंट व्हिसा सुरूच राहणार

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित व्हिसा देण्याची प्रक्रिया थांबवली जाणार असली तरी या काळात विद्यार्थी, पर्यटन आणि अल्पकालीन प्रवासासाठी नॉन-इमिग्रंट (तात्पुरता व्हिसा) व्हिसा देणे सुरूच राहणार आहे. अमेरिकेकडे २०२६ च्या फिफा वर्ल्ड कप आणि २०२८ ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद असल्याने येत्या काळात तेथील तात्पुरत्या व्हिसांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान २१ जानेवारी २०२६ पासून स्थलांतरितांसाठी देण्यात येणाऱ्या व्हिसांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेतील सरकारी कल्याणकारी योजना व आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहणाऱ्या परदेशी व्यक्तींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यांना आळा घालणे या बंदीमागचा उद्देश असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

अमेरिकेने दोन वर्षांत किती व्हिसा दिले?

परराष्ट्र विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये अमेरिकेने ६ लाखांहून अधिक स्थलांतरित व्हिसा जारी केले होते. त्यापैकी बहुतांश व्हिसा अमेरिकन नागरिकांचे निकट नातेवाईक किंवा सध्या ग्रीन कार्डधारक असलेल्या व्यक्तींना देण्यात आले होते. ट्रम्प प्रशासनाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकन दूतावासातील अधिकाऱ्यांना व्हिसा अर्जदारांची अधिक काटेकोर व सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. अर्जदार अमेरिकेत स्थायिक झाल्यानंतर सरकारी कल्याणकारी योजनांवर अवलंबून राहणार नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी ही तपासणी बंधनकारक करण्यात आली होती. त्याशिवाय स्थलांतरितांना अमेरिकन दूतावासाने मान्यता दिलेल्या डॉक्टरांकडून वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच त्यांच्या चारित्र्याची पडताळणीदेखील करण्यात आली होती.

ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

ट्रम्प प्रशासनाने ७५ देशांतील नागरिकांना स्थलांतरित व्हिसा देण्याबाबत अनिश्चित काळासाठी बंदी घातल्याने त्यावर अनेक कायदेतज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रख्यात वकील डेव्हिड लिओपोल्ड यांनी असोसिएटेड प्रेसशी बोलताना या निर्णयाच्या उपयुक्ततेवर शंका व्यक्त केली आहे. इमिग्रंट आणि नॉन-इमिग्रंट व्हिसावर बंदी घालण्यामागे ट्रम्प प्रशासनाचा नेमका हेतू काय आहे, हेच मला समजत नाही. कारण आपल्याकडे आधीच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा ठरू शकणाऱ्या व्यक्तींना देशात येण्यापासून रोखण्यासाठी कठोर कायदे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेतील काही नागरिकांनी मात्र ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. रशिया, पाकिस्तान, बांगलादेशस इराण आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या देशांपासून अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

भारतावर काय होणार परिणाम?

अमेरिकेच्या तब्बल ७५ देशांतील नागरिकांना स्थलांतरित व्हिसा देण्यास बंदी घातल्याने त्याचे भारतावर काय परिणाम होणार? असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने बंदी घातलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश नाही. त्यामुळे भारतीय आयटी प्रोफेशनल्स (H-1B) आणि विद्यार्थ्यांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. त्याउलट अमेरिकन व्हिसा स्लॉट्स आणि नोकरीच्या बाजारपेठेत भारतीय गुणवत्तेला अधिक संधी मिळू शकते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाचे ‘पब्लिक चार्ज’ आणि कठोर आरोग्य निकषांचे धोरण जागतिक स्तरावर लागू झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत किंवा जास्त वय असलेल्या भारतीय अर्जधारकांना व्हिसा मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात.