विश्लेषण : ‘मतदार पडताळणी मोहीम’ फक्त बिहारपुरतीच आहे?

ही मोहीम कधीपर्यंत चालणार?

२५ जून ते २६ जुलै या एक महिन्याच्या कालावधीत सर्व मतदारांना अर्ज भरून द्यावे लागतील. ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. १ ऑगस्टला मतदार यादीचा मसुदा जाहीर केला जाईल. १ सप्टेंबरपर्यंत हरकती वा सूचना सादर करता येतील. ३० सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाईल.

यामागे आयोगाचा उद्देश काय?

देशात मोठ्या प्रमाणावर झालेले नागरीकरण, मतदारांचे झालेले स्थलांतर, १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या अनेकांची नावे मतदार याद्यांमध्ये अद्याप नोंदणी नसणे, मृत्यू झालेल्यांची नावे मतदार याद्यांमध्ये कायम असणे, परदेशी नागरिकांची मतदार म्हणून झालेली नोंदणी, परदेशी किंवा बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांची नावे वगळणे यासाठी मतदार याद्यांच्या उजळणीची विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. १९५२-५६ ते २००३ या काळात निवडणूक आयोगाने १३ वेळा मतदार याद्यांची उजळणी करण्याची विशेष मोहीम हाती घेतली होती, हेही आयोगाने नमूद केले आहे. मतदार याद्यांमधील घोळाबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने आवाज उठवत असतात, तर परदेशी नागरिकांची नावे मतदार याद्यांमधून वगळावी, अशी मागणी भाजपकडून केली जाते. या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांची उजळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

पण बिहारमध्ये याबद्दल वाद का?

निवडणूक आयोगाने ही मोहीम राबविण्यासाठी निवडलेल्या वेळेवरून राजकीय पक्षांनी हरकत घेतली आहे. महिनाभरात सर्व मतदारांना अर्ज भरून देणे शक्य होणार नाही, असा आक्षेप घेतला जातो. तसेच मतदारांना आई-वडिलांचा जन्मदाखला सादर करावा लागणार आहे. बिहारच्या ग्रामीण भागात पूर्वी जन्म, मृत्यूची नोंदच होत नसे. त्यामुळे ग्रामीण भागात ७५ टक्के नागरिकांकडे जन्माचे दाखलेच नाहीत, असा बिहारमधील विरोधी पक्षीयांचा दावा आहे. त्यांचे जन्मदाखले कसे सादर करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळेच, ‘मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्याचा हा डाव’ असल्याचा आरोप काँग्रेस, राजदने केला आहे. तर, ‘ही मोहीम म्हणजे एक प्रकारे राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीच’ असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. अल्पसंख्याक अथवा सत्ताधारी भाजपला गैरसोयीच्या मतदारांची नावेच फक्त वगळली जाण्याची भीती राजकीय पक्षांकडून व्यक्त केली जात आहे.

हेच यापुढे देशभर होणार?

पुढील टप्प्यात तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, पुद्दुचरी या – विधानसभेची निवडणूक होणार असलेल्या- पाच राज्यांमध्ये ही मोहीम राबवली जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने देशभर सर्व राज्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. म्हणजेच, देशातील सर्व मतदारांना पुन्हा पडताळणी करावी लागेल. त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कागदपत्रे पुरावा म्हणून सादर करावी लागतील. अर्ज न भरल्यास नावे मतदार यादीतून वगळण्याबाबत निवडणूक आयोगाने अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. बिहारची पडताळणी पूर्ण झाल्यावर अंतिम यादी जेव्हा प्रसिद्ध होईल तेव्हाच नावे वगळली का, हे स्पष्ट होईल.
santosh.pradhan@expressindia.com