वाघांचा अधिवास असणाऱ्या देशभरातील ५४ व्याघ्रप्रकल्पांच्या मुख्य क्षेत्रातून अनेक कुटुंबांना स्थलांतरित केले जाणार आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या या निर्णयामुळे ८४८ गावांमधील ८९ हजाराहून अधिक कुटुंबे स्थलांतरित केले जाणार आहेत.
संरक्षित क्षेत्रातून पुनर्वसनाची सुरुवात कधी?
वाघांना त्यांचा हक्काचा अधिवास मिळाल्यानंतर त्याला संरक्षण प्राप्त करून देण्यासाठी आणि मानव व वन्यजीव संघर्ष होऊ नये म्हणून व्याघ्रप्रकल्पात येणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय २००० साली घेण्यात आला. गेल्या दोन दशकात मानव आणि वन्यजीव संघर्षाचा आलेख वाढला आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाची प्रक्रिया वेगाने पार पडणे अपेक्षित असताना ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. गावकऱ्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न भावनिक आहे. त्यामुळे ते सहजासहजी इतरत्र जाण्यास तयार होत नाहीत. पुनर्वसनासाठी दिला जाणारा निधी सध्याची एकूण स्थिती पाहता पुरेसा नाही.
हेही वाचा >>>कुनो येथील चित्त्याचा मृत्यू, बुडून नव्हे तर विषबाधेमुळे; काय आहे नेमकं हे प्रकरण?
पुनर्वसन निधी किती?
पुनर्वसित गावांमधल्या प्रत्येक कुटुंबाला दहा लाख रुपये मोबदला दिला जातो. १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येकाचे स्वतंत्र कुटुंब मानून त्यालाही दहा लाख रुपयांची मदत करण्यात येते. २००७पर्यंत प्रतिकुटुंब फक्त एक लाख रुपये दिल जात होते. ही रक्कम खूपच कमी असल्याने कुणीही जायला तयार नव्हते. आता सरकारने प्रतिकुटुंब दहा लाख रुपये वाढवून दिल्यामुळे गावकरी तयार हाेत आहेत. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये हा मोबदला आदिवासी कुटुंबापर्यंत वेळेत पोहोचत नाही. बरेचदा सरकारकडून निधी येत नाही. तर काही वेळेस वनखात्यातील वनाधिकाऱ्यांमध्ये हा निधी देण्याची तत्परता दिसून येत नाही.
पुनर्वसनाचा निधी कुणाकडून?
जंगलातील गावकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडून निधी दिला जात होता. केंद्राकडून मिळालेल्या निधीनंतरच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून पुनर्वसनाची प्रक्रिया पार पाडली जात होती. दरम्यान २०१४ मध्ये राज्य सरकारने पुनर्वसनासाठी निधी देण्याची तयारी दाखवत त्यासंबंधीचा शासन आदेश जारी केला. कित्येकदा निधी येत नाही, आला तर तो उशीरा येतो, त्यानंतरही अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव अशा अनेक अडचणी पुनर्वसनात आहेत. मात्र, वनखाते आणि महसूल खाते यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे या पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: इस्रायल आणि हमासला खरोखर युद्ध थांबवायचे आहे का? कोणताच तोडगा का निघू शकत नाही?
संघर्ष निर्माण होण्याची कारणे काय?
पुनर्वसित गावकऱ्यांना शेतीसाठी दिली जाणारी जमीन ही बरेचदा शेतीयोग्य राहात नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी त्यांना दूरपर्यंत जावे लागते. जे इंधन त्यांना त्यांच्या मूळ गावात मिळत होते, त्यासाठी त्यांना कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागते. उदरनिर्वाह, रोजगार ते मुलभूत सोयीसुविधा अशा सर्वच गोष्टींमध्ये अडथळ्यांची मालिका त्यांना पार पाडावी लागते. त्यामुळे पुनर्वसन झालेले आदिवासी त्यांच्या मूळ गावामध्ये परत जाण्याचा निर्णय घेतात. देशातील सर्वाधिक यशस्वी पुनर्वसनामध्ये मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाचे नाव घेतले जाते. या व्याघ्रप्रकल्पातून सर्वाधिक गावांचे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, पाच ते सहा वर्षांपूर्वी येथेही संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली. तब्बल सातशे गावकरी त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्याच्या तयारीत होते. त्यामुळे प्रशासनानेही त्यांना कारवाईचा इशारा दिला. तरीही काही गावकरी जंलात पोहोचले आणि वनकर्मचारी व गावकऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला.
पुनर्वसनानंतर कोणत्या समस्या?
पुनर्वसनाच्या अनेक प्रकरणांमध्ये पुनर्वसितांना नवीन ठिकाणी रस्‍ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शाळा, रोजगार, शेती या पर्यायी आणि मुलभूत सेवासुविधा पुरविण्‍यात येत नाहीत. त्या पुरवण्यात आल्या तरी त्याचा दर्जा खालावलेला असतो. याचा निषेध म्हणून चार वर्षांपूर्वी सुमारे ७०० गावकऱ्यांनी आपल्‍या मूळ गावी परतण्‍याचा निर्णय घेतला. अतिसंरक्षित क्षेत्रात (कोअर झोन) प्रवेश केल्यास त्यांच्यावर वन्यजीव अधिनियम १९७२नुसार कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. तरीही काही गावकरी जंगलात पोहोचले. यावेळी वनकर्मचारी आणि गावकऱ्यांमध्ये संघर्ष उडाला होता.
आतापर्यंत पुनर्वसनाची स्थिती काय?
केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने अलीकडेच स्थलांतरणाबाबतची आकडेवारी लोकसभेत जाहीर केली होती. त्यानुसार १२ जुलै २०१९ पर्यंत गंभीर व्याघ्र अधिवासात ५७ हजार ३८६ कुटुंब होती. त्यापैकी १४ हजार ४४१ कुटुंबांचे स्थलांतरण केल्यानंतर अजूनही ४२ हजार ३९८ कुटुंब ५० व्याघ्रप्रकल्पात राहतात. २०२० पर्यंत २१५ गावांमधील विस्थापितांची संख्या १८ हजार ४९३ कुटुंबांवर पोहोचली. आता राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने २५७ गावांमधून २५ हजार सात कुटुंबे स्थलांतरित झाल्याची खात्री केली आहे.
