चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची चार दिवस चाललेली गोपनीय बैठक गुरुवारी (२९ ऑक्टोबर) संपन्न झाली. या बैठकीतून पक्षातील शिस्त आणि कारभारावरील कठोर नियंत्रणाबाबतचा एक संदेश मिळाला. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकृत निवेदनांमध्ये अशा प्रकारच्या संज्ञांचा वापर नेहमीच केला जातो. मात्र, या शब्दांमागे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या जवळपास १५ वर्षांपासून सातत्याने राबवलेल्या एका महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचे प्रतिबिंब दिसते. पक्षातील भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करणे असा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे. अलीकडच्या काळात या मोहिमेचे स्वरूप बदलले असून, लष्करासह विविध महत्त्वाच्या संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर हकालपट्टी करण्यात आली आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या या बैठकीला ‘पाचवे पूर्णाधिवेशन’ असे संबोधले जात आहे. या बैठकीतही पक्षातील सदस्यांची विक्रमी संख्येने हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जनरल झांग शेंगमिन यांना कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.

पॉलिटब्युरो ही कम्युनिस्ट पक्षाच्या २४ सर्वोच्च नेत्यांचा समावेश असलेली महत्त्वाची निर्णयप्रक्रिया संस्था आहे. यावर्षी जानेवारीमध्ये चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीतील सर्वोच्च पदांपैकी एक पद भूषवणारे जनरल झांग योउशिया यांची केंद्रीय लष्करी आयोगातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. हा आयोग चीनच्या लष्करातील सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असून, शस्त्रास्त्रांची खरेदी, चाचण्या आणि इतर महत्त्वाच्या लष्करी बाबींमध्ये त्याची निर्णायक भूमिका असते. गेल्या काही वर्षांत या आयोगातील जवळपास सर्व वरिष्ठ नेत्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या चौकशा सुरू झाल्या आहेत. परिणामी, आता आयोगात शी जिनपिंग आणि झांग शेंगमिन हे दोघेच उरले आहेत. मात्र, ही कारवाई केवळ केंद्रीय लष्करी आयोगापुरती मर्यादित नाही. फिलाडेल्फियातील फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे अनिवासी संशोधन सहकारी आणि चीनच्या लष्कराचे अभ्यासक सुयश देसाई यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, आतापर्यंत पीएलएच्या सर्वोच्च नेतृत्वातील, म्हणजेच तीन तारांकित किंवा त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या ५५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. देसाई यांच्या मते, या मोहिमेने पीएलएच्या प्रत्येक विभागाला प्रभावित केले आहे. त्यामुळे तिची व्याप्ती, स्वरूप आणि प्रमाण या तिन्ही बाबतींत ही मोहीम अभूतपूर्व ठरते.

चीनच्या लष्करी नेतृत्वात मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त

२०१२ मध्ये शी जिनपिंग यांनी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीसपद स्वीकारले. त्यानंतर भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाईला त्यांनी आपल्या राजकीय कार्यक्रमात सर्वोच्च प्राधान्य दिले. त्यांच्या सत्ताकाळाच्या सुरुवातीच्या वर्षांतही अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यामध्ये केंद्रीय लष्करी आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष गुओ बॉक्सिओंग यांचाही समावेश होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाणारे ते त्या काळातील सर्वांत वरिष्ठ चिनी लष्करी अधिकारी होते. सध्या ते जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. सुरुवातीला पाश्चात्त्य देशांतील काही विश्लेषकांनी या मोहिमेकडे शी जिनपिंग यांनी आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना दूर करून सत्ता अधिक मजबूत करण्यासाठी वापरलेले साधन म्हणून पाहिले. मात्र, कालांतराने परिस्थिती बदलली. शी जिनपिंग यांचे विश्वासू सहकारी आणि त्यांनी स्वतः नियुक्त केलेले अधिकारीही या कारवाईतून सुटले नाहीत. अचानक पदावरून हटवणे आणि त्यानंतर चौकशी सुरू करणे, असे या मोहिमेचे स्वरूप दिसू लागले. विशेषतः संरक्षण क्षेत्र या कारवाईच्या केंद्रस्थानी आले आहे. चीनच्या अनेक महत्त्वाच्या लष्करी संस्थांमधील वरिष्ठ पदे रिक्त आहेत; काही संस्थांच्या नेतृत्वात सातत्याने बदल होत आहेत. केंद्रीय लष्करी आयोगातील सातपैकी पाच पदे सध्या रिक्त आहेत.

ऐतिहासिकदृष्ट्या चीनचे संरक्षणमंत्री या आयोगाचे सदस्य असतात. मात्र, विद्यमान संरक्षणमंत्री अ‍ॅडमिरल डोंग जुन यांना अद्याप आयोगात स्थान देण्यात आलेले नाही. मे महिन्यात चीनचे माजी संरक्षणमंत्री वेई फेंगहे आणि ली शांगफू यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून दोन वर्षांच्या स्थगितीसह मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. या प्रकारच्या शिक्षेत दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर मृत्युदंडाचे रूपांतर जन्मठेपेत होऊ शकते. सुयश देसाई यांच्या मते, गेल्या तीन वर्षांत चीनच्या पाचही थिएटर कमांडमधील जवळपास सर्व कमांडर आणि राजकीय आयुक्तांवर एकापेक्षा अधिक वेळा कारवाई करण्यात आली आहे. चीनच्या लष्करी व्यवस्थेत थिएटर कमांड म्हणजे विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशातील लष्करी कारवायांचे नियोजन आणि संचालन करणारी संयुक्त कमांड व्यवस्था. राजकीय आयुक्तांवर लष्करातील राजकीय शिस्त आणि कम्युनिस्ट पक्षाशी निष्ठा राखण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असते. या कारवाईचा परिणाम पूर्व आणि पश्चिम थिएटर कमांडवरही झाला आहे. पूर्व थिएटर कमांड तैवानशी संबंधित लष्करी कारवायांसाठी, तर पश्चिम थिएटर कमांड भारताच्या सीमेवरील लष्करी कारवायांसाठी महत्त्वाची मानली जाते.

चीनच्या क्षेपणास्त्र दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली?

बंगळुरूस्थित तक्षशिला इन्स्टिट्यूशनच्या संशोधन विश्लेषक अनुष्का सक्सेना यांनी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्सचे (PLARF) उदाहरण दिले. चीनच्या पारंपरिक आणि अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्रांचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी या दलावर आहे. त्यामुळे चीनच्या सामरिक संरक्षणव्यवस्थेत त्याचे अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. २०२३ मध्ये या दलातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. चीनचे माजी संरक्षणमंत्री वेई फेंगहे आणि ली शांगफू यांचेही या दलाशी संबंध होते. अनुष्का सक्सेना यांच्या मते, रॉकेट फोर्स हा चीनच्या लांब पल्ल्याच्या सामरिक प्रतिबंधक क्षमतेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. तैवानविरोधात संभाव्य लष्करी मोहीम सुरू झाल्यास सुरुवातीच्या टप्प्यात या दलाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या नौदलाच्या युद्धनौकांना आव्हान देण्याची क्षमताही या दलाकडे आहे. सक्सेना यांनी सांगितले की, २०२३ मध्ये रॉकेट फोर्सचे तत्कालीन कमांडर ली युचाओ यांना पदावरून हटवण्यात आले. त्यानंतर नौदलातून आणलेल्या वांग होउबिन यांची त्यांच्या जागी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये वांग होउबिन यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली. “अवघ्या दोन वर्षांत रॉकेट फोर्सचे सर्वोच्च नेतृत्व दोनदा हटवण्यात आले आहे. त्यानंतर या दलाचा नवा कमांडर कोण आहे, हे अद्याप सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट झालेले नाही,” असे सक्सेना यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना स्पष्ट केले.

अधिकाऱ्यांच्या हकालपट्टीचा चीनच्या लष्करी क्षमतेवर काय परिणाम?

चीनच्या लष्करी नेतृत्वातील सातत्यपूर्ण बदलांचा परिणाम केवळ प्रशासकीय पातळीवर होत नाही, तर प्रत्यक्ष युद्धसज्जता आणि लष्करी मोहिमांच्या परिणामकारकतेवरही त्याचा खोल परिणाम होऊ शकतो. सुयश देसाई यांच्या मते, या कारवाईचे चीनच्या लष्करी मोहिमा राबवण्याच्या क्षमतेवर थेट परिणाम होत आहेत. त्यांनी तैवानविरोधातील संभाव्य लष्करी मोहिमेचे उदाहरण दिले. पीएलएच्या लष्करी कार्यपद्धतीविषयक पाठ्यपुस्तकांनुसार, तैवानशी संबंधित संभाव्य युद्धाचे तीन प्रमुख टप्पे आहेत. पहिला टप्पा: संयुक्त हल्ले, दुसरा टप्पा: नाकेबंदी आणि तिसरा टप्पा: समुद्रमार्गे सैन्य उतरवण्याची मोहीम. यातील पहिल्या टप्प्यात रॉकेट फोर्सची भूमिका निर्णायक असते. चीनच्या आक्रमक सैन्याला पुढे जाण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याची जबाबदारी या दलावर असते. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वारंवार होणाऱ्या हकालपट्टीमुळे पीएलएच्या प्रत्यक्ष लष्करी मोहिमा राबवण्याच्या क्षमतेला मोठा फटका बसल्याचे देसाई यांचे मत आहे.

अनुष्का सक्सेना यांनीही याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, पीएलएच्या शस्त्रास्त्र विकास व्यवस्थेत आणि संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांमध्ये झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हकालपट्टीकडे पाहिले, तर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची समस्या किती खोलवर रुजली आहे हे स्पष्ट होते. संयुक्त लष्करी मोहिमा राबवण्यासाठी वेगवेगळ्या दलांमध्ये समन्वय आवश्यक असतो. त्यासाठी वरिष्ठ नेतृत्वातील परस्परविश्वास, सातत्य आणि सरावातून विकसित झालेली कार्यपद्धती महत्त्वाची ठरते. मात्र, सध्याच्या कारवाईमुळे संयुक्त लष्करी मोहिमांसाठी आवश्यक असलेली सर्वोच्च कमांड व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. सक्सेना यांच्या मते, यामुळे विविध दलांमधील विश्वास, सातत्य आणि पूर्वनियोजित समन्वयाला मोठा धक्का बसत आहे.

शी जिनपिंग यांचे विश्वासू अधिकारीही कारवाईतून का सुटले नाहीत?

चीनमधील अचानक होणाऱ्या हकालपट्टीची उदाहरणे केवळ लष्करापुरती मर्यादित नाहीत. चीनचे माजी परराष्ट्रमंत्री छिन गांग यांना एका वर्षापेक्षाही कमी कार्यकाळानंतर अचानक पदावरून हटवण्यात आले होते. या पदावर नियुक्त झालेल्या सर्वांत तरुण व्यक्तींपैकी ते एक होते. त्यांच्या हकालपट्टीमागे भ्रष्टाचाराऐवजी वैयक्तिक कारणे असावीत, असा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, या घटनेमुळे शी जिनपिंग यांच्या नियुक्त्यांबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले. सत्तेवर आल्यानंतर शी जिनपिंग यांनी चीनच्या राजकारणातील दोन प्रमुख अनौपचारिक गटांशी संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या पदांवर संधी दिली होती. हे गट म्हणजे शान्शी आणि फुजियान गट. या दोन्ही गटांची नावे चीनमधील प्रांतांवरून पडली आहेत. शी जिनपिंग यांचा या दोन्ही प्रदेशांशी पूर्वीपासून जवळचा संबंध राहिला आहे. सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात त्यांनी शान्शी प्रांतात वास्तव्य केले होते, तर फुजियान प्रांतात त्यांनी गव्हर्नर म्हणून काम पाहिले होते. केंद्रीय लष्करी आयोगातील झांग योउशिया यांचा संबंध शान्शी गटाशी होता; तर पदावरून हटवण्यात आलेले हे वेईडोंग आणि मियाओ हुआ यांसारखे अधिकारी फुजियान गटाशी संबंधित मानले जात होते. त्यामुळे चीनच्या लष्करातील या कारवाईमागे अंतर्गत सत्तासंघर्ष असू शकतो, अशी शक्यताही काही विश्लेषक व्यक्त करतात. मात्र, ही कारवाई केवळ गटबाजीमुळेच होत आहे, असे ठामपणे सांगता येत नाही.

तैवानवरील संभाव्य हल्ल्याशी या कारवाईचा संबंध आहे का?

गेल्या काही वर्षांत चीनच्या लष्करात वेगाने सुरू झालेल्या शुद्धीकरण मोहिमेमागे तैवानचा मुद्दा असू शकतो, असाही एक तर्क मांडला जातो. अमेरिकेतील काही विश्लेषकांच्या मते, शी जिनपिंग यांना २०२७ पर्यंत पीएलएला तैवानविरोधातील संभाव्य युद्धासाठी पूर्णपणे सज्ज करायचे आहे. २०२७ हे वर्ष चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या स्थापनेचे शताब्दी वर्ष आहे. त्याच वर्षी कम्युनिस्ट पक्षाची महत्त्वाची बैठक होणार असून, शी जिनपिंग पक्षाच्या सरचिटणीसपदासाठी सलग चौथा कार्यकाळ मिळवण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता आहे. यापूर्वी शी जिनपिंग यांनी २०२७ पर्यंत पीएलएला जागतिक दर्जाचे लष्कर बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. मात्र, सुयश देसाई यांच्या मते, तैवानशी संबंधित हा तर्क काही मर्यादेपर्यंतच ग्राह्य धरता येईल. सध्याच्या कारवाईचा संबंध केवळ एका संभाव्य संघर्षाशी जोडता येणार नाही; कारण चीनच्या सर्व थिएटर कमांडमध्ये ही कारवाई झाली असून, ती कोणत्याही एका विशिष्ट राजकीय गटापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्यांच्या मते, या व्यापक हकालपट्टीमागील सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे पीएलएमध्ये खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार.

चीनच्या लष्करात भ्रष्टाचार इतका कसा वाढला?

शी जिनपिंग सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी चीनच्या लष्कराच्या पुनर्रचनेसाठी अनेक उपाययोजना केल्या; मात्र पीएलएची मूळ सत्ताकेंद्रे तशीच राहिली. सुयश देसाई यांच्या मते, शी जिनपिंग यांच्या आधीच्या दोन नेतृत्वांच्या काळात पीएलएला व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्वायत्तता मिळाली होती. या आर्थिक स्वायत्ततेमुळे लष्करात भ्रष्टाचार वाढत गेला. परिस्थिती इतकी बिकट बनली की, त्याचा प्रत्यक्ष लष्करी कार्यक्षमतेवर अनिष्ट परिणाम होऊ लागला. देसाई यांच्या मते, पीएलए जगातील सर्वाधिक भ्रष्ट लष्करी संस्थांपैकी एक बनली होती. या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग यांच्या सध्याच्या मोहिमेकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहता येईल. चीनच्या राजकीय व्यवस्थेवर अत्यंत मजबूत नियंत्रण असतानाही शी जिनपिंग यांना लष्करातील अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचाराची गंभीर चिंता सतावत असावी. कारण प्रत्यक्ष युद्धाच्या परिस्थितीत या त्रुटी उघड झाल्यास त्याचा फटका केवळ लष्करालाच नव्हे, तर खुद्द शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाला आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रतिष्ठेलाही बसू शकतो.

माओंच्या काळातील मोहिमेपेक्षा आताची कारवाई वेगळी कशी?

चीनच्या इतिहासात वरिष्ठ नेते आणि अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्याच्या मोहिमा नवीन नाहीत. माओ झेडोंग यांच्या काळातही राजकीय शुद्धीकरणाच्या अनेक मोहिमा राबवण्यात आल्या होत्या. मात्र, अनुष्का सक्सेना यांच्या मते, माओ यांच्या काळातील मोहिमांचा केंद्रबिंदू प्रामुख्याने साम्यवादी विचारसरणी आणि राजकीय निष्ठा हा होता. त्याउलट, सध्याच्या मोहिमा अधिकृतरीत्या शस्त्रास्त्र खरेदी आणि लष्करी आधुनिकीकरणातील भ्रष्टाचाराभोवती केंद्रित आहेत. त्यामुळे २०२७ पर्यंत जागतिक दर्जाचे लष्कर उभारण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सक्सेना यांच्या मते, राजकीय निष्ठेचा प्रश्न महत्त्वाचा असला, तरी लष्करातील निकृष्ट कार्यक्षमता, नियोजनशून्यता आणि भ्रष्टाचार हे शी जिनपिंग यांच्यासमोरील अधिक गंभीर प्रश्न असण्याची शक्यता आहे. विशेषतः चीनची थेट स्पर्धा जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेशी सुरू असताना या समस्यांचे गांभीर्य अधिक वाढते.

तैवानशी संबंधित लष्करी अधिकाऱ्यांवरच अधिक कारवाई?

अनुष्का सक्सेना यांनी केंद्रीय लष्करी आयोगातील हकालपट्टीच्या स्वरूपाकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, आयोगातून हटवण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी लक्षणीय अधिकारी तैवानशी संबंधित लष्करी नियोजनात सहभागी असलेल्या गटाशी जोडलेले होते. त्यामध्ये विशेषतः फुजियान गटाचा समावेश होता. फुजियान हा चीनच्या मुख्य भूमीवरील तैवानच्या सर्वांत जवळ असलेला प्रांत आहे. त्यामुळे तैवानशी संबंधित सामरिक नियोजनात या प्रदेशाला विशेष महत्त्व आहे. सक्सेना यांच्या मते, फुजियान गटातील ज्या अधिकाऱ्यांना हटवण्यात आले, त्यांनी तैवानविरोधातील संभाव्य युद्धाच्या नियोजनावर थेट देखरेख ठेवली होती. या गटातील एवढ्या अधिकाऱ्यांची एकाच वेळी हकालपट्टी होणे, ही बाब नियोजनात काहीतरी मोठी त्रुटी राहिल्याचे संकेत देते. मात्र, या घडामोडींचे विश्लेषण करताना केवळ तैवानच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करणे अपुरे ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांच्या मते, या कारवाईकडे दोन शक्यतांच्या आधारे पाहता येते.

पहिली शक्यता: तैवानविरोधातील संभाव्य लष्करी कारवाईपूर्वी चीन आपल्या लष्करातील अंतर्गत त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करत असावा. दुसरी शक्यता: तैवानशी संबंधित लष्करी नियोजन आणि अंमलबजावणी व्यवस्थेतच गंभीर भ्रष्टाचार किंवा अकार्यक्षमता निर्माण झाली असावी. या दोन्ही शक्यता एकाच वेळी खऱ्या ठरू शकतात. त्यात परस्परविरोध नाही. तरीही, चीनच्या लष्करातील सर्वच बदलांचा संबंध केवळ तैवानशी जोडणे योग्य ठरणार नाही; कारण या हकालपट्टीची व्याप्ती त्याहून कितीतरी मोठी आहे. एकूणच, चीनच्या लष्करातील सध्याची शुद्धीकरण मोहीम ही निव्वळ भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई आहे की शी जिनपिंग यांच्या व्यापक सामरिक-राजकीय उद्दिष्टांचा भाग आहे, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. मात्र, या कारवाईमुळे चीनच्या सर्वोच्च लष्करी नेतृत्वात निर्माण झालेली पोकळी आणि तिचे संभाव्य जागतिक पडसाद यांकडे आंतरराष्ट्रीय संरक्षण विश्लेषकांचे लक्ष वेधले गेले आहे.