विश्लेषण: खासगी संस्थांना वनजमिनीवर प्रवेश देऊन वनसंवर्धन होईल?

केंद्र सरकारने नेमका कोणता निर्णय घेतला आहे?

केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे राज्य सरकारांना खासगी व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून वनजमिनीवर वनीकरण आणि वृक्ष लागवड करण्याची मुभा दिली आहे. या उपक्रमांना ‘वनसंवर्धनात्मक क्रिया’ मानण्यात येणार असून, त्यासाठी आतापर्यंत बंधनकारक असलेली ‘नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू’ भरपाई आणि प्रतिपूरक वनीकरणाची अट लागू राहणार नाही. वनजमीन ही केवळ सरकारी मालमत्ता नसून ती एक सजीव परिसंस्था आहे, या भूमिकेतून या अटी घालण्यात आल्या होत्या. जंगलतोड किंवा वापरामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीची किमान भरपाई व्हावी आणि राज्यांना जंगल पुनर्निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, हा त्यामागचा उद्देश होता. या अटी म्हणजे जंगल संरक्षणासाठीची किमान कायदेशीर ढाल होती.

पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा आक्षेप काय?

मंत्रालयाचा दावा आहे की, हा निर्णय ‘सहाय्यक नैसर्गिक पुनर्जनन’, ‘वनजमीन पुनर्संचयन’ आणि देशाच्या ३३ टक्के वनक्षेत्राच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. हे सर्व उपक्रम राज्यांच्या मंजूर कार्ययोजना आणि वन विभागाच्या देखरेखीखालीच होतील, त्यामुळे जंगल व्यवस्थापन खासगी हातात जाणार नाही, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. तर पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते या परिपत्रकात ‘वनीकरण’ आणि ‘लागवड’ या दोन भिन्न संकल्पना एकाच अर्थाने वापरण्यात आल्या आहेत. वास्तविक वनीकरणाचा अर्थ नैसर्गिक जंगल परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन तर, लागवड ही प्रामुख्याने आर्थिक लाभासाठी केली जाणारी एकपिकी प्रक्रिया असते. त्यांच्या सरमिसळीमुळे व्यापारी हेतूने केलेली वृक्ष लागवड पर्यावरणीय पुनर्संचयना म्हणून मोजली जाऊ शकते.

‘सहाय्यक नैसर्गिक पुनर्जनन’ प्रत्यक्षात धोकादायक का ठरू शकते?

सहाय्यक नैसर्गिक पुनर्जनन म्हणजेच जंगल तोडल्यानंतर उरलेल्या मुळांमधून व बियांमधून जंगल नैसर्गिकरीत्या पुन्हा वाढू न देणे. मात्र, खासगी संस्थांचा सहभाग असल्यास आर्थिकदृष्ट्या उपयुक्त ठरणाऱ्या प्रजातींनाच प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास आणि परिसंस्थेचे संतुलन बिघडू शकते. वन सर्वेक्षणाच्या निकषांनुसार कमी वृक्षघनता असलेल्या क्षेत्रांना अविकसित किंवा खुली जंगले मानले जाते. मात्र भारतातील अनेक गवताळ प्रदेश, सवाना (वृक्षविहिन मैदानी प्रदेश) आणि पारंपरिक चराऊ क्षेत्रे अशाच वर्गीकरणात येतात. ही क्षेत्रे जैवविविधतेने समृद्ध असूनही त्यांना ‘अविकसित’ ठरवले जाते. अशा भागांवर वृक्ष लागवड केल्यास निसर्गाचा मूळ स्वभावच नष्ट होण्याचा धोका आहे.

याचा वननिवासी आणि आदिवासी समुदायांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

अविकसित म्हणून ओळखली जाणारी वनजमीन अनेक ठिकाणी चराई, किरकोळ वनउत्पन्न संकलन आणि पारंपरिक उपजीविकेसाठी वापरली जाते. खासगी संस्थांना ती दिल्यास वनहक्क कायदा, २००६ अंतर्गत मिळणारे सामुदायिक हक्क बाजूला पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही प्रश्नांकित ठरतो. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, खासगी सहभाग आवश्यक असेलच तर तो बिगर-वन जमिनीवर घेता येऊ शकतो. पडीक जमीन, शहरी परिसर, रस्त्याकडील मोकळी जागा किंवा औद्याोगिक क्षेत्रांमध्ये वनीकरण करूनही उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. संरक्षित वनजमिनी खासगी संस्थांसाठी खुल्या करण्यामागचे कारण त्यामुळे संशयास्पद ठरते.

कॅम्पा निधीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कसा पाहिला जातो?

प्रतिपूरक वनीकरणासाठी गोळा होणारा कॅम्पा निधीवर आधीच गैरवापराचा आरोप आहे. नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या अहवालांतून अनेक राज्यांनी हा निधी वनसंवर्धनाशी थेट संबंध नसलेल्या कामांसाठी वापरल्याचे समोर आले आहे. अशा स्थितीत, उरलेल्या कायदेशीर अटीही शिथिल करणे म्हणजे जंगल संरक्षण व्यवस्थेवरच अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. या धोरणामुळे जंगलांचे क्षेत्रफळ कागदावर वाढलेले दिसू शकते, मात्र प्रत्यक्षात जैवविविधतेचा ऱ्हास, वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होणे आणि स्थानिक समुदायांचे विस्थापन होण्याची शक्यता आहे. जंगले ‘हिरवी’ दिसतील, पण ती सजीव परिसंस्था राहणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

या सगळ्यातून निष्कर्ष काय काढता येतो?

वनीकरणाच्या नावाखाली खासगी संस्थांना वनजमिनीवर प्रवेश म्हणजे जंगलांच्या व्यापारीकरणाचा मार्ग. जंगल म्हणजे निसर्ग, माणूस आणि प्राणी यांच्यातील सहअस्तित्वाची साखळी आहे. ती तोडणारे निर्णय दीर्घकालीन नुकसानकारक ठरू शकतात.