आयात शुल्क कपात करण्याची टेस्ला आयएनसीची मागणी केंद्र सरकारने पूर्ण न केल्यामुळे टेक्सासमधील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन कंपनी टेस्लाने २०२२ साली भारतात प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय बासनात गुंडाळून ठेवला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा भारतात प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली टेस्लाने सुरु केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याबद्दलची खात्रीलायक माहिती अद्याप अधिकृतरित्या बाहेर आलेली नाही. मात्र टेस्लाने आयात शुल्कात कपात करण्याची मागणी बाजूला ठेवून भारतात वाहन उत्पादन करण्यास तयारी दर्शविल्याचे वृत्त आहे. टेस्ला कंपनीचे एक पथक आणि अमेरिकेतील पुरवठा साखळीतील कार्यकारी अधिकारी भारत भेटीवर येणार असून केंद्रीय मंत्र्यांसोबत संवाद साधणार आहेत. नेमका काय बदल झाला? आयात शुल्कात कपात न करण्याचा भारत सरकारचा निर्णय तसाच आहे, त्यात काहीही बदल झालेला नाही, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना दिली. बदल झाला असेलच तर तो टेस्लाच्या बाजूने झाला आहे. टेस्ला कंपनी वाहनांचे उत्पादन भारतात करण्यासाठी तयार झाली असून त्यातही आयात शुल्कात कपात करण्याची मागणी त्यांनी बाजूला सारली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन प्रकल्पासाठी कंपनीकडून सरकारकडे सुसंगत योजना सादर झाल्यास, सरकारही उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही सुविधा देण्याचा विचार करू शकते, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. हे वाचा >> Cheapest Tesla Electric Car: लवकरच जगाला मिळणार सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार, एलॉन मस्कची मोठी घोषणा! या प्रक्रियेत काही करांमध्ये सूट दिली जाऊ शकते. उत्पादन कोणत्या राज्यात होत आहे, त्यावरही या सुविधा आधारित असतील. सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पूर्ण तयार असलेल्या कार भारतात आयात करण्यासाठी टेस्ला कंपनीने काही काळापूर्वी आयात शुल्क माफ करण्याची अट ठेवली होती. भारतात कोणताही स्थानिक उत्पादन प्रकल्प न राबवता कंपनीने ही मागणी केली होती. कोणत्या तरी एकाच कंपनीला आयात शुल्कात सूट देण्यापेक्षा इतर कंपन्यांनाही आयात शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय घेतला जावा, असेही एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. भारत सध्या युरोपियन युनियन, यूके आणि इतर देशांसोबत मुक्त व्यापार करार करण्याच्या मार्गावर आहे, ज्यामध्ये वाहन उत्पादन क्षेत्राचा समावेश आहे. भारतातील आयात कर २०२१ साली, टेस्ला कंपनीने केंद्रीय मंत्रालयाला पत्र लिहून पूर्ण तयार वाहनांची आयात करण्यासाठी त्यावरील आयात करात सूट देण्याची मागणी केली होती. सध्या पूर्ण तयार होऊन (CBUs) भारतात येणाऱ्या वाहनांवर ६० ते १०० टक्के कर आकारला जातो. ४० हजार डॉलर्सहून कमी किंवा अधिक किंमत असलेल्या वाहनांचे इंजिन, आकार, किंमत आणि वाहतूक खर्च पाहून हा कर आकारला जात असतो. ज्या वाहनांची किंमत ४० हजार डॉलरहून अधिक असते, त्यावर शंभर टक्के कर लावला जातो. तर ज्यांची किंमत यापेक्षा कमी असते त्याच्यावर ७० टक्के कर आकारला जातो. टेस्लाने हा कर ४० टक्क्यांवर आणावा अशी मागणी लावून धरली होती. यावर प्रतिक्रिया देत असताना टेस्लाचे संस्थापक एलॉन मस्क यांनी गेल्या वर्षी ट्विट केले होते, "भारत सरकारशी निर्माण झालेल्या आव्हानामुळे टेस्लाच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना भारतात येण्यापासून अडथळा निर्माण झाला आहे." त्याचवेळी काही राज्य सरकारांनी अब्जाधीश एलॉन मस्क यांना त्यांच्या राज्यात प्रकल्प थाटण्याचे आवाहन केले होते. गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा करणारी राज्ये कोणती? गेल्या वर्षी १३ जानेवारी रोजी अनेक राज्यांनी एलॉन मस्क यांच्या ट्विटला उत्तर दिले होते. काही ट्विटला तर खुद्द मस्क यांनी उत्तर दिले. तेव्हाही मस्क हेच म्हणाले होते की, आम्ही सरकारच्या बऱ्याच आव्हानांमधून काम करत आहोत. तेलंगणाचे कॅबिनेट मंत्री केटी रामा राव यांनी ट्विटवर टेस्लाला निमंत्रण देताना सांगितले की, एलॉन, मी भारतातील तेलंगणा राज्याचा उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री आहे. भारतात / तेलंगणामध्ये गाड्यांचे शोरुम उघडण्यासाठी टेस्ला ज्या आव्हांनाचा सामना करत आहे, त्यामध्ये टेस्लासोबत काम करायला आम्हाला आवडेल. आमचे राज्य यात माहीर असून भारतातील सर्वात मोठे व्यावसायिक केंद्र आहे. त्याच दिवशी पश्चिम बंगालचे अल्पसंख्याक आणि मदरसा शिक्षण राज्यमंत्री यांनी ट्विट केले. "तुम्ही पश्चिम बंगालमध्ये या. या राज्यात सर्वात चांगल्या पायाभूत सुविधा आहेत आणि आमच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्याकडे दूरदृष्टी आहे. बंगाल म्हणजे बिझनेस…" तसेच महाराष्ट्र आणि पंजाब राज्यातील संबंधित यंत्रणांनीही एलॉन मस्क यांना ट्विटरवर त्यांच्या त्यांच्या राज्यात येण्याचे आवाहन केले आहे. हे वाचा >> एलाॅन मस्कची Tesla भारतात एन्ट्री घेण्याच्या तयारीत; कंपनीने मोदी सरकारशी साधला संपर्क, नेमकं काय घडलं? टेस्लाचे भारतातील आगमन टेस्ला इंडिया मोटर्स आणि एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी जानेवारी २०२१ मध्ये स्थापन करण्यात आली आणि तांत्रिकदृष्ट्या परदेशी कंपनीची उपकंपनी म्हणून तिला वर्गीकृत केले. या कंपनीची नोंदणी (RoC) बंगळुरु येथे झाली असून त्याचे अधिकृत भाग भांडवल ५० कोटी तर भरणा झालेले भांडवल ३५ कोटी आहे. आरओसी (Registrars of Companies) नुसार कंपनीचे भारतातील प्रमुख प्रशांथ रामानाथन मेनन आणि डेविड जोन फिन्स्टेन आहेत.
