US-Venezuela conflict व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अमेरिकेने ताब्यात घेऊन न्यूयॉर्कला नेले. अमेरिकेच्या डेल्टा फोर्सच्या सैनिकांनी निकोलस मादुरो व त्यांच्या पत्नी सीलिया फ्लोरेस यांना ताब्यात घेतले. त्यावेळी अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यात किमान ४० जणांचा मृत्यू झाला. “व्हेनेझुएला हा देश आता एक उद्ध्वस्त झालेला देश आहे. आम्हाला व्हेनेझुएलाच्या तेल व इतर संसाधनांवर थेट नियंत्रण हवे आहे. व्हेनेझुएलात आम्हाला पुन्हा एकदा तेल कंपन्यांची गुंतवणूक हवी आहे. तेल कंपन्या व्हेनेझुएलात जाण्यास तयार आहेत,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले.

या अटकेनंतर व्हेनेझुएलातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे, तर जगाची चिंता वाढली आहे. व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वात मोठा तेलाचा साठा आहे आणि याच व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने हल्ला केल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होणार असल्याचे बोलले जात आहे. याचा भारतावर परिणाम होणार का? भारत व्हेनेझुएलाकडून किती तेल आयात करतो? नेमकी परिस्थिती काय? त्याविषयी जाणून घेऊयात…

संघर्षाचा भारतावर परिणाम काय?

अमेरिका आणि व्हेनेझुएलादरम्यान वाढता तणाव बघता गुंतवणूकदार या संघर्षाचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचा अंदाज घेत आहेत. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा तेलाचा साठा आहे. मात्र, विश्लेषकांच्या मते या संघर्षाचा भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील व्यापारावर फारसा परिणाम होणार नाही. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय)च्या मते, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताची व्हेनेझुएलातून होणारी एकूण आयात केवळ ३६४.५ दशलक्ष डॉलर्स होती. यामध्ये कच्च्या तेलाचा वाटा २५५.३ दशलक्ष डॉलर्स होता, जे आर्थिक वर्ष २०२४ मधील १.४ अब्ज डॉलरच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपेक्षा ८१.३ टक्के कमी आहे.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या माहितीनुसार, “भारतावर याचा फारसा परिणाम होणार नाही, कारण निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाबरोबरचा व्यापार आधीच कमी झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये कच्च्या तेलाची आयात ८१.३ टक्क्यांनी घटली आहे आणि एकूण द्विपक्षीय व्यापारदेखील किरकोळ राहिला आहे.”

भारत–व्हेनेझुएला तेल व्यापार

सध्या रशिया हा भारतासाठी तेलाचा सर्वात मोठा आयात स्रोत आहे. २००० आणि २०१० च्या दशकात भारत व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाचा मोठा खरेदीदार होता. मात्र, २०१९ पासून अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाशी असलेले संबंध मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत झाले आहेत. या निर्बंधांमुळे भारताला तेल आयात कमी करावी लागली आणि व्यावसायिक व्यवहार मर्यादित करावे लागले आहेत.

जगातील एकूण तेल साठ्यापैकी सुमारे १८ टक्के साठा व्हेनेझुएलाकडे आहे. हे प्रमाण सौदी अरेबिया (सुमारे १६ टक्के), रशिया (सुमारे ५ ते ६ टक्के) किंवा अमेरिकेपेक्षा (सुमारे ४ टक्के) जास्त आहे. भारतातील ओएनजीसी विदेश, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी), ऑईल इंडिया आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांसारख्या तेल कंपन्या सध्या चर्चेत आहेत. ओएनजीसी विदेशची व्हेनेझुएलातील दोन तेल प्रकल्पांमध्ये भागीदारी आहे.

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी) व्हेनेझुएलाच्या ‘कॅराबोबो’ हेवी-ऑईल प्रकल्पात भागीदार आहे. ऑईल इंडिया ही कंपनी ओव्हीएल आणि आयओसीबरोबर व्हेनेझुएलातील एका ऑईल जॉइंट व्हेंचरमध्ये भागीदार आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज ऐतिहासिकदृष्ट्या व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाची मोठी आयातदार राहिली आहे, तर नायरा एनर्जीनेही पूर्वी तेथून कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. प्राप्त वृत्तांनुसार, मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्सने (एमआरपीएल) देखील पूर्वी व्हेनेझुएलातून तेल मागवले आहे.

फार्मा क्षेत्रावर परिणाम?

भारताची व्हेनेझुएलाला होणारी निर्यात ९५.३ दशलक्ष डॉलर्स इतकी माफक असून, त्यात ४१.४ दशलक्ष डॉलर्स औषधांचा (फार्मास्युटिकल्स) मोठा वाटा आहे. सन फार्माची तिथे नोंदणीकृत उपकंपनी आहे. तर डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीजची यापूर्वी तिथे उपकंपनी होती, परंतु २०२४ मध्ये त्यांनी आपला पूर्ण वाटा विकला. सिप्ला ऐतिहासिकदृष्ट्या व्हेनेझुएलाला जीवनावश्यक औषधांची निर्यात करत आली आहे आणि ग्लेनमार्क फार्मा तिथे आपल्या स्थानिक नोंदणीकृत उपकंपनीद्वारे कार्यरत आहे.

ऑटो क्षेत्रावरही परिणाम

ऑटो क्षेत्रावरील परिणामदेखील किरकोळ आहे. बजाज ऑटोने ‘पीटीआय’ला दिलेल्या माहितीनुसार, व्हेनेझुएलाला होणारी त्यांची निर्यात त्यांच्या एकूण परदेशी निर्यातीच्या एक टक्केपेक्षा कमी आहे. मादुरो यांच्या अटकेनंतर विचारलेल्या प्रश्नावर बजाज ऑटोचे कार्यकारी संचालक राकेश शर्मा म्हणाले, “आम्ही व्हेनेझुएलाला निर्यात करतो. तिथे ‘पल्सर’ आणि ‘बॉक्सर’ खूप लोकप्रिय आहेत, पण ही निर्यात आमच्या एकूण निर्यातीच्या एक टक्केपेक्षाही कमी आहे.”

टीव्हीएस मोटर कंपनीनेही सांगितले की, व्हेनेझुएलातील बिघडलेल्या परिस्थितीचा त्यांच्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. भारतासाठी याचा तात्काळ परिणाम अत्यंत मर्यादित आहे. परंतु, येणाऱ्या काळात नेमकी परिस्थिती काय असेल, अमेरिकेचं पुढील पाऊल काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.