करोनाचा भयंकर काळ अनुभवलेली पिढी म्हणून सध्याच्या पिढीचा इतिहासात कायमच उल्लेख होत राहील. या काळात जगभरातल्या लोकांनी वेगळ्याच प्रकारचं आयुष्य जगलं आहे. गजबजणारे रस्ते सुनसान झालेले पाहिलेत. आयुष्य पार बदलून गेलेलं पाहिलंय. एका झटक्यात बटण दाबून लाईट बंद केल्यासारखं आयुष्य देखील थांबल्याचं पाहिलं आहे. या काळात सगळं समाजजीवनच थांबलेलं असताना देखील अनेक क्षेत्रांमध्ये नोकरदार मंडळी नियमितपणे काम करत होती. ही मंडळी काम करू शकली, याला कारण त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये झालेला मोठा बदल. हा बदल म्हणजे 'वर्क फ्रॉम होम'! आता करोनानं बऱ्यापैकी उसंत घेतल्यानंतर आणि बहुतेक क्षेत्रांमध्ये पुन्हा पूर्ववत काम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या कार्यपद्धतीसंदर्भात नवा निर्णय घेतला आहे. हा नेमका निर्णय आहे तरी काय? कोणत्या क्षेत्रासाठी तो लागू होणार आहे? जाणून घेऊयात! मंगळवारी अर्थात १९ जुलै रोजी केंद्र सरकारने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक झोनमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा नवीन नियम लागू होणार आहे. या निर्णयानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा २००६मध्ये वर्क फ्रॉम होमसंदर्भात कलम ४३ अ चा समावेश करण्यात आला आहे. या कलमांतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. देशभरातील अशा क्षेत्रांमध्ये वर्क फ्रॉम होमसंदर्भातले नियम एकसारखेच असावेत, अशी मागणी समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विश्लेषण: भारतीय नागरिक आपलं नागरिकत्व का सोडतात? देश सोडल्यावर कुठे स्थायिक होतात? वास्तविक अशा प्रकारच्या तरतुदीसंदर्भात आधी नेदरलँड सरकारनं निर्णय घेतला होता. वर्क फ्रॉम होम हा प्रत्येक नोकरदार व्यक्तीचा कायदेशीर अधिकार करण्यासंदर्भात निर्देश नेदरलँड सरकारने जारी केल्यानंतर यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली. यानुसार, आता नेदरलँडमधील कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची मागणी करण्याचा कायदेशीर अधिकार असणार आहे. शिवाय, त्यांची मागणी फेटाळून लावताना कंपन्यांना योग्य असं कारण देखील द्यावं लागणार आहे. नेमक्या काय आहेत तरतुदी? विशेष आर्थिक क्षेत्र २००६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ४३ अ नुसार, अशा क्षेत्रांमध्ये काम करणारे, तात्पुरते अपंगत्व आलेले, लांबचा प्रवास करून येणारे किंवा ऑफसाईट काम करणाऱ्या कर्मचारी वा नोकरदार वर्गाला वर्क फ्रॉम होमची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यातील तरतुदीनुसार कंपनीच्या एकूण मनुष्यबळापैकी ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याची मुभा देता येणार आहे. तसेच, वर्षभरापर्यंत वर्क फ्रॉम होमची परवानगी देता येईल. त्यानंतर देखील डेव्हलपमेंट कमिशनर यांच्या परवानगीने त्यात अजून वर्षभराची वाढ करता येऊ शकेल. अशा प्रकारे वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामासाठी लागणारी सामग्री आणि इंटरनेट वगैरे सुविधा उपलब्ध करून देणं कंपन्यांसाठी बंधनकारक असेल. कंपनीच्या आवारातून कामासाठीची यंत्रणा बाहेर घेऊन जाण्यासाठीची परवानगी देखील वर्क फ्रॉम होमच्या परवानगीसोबतच दिली जाईल, असं देखील स्पष्ट करण्यात आलं आहे. SEZ मध्ये शाखा असणाऱ्या टीसीएस किंवा इन्फोसिससारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या नियमांचा फायदा होऊ शकेल. करोना आणि वर्क फ्रॉम होम! २०२०मध्ये भारतात करोनानं थैमान घालायला सुरुवात केली, तेव्हा अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. कर्मचाऱ्यांचं आरोग्य आणि सुरक्षेला या कंपन्यांनी प्राधान्य दिलं. जसजसा करोनाचा प्रभाव कमी होऊ लागला आणि सरकारने नियम शिथिल करायला सुरुवात केली, तसतसं अनेक कंपन्यांनी पूर्ण वर्क फ्रॉम होम कमी करून हायब्रिड पद्धती अर्थात काही प्रमाणात वर्क फ्रॉम होम आणि काही प्रमाणात ऑफिसमध्ये येऊन काम करण्याचं धोरण राबवायला सुरुवात केली. विश्लेषण: जुना मोबाइल असो वा कार, दुरुस्त करून देणं कंपनीसाठी असणार बंधनकारक; सरकार ‘Right to Repair’ कायदा आणण्याच्या तयारीत यासंदर्भात करण्यात आलेल्या काही अभ्यासांमध्ये वर्क फ्रॉम होम ही पद्धती बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या चांगलीच पसंतीस उतरल्याचं दिसून आलं आहे. नोकरीसंदर्भातल्या अनेक संकेतस्थळांवर देखील कायमस्वरूपी घरूनच काम असणाऱ्या नोकऱ्यांना प्राधान्य मिळू लागलं आहे. यासंदर्भात जानेवारीमध्ये झालेल्या एका अभ्यासाच्या निष्कर्षांनुसार सहभागी नोकरदारांपैकी ८२ टक्के नोकरदारांनी ऑफिसमध्ये येऊन काम करण्यापेक्षा घरूनच काम करण्याला प्राधान्य दिल्याचं समोर आलं आहे. कंपन्यांसाठीही वर्क फ्रॉम होम फायदेशीर! कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कंपन्यांसाठी देखील वर्क फ्रॉम होम फायदेशीर ठरत आहे. यामुळे त्यांचा रोजच्या कामकाजासाठी लागणारा खर्च कमी होऊ लागला आहे. शिवाय, घरून काम करताना कर्मचारी देखील अधिक तास काम करू लागले आहेत. काम सोडून जाण्याची वृत्ती कमी होऊ लागली आहे. शिवाय, अशा प्रकारच्या नोकऱ्यांसाठी चांगलं मनुष्यबळ मिळवणंदेखील सोपं होऊ लागलं आहे. अनेक कंपन्यांचा ऑफिसच्या जागेसाठीचं भाडं, फर्निचर, साहित्य, कार्यालयातील स्वच्छता कर्मचारी अशा गोष्टींवरचा खर्च कमालीचा खाली आला आहे.
