पंतप्रधान मोदींना शिवीगाळ करणाऱ्या विद्यार्थीनीवर गुन्हा; अमेरिकेसह इतर देशांत काय आहेत कायदे?

जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान काय घडले?

नीट पेपरफुटी प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीने नुकतेच आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान अनेक मुलीने पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य करत आक्षेपार्ह घोषणाबाजी केली होती. त्या संदर्भातील चित्रफिती समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्या होत्या. या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील वकील स्मृती सिंग यांनी नोएडा येथील एक्सप्रेसवे पोलीस ठाण्यात कायदेशीर तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून नोएडा पोलिसांनी एका १५ वर्षीय मुलीवर जाणीवपूर्वक अपमान करणे, सार्वजनिक उपद्रव करणे आणि अब्रुनुकसान करणे या कलमांखाली ‘झीरो एफआयआर’ दाखल केला. पुढील तपासासाठी हा गुन्हा नवी दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. याशिवाय दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने घटनात्मक पदांवरील व्यक्तीविषयी समाजमाध्यमांवर मजकूर पसरवल्याप्रकरणी अनेक खात्यांवर स्वतंत्र एफआयआर दाखल केला.

झीरो एफआयआर म्हणजे नेमके काय?

‘झिरो एफआयआर’ कोणत्याही पोलीस ठाण्यात नोंदवता येतो. गुन्हा नेमका कुठे घडला याची त्याला अट नसते. सुरुवातीला या एफआयआरला ‘शून्य’ असा क्रमांक दिला जातो. त्याच कारणामुळे त्याला ‘झिरो एफआयआर’ असे म्हटले जाते. संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकार क्षेत्रात गुन्हा येत नसला तरीही झिरो एफआयआरची नोंद करता येते. त्यानंतर तपासासाठी तो योग्य पोलीस ठाण्याकडे वर्ग केला जातो. हिंसाचार किंवा मोठ्या प्रमाणावरील गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत तक्रारीला विलंब होऊ नये, असा या तरतुदीचा मुख्य उद्देश आहे.

झिरो एफआयआरची प्रक्रिया कशी असते?

तक्रारदार कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन ‘झिरो एफआयआर’ दाखल करू शकतो, मग ती घटना त्या राज्याच्या हद्दीत घडलेली असो वा नसो. या प्रक्रियेत संबंधित पोलिसांना आपल्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा न मांडता तक्रार त्वरित नोंदवणे अपेक्षित असते. तक्रार नोंदवल्यानंतर, झिरो एफआयआर पुढील सखोल तपासासाठी ज्या ठिकाणी घटना घडली आहे, त्या मूळ कार्यक्षेत्रातील पोलिसांकडे वर्ग केला जातो. ही संपूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असून गंभीर गुन्ह्याची तक्रार मिळाल्यास पोलिसांनी कोणत्याही परिस्थितीत झिरो एफआयआर दाखल करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अमेरिकेतील कायदा काय सांगतो?

पंतप्रधान किंवा राष्ट्रप्रमुखांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई कशी केली जाते, याबाबत विविध लोकशाही देशांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. काही देशांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते, तर काही देशांमध्ये सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष कायदे लागू आहेत. अमेरिकेत पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्षांविषयी अपमानास्पद वक्तव्य केल्याबद्दल स्वतंत्र असा कोणताही कायदा नाही. अमेरिकेच्या संविधानातील पहिली घटनादुरुस्ती राजकीय नेत्यांबाबत कठोर किंवा अपमानास्पद टीका करण्याचाही अधिकार तेथील नागरिकांना देते. मात्र, प्रत्यक्ष हिंसाचारासाठी चिथावणी देणे, गंभीर धमक्या देणे किंवा जाणीवपूर्वक खोटी माहिती पसरवून बदनामी करणे अशा प्रकरणांमध्येच कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींना बदनामीचा खटला जिंकण्यासाठी अत्यंत कठीण निकष पार करावे लागतात.

जर्मनीत नेत्यांना कडक संरक्षण

जर्मनीमध्ये राजकारण्यांसाठी सर्वात कडक कायदेशीर संरक्षण आहे. जर्मन फौजदारी संहितेतील कलम १८८ अंतर्गत राजकारण्यांचा अपमान करणे हा गुन्हा मानला जातो. हा कायदा २०२० मध्ये तत्कालीन चान्सलर अँजेला मर्केल यांच्या कार्यकाळात लागू करण्यात आला आणि २०२१ मध्ये तो अधिक कडक करण्यात आला. २०२५ मध्ये या कायद्यांतर्गत विक्रमी ४,७९२ गुन्हे दाखल झाले. जानेवारी २०२६ मध्ये हा कायदा रद्द करण्याचा प्रयत्न संसदेत फेटाळण्यात आला. या कायद्यामुळे अनेकदा वादग्रस्त प्रकरणे समोर येतात. २०२४ मध्ये तत्कालीन उप-कुलगुरूंबद्दल एक ‘मीम’ शेअर केल्याप्रकरणी एका निवृत्त व्यक्तीवर खटला दाखल करण्यात आला होता.

ब्रिटनमधील कायदा काय सांगतो?

ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान किंवा इतर वरिष्ठ नेत्यांचा अपमान केल्याबद्दल स्वतंत्र कायदा नाही. अशा प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा छळवणूक यांसंबंधीचे सामान्य कायदे लागू केले जातात. केवळ आक्षेपार्ह भाषा वापरल्यामुळे कारवाई करण्यासाठी न्यायालये अत्यंत कठोर निकष लावतात.

इतर देशांमध्ये काय आहेत कायदे?

युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आजही राष्ट्रप्रमुख किंवा राज्यप्रमुखांचा अपमान केल्यास फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. डेन्मार्क, जर्मनी, ग्रीस, नेदरलँड्स, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, स्वीडन, स्वित्झर्लंड आणि तुर्की या देशांमध्ये असे कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, या कायद्यांची अंमलबजावणी सर्वत्र सारखी होत नाही. बेल्जियम आणि पोर्तुगालमध्ये हे कायदे जवळपास वापरलेच जात नाहीत. इटली आणि स्पेनमध्ये गेल्या २५ वर्षांत केवळ एक-दोन वेळाच त्यांचा वापर झाला आहे. पोलंड आणि नेदरलँड्समध्ये तुलनेने अधिक प्रकरणे दाखल होतात, पण बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता होते किंवा दंड ठोठावला जातो. याउलट तुर्कीमध्ये राष्ट्राध्यक्षांचा अपमान केल्याप्रकरणी दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येते.

उदारमतवादी लोकशाही देशांचा कल

अनेक उदारमतवादी लोकशाही देशांमध्ये न्यायालये राजकीय नेत्यांवरील कठोर किंवा अन्यायकारक टीकेलाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग मानतात. जर्मनीतील न्यायालयाने एका निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही व्यक्ती राजकीय नेत्यांवर अतिशयोक्तीपूर्ण टीका करत असेल तर तो त्याचा अपमान ठरत नाही. एकंदरीत जगातील विविध देशांमध्ये या विषयावरील कायदे प्रामुख्याने तीन गटांमध्ये विभागले जातात. अमेरिका – जिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला सर्वोच्च संरक्षण असून राजकीय नेत्यांच्या अपमानासाठी स्वतंत्र कायदा नाही. ब्रिटन आणि बहुतांश पश्चिम युरोपीय देश – जिथे सामान्य बदनामी किंवा छळवणुकीचे कायदे लागू होतात, मात्र राजकीय नेत्यांसाठी वेगळे संरक्षण नाही. जर्मनी, नेदरलँड्स, पोलंड, तुर्की आणि काही अन्य देश – जिथे राष्ट्रप्रमुख किंवा राजकीय नेत्यांचा अपमान केल्यास विशेष फौजदारी कायदे लागू होतात. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी देशानुसार वेगवेगळी असते.