डोकलाम (२०१७) आणि गलवान (२०२०) या भारत-चीन संघर्षांच्या काळात ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या (पीएलए) पश्चिम थिएटर कमांडचे नेतृत्व करणारे जनरल झाओ झोंगकी यांना चीनच्या सर्वोच्च राजकीय सल्लागार मंडळातून हटविण्यात आले आहे. मागील काही वर्षांत १००हून अधिक कमांडर आणि लेफ्टनंट जनरल यांना पदावरून हटविण्यात आले किंवा ते सार्वजनिक जीवनातून गायब झाले. त्यामुळे ही केवळ भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम नसून पीएलएच्या नेतृत्वाची व्यापक फेररचना असल्याचे संकेत मिळतात.

झाओ झोंगकी कोण आहेत ?

झाओ हे चीनच्या भारतविषयक लष्करी धोरणाला आकार देणाऱ्या वरिष्ठ कमांडरांपैकी एक मानले जातात. वयाच्या १६व्या वर्षी पीएलएमध्ये दाखल झालेल्या झाओ यांनी १९७९च्या चीन-व्हिएतनाम युद्धात सहभाग घेतला. तिबेटमध्येही त्यांनी सेवा बजावली. पीएलएच्या १३व्या आणि १४व्या ग्रुप आर्मीचे नेतृत्व केल्यानंतर २०१६मध्ये ते पश्चिम थिएटर कमांडचे पहिले कमांडर झाले. या कमांडच्या स्थापनेमुळे भारतालगतच्या चीनच्या पश्चिम सीमांची लष्करी जबाबदारी एका एकात्मिक संरचनेखाली आली. डोकलाम आणि त्यानंतर गलवानमधील संघर्ष त्यांच्या कार्यकाळात घडले. गलवानमध्ये भारताचे २० जवान शहीद झाले. चीनने अधिकृतपणे कमी जीवितहानी जाहीर केली असली तरी विविध अहवालांनुसार ‘पीएलए’चीही मोठी जीवितहानी झाली. भारताबरोबरच्या सीमाविषयक लष्करी धोरणात झाओ यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. सेवानिवृत्तीच्या वयामुळे डिसेंबर २०२०मध्ये त्यांना पश्चिम थिएटर कमांडमधून हलविण्यात आले. त्यानंतर बीजिंगमधील महत्त्वाच्या राजकीय आणि लष्करी बैठकांमधील त्यांचा सहभाग कमी होत गेला. आता ७१व्या वर्षी त्यांना सर्वोच्च राजकीय सल्लागार मंडळातूनही हटविण्यात आले.का

कारण गुलदस्त्यात?

झाओ यांच्यावरील कारवाईचे अधिकृत कारण अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. केंद्रीय लष्करी आयोगाचे उपाध्यक्ष झांग युशिया आणि संयुक्त कर्मचारी विभागाचे प्रमुख लिऊ झेनली यांच्यावर कारवाईची घोषणा होण्याच्या दोन दिवस आधी झाओ यांना हटविण्यात आले. मात्र, झाओ यांच्याविरोधात स्वतंत्र शिस्तभंगाची घोषणा बीजिंगने केलेली नाही. पश्चिम थिएटर कमांडशी संबंधित माजी राजकीय आयुक्त ली फेंगबियाओ यांचे नॅशनल पीपल्स काँग्रेसचे सदस्यत्व रद्द होणे आणि नेतृत्व साखळीतील इतर अधिकाऱ्यांवरील कारवाया पाहता, झाओ यांची हकालपट्टी व्यापक शुद्धीकरणाचा भाग असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधातील ठोस कारण अद्याप समोर आलेले नाही.

चीन सरकारला काय साधायचे आहे ?

झाओ यांनी कमांड सोडल्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी त्यांच्यावर कारवाई झाली, हा महत्त्वाचा संकेत आहे. ‘पीएलए’तील शुद्धीकरण केवळ विद्यमान अधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित नसून, पूर्वीच्या नेतृत्वाच्या निर्णयांपर्यंतही पोहोचू शकते, असे यावरून दिसते. डोकलाम आणि गलवानसारख्या संघर्षांशी संबंधित वरिष्ठ कमांडरही राजकीय संरक्षणाच्या बाहेर नाहीत, हा संदेश यातून दिला जात आहे. त्याचबरोबर क्षी जिनपिंग ‘पीएलए’च्या नेतृत्वात केवळ व्यक्ती बदलत नसून नेतृत्वाची संपूर्ण पिढी बदलण्याच्या दिशेने जात असल्याचे संकेत मिळतात.

शुद्धीकरणाचा विस्तार

क्षी जिनपिंग यांनी २०१२मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम सुरू केली. पुढे तिचा विस्तार ‘पीएलए’पर्यंत झाला. त्याचवेळी ‘पीएलए’ला जागतिक दर्जाचे सैन्य बनविण्यासाठी संघटनात्मक आणि तांत्रिक बदल करण्यात आले. त्यामुळे सध्याच्या शुद्धीकरणाकडे केवळ भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. ‘पीएलए’वरील जिनपिंग यांचे राजकीय नियंत्रण अधिक घट्ट करण्याच्या प्रक्रियेशीही ते जोडलेले आहे. दक्षिण कमांडमध्ये सर्वाधिक कारवाया झाल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर मध्य, पूर्व आणि उत्तर थिएटर कमांडचा क्रम लागतो. तैवानशी संबंधित संभाव्य लष्करी कारवाईच्या दृष्टीने या कमांड महत्त्वाच्या आहेत. रॉकेट फोर्स, लष्कर आणि नौदलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही मोठ्या प्रमाणावर कारवाया झाल्या आहेत.

नव्या नेतृत्वाकडे अनुभव आहे का?

चीनच्या नव्या लष्करी कमांडरांच्या पिढीत अनुभवाची कमतरता असल्याचे अनेकांना वाटते. मात्र, वरिष्ठ पदांवरील अनुभवाच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे. अमेरिका आणि भारतासारख्या बहुतेक व्यावसायिक सैन्यांतील अधिकारी केवळ पाच ते सहा वर्षे ध्वज पदांवर म्हणजे मेजर जनरल आणि त्यावरील पदांवर सेवा बजावतात. जेमतेम दोन-तीन वर्षे सैन्याचे नेतृत्व करतात. परंतु, ‘पीएलए’मधील अधिकाऱ्यांना जनरल पदावरील १० ते १३ वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असतो. त्यापैकी बहुतेक जण ५३-५४व्या वर्षी मेजर जनरल होतात आणि वयाच्या ६७व्या वर्षी ‘सीएमसी’मधून निवृत्त होतात. त्यामुळे नव्या पिढीकडे पुरेसा अनुभव आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

‘पीएलए’वरील नियंत्रणाचा विस्तार?

झाओ यांच्यावरील कारवाई ही केवळ एका माजी जनरलची हकालपट्टी नसून, क्षी जिनपिंग यांच्या नियंत्रणाखाली ‘पीएलए’चे नेतृत्व आणि स्वरूप बदलत असल्याची महत्त्वाची खूण मानावी लागेल. भारताच्या दृष्टीने या बदलाकडे बारकाईने पाहणे आवश्यक आहे. कारण, भारतालगतच्या पश्चिम थिएटर कमांडच्या नेतृत्वात होणारे बदल भविष्यात चीनच्या सीमाविषयक लष्करी धोरणावर परिणाम करू शकतात. अनुभवी कमांडरांची जागा नवे अधिकारी घेत असतील तर त्याचा परिणाम चीनच्या लष्करी निर्णय प्रक्रियेवर कसा होईल हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.

aniket.sathe@expressindia.com