गोव्याच्या राज्यपाल मृदूला सिन्हा यांनी रविवारी रात्री मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर पर्रिकर यांच्या नावाची घोषणा केली असून येत्या १५ दिवसांमध्ये भाजप सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. गोवा विधानसभेच्या १३ जागांवर भाजपला विजय मिळाला होता. मात्र, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष , गोवा फ्रंट यांचे प्रत्येकी तीन आणि दोन अपक्ष आमदारांची मोट बांधत पर्रिकर यांनी रविवारी सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. भाजपच्या या मास्टर स्ट्रोकमुळे १७ जागा जिंकूनही काँग्रेसला गोव्याच्या सत्तेपासून दूर राहावे लागले आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसकडून हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच या सगळ्यात मनोहर पर्रिकर खलनायकाची भूमिका बजावत असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. दरम्यान, सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा दिल्याबद्दल भाजपकडून मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात मोठ्याप्रमाणावर स्थान देऊन त्याची परतफेड केली आहे. यापैकी सुदिन ढवळीवकर यांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे. तर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्षांना प्रत्येकी दोन मंत्रिपदे मिळणार असल्याची चर्चा आहे. गोव्यात भाजपला मिळालेले संख्याबळ बघता सरकार स्थापन करणे शक्य नव्हते. मात्र, अपक्षांची मोट बांधून सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपने नितीन गडकरी यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी केलेले प्रयत्न यशस्वी ठरल्यामुळे गोव्यात गडकरी खऱ्या अर्थाने किंगमेकर ठरले आहेत. गोवा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी ४० सदस्यीय विधानसभेत काँग्रेस १७ जागा मिळवून मोठा पक्ष ठरला, तर दुसऱ्या क्रमांकावर भाजपने १३ जागा जिंकल्या. सत्ता स्थापनेसाठी २१ जागांची आवश्यकता असताना ९ सदस्यांचा पाठिंबा मिळविणे, हे भाजपसमोर मोठे आव्हान होते. नितीन गडकरी शनिवारी दिवसभर दिल्लीत होते. सत्तेची समीकरण जुळविण्यासाठी गडकरी यांच्याकडे गोव्याचे निरीक्षक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. गोवा निवडणुकीची जबाबदारी ही गडकरींकडेच होती. त्यासाठी त्यांनी निवडणुकीपूर्वी व्यूव्हरचनाही केली होती. गडकरी शनिवारी रात्रीच गोव्यात पोहोचले. रात्रभर त्यांनी सत्तेची समीकरण मांडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यानंतर भाजपच्या गोटात बैठकांचे अखंड सत्र सुरू होते. अखेर काल संध्याकाळी पाच वाजता भाजपचा विधिमंडळ नेता म्हणून पर्रिकर यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर सात वाजता पर्रिकरांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. याउलट काँग्रेसच्या गोटात अखेरच्या क्षणापर्यंत गोंधळ होता. अनेक बैठका होऊनही शेवटपर्यंत कोणताही न निर्णय झाल्याने काँग्रेसला सत्तेपासूनच दूरच राहावे लागले होते.
