एकीकडे उत्तर प्रदेशात भाजपने मोठा विजय मिळवला असताना गोव्यात मात्र भाजपला धक्का बसला. सत्तेसाठी आता राज्यात काँग्रेस व भाजपमध्ये चुरस आहे. छोटे मतदारसंघ असल्याने गोव्यात लहान पक्षांना नेहमीच महत्त्व येते याही वेळी तीच स्थिती आहे. सर्वाधिक जागा मिळवून काँग्रेसने धक्का दिला आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा पराभव हे या निवडणुकीचे वैशिष्टय़. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर हे केंद्रात गेल्याने भाजपकडे सर्वसमावेशक असे नेतृत्व नव्हते त्याचा फटका राज्यात बसला. पर्रिकर यांनी मोठय़ा प्रमाणावर कॅथॉलिक मतदारांना भाजपकडे वळवले होते. नव्या नेतृत्वाला ही किमया साधता आली नाही. अल्पसंख्याकांना बरोबर घेऊन पर्रिकर यांनी राज्याची धुरा सांभाळली. आताही तिघे कॅथॉलिक भाजपकडून निवडून आले आहेत. पर्रिकर यांच्या धोरणाचेच हे यश आहे. गोव्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्याने छोटय़ा पक्षांना पुन्हा महत्त्व आले आहे. भाजपने अनेक सामाजिक योजना आणल्या. त्याचा बहुसंख्य जनतेला फायदाही झाला. मात्र मतपेटीतून भाजपला तितकासा प्रतिसाद जनतेने दिलेला नाही. या योजनांवर मोठय़ा प्रमाणात पैसे खर्च झाले. त्यामुळे आता नवे सरकार या योजना सुरू ठेवणार काय, हा प्रश्न आहे. काँग्रेसमध्ये अनेक प्रमुख नेते विजयी झाले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांच्यात स्पर्धा राहणार. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेस पुढे आल्याने सत्तास्थापनेसाठी त्यांना पहिल्यांदा संधी मिळणे अपेक्षित आहे. राज्यात पहिल्यांदाच रिंगणात उतरलेल्या आम आदमी पक्षाची मोठय़ा प्रमाणात चर्चा होती. गोव्याच्या किनारपट्टीच्या भागात त्यांना काही प्रमाणात पाठिंबा मिळाला. मात्र लहानसहान प्रकल्पांना विरोध करणारे अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली. परिणामी आम आदमी पक्षाला राज्यभरात ५५ हजारांवर मते मिळाली. मात्र त्यांना एकही जागाजिंकता आली नाही. त्यामुळे तीन जागा जिंकणाऱ्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष व गोवा फॉरवर्ड यांना महत्त्व आले आहे. गोव्यातील एकंदर निकाल पाहता भाजपच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. (लेखक गोव्यातील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
