गोव्याच्या राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिल्याच्या विरोधात काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी भाजपला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिल्याच्या निर्णयाला काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जगदिश खेहर यांनी विशेष खंडपीठाच्या माध्यमातून या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उद्या (मंगळवार) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. 'काँग्रेस राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी काँग्रेस पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रित करायला हवे होते,' असे गोवा काँग्रेसचे नेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी म्हटले आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रामेश्वर पंडित यांनी एका प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेची संधी पहिल्यांदा मिळायला हवी, असे म्हटले होते,' असा संदर्भ कवळेकर यांनी दिला आहे. 'जेव्हा विधानसभेत कोणालाच बहुमत नसते, परिस्थिती त्रिशंकू असते, तेव्हा सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण देणे, हे राज्यपालांचे कर्तव्य असते. मात्र राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांना मनोहर पर्रिकरांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिले. भाजप हा दुसऱ्या क्रमांकाच पक्ष असल्याने त्यांना देण्यात आलेले सरकार स्थापनेचे निमंत्रण हे घटनेच्या विरोधात आहे,' असे गोवा काँग्रेसचे नेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी म्हटले आहे. गोव्याच्या विधानसभेत बहुमत सिद्घ करण्यासाठी २१ आमदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. ११ मार्चला झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे १३, तर काँग्रेसचे १७ उमेदवार निवडून आले आहेत. काँग्रेस हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष असला तरी भाजपने छोटे पक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्यासाठी मनोहर पर्रिकर यांनी संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे.
