शनिवारी मतदान; बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी प्रमुख पक्षांची दमछाक; निकालानंतर अपक्षांचे महत्त्व वाढण्याची चिन्हे सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपने पणाला लावलेली सारी ताकद, विस्कळीत काँग्रेस, आम आदमी पार्टीने उभे केलेले आव्हान, रा. स्व. संघाचे बंडखोर सुभाष वेलिंगकर यांच्या गोवा सुरक्षा मंच, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आणि शिवसेनेच्या युतीमुळे भाजपच्या मतांमध्ये होणारे विभाजन यामुळे एरव्ही दुरंगी लढती होणाऱ्या गोवा विधानसभेसाठी शनिवारी होणाऱ्या निवडणुकीत चौरंगी लढती होणार आहेत. भाजपच्या दृष्टीने ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची असून, निवडणूक सोपी नसल्याचा अंदाज आल्यानेच भाजपने संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व सोपविण्याचे संकेत देत सरकारच्या विरोधातील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोवा विधानसभेचे ४० मतदारसंघ असून, सत्तेसाठी २१ जादुई आकडा स्वबळावर गाठणे शेवटच्या टप्प्यात कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी सोपे दिसत नाही. यामुळेच छोटे पक्ष, अपक्ष यांची मदत कशी होईल, प्रत्यक्ष मतदानात कोणाला मदक करता येईल, असे आखाडे आखले जात होते. गोव्यात साधारणपणे २३ टक्के ख्रिश्चन मतदार आहेत. त्यामुळे चर्चचा पाठिंबा दक्षिण गोव्यात महत्त्वाचा ठरतो. गेल्या वेळी त्यांचा कल भाजपकडे होता. बेकायदा खाण उत्खननावरून पर्रिकर यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेला पाठिंबा मिळाला होता. या वेळी तशी काही भूमिका घेतलेली नाही. यंदा चर्च भाजपच्या विरोधात असल्याचे बोलले जाते. ख्रिश्चनबहुल चार मतदारसंघांत भाजपने अपक्षांना पाठिंबा दिला आहे. मुळात गोव्यातील मतदारसंघ छोटे असल्याने चित्र गुंतागुंतीचे बनले आहे. भाजपनेही संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याच नावावर मते मागितली. पर्रिकर हे गोव्यातील भाजपचा सर्वमान्य चेहरा. त्यामुळे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याऐवजी भाजपने पर्रिकर यांच्याच नावाचा आधार प्रचारात घेतला. अगदी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यापासून ते साऱ्यांनीच पर्रिकर यांची स्तुती केली. गोव्यात भाजपला १५ ते १६ जागा मिळतील व मगोपच्या साथीने पुन्हा सरकार स्थापन करेल अशी शक्यता गोव्यातील अरुण कामत यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र भाजपने खाण घोटाळ्यावरून आरोपींना तुरुंगात डांबण्याची जी आश्वासने दिली ती पूर्ण केली नाहीत याबाबत भ्रमनिरास झाल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षात असताना पर्रिकर यांनी एकेक आरोप केले होते, मात्र पुढे काहीच कारवाई झाल्याची अरुण कामत यांची तक्रार आहे. अन्य पक्षांच्या तुलनेत भाजपचा प्रचार आक्रमक होता, असे पत्रकार अनिल पाटील यांनी स्पष्ट केले. विभागलेली काँग्रेस भाजपच्या विरोधातील नाराजीचा वास्तविक काँग्रेसला लाभ घेणे शक्य होते, पण गोव्यातील काँग्रेसला सुरुवातीपासूनच गटबाजीचा शाप लागला आहे. यंदाही प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनो फलेरो यांच्याविरोधात पक्षाच्या अन्य नेत्यांमध्ये नाराजी होती. प्रतापसिंह राणे, रवि नाईक, दिगंबर कामत हेच चेहरे पक्षाने पुन्हा रिंगणात उतरविले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, विजय सरदेसाई यांच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीबरोबर आघाडी करण्याचे प्रस्तावित होते. आघाडीवरून काँग्रेसमध्ये दोन मतप्रवाह होते. शेवटी आघाडी झालीच नाही. वादग्रस्त चर्चिल आलेमोव्ह हे राष्ट्रवादीत असल्याने काँग्रेसने राष्ट्रवादीशी आघाडी करण्याचे टाळल्याचे कारण दिले जाते. पण आलेमोव्ह रिंगणात असलेल्या बेणालिम मतदारसंघात काँग्रेसने कमकुवत उमेदवार उभा केला आहे. याचे कारण प्रदेशाध्यक्ष फलोरे निवडणूक लढवीत असलेल्या मतदारसंघात चर्चिल यांचे प्रस्थ असल्याचे सांगण्यात येते. पारंपरिक ख्रिश्चन मतदारांचा पाठिंबा यंदा काँग्रेसला मिळेल, असा पक्षाला विश्वास आहे. सत्ताधाऱ्यांची कोंडी भाषेच्या मुद्दय़ावरून मगोप आघाडीने भाजपची कोंडी केली होती. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना दिलेले अनुदान बंद करावी अशी गोवा सुरक्षा मंचची भूमिका आहे. मतांमुळे भाजपने नंतर भूमिका बदलली असा आरोप आहे. मात्र मगोपची भूमिका याबाबत ठाम नसल्याचाही आरोप आहे. तसेच कधी काँग्रेसबरोबर तर कधी भाजपबरोबर अशी तळ्यात-मळ्यात भूमिका राहिल्याची टीका त्यांच्यावर आहे. भाजपने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत त्यामुळे त्याचा फटका त्यांना बसेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामध्ये मांडवीतील कॅसिनो हटविणे, खाण घोटाळ्यातील आरोपींवर कारवाई करणे ही आश्वासने त्यांना पाळता आली नाहीत. त्यातच उमेदवारीनंतर नाराजीही बाहेर आली होती. त्यामुळेच पर्रिकर यांना प्रचारादरम्यान राज्यात ठाण मांडून बसावे लागले. अर्थात सरकारने ज्या सामाजिक योजना सुरू केल्या आहेत. त्याचा लाभ प्रत्येक घटकाला मिळाला आहे. त्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना होईल असा एक अंदाज आहे. यामध्ये दयानंद सामाजिक योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांबरोबरच अपंगांना दरमहा साडेचार हजार रुपये भत्ता. या वेळी लाडली लक्ष्मी, गृह आधार या योजना महत्त्वाच्या आहेत. गोव्यात स्थिरता व अपुऱ्या योजना पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सत्ताधाऱ्यांना काही प्रमाणात फायदा मिळेल, असे मत पर्वरीतील प्रेरणा माईणकर यांनी व्यक्त केले आहे. आपचे आव्हान दिल्लीच्या विजयानंतर पक्षाचा पाया विस्तारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आम आदमी पार्टीला पंजाबबरोबरच गोव्यात चांगली बांधणी करता आली. भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टीकडे बघितले जाऊ लागले. पक्षाने मधल्या काळात जोरदार मुसंडी मारली होती. गोव्याची सत्ता आपला मिळेल, अशी चर्चा होऊ लागली. पण हा जोर कायम राहिला नाही. आपने दक्षिण गोव्यातील ख्रिश्चनबहुल भागांवर लक्ष केंद्रित केले. एलव्हिस गोम्स या माजी सनदी अधिकाऱ्याला मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले. आप कोणाच्या मतांवर डल्ला मारते यावरही बरेच अवलंबून राहणार आहे. आपचा फटका काँग्रेसबरोबरच भाजपलाही बसण्याची चिन्हे आहे. अपक्ष निर्णायक अनेक पक्षांच्या गर्दीत या वेळी रिंगणात काही प्रभावी अपक्ष उमेदवार आहेत. निकालानंतर ते निर्णायक ठरतील अशी अटकळ आहे. उत्तर गोव्यात मगोप गोवा सुरक्षा मंच-शिवसेना आघाडी जशी भाजपसाठी डोकेदुखी आहे. आपचा उमेदवार असलेल्या समाजाची मते तिकडे गेल्यास फटका बसू शकतो. या सगळ्यात २५ ते ३० हजारांचा एक मतदार असल्याने कमी फरकाने विजयाचा लंबक सरकणार अशा वेळी लहान पक्ष व अपक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावतील. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे काही ताकदवान उमेदवार रिंगणात आहेत. एकंदरीत गोव्यात यंदा कोणालाच स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही असे चित्र आहे, मात्र भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येईल अशी शक्यता आहे. पर्रिकर हाच भाजपचा चेहरा मनोहर पर्रिकर यांची पणजी सोडून दिल्लीत जाण्याची अजिबात इच्छा नव्हती, पण पक्षाने सक्ती केल्याने त्यांचा नाइलाज झाला. दिल्लीत असले तरी त्यांचे सारे लक्ष पणजीतच असते, असे बोलले जाते. मुख्यमंत्री पार्सेकर यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. यामुळेच पर्रिकर हाच भाजपचा चेहरा या निवडणुकीत आहे. पक्षाला यश मिळवायचे असल्यास पर्रिकर यांचेच नाव पुढे करायला पाहिजे हे लक्षात आल्याने भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी पर्रिकर हे रत्न (ज्वेल) असल्याचे सांगितले. ‘दिल्लीत मी केंद्रीय संरक्षणमंत्री आहे, पण गोव्यात मी राज्याचा नेता आहे,’ हे पर्रिकर यांचे विधानही बरेच सूचक आहे.
