निवडणूक आयोगाने संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने पर्रिकरांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. यानंतर निवडणूक आयोगाकडून पर्रिकरांना नोटीस बजावण्यात आली. पर्रिकरांच्याआधी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनादेखील निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली होती.

आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मनोहर पर्रिकरांवर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पर्रिकर यांच्यावर निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून पैसे स्विकारण्यास प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने मनोहर पर्रिकरांना तीन फेब्रुवारीपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. गोव्यात चार फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.

D Y Chandrachud News in Marathi
‘न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न’; २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहित व्यक्त केली चिंता
A proposal that Chhagan Bhujbal should contest elections from Nashik from BJP
‘कमळ’वर लढण्याचा भुजबळ यांना प्रस्ताव? ओबीसी मतपेढीसाठी भाजप पक्षश्रेष्ठींची खेळी
Supriya Sule, Sharad Pawar,
भाजपचे एकच स्वप्न, शरद पवारांना संपवणे; सुप्रिया सुळेंचा पुनरुच्चार
After the EPS-95 pensioners the Halba community also upset with BJP
इपीएस-९५ पेन्शनधारकानंतर ‘हलबा’ बांधवही सत्ताधाऱ्यांवर नाराज; म्हणाले, “भाजपला…”

‘संरक्षण मनोहर पर्रिकरांनी त्यांच्या विधानाने आचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे,’ असे निवडणूक आयोगाचे सचिव सुमित मुखर्जी यांनी म्हटले आहे. मनोहर पर्रिकर यांनी गोव्याची राजधानी असलेल्या पणजीजवळच्या चिंबेल भागात एक सभा घेतली. यावेळी मनोहर पर्रिकरांनी लोकांना संबोधित करताना वादग्रस्त विधान केले. ‘एखाद्या उमेदवाराने रॅली काढली आणि त्या रॅलीमध्ये उमेदवाराच्या मागे मागे फिरण्यासाठी तुम्ही ५०० रुपये घेतले. तर कोणतीही समस्या नाही. मात्र मत देताना कमळाचीच (भाजपचे निवडणूक चिन्ह) निवड करा,’ असे विधान पर्रिकरांनी केले होते.

मागील महिन्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही निवडणूक आयोगाने अशाच प्रकारच्या विधानामुळे नोटीस बजावली होती. ‘प्रतिस्पर्धी पक्षांकडून पैसे घ्या. मात्र मतदान आम आदमी पक्षालाच करा,’ असे वादग्रस्त विधान केजरीवाल यांनी केले होते. यानंतर केजरीवाल यांच्याकडे निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण मागितले होते. ‘निवडणूक आयोगाला गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुकीत होणाऱ्या पैशांचा वापर रोखता आलेला नाही,’ असे प्रत्युत्तर केजरीवालांनी दिले होते. यानंतर निवडणूक आयोगाने केजरीवालांविरोधात तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.