दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी ८ जानेवारीला गोव्यात केलेल्या भाषणावरुन निवडणूक आयोगाने हे आदेश दिले आहेत. यासोबतच केजरीवाल यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या कायदेशीर कारवाईचा अहवाल ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याची सूचनादेखील निवडणूक आयोगाने केली आहे. 'काँग्रेस आणि भाजपकडून मतदारांनी पैसे घ्यावेत. मात्र मतदान आम आदमी पक्षालाच करावे,' असे वादग्रस्त वक्तव्य अरविंद केजरीवाल यांनी केले होते. यामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचा भंग झाल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. यामुळे कायद्यातील अनुच्छेद १२३(१), १७१(बी), १७१(ई) यांचा भंग झाल्याने केजरीवाल यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. याप्रकरणी केजरीवालांविरोधात केलेल्या कायदेशीर कारवाईबद्दलचा अहवाल ३१ जानेवारी दुपारी ३ पर्यंत सादर करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाकडून गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. 'समोरचा पक्ष तुमच्या मतासाठी ५ हजार रुपये देत असेल, तर त्यांच्याकडून १० हजार रुपये मागा,' असे वादग्रस्त विधान केजरीवालांनी केले होते. या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना निवडणूक आयोगाने जपून बोलण्याचा सल्ला दिला होता. यासोबतच याप्रकरणी लेखी स्पष्टीकरण देण्यासही सांगितले होते. मात्र यानंतर 'निवडणूक आयोगा निवडणुकीच्या काळात होणारा पैशांचा गैरवापर रोखण्यात अपयशी ठरला आहे,' असे म्हणत अरविंद केजरीवालांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली होती. याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने आपल्यासोबत खुली चर्चा करावी, असे आव्हानदेखील केजरीवालांनी निवडणूक आयोगाला दिले होते.
