छोटय़ा पक्षांच्या कुबडय़ांमुळे सरकार चालविताना कसोटी गोव्याचे नेतृत्व करण्यासाठी मनोहर पर्रिकर यांना केंद्रीय संरक्षणमंत्रिपद सोडून पुन्हा पणजीत परतावे लागले आहे. केंद्रातील संरक्षणमंत्रिपदाच्या तुलनेत गोव्याचे मुख्यमंत्रिपद म्हणजे एक पाऊल मागे असले तरी दिल्ली दरबारात फारसे न रमलेल्या पर्रिकर यांना गोव्याचे नेतृत्व करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. गोव्यात छोटय़ा मतदारसंघांमुळे अंदाज बांधणे नेहमीच कठीण असते. या वेळीही काहीसे तसेच चित्र दिसले. ४० विधानसभा सदस्य असलेल्या गोव्यात काँग्रेसने सर्वाधिक १७ जागा पटकावल्या. मात्र त्यांच्यावर विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ आली. राज्यात भाजपने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाशी आघाडी केली असती तर दोघांना २२ ते २३ जागा मिळाल्या असत्या, असे मत गोव्यातील राजकारणाचे जवळून अभ्यास करणारे अरुण कामत यांनी व्यक्त केले. कारण मतविभागणीने काँग्रेसला फायदा झाला. उदाहरण घ्यायचे झाले तर फोंडा मतदारसंघात काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक विजयी झाले. मात्र तेथे भाजप-गोमंतक पक्षाची एकत्रित मते काँग्रेसपेक्षा जास्त आहेत. गोमंतक पक्षाला जवळपास ११ टक्के मते आहेत. अर्थात निकालानंतर ही केवळ आकडेमोड आहे. राज्यातील लोकांचा कौल सरकारविरोधी आहे. त्यामुळे भाजपने सरकार स्थापन करणे नैतिकतेच्या दृष्टीने योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया काही जणांनी दिली. सरकार चालविताना मनोहर पर्रिकर यांना कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे कदाचित लोकसभेबरोबच गोव्यात २०१९ मध्ये पुन्हा विधानसभा निवडणूक होऊ शकते, असाही एक सूर आहे. गोव्यातील मतांची टक्केवारी पाहिली तर भाजपला ३२.५ तर काँग्रेसला २८.४ टक्के मते आहेत. त्यामुळे मतदारांनी भाजपला नाकारले असा एकदम अर्थ काढता येत नाही, असे विश्लेषण गोव्यातील ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पाटील यांनी केले. बालेकिल्ल्यात भाजपला धक्का गोव्यात भाजपने छोटय़ा पक्षांना एकत्र घेऊन सत्तेची मोट बांधली असली तरी उत्तर गोव्यातील पाच मतदारसंघांतील पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. त्यात बहुतेक मंत्री आहेत. प्रस्थापित नेत्यांच्या विरोधातील हा कौल आहे. महाराष्ट्राला लागून असलेले हे मतदारसंघ आहेत. त्यात सर्वात धक्कादायक पराभव माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा होता. मात्र या वेळी पार्सेकर यांच्या विरोधात सर्व विरोधक एकवटल्याने हा निकाल लागल्याचा दाखला विश्लेषकांनी दिला आहे. ज्यांच्या विरोधात प्रचार केला त्यांच्याच बरोबर सरकार स्थापन करावे लागणे अशी काहीशी विचित्र स्थिती भाजपची आहे. त्यांनी जनादेश डावलला असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. भाजपचे १३ याखेरीज महाराष्ट्रवादी गोमंतकचे तीन, गोवा फॉरवर्डचे ३ तर दोन अपक्ष अशा २१ जणांचा सरकारला पाठिंबा आहे. गोवा फॉरवर्ड व मगोपने पर्रिकर मुख्यमंत्री असतील तरच पाठिंबा देऊ अशी अटच घातली. अर्थात भाजपपुढेही पर्याय नव्हता. पर्रिकर संरक्षणमंत्री म्हणून केंद्रात गेल्यावर गोव्यातील भाजपमध्ये अंतर्गत कुरबुरी सुरू झाल्या. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे मगोपशी फारसे पटले नाही. संघाचे बंडखोर नेते सुभाष वेलिंगकर यांच्या गोवा सुरक्षा मंचला एकही जागा मिळाली नसली तरी भाजपचा विजयरथ त्यांनी रोखला. प्रचारात त्यांनी भाजपविरोधात जोरदार आघाडी उघडली होती. ख्रिश्चन मतदारांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला साथ दिली होती. यंदा मात्र चित्र काहीसे वेगळे दिसले. भाजपला तेवढा कौल या समाजातून मिळालेला नाही. पर्रिकरांना पर्याय नाही भाजपमध्ये गोवा म्हणजे पर्रिकर हेच समीकरण पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. राज्यात सत्ता हवी असेल तर हेच नाणे चालणार. मात्र आता पर्रिकर यांच्यापुढे सरकार चालवण्याबरोबर भाजपची प्रतिमा उंचावण्याचे मोठे आव्हान आहे. सरकारने ज्या सामाजिक योजना सुरू केल्या होत्या त्याला निधी आणणे हेच मोठे आव्हान आहे. काँग्रेसकडून चार माजी मुख्यमंत्री आमदार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना सभागृहात तोंड देताना त्यांची कसोटी लागणार आहे. ‘आम आदमी’ला अपयश माजी अधिकारी एलवीस गोम्स यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करून आम आदमी पक्षाने जोरदार प्रचार केला होता. मात्र गोम्स चौथ्या स्थानावर गेले, तर ‘आप’ला राज्यात ५७ हजार म्हणजेच ६.३ टक्के इतकी मते मिळाली. त्यांना एकही जागा तर मिळाली नाहीच पण विशेष प्रभावदेखील पडला नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यात जोरदार प्रचार केला होता. सर्वप्रथम आपनेच उमेदवारही जाहीर केले होते. मात्र गोवेकरांनी त्यांना साथ दिली नाही.
