ट्रम्प आणि ब्रेग्झिटच्या निकालाने प्रस्थापित उदारमतवादी विचारप्रणालीला निश्चितच आव्हान उभे केले आहे. शिवाय, राजकीय विचारप्रणालीत सर्वस्वी अंतिम विजय कधीही होत नसतो हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाच्या सद्धांतिक पुनर्माडणीची गरज आहे १९८९ मधील बर्लिन भिंतीच्या पाडावानंतर अमेरिकन राजकीय अभ्यासक फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘एण्ड ऑफ हिस्ट्री’ अर्थात इतिहासाचा अंत झाला आहे असे सांगून उदारमतवादी राजकीय आणि आर्थिक विचारप्रणालीचा निभ्रेळ विजय झाला असा सिद्धांत मांडला. फुकुयामा यांचा उदारमतवादाच्या विजयाचा विचार अनेक विचारवंत आणि राजकारण्यांनी उचलून धरला. आज २५ वर्षांनंतर ‘ब्रेग्झिट’ आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदी निवड यामुळे नवराष्ट्रवादाचे वारे वाहत असल्याची प्रकर्षांने जाणीव होते आणि त्यामुळेच फुकुयामा यांच्या उदारमतवादाच्या सिद्धांताला जबरदस्त आव्हान निर्माण झाल्याचे दिसून येते. राष्ट्र-राज्य संकल्पनेचे आणि उदारमतवादी विचारांचे उगमस्थान असलेल्या युरोपातदेखील नवराष्ट्रवादाचे वारे वाहत असल्याचे युनायटेड किंगडम (यूके), फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, इटली या देशांतील राष्ट्रवादी नेत्यांच्या उदयाने जाणवते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक आणि ब्रेग्झिटपूर्वीचे एक्झिट पोल निकालाविषयी अंदाज बांधण्यात चुकले याचे कारण या दोन्ही घटनांचा स्वतंत्रपणे विचार केला गेला. जगातील विविध राष्ट्रांत राष्ट्रवादी, प्रोटेक्शनिस्ट सूर उमटत आहेत आणि याच नव्या विचारांमध्ये पाश्चात्त्य जगातील नव्या घडामोडींचे मूळ शोधता येऊ शकेल. फुकुयामा यांच्या मते बर्लिन भिंतीचा पाडाव म्हणजे केवळ शीतयुद्धाचा अंत नसून मानवी विचारप्रणालीच्या उत्क्रांतीमधील अत्युच्च टप्पा आहे. पाश्चात्त्य उदारमतवादी लोकशाही हाच मानवी शासन संरचनेतील सर्वोत्तम प्रकार आहे. युरोपियन महासंघाच्या निर्मितीचा पायादेखील उदारमतवादी विचारांचा आहे. सध्याची जागतिकीकरणाची प्रक्रियादेखील उदारमतवादी विचारांचे फलित होय. मात्र या सर्वाना पहिला धक्का ब्रेग्झिटच्या निकालाने मिळाला. १९९०च्या दशकातील उदारमतवादी प्रणालीविषयीच्या आशावादाची जागा गेल्या काही वर्षांत नकारात्मक विचारांनी घेतली आहे. २००० ते २०१५ पर्यंत २७ देशांत लोकशाहीची जागा इतर शासन प्रणालीने घेतली आहे. प्रत्येक ‘व्यक्ती’ जरी उदारमतवादी विचारांच्या केंद्रस्थानी असली तरी गेल्या काही वर्षांतील उदारमतवादी व्यवस्थेचा आणि जागतिकीकरणाचा फायदा केवळ काही प्रस्थापित व्यक्तींनाच झाला आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने ब्रेग्झिटनंतर प्रकाशित केलेल्या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे उदारमतवादी व्यवस्थेने संकुचित, टेक्नोक्रॅटिक राजकीय आणि आíथक प्रक्रियेला चालना दिली, ज्यामुळे काही घटक विकासाच्या प्रक्रियेत दुर्लक्षित झाले. दुसरे म्हणजे शीतयुद्धानंतरच्या उदारमतवाद्यांनी राष्ट्रवादी विचाराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले अथवा त्यांच्याकडे कुत्सितपणे पहिले. उदारमतवाद्यांनी राष्ट्रवाद, स्थानिक अस्मिता, वांशिकता यांचे महत्त्व केवळ अराजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रापुरते मर्यादित राहील आणि उदारमतवादी व्यवस्थेत अस्मितेचे मुद्दे विरून जातील असा आशावाद बाळगला होता. उदारमतवादाची मूल्ये सार्वत्रिक आणि जागतिकदृष्टय़ा वैधतापूर्ण आहेत असा विचार व्यक्त केला जातो. मात्र ज्या वेळी सामाजिक बदल वेगाने आणि अनपेक्षितरीत्या घडत असतात त्या वेळी राष्ट्रवादासारखी पारंपरिक मूल्ये अधिक प्रभावी ठरतात. विशेषत: युरोपसारख्या एकजिनसी समाजात जेव्हा वैविध्यपूर्ण आणि वेगळ्या पाश्र्वभूमीच्या लोकसमूहाला कमी कालावधीत जबरदस्ती विलीन होण्यास भाग पाडले जाते तेव्हा राष्ट्रवाद महत्त्वपूर्ण ठरू लागतो. ट्रम्प आणि ब्रेग्झिटच्या निकालाने प्रस्थापित उदारमतवादी विचारांना खुले आव्हान दिले आहे आणि राष्ट्रवाद, स्थानिक अस्मिता, संस्कृतींचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान राष्ट्रवादाला प्राधान्य देऊन स्थलांतरितांचा मुद्दा उपस्थित केला आणि ‘अमेरिकन फर्स्ट’चे स्वप्न उभे केले. ‘मि. ब्रेग्झिट’ अर्थात ब्रिटनचे नायगल फराग यांची ट्रम्प यांच्या प्रचारसभेतील उपस्थिती नवराष्ट्रवादाविषयी बरेच काही सांगून जाते. यूकेमध्येदेखील स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांबद्दलचा असंतोष सार्वमतातून प्रकट झाला. फ्रान्समध्येदेखील उजव्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मरीन ले पेन यांनीदेखील ब्रेग्झिट, ट्रम्पनंतर स्वत:च्या विजयाची खात्री व्यक्त केली आहे. पेन यांनी फ्रान्समध्ये ‘फ्रेग्झिट’ अर्थात युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा मुद्दा मांडला आहे. ऑस्ट्रियामध्ये नॉर्बर्ट हॉफर यांनीदेखील ‘ऑस्ट्रिया फर्स्ट’चा नारा दिला आहे. ट्रम्प आणि ब्रेग्झिट प्रचारादरम्यान पोस्ट ट्रथ शब्द अधिक प्रचलित झाला. २०१५ पेक्षा या वर्षी ‘पोस्ट-ट्रथ’ या शब्दाचा वापर दोन हजार टक्क्यांनी वाढला. २०१६चा शब्द म्हणून ऑक्स्फर्ड शब्दकोशाने ‘पोस्ट ट्रथ’ शब्दाची निवड केली आहे. या शब्दाचा अर्थ म्हणजे वस्तुनिष्ठ तथ्यांपेक्षा सार्वजनिक मताला भावना आणि वैयक्तिक विश्वासाच्या आधारे वळण देणे होय. ट्रम्प आणि ब्रेग्झिट समर्थकांनी समाजमाध्यमांच्या आधारे वस्तुनिष्ठतेला बाजूला सारून राष्ट्रवादी भावनांना चेतवण्याचा प्रयत्न केला असा विचार उदारमतवाद्यांनी मांडायला सुरू केले आहे. मात्र बारकाईने पाहिले तर लक्षात येईल प्रस्थापितांनी राष्ट्रवाद आणि स्थानिक अस्मितांना फारसे महत्त्वच दिले नव्हते त्यामुळे समाजातील वास्तविक परंतु सुप्त अंतरंगाचे आकलन त्यांना झाले नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे इंटरनेटचा आपल्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात झालेला शिरकाव होय. इंटरनेटवर वावरत असताना आर्टििफशल इंटेलिजन्समुळे अल्गोरिदमच्या माध्यमातून आपल्याशी सहमत सर्च इंजिन किंवा समाज माध्यमांच्या ‘सजेस्टेड लिंक्स’ आपल्यापुढे येतात. त्यामुळे व्यक्ती आपल्याच कोशात मश्गूल राहून वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनापासून आणि आपल्याशी असहमत असलेल्या विचारांपासून दूर राहतो. अमेरिकन आणि युरोपियन प्रसारमाध्यमांनीदेखील प्रस्थापित उदारमतवादी विचारांचा उदोउदो करत हिलरी िक्लटन याच विजयी होतील किंवा यूके युरोपियन महासंघातून बाहेर पडणे शक्यच नाही असे वातावरण निर्माण केले. या माध्यमांनी स्थानिक अस्मिता आणि नवराष्ट्रवादाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पोस्ट - ट्रथ राजकारण प्रस्थापित उदारमतवाद्यांनादेखील लागू करता येऊ शकते. ब्रेग्झिटनंतर युनायटेड किंगडम अजूनही स्थिरतेसाठी झगडत राहणार का? ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकेतील विविधतेला ओहोटी लागणार का? तसेच बहुसांस्कृतिकतेमुळे आपल्या राष्ट्रीय अस्मितांच्या रक्षणासाठी झगडणाऱ्या पाश्चात्त्य जगाला अचूक उत्तर मिळेल का? असे अनेक प्रश्न सध्या जगासमोर आ वासून उभे आहेत. युरोपातील राष्ट्र-राज्याची संकल्पना वेस्टफालियन करारानंतर १६४८ साली उदयाला आली. जे. एस. मिलसारख्या विचारवंतांनी एक राष्ट्र, एक संस्कृती आणि एक राष्ट्रीयत्वाच्या विचारांची भलामण केली होती. आधुनिक राष्ट्र-राज्यांचा पाया याच विचारावर आधारलेला आहे आणि वाढत्या स्थलांतरितांमुळे युरोपातील राष्ट्रांचा हा पाया डळमळीत होत आहे. अशा वेळी उपरोल्लेखित प्रश्नांची उत्तरे आशियामध्ये मिळतील का याचा शोध घ्यायला हवा. जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा लोलक आशियाकडे सरकत आहे. भारताने स्वत:चे वेगळे असे लोकशाहीचे प्रारूप विकसित केले आहे. वैविध्यपूर्णता हा भारतीय लोकशाहीचा मूलाधार आहे. अविकसित देशांसोबतच्या राजनयात अनेक वेळा भारतीय निवडणूक प्रक्रिया, निवडणूक आयोग यांचा सॉफ्ट पॉवर म्हणून वापर केला आहे. भारताचे १९९१ नंतरचे आíथक प्रारूपदेखील वैशिष्टय़पूर्ण आणि वेगळे आहे. सर्व जगाला लोकशाही आणि अर्थव्यवस्थेचे धडे देणाऱ्या पाश्चात्त्य जगाला लोकशाही प्रणालीमध्ये बहुसांस्कृतिकता आणि राष्ट्रीयत्व या दोन्ही डगरींवर हात कसा ठेवायचा याची दिशा मिळण्यासाठी भारताकडे पाहता येऊ शकते. ‘इस्लामोफोबियाने’ पाश्चात्त्य जगाला पछाडले आहे अशा वेळी जगात दुसऱ्या मोठय़ा क्रमांकाची मुस्लीम लोकसंख्या असलेला भारत त्यांना मार्ग दाखवू शकेल. अर्थात भारतातदेखील मोठी सामाजिक आणि राजकीय घुसळण चालू आहे आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे आक्रमक वारे वाहत आहेत. मात्र विविधतेत एकता हे आपल्या संस्कृतीचे अभिन्न अंग असल्याचा विश्वास भारताचा इतिहास आपल्याला देतो. युरोपियन महासंघाद्वारे बहुसांस्कृतिकतेचा प्रयोग युरोपने केला आहे, मात्र एका राष्ट्र-राज्यांतर्गत बहुसांस्कृतिकतेला कसे वळण द्यायचे याबाबत युरोपात गोंधळाची स्थिती आहे. अर्थात उदारमतवादी प्रणालीला पूर्णत: मोडीत काढणे ट्रम्प, फ्रान्समधील पेन अथवा युरोपातील नवराष्ट्रवादाला सहजासहजी शक्य नाही. किंबहुना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ट्रम्प काहीसे मवाळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र ट्रम्प आणि ब्रेग्झिटच्या निकालाने प्रस्थापित उदारमतवादी विचारप्रणालीला निश्चितच आव्हान उभे केले आहे. शिवाय, राजकीय विचारप्रणालीत सर्वस्वी अंतिम विजय कधीही होत नसतो हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाच्या सद्धांतिक पुनर्माडणीची गरज आहे आणि या मांडणीत जागतिक व्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान मिळवण्यास उत्सुक भारताचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरेल यात शंका नाही. अनिकेत भावठाणकर aubhavthankar@gmail.com @aniketbhav
