काश्मीर मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पाकिस्तानच्या रणनीतीला जागतिक स्तरावर कोणी फारसे महत्त्व देत नसल्याने या मुद्दय़ावर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे अधिक श्रेयस्कर असेल. पाकशी चर्चा सुरू ठेवताना भारताने अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.. बुऱ्हान वानीला भारतीय सुरक्षारक्षकांनी कंठस्नान घातल्यानंतर काश्मीर खोरे गेले काही दिवस धगधगत आहे. पाकिस्तानने वानीविषयी प्रशंसापर उद्गार काढून या वादात उडी मारली आहे. १९ जुलैला त्यांनी ‘काळा दिवस’ साजरा केला. संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून मूलत: द्विपक्षीय असलेल्या या गोष्टीला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील कायम प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी मानवी हक्कांच्या चर्चेदरम्यान उचापतखोर पाकिस्तानला सडेतोड प्रत्युत्तर देत दहशतवादाचा उपयोग अधिकृत नीती म्हणून करण्याच्या त्यांच्या धोरणाचा समाचार घेतला. अर्थात भारतासोबतच्या प्रत्येक मुद्दय़ाला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून चालू आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘जागतिक सरकार/ अधिसत्ता’ अस्तित्वात नाही. मात्र दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जागतिक शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची निर्मिती करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यत: विविध जागतिक मुद्दय़ांबाबत चर्चाविनिमय करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. या मुद्दय़ाबाबत काही निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमसभा सुचवू शकते. या निर्णयांना नैतिक अधिष्ठान असते. मात्र निर्णय घेतल्यावर त्याच्या अंमलबजावणीचे फारसे अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघाला नाहीत. थोडक्यात महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबत जागतिक पातळीवर मत तयार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठाचा वापर केला जातो. त्यामुळेच एखाद्या गोष्टीला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देऊन दबावाची रणनीती अंगीकारण्यासाठीदेखील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठाचा वापर होतो. भारताची बरोबरी करण्याच्या हव्यासाने पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच त्या देशाच्या धोरणकर्त्यांनी जंगजंग पछाडले आहे. त्यामुळेच कुठल्याही व्यासपीठावर भारतावर कुरघोडी करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठाचा वापर मुख्यत: भारताला खिजवण्यासाठी आणि दबाव टाकण्यासाठी करण्याची पाकिस्तानची जुनी रणनीती आहे. स्वातंत्र्यानंतर काश्मीर किंवा इतर कोणत्याही द्विपक्षीय मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना भारताने दुर्लक्षित केले नाही. प्रत्येक वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत पाकिस्तान काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करतो. सुरुवातीच्या काळात भारताने आपले प्रतिपादन करताना पाकिस्तानच्या मुद्दय़ाचे खंडण करण्याचा जोरकस प्रयत्न केला. १९५७ मध्ये तत्कालीन भारतीय संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी सलग आठ तास भाषण करून पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि चीन यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पाकिस्तानची तळी उचलून धरल्याने भारताची अनेकदा पंचाईत झाली होती. सोव्हिएत युनियनने भारताला पाठिंबा दिला असला तरी १९७१ नंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील सीमारेषेचे पुनर्निर्धारण करण्यासाठी ते फारसे उत्सुक नव्हते. जागतिक सत्ता-समतोलाचे प्रतिबिंब संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कामकाजावर पडलेले दिसून येते. यामुळेच पाकिस्तानसोबतचे प्रश्न द्विपक्षीय पातळीवरच सोडवले जावे, अशी तात्त्विक भूमिका भारताने मांडावयाला सुरुवात केली. १९७२च्या सिमला करारानुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील प्रश्न द्विपक्षीय मार्गानेच सुटतील ही भूमिका दोन्ही देशांनी मान्य केली होती. त्यानंतर १९९९च्या लाहोर जाहीरनाम्यात याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. १९६० मधील सिंधू पाणीवाटप कराराची यशस्वी अंमलबजावणी भारत आणि पाकिस्तान द्विपक्षीय पद्धतीने वादाची उकल करता येऊ शकते याचे उत्तम उदाहरण आहे. तद्वतच चिनाब नदीवरील बाग्लिहार धरणाचा प्रश्नदेखील भारत आणि पाकिस्तानने २०१० मध्ये द्विपक्षीय पातळीवर सोडविला. याचाच अर्थ द्विपक्षीय पातळीवर समस्या सोडविण्यास अधिक वाव आहे हे पाकिस्ताननेदेखील लक्षात घ्यावे. काश्मीरचा प्रश्न केवळ द्विपक्षीय पद्धतीने सुटेल हे जागतिक सत्तांच्या गळी उतरविण्यात आज भारत यशस्वी झाला आहे. केवळ एक नित्यक्रम म्हणून पाकिस्तान काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उचलण्याचा प्रयत्न करतो. संयुक्त राष्ट्रसंघानेदेखील काश्मीर मुद्दय़ाची गंभीर दखल घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याचे टाळले आहे. गेल्या काही वर्षांत मात्र भारताची उंचावलेली प्रतिमा, जागतिक राजकारणात इतर मुद्दय़ांविषयी भूमिका बजावण्याची इच्छाशक्ती यामुळे भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात केवळ पाकिस्तानभोवती पिंगा घातला नाही तर महत्त्वपूर्ण जागतिक मुद्दय़ांवरदेखील भर दिला आहे आणि जागतिक मुद्दय़ांची उकल करण्यात सहभाग नोंदवला आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातील भाषणात पाकिस्तानचा उल्लेखदेखील केला नाही. तसेच, पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या भाषणानंतर ‘राइट टू रिप्लाय’ या राजनयिक आयुधांचा वापर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केला. पाकिस्तानला अनुल्लेखाने मारण्याचा हा प्रयत्न होता. गेल्या वर्षी पाकिस्तानने सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाखाली भारतपुरस्कृत सार्क उपग्रहाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित करून या प्रकल्पात आडकाठी निर्माण केली. पाकिस्तानच्या नकारानंतर उप-प्रादेशिक पातळीवर दक्षिण आशियाई उपग्रह पाठवण्याचे निश्चित करून भारताने पाकिस्तानच्या विरोधाची फिकीर न करता इतर शेजारी राष्ट्रांशी संबंध दृढ करण्यावर भर दिला आहे. पाकिस्तानचे वर्तन लहान मुलासारखे आहे. त्यांनी जास्त दंगा केला तर त्यांना चुचकारावे, परंतु काश्मीर मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पाकिस्तानच्या रणनीतीला जागतिक स्तरावर कोणी फारसे महत्त्व देत नसल्याने या मुद्दय़ावर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे अधिक श्रेयस्कर असेल. अर्थात लष्करी क्षमता बळकट करण्यासोबतच ‘चर्चा’ हा पाकिस्तानसोबतचे प्रश्न सोडविण्याचा सकारात्मक पर्याय आहे हे नाकारण्यात हशील नाही. १९९८ मध्ये अणुस्फोटानंतर भारत आणि पाकिस्तानबद्दल जागतिक मत प्रतिकूल झाले होते. मात्र भारताची आर्थिक प्रगती आणि मोठी बाजारपेठ पाश्चात्त्य देशांना खुणावत होती. त्यातूनच अमेरिकेने भारतासोबत संवाद साधायला सुरुवात केली. जागतिक सत्तांनी भारताचा पाकिस्तानसमवेत नव्हे तर स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा, असा विचार भारतीय धोरणकर्त्यांनी मांडणे चालू केले. त्याचेच प्रतिबिंब भारताने अमेरिकेसोबत चालू केलेल्या संवादात उमटत होते. ‘भारत-पाकिस्तान’मध्ये ‘डी-हायफनायझेशन’ प्रक्रियेला प्राधान्य देऊन ‘भारत आणि पाकिस्तान’ असा विचार केला जावा या भूमिकेला नुकतेच यश येऊ लागले आहे. अमेरिकेने त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयात भारतासाठी वेगळा कक्ष निर्माण केला आहे. अमेरिका भारतासोबतच्या संबंधांचा विचार केवळ पाकिस्तानच्या परिप्रेक्ष्यातून नव्हे तर इतर जागतिक प्रक्रियेच्या संबंधाने करत आहे. अर्थात भारताच्या प्रगतीने केवळ पाकिस्तान नव्हे तर चीनदेखील नाखूश आहे. जागतिक निर्णयप्रक्रियेत भारताला स्थान मिळू नये यासाठी चीनदेखील प्रयत्नशील आहे. भविष्यात भारत हा चीनला आव्हान निर्माण करू शकतो अशी धास्ती बीजिंगमधील नेत्यांना वाटते आहे. त्यामुळेच आण्विक पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व भारताला मिळू नये यासाठी चीनने आखलेल्या रणनीतीत भारत-पाकिस्तान ‘री-हायफनायझेशन’चा कंगोरा दुर्लक्षित करता येणार नाही. आज भारतासमोर पाकिस्तान वगळता इतर अनेक जागतिक मुद्दे आ वासून उभे आहेत. हवामान बदल, चीनच्या उदयानंतर जागतिक व्यवस्थेतील बदलता समतोल आणि देशांतर्गत विकासासाठी आर्थिक राजनयाचा तर्कसंगत उपयोग यांच्यावर भारताला अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात मोदी यांनी पाकिस्तानच्या पलीकडे परराष्ट्र धोरणाचा विचार करण्याची मानसिकता निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच लष्करी रणनीतीत पाकिस्तानसोबतच चीनच्या सीमेलगत अधिक लक्ष देण्याची गरज अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. लडाखमधील चीनलगतच्या सीमेवर सुरक्षाव्यवस्थांची क्षमता वाढवण्यात आल्यासंबंधीचा अहवाल गेल्याच आठवडय़ात ‘द हिंदू’ या दैनिकात प्रसिद्ध झाला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कामकाजात जागतिक सत्ता-समतोलाचे प्रतिबिंब दिसून येते. गेल्या काही दिवसांतील काश्मिरातील घडमोडींबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव बान की मून यांनी चिंता व्यक्त केली. मून यांनी केवळ काश्मीरविषयी मत प्रदर्शित केल्याने भारताने नाराजी व्यक्त केली. परंतु त्याच वेळी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत वंशभेदातून होत असलेल्या हत्याकांडाविषयी संयुक्त राष्ट्रसंघाने अवाक्षरही उच्चारले नाही. म्हणजेच थोडक्यात जागतिक पातळीवर एक महत्त्वपूर्ण जागतिक सत्ता म्हणून उदयाला येण्यासाठी भारताला अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे हेच यातून दिसून येते. - अनिकेत भावठाणकर aubhavthankar@gmail.com Twitter; @aniketbhav लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.
