काश्मीरविषयक द्विपक्षीय चर्चेचा मसुदा खोऱ्यातील पाकिस्तानसमर्थित दहशतवाद आणि मुख्यत्वे ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ असावा , यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव पाकिस्तानवर निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच भारताने पाकव्याप्त काश्मीर आणि विशेषत: गिलगिट बाल्टिस्तानसंदर्भात ‘श्वेतपत्रिका’ काढली पाहिजे. ‘पाकव्याप्त काश्मीर’मध्ये १५ दिवसांपूर्वी निवडणुका झाल्या. प्रचारादरम्यान पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी ‘काश्मीर’विषयी प्रक्षोभक वक्तव्ये केली होती. या निवडणुकीत शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाज) पक्षाने ४९ पैकी ३१ जागा जिंकल्या आहेत. निवडणुकीत अनेक गैरप्रकार घडल्याचा दावा इतर राजकीय पक्ष आणि स्थानिक लोक करीत आहेत. याविरोधात स्थानिकांनी विरोध मोर्चे काढले आहेत. निवडणुकीतील गैरप्रकार दुर्लक्षित व्हावे आणि शरीफ यांच्या पक्षाने निवडणूक जिंकावी यासाठी काश्मीर खोऱ्यामधील घटनांना पाकिस्तानने अधिक प्रसिद्धी दिली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काश्मीरमधील हिंसाचाराला पाकिस्तानची (विशेषत: रावळपिंडीची) फूस होती हे हाफिज सईदच्या वानीविषयीच्या प्रशंसापर उद्गारांनी स्पष्ट झाले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी स्थानिकांच्या विरोधाकडे लक्ष वेधून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये झालेल्या निवडणुका म्हणजे लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच गिलगिट बाल्टिस्तानमधील चीनच्या वाढत्या उपस्थितीबद्दल आणि तेथील नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण करीत असल्याच्या मुद्दय़ावरून तेथील स्थानिकांनी विरोधाची राळ उठवली आहे. बुऱ्हान वानीला कंठस्थान घातल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब, पाकव्याप्त काश्मीरमधील निवडणुकींचा फार्स आणि गिलगिट बाल्टिस्तानमधील स्थानिक जनतेने केलेली विरोध प्रदर्शने याचा भारताने एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे. काश्मीरमधील हिंसाचारामुळे आपण चिंतित आहोत आणि खोऱ्यातील घटना व्यवस्थितपणे हाताळल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करून चीनने भारताला चकित केले. चीनच्या प्रतिक्रियेचा स्वरदेखील अधिक तीव्रतेचा होता. यापूर्वी बीजिंगने ‘काश्मीर समस्या’ ही द्विपक्षीय आहे, असे सांगून भारताला न दुखावण्याचे धोरण स्वीकारले होते. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तान आणि चीनचे संबंध अधिक गहिरे झाले आहेत. त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधाला मजबूत आर्थिक आयाम मिळाला आहे आणि ही बाब पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अधिक प्रकर्षांने दिसून येत आहे. उपरोक्त प्रतिक्रियादेखील चीनच्या पाकिस्तान आणि विशेषत: गिलगिट बाल्टिस्तानमधील उपस्थितीचे निदर्शक आहे. १९४७ मध्ये राजा हरिसिंग यांनी भारतासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरवर बेकायदा कब्जा केला. गिलगिट बाल्टिस्तान या पाकव्याप्त काश्मीरच्या अतिउत्तरेकडील भागाचे क्षेत्रफळ ७२००० कि.मी.च्या आसपास आहे. पाकिस्तानने या भागाला वेगळा दर्जा दिला आहे. १९६३ मध्ये पाकिस्तानने बाल्टिस्तानचा ५८०० कि.मी. भाग चीनला देऊ केला. पश्चिमेला पाकिस्तानचा खैबर पख्तूनख्वा, वायव्येला अफगाणिस्तानातील वाखाण कॉरिडॉर, तर पूर्व आणि ईशान्येला चीनचा शिनजीयांग प्रांत आहे. शिवाय सियाचेन सरोवर या भागापासून नजीक आहे. यामुळे गिलगिट बाल्टिस्तानचे भू-राजकीय महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. वस्तुत: या भागावर कायद्याने भारताचा अधिकार आहे. चीनच्या अतिभव्य ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पातील चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) हा महत्त्वपूर्ण भाग गिलगिट बाल्टिस्तानमधून जातो. चिनी कामगारांच्या उपस्थितीने रोजगाराच्या संधीवर गदा येण्याची शक्यता स्थानिकांना वाटत आहे. ‘सीपीईसी’मुळे गिलगिट बाल्टिस्तानमधील नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण होईल आणि त्यामुळे पर्यावरणाचा असमतोल निर्माण होईल, अशी भीती तेथील लोकांना वाटते आहे. प्रस्तावित ‘सीपीईसी’साठी पाकिस्तानात ४६ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यापैकी एकही पैसा गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये गुंतवण्यात येणार नाही. या सर्वामुळे स्थानिक जनतेने चीनच्या उपस्थितीचा जोरदार विरोध केला आहे. चीनच्या गुंतवणुकीला कायद्याचा आधार देण्यासाठी गिलगिट बाल्टिस्तानला वेगळा सांविधानिक दर्जा देण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. त्यालादेखील स्थानिक जनतेने विरोध केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर कालच पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल राहील शरीफ यांनी बीजिंगला भेट देऊन त्यांना आश्वस्त केले आहे. ‘काश्मीर समस्या’ उच्चारता क्षणी मुख्यत: काश्मीर खोरेच डोळ्यांसमोर येते. तेथील फुटीरतावादी तसेच दहशतवादी चळवळींना पाकिस्तानने पाठिंबा दिल्यामुळेही काश्मीर समस्या जागतिक स्तरावर अधिक बिंबवली गेली, किंबहुना पाकिस्तानचा दावा कमकुवत असला तरी काश्मीर खोऱ्याबाबत धारणा निर्माण करण्यात त्यांनी यश मिळवले आहे. भारतीय धोरणकर्त्यांनी कालानुरूप आपल्या रणनीतीत बदल न केल्याने गेली काही दशके ‘काश्मीर समस्येचा’ विपरीत गाजावाजा करण्यात पाकिस्तान यशस्वी झाला. खरा वादग्रस्त मुद्दा पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट बाल्टिस्तान आहे. अत्यंत दुर्गम भागात असल्याने तसेच पाकव्याप्त काश्मीरपासून गिलगिट बाल्टिस्तानचा वेगळा प्रशासकीय विभाग निर्माण केल्याने भारत सरकार तसेच प्रसारमाध्यमांनी या भागाकडे दुर्लक्ष केले. आता चीनच्या उपस्थितीने तसेच स्थानिक जनतेच्या विरोधामुळे या भागाकडे भारताने लक्ष देण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्र संघात भारताच्या कायम प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमधील मानवाधिकार हननाचा मुद्दा नुकताच उपस्थित केला. गिलगिट बाल्टिस्तानमधील नागरिकांच्या हक्कांचे पाकिस्तानने सतत उल्लंघन केले आहे. या भागात संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानव अधिकार परिषदेने नियमित भेट द्यावी, असा आग्रह भारताने धरला पाहिजे. एकूणच धाडसी आणि नावीन्यपूर्ण रणनीतीद्वारे पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट बाल्टिस्तानकडे जगाचे लक्ष वेधून काश्मीर समस्येविषयीची जागतिक धारणा बदलण्याची गरज आहे. १९९८ मधील अणुचाचणीनंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ११७२ क्रमांकाच्या प्रस्तावानुसार भारत आणि पाकिस्तानने काश्मीरसहित सर्व प्रश्न द्विपक्षीय पातळीवर सोडवावेत असे नमूद केले होते. संयुक्त राष्ट्र संघाने २००६ च्या वार्षिक अहवालापासून जम्मू आणि काश्मीरचा वादग्रस्त भूमी म्हणून असलेला उल्लेख वगळला आहे. यामुळेच जागतिक स्तरावर काश्मीर-प्रश्नाचे ढोल वाजविण्याच्या पाकिस्तानच्या भूमिकेला कुठलेही कायदेशीर अधिष्ठान नाही. गेल्या महिन्यात काश्मीरच्या परिस्थितीविषयी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासचिवांनी मत व्यक्त केल्यावर भारताने नाराजी दर्शवली होती. त्यानंतर, आपण काश्मीर खोऱ्यावर नव्हे तर केवळ नियंत्रण रेषेवर लक्ष ठेवीत असल्याचे सांगून संयुक्त राष्ट्र संघाने नरमाईची भूमिका घेतली. थोडक्यात भारत आणि पाकिस्तानातील सर्व प्रश्न द्विपक्षीय पातळीवरच सोडविले जावे याविषयी जागतिक स्तरावर एकमत आहे. आता काश्मीरविषयक द्विपक्षीय चर्चेचा मसुदा काश्मीर खोऱ्यातील पाकिस्तानसमर्थित दहशतवाद आणि मुख्यत्वे ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ असावा असा आंतरराष्ट्रीय दबाव पाकिस्तानवर निर्माण करण्याची गरज आहे. यासाठी भारताने मित्रदेशांना सुचवून त्यांच्या पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय चर्चेच्या वेळा जाणीवपूर्वक पुढे ढकलाव्यात, पाकिस्तानी अधिकारी आणि नागरिकांच्या व्हिसा प्रक्रियेत चालढकल करावी. या रणनीतीचे दंडात्मक लाभ कमी आहेत. तसेच दोन्ही देशांतील संघर्ष शिगेला पोहोचण्याची शक्यता कमी आहे, मात्र यामुळे पाकिस्तानला योग्य संदेश जाईल. याशिवाय, १९९४ मध्ये संसदेने पाकव्याप्त काश्मीरसंदर्भात प्रस्ताव संमत केल्यानंतर आजतागायत तो भाग आणि दुर्लक्षित गिलगिट बाल्टिस्तानसंदर्भात भारताचे हक्क तपशिलाने प्रतिपादन करणारा दस्तावेज नाही. त्यामुळे भारताने पाकव्याप्त काश्मीर आणि विशेषत: गिलगिट बाल्टिस्तानसंदर्भात ‘श्वेतपत्रिका’ काढावी. तसेच, एशियन न्यूज इंटरनॅशनल वगळता इतर भारतीय प्रसारमाध्यमांत गिलगिट बाल्टिस्तानमधील घटनांचे फारसे चित्रण नसते. याउलट पाकिस्तानी माध्यमे काश्मीर खोऱ्याबद्दल अधिक जागरूक आहे. यात सकारात्मक बदल केल्याने भारतीय जनतेतदेखील गिलगिट बाल्टिस्तानबद्दल जागरूकता निर्माण होईल. प्राकृतिक भूभागाचे सार्वभौमत्व आणि संरक्षणासाठी ‘जिओसॅप्टिअल इन्फर्मेशन रेग्युलेशन बिल, २०१६’ हे विधेयक संसदेच्या पटलावर प्रविष्ट करून भारताने योग्य पाऊल उचलले आहे. या विधेयकात संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचा नकाशा प्रकाशित न केल्यास दंडाची तरतूद आहे. पाकिस्तानने या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. भारताच्या दाव्याबाबत जागतिक जनमताला सकारात्मक दृष्टिकोन प्राप्त होण्यासाठी उपरोक्त पावले महत्त्वाची ठरू शकतात. चीनच्या उपस्थितीमुळे पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट बाल्टिस्तानमधील भूराजकीय समीकरणे बदलली आहेत. अशा वेळी काश्मीर समस्येचे प्रचलित गृहीतक १८० अंशात वळवून पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट बाल्टिस्तान हे समस्येचे मुख्य कारण असल्याचे बिंबवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून काश्मीरविषयी पाकिस्तानला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल. अनिकेत भावठाणकर aubhavthankar@gmail.com Twitter ; @aniketbhav लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.
