अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय परराष्ट्र सेवेत मंजूर पदे मुळातच कमीच आहेत. त्यात मंजूर पदेही भरली जात नाहीत. तसेच सेवेत नव्याने येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या दर्जाबद्दलही संसदीय समितीने आपल्या ताज्या अहवालात शंका व्यक्त केली आहे. म्हणूनच आगामी काळात केंद्राला यासाठी योग्य त्या सुधारणा कराव्या लागतील.. नरेंद्र मोदी यांनी सरकार स्थापनेच्या दिवसापासूनच परराष्ट्र धोरणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. नेबरहूड फर्स्ट, अ‍ॅक्ट ईस्ट अ‍ॅण्ड थिंक वेस्ट यांसारखी अनेकविध धोरणे आणि आफ्रिका, दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांसोबत झालेल्या शिखर परिषद यामुळे परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्व अधोरेखित होते. याशिवाय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी किमान १७० देशांच्या समपदस्थ मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत ६५ देशांमध्ये भारताच्या कोणत्याही मंत्र्याने भेट दिलेली नाही. डिसेंबर २०१६च्या अखेरीपर्यंत या सर्व देशांना भारताचा किमान एक तरी कॅबिनेट मंत्री भेट देईल या दृष्टीने परराष्ट्र मंत्रालय नियोजन करीत आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या धडाकेबाज कार्यक्रम पत्रिकेच्या पाश्र्वभूमीवर शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील परराष्ट्र धोरणविषयक संसदीय समितीने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सुधारणांबाबतचा अहवाल संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला. इतर अखिल भारतीय सेवांच्या तुलनेत संख्येने लहान असलेल्या आयएफएस केडरने स्वातंत्र्यापासूनच अत्यंत उच्च दर्जाच्या कार्यक्षमतेचे दर्शन घडविले आहे, असे समितीने अहवालात नमूद केले आहे. तसेच आयएफएस केडरने मोदी सरकारच्या विविध परराष्ट्र धोरणांची जबाबदारी खुबीने पार पडली आहे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक संदर्भ बदलल्याने परराष्ट्र धोरणाचे क्षितिज विस्तारले आहे. आíथक, राजकीय, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, तंत्रज्ञान यांसारख्या नव्या क्षेत्रात राजनयाची गरज आहे. याशिवाय गेल्या काही वर्षांत राजनयात, विशेषत: आर्थिक राजनयात राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. या सर्व बाबींचे प्रशिक्षण आयएफएस अधिकाऱ्यांना देण्याची सूचना समितीने केली आहे. मात्र येत्या काळात भारताच्या धोरणात सातत्य राखून जागतिक अग्रगण्य सत्ता बनण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी तसेच इतर देशांसोबत सक्रियतेने संबंध वाढवण्यासाठी आयएफएस केडरचा आकार मोठा करण्याची गरज आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने संसदीय समितीला सादर केलेल्या माहितीनुसार भारताकडे सध्या २७०० राजनैतिक अधिकारी आहेत. यामध्ये दूतावासातील कर्मचारी वर्ग, स्टेनो, राजनयिक व्हिसा असलेल्या सर्व लोकांचा समावेश होतो. आयएफएस केडरची मंजूर केलेली संख्या ९१२ आहे. मात्र सध्या केवळ ७७२ अधिकारी कार्यरत आहेत. सिंगापूरसारख्या छोटय़ा देशातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांची संख्या ९००आहे तर अमेरिकेत २० हजार, चीनमध्ये ४५००, जपानमध्ये २३००, ब्राझीलमध्ये २००० आणि न्यूझीलंडमध्ये १३०० अधिकारी कार्यरत आहेत. संसदीय समितीने नव्याने नेमणूक होत असलेल्या आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या दर्जाबद्दल शंका व्यक्त केली. त्यांच्या मते पूर्वी आयएफएसमध्ये नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा यूपीएससी परीक्षेतील क्रमांक वरचा असे. सध्या मात्र ३०० ते ४०० क्रमांक असलेले परीक्षार्थीदेखील आयएफएस होत आहेत. खरे पाहता समितीचा हा आक्षेप केवळ अभिजनवर्गाच्या मानसिकतेचे द्योतक आहे. कारण राजनयासाठी आवश्यक कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊन उत्तम आयएफएस अधिकारी घडविता येऊ शकतात. याशिवाय वरील क्रमांकाच्या परीक्षार्थीला परराष्ट्र धोरणात आवड असेलच याची खात्री देता येत नाही. परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांच्या मते आयएफएसचा दर्जा कमी झाला नाही, याउलट आयएफएस केडर अधिक वैविध्यपूर्ण आणि कमी अभिजनवादी झाले आहे. परदेशात रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध झाल्याने आयएफएसविषयीचे आकर्षण कमी झाल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे. यामुळे यूपीएससी परीक्षार्थीला ‘आयएफएस’ आकर्षक आणि आर्थिकदृष्टय़ा अधिक किफायतशीर बनवण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. आयएफएसची निवड करताना यूपीएससीच्या नियमित परीक्षेशिवाय इतर निकष, विशेषत: परराष्ट्रनीतीची आवड, इंग्लिश आणि इतर परकीय भाषांचे ज्ञान यांचा विचार करावा असेदेखील समितीने सुचविले आहे. त्यासाठी वेगळा पेपर आणि व्यक्तिमत्त्व चाचणी असावी, असे समितीचे मत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे नव्याने नियुक्त होणाऱ्या बऱ्याच आयएफएस अधिकाऱ्याचे इंग्लिश भाषेतील प्रावीण्य सामान्य दर्जाचे आहे आणि आंतरराष्ट्रीय राजनय मुख्यत: इंग्लिश भाषेतच होतो. येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय कराराचा मसुदा ठरविताना भारताला याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे प्रशिक्षणार्थी आयएफएस अधिकाऱ्याचे इंग्रजी अधिक कौशल्यपूर्ण बनविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची शिफारस समितीने केली आहे. समितीच्या अहवालानुसार ७७२ पकी ५६९ अधिकाऱ्यांना परकीय भाषा अवगत आहे. पश्चिम आशियातील अरेबिक भाषा असलेल्या अनेक देशांतील भारतीय राजदूतांना अरेबिक भाषेचे ज्ञान नाही, ही बाब या अहवालात उघड झाली आहे. तद्वतच, आपल्या परराष्ट्र धोरणातील प्राधान्यक्रम आणि भाषिक कौशल्ये यात तफावत आहे. विशेषत: ‘नेबरहूड फर्स्ट’ला प्राधान्य असले तरी दारी, भूतानी आणि नेपाळी भाषेचे ज्ञान असलेला एकही अधिकारी भारताकडे नाही तर केवळ दोन अधिकाऱ्यांना पश्तू आणि तीन अधिकाऱ्यांना सिंहली भाषा अवगत आहे. याशिवाय ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट अ‍ॅण्ड िथक वेस्ट’ धोरणात स्थानिक भाषेच्या कौशल्याच्या अभावाने अडथळे निर्माण होत आहेत. आफ्रिका खंडावर मोदींनी लक्ष केंद्रित केले असले तरी आफ्रिकन भाषा जाणणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. अर्थात यात बदल होत असल्याचे जयशंकर यांनी समितीला सांगितले आहे. तसेच ‘एक्सपान्शन २.०’ योजनेनुसार विविध दूतावासांतील स्थानिक नागरिकांचे प्रमाण एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे दूतावासाच्या खर्चातही कपात होईल. संसदीय समितीने याचे स्वागत केले असले तरी परराष्ट्र धोरणातील गोपनीयता ध्यानात घेऊन स्थानिक नागरिकांची कामे मर्यादित ठेवण्याची सूचना केली आहे. याशिवाय परराष्ट्रनीतीच्या अभ्यासकांच्या आयएफएसमधील ‘लॅटरल एण्ट्री’साठी परराष्ट्र मंत्रालय फारसे उत्सुक नाही. अर्थात, गेल्या वर्षी ४ ‘रिसर्च स्कॉलरची’ कन्सल्टंट म्हणून नियुक्ती करून परराष्ट्र मंत्रालयाने सकारात्मक सुरुवात केली आहे. याशिवाय परराष्ट्र सचिवांच्या कामाची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. सध्या परराष्ट्र सचिवाशिवाय सचिव दर्जाचे तीन अधिकारी आहेत. तसेच श्रेणी क मधील ३३ राजदूतदेखील सचिव दर्जाचे आहेत. परराष्ट्र सचिव हा त्यांच्यातील ‘फर्स्ट अमंग इक्वल्स’ असतो. १९७०च्या दशकापासून विविध परराष्ट्र सचिवांनी अनेक विभागांची कामे स्वत:कडे केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. भारतासाठी महत्त्वपूर्ण अशा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ब्रिटन, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि जपान देशांची जबाबदारी त्याच्याकडे असते. याचा अर्थ किमान सात विभागांचे संयुक्त सचिव प्रत्यक्षपणे परराष्ट्र सचिवांच्या संपर्कात असतात. सर्व बहुपक्षीय परिषदांची जबाबदारी परराष्ट्र सचिवांकडे असते. तसेच प्रसारमाध्यम व्यवस्थापन, पब्लिक डिप्लोमसी, विविध देशांशी संबंधित अनुदान कार्यक्रम आणि इतर सचिवांशी समन्वय राखणे यांसारख्या कामाचे उत्तरदायित्व परराष्ट्र सचिवांकडे असते. विविध देशांतील राजदूतांच्या नेमणुकीचे प्रस्ताव मंत्र्यांकडे पाठवण्याची जबाबदारीदेखील परराष्ट्र सचिवांकडे असते. थोडक्यात, इतर सचिवांपेक्षा परराष्ट्र सचिवांकडे कामाचा मोठा डोंगर असतो. यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयातील पर्यवेक्षणावर त्याचा परिणाम होतो. केवळ एकटय़ा व्यक्तीवर राजनयाचा मोठा डोलारा चालविणे केवळ अशक्य आहे. संसदीय समितीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या पाश्र्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयातील अंतर्गत सुसंवाद वाढवून निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे. १९६६ नंतर भारताच्या आएफएस केडरमध्ये कोणतीही महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय सुधारणा झालेली नाही. त्या वेळी परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सेक्रेटरी जनरल एन. आर. पिल्लई यांनी दिलेला अहवाल शासनाने अंशत: स्वीकारला होता. १९८३ मध्ये समर सेन समितीने भारतीय दूतावास सक्षम करण्यासंबंधी केलेल्या शिफारशी कधीही अमलात आणल्या नाहीत. त्यानंतर माजी परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग आणि यशवंत सिन्हा यांनी आíथक राजनयासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयात सुधारणेसाठी प्रयत्न केले होते, मात्र त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. जगातील इतर देशांचे परराष्ट्र विभाग बदलत्या काळाशी जुळवून घेत आहेत. अशा वेळी भारताने आपल्या परराष्ट्र विभागातील बदलांना अधिक वेग देणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावण्याच्या राजकीय नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षेला साजेशी अशी आयएफएस केडरची संरचना असावी. संसदीय समितीने सुचविलेल्या व्यवहार्य आणि उत्क्रांतीपूर्ण शिफारशी या संदर्भात मार्गदर्शक आहेत. - अनिकेत भावठाणकर aubhavthankar@gmail.com twitter @aniketbhav लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.
