आर्थिक राजनय किंवा ‘इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’चा भाग म्हणून भारत शेजारी देशांतील प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत देतो आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पातूनच याची तरतूद होते, हा नेहरू काळापासूनचा शिरस्ता गेल्या काही वर्षांत बदलतो आहे. यंदा तर, अर्थसंकल्पातील या तरतुदींत मोठी कपातच दिसते.. पण दुसरीकडे, त्या देशांनी प्रकल्प निवडायचे आणि एग्झिम बँकेमार्फत आंतरराष्ट्रीय बाजारातून त्यासाठी आपण कर्ज उभे करून द्यायचे, अशी खासगी क्षेत्राला प्राधान्य देणारी ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ ही व्यवस्था यंदा अधिक फोफावली आहे.. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परराष्ट्र व्यवहारातील रुची सर्वश्रुत आहे. आपल्या परराष्ट्रनीतीमध्ये ‘आíथक राजनयाला’ (इकॉनॉमिक डिप्लोमसी) महत्त्वपूर्ण स्थान असेल असे मोदींनी स्पष्ट केले होते. आपल्या शपथविधीला सार्क देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित करून त्यांनी ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवली. किंबहुना त्यानंतर गेल्या २० महिन्यांत त्यांनी मालदीव वगळता सर्वच दक्षिण आशियाई देशांना भेटी दिल्या आहेत. परराष्ट्र धोरणाला प्राधान्य असताना या वर्षी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निधीमध्ये ३७८ कोटींची कपात करण्यात आली आहे. तसेच सर्वच दक्षिण आशियाई देशांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अनुदानात मोठी कपात करण्यात आली. अर्थात पाकिस्तानला भारत कोणतेही विकास अनुदान देत नाही. दक्षिण आशियावर प्रभुत्वासाठी चीनदेखील भारताच्या शेजारी देशांना आíथक राजनयाद्वारे चुचकारत आहे. भारताच्या जागतिक शक्ती बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला दक्षिण आशियाच्या भक्कम पाठिंब्याची गरज आहे. यासाठी दक्षिण आशियाला दळणवळणाच्या साह्य़ाने जोडणे आणि स्वत:च्या आíथक प्रगतीची फळे शेजाऱ्यांना चाखायला देणे भारताला अत्यावश्यक आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर भारत आíथक राजनय कशा प्रकारे करू इच्छित आहे त्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निधीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २.५ टक्क्यांनी कपात करून १४,६६२.६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गेल्या वर्षी हा निधी १५,०४१.०८ कोटी रु. होता. परराष्ट्र मंत्रालयाला निधीची कमतरता भासते, याविषयी परराष्ट्र व्यवहारविषयक संसदीय समितीने याआधी सरकारला फटकारले आहे. गेल्या दोन वर्षांत या निधीत वाढ झाली असली तरी संरक्षण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी न वापरलेल्या निधीचे प्रमाण सुमारे १२ हजार कोटी होते यावरूनच परराष्ट्र मंत्रालयाला राजनयासाठी किती प्रमाणात निधी दिला जातो याचा अंदाज येतो. अर्थात याचा भारताकडून शेजारी राष्ट्रांना दिल्या जाणाऱ्या विकास अनुदानावर परिणाम होणार नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते आता अर्थसंकल्पात केवळ अंदाजित रक्कम नमूद करण्यात आली आहे, परंतु जसे आíथक वर्ष पुढे जाईल तसे सुधारित अंदाजानुसार सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत अधिक निधीची तरतूद करण्यात येईल. दक्षिण आशियातील देशांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि मागील वर्षीपेक्षा घट पुढीलप्रमाणे आहे. अफगाणिस्तान (५२० कोटी, २३.१० टक्के), भूतान (५४९० कोटी, १०.८० टक्के), बांगलादेश (१५० कोटी, ४० टक्के), मालदीव (४० कोटी, ७८.१० टक्के), नेपाळ (३०० कोटी, २८.६० टक्के), श्रीलंका (२३० कोटी, ५४ टक्के). ‘शेजारी राष्ट्रांच्या विकास अनुदानांत केलेली ही कपात सुधारित अंदाजांत भरून काढता येईल,’ या दाव्याबाबत अनेक अभ्यासकांनी शंका व्यक्त केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर २०१३ मध्ये भूतानमधील निवडणुकीच्या तोंडावर भारताने गॅस आणि केरोसीनची सबसिडी थांबवल्यावर निर्माण झालेला गहजब निश्चितच लक्षात घेण्यासारखा आहे. दक्षिण आशियाकडे आíथकदृष्टय़ा दुर्लक्ष होते आहे असा प्रथमदर्शनी भास निर्माण होतो. या सर्वाचा नेमका अर्थ जाणून घेण्यासाठी अधिक खोलात जाण्याची गरज आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानुसार सार्क देशांच्या विकास अनुदानात कपात झाली याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे २००५-१० दरम्यान तेथे सुरू झालेली अनेक कामे आता संपली आहेत अथवा संपण्याच्या मार्गावर आहेत. नुकतेच अफगाणिस्तानच्या संसद सदनाचे उद्घाटन मोदींनी केले तसेच सलमा धरणाचे कामदेखील पूर्णत्वास आले आहे. अफगाणिस्तानला मदत देणाऱ्या देशांत भारताचे स्थान पाचवे आहे. तसेच भूतानमधील ‘पुनतसंग्च्हू- (१ आणि २) जलविद्युत प्रकल्पा’चे काम अगदीच प्राथमिक टप्प्यात आहे; त्यामुळे तेथील अनुदान फारसे वाढवले नाही. तसेच भारताच्या एकूण अनुदानात भूतानसाठीचे प्रमाण ७२ टक्के आहे. नेपाळला गेल्या वर्षी भूकंप पुनर्वसन कार्यासाठी दिलेले अनुदान पुरेसे वापरता आलेले नाही. आतापर्यंत त्यांनी फक्त पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. याशिवाय मोदींनी यांच्या नेपाळ भेटीत पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्पासाठी ६५,००० कोटी ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ची घोषणा केली होती. त्यापकी ७२०० कोटींचा निधी ३० नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत त्यांना सुपूर्द करण्यात आला आहे. मालदीव आणि श्रीलंकेतील प्रकल्पांचा आराखडा अद्याप तयार झाला नाही, त्यामुळे त्याविषयीच्या निधीचा निर्णय सप्टेंबरमध्ये घेण्यात येईल. याशिवाय रेल्वे विकासासाठी मोदींनी कोलंबो भेटीत नव्याने २००० कोटी ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ची घोषणा केली. लाइन ऑफ क्रेडिट, खासगी गुंतवणूक आणि अनुदाने या सर्वाचा विचार करता श्रीलंकेला भारताने केलेली आíथक मदत राजपक्षे कालावधीत चीनने केलेल्या मदतीपेक्षा अधिक भरेल. गेल्याच आठवडय़ात भारताने बांगलादेशशी सर्वाधिक एक लाख ३० हजार कोटींच्या लाइन ऑफ क्रेडिटचा करार केला. यापूर्वी परकीय मदतीसाठी भारत प्रामुख्याने पंडित नेहरूंनी घोषित केलेल्या ‘इंडियन टेक्निकल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन (आयटीईसी) आणि विकास अनुदानांवर भर देत होता. ‘आयटीईसी’मध्ये प्रामुख्याने देशांच्या तांत्रिक साह्य़ आणि क्षमता विकसनावर भर देण्यात येतो. तर स्वत:चे विकासाचे प्रश्न असतानादेखील भारताने इतर छोटय़ा देशांना काही प्रमाणात अनुदाने दिली. एकविसाव्या शतकाच्या उदयकाळापर्यंत परकीय अनुदानावर अवलंबून असलेल्या भारताने एक मजबूत आíथक शक्ती म्हणून उदय झाल्यावर या अनुदानांमध्ये भरीव वाढ केली आहे. परदेशातील भारताच्या विकास सहकार्य प्रकल्पांशी संबंधित यंत्रणांमध्ये एकवाक्यता आणण्यासाठी २०१२ मध्ये परराष्ट्र मंत्रालयात ‘डेव्हलपमेंट पार्टनरशिप अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ (डीपीए)ची स्थापना झाली. गेल्या काही वर्षांत ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’चा वापरदेखील परकीय मदतीसाठी करण्यात येत आहे. मोदी सरकारने मात्र आíथक राजनयासाठी इतर दोन प्रकारांसोबतच ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ या आयुधावर अधिक भर दिला आहे. ‘आयटीईसी’ आणि विकास अनुदाने या दोन्ही मदत-प्रकारांची तरतूद अर्थसंकल्पात होते, तर ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’चा समावेश अर्थसंकल्पात होत नाही. लाइन ऑफ क्रेडिटमध्ये देशांना प्रकल्प निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. मागणी प्राप्त झाल्यावर ‘डीपीए’ ही एग्झिम बँकेच्या साहय़ाने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून कर्ज उभे करते आणि सवलतीच्या दरात देशांना कर्ज दिले जाते. लाइन ऑफ क्रेडिटमध्ये प्रकल्पासाठी लागणारा माल अथवा सेवा प्रामुख्याने (६० ते ७० टक्के) भारतातून आयात करण्याचे बंधन असते. म्हणजेच लाइन ऑफ क्रेडिटमार्फत इतर देशांशी राजकीय संबंध दृढ करण्यासोबतच भारतीय बाजारपेठेला चालना देण्याचा हेतू आहे. बांगलादेश अथवा श्रीलंकेसारख्या देशांसाठी लाइन ऑफ क्रेडिट संकल्पना चांगली आहे. मात्र अत्यंत अविकसित भूतान अथवा अफगाणिस्तानसाठी विकास अनुदानेच पूरक ठरतील. अर्थात भारताने ज्या देशांमध्ये ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ची घोषणा केली आहे तेथील भारतीय दूतावासांना प्रकल्पासंबंधित अभ्यासक आणि तंत्रज्ञ यांची गरज भासणार आहे; त्यासाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात असते. त्यामुळे तुटपुंज्या अधिकारी वर्गाच्या साहय़ाने राजनय करणाऱ्या परराष्ट्र मंत्रालयासाठी ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’मधील प्रकल्पांची अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान आहे याचा विचारदेखील अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करताना व्हायला हवा. तसेच ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’चा मार्ग कितपत प्रभावी ठरेल हे येत्या काही वर्षांत दिसेलच. भारत आपले प्रभाव क्षेत्र वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे; त्यामुळे मोदींनी भेट दिलेल्या मध्य आशिया आणि दक्षिण अमेरिकन देशांना विकास अनुदाने देण्यात आली आहेत. तसेच आफ्रिका परिषदेनंतर ६.६ लाख कोटी ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’चे आश्वासन दिले आणि अनुदानात (२९० कोटी रु., १५ टक्के) वाढ झाली. मंगोलियाला ६६ हजार कोटी ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ची मदत आणि पाच कोटींचे विकास अनुदान देऊन चीनला भारताने सूचक इशारा दिला आहे. म्यानमारचे अनुदान (४०० कोटी रु., ४८.१० टक्के) वाढवण्यामागचा हेतू ईशान्य भारत आणि म्यानमारला जोडणाऱ्या ‘कालादान प्रकल्पा’ला चालना देण्याचा आहे. हा प्रकल्प बांगलादेश-भूतान-इंडिया-नेपाळ या मोटार व्हेइकल प्रकल्पाला जोडल्याने ईशान्य भारत, नेपाळ आणि भूतानला सागरी बंदराशी जोडले जाणार आहे. तसेच आग्नेय आशियात प्रवेशद्वार मिळणार आहे. थोडक्यात आíथक राजनयाद्वारे ‘नेबरहूड फर्स्ट’ आणि ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’च्या समन्वयाने परराष्ट्र धोरणाला एकसंध रूप देण्याच्या प्रयत्नाचा भर खासगी क्षेत्रावरही आहे. अनिकेत भावठाणकर aubhavthankar@gmail.com लेखक दिल्ली स्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज संस्थेत सीनियर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.
