भारताने पॅरिस करार मान्य केला, तर सिंधू पाणीवाटप कराराच्या चौकटीत राहण्याचे ठरवले. यामागे काही दबावांची गणिते जरूर आहेत. पण हे दबाव येऊ नयेत व दीर्घकालीन फायदा व्हावा, या दिशेने ही पावले योग्यच म्हणायला हवीत.. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत ‘पॅरिस हवामान बदलविषयक करारा’ला येत्या गांधी जयंतीदिनी मंजुरी देणार असल्याचे घोषित केले. उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबतचा ‘सिंधू पाणी वाटप करार’ रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. तसेच गेल्या काही महिन्यांत अणू तंत्रज्ञानविषयक कराराच्या सभोवती (‘न्यूक्लियर सिक्युरिटी ग्रुप’ म्हणजे आण्विक पुरवठा गटामध्ये भारताचा समावेश होण्यासाठी) भारताचे परराष्ट्र धोरण पिंगा घालत आहे. प्रथमदर्शनी सर्वस्वी भिन्न भासत असलेल्या या तीन मुद्दय़ांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीची सूत्रबद्धता आहे. १८६९च्या ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज’नुसार कराराच्या पवित्रतेला महत्त्वाचे स्थान आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात राष्ट्रांच्या वर्तणुकीचे नियम ठरविण्यात आंतरराष्ट्रीय करार अथवा नियमावली यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे; किंबहुना करारांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे असे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. जागतिक व्यासपीठावर अग्रगण्य सत्ता म्हणून उदयाला येण्याची तसेच जागतिक निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची भारताची मनीषा आहे. या पाश्र्वभूमीवर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय करार आणि नियमावली संदर्भातील वर्तनाचे जागतिक स्तरावर अत्यंत बारकाईने निरीक्षण केले जात आहे. केवळ काही दिवसांपूर्वी चीनमधील जी-२० परिषदेमध्ये भारताने पॅरिस हवामान बदलविषयक कराराला या वर्षअखेपर्यंत संमती देण्यासाठी असमर्थता दर्शवली होती. अर्थात याकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दबावाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून पाहावे लागेल. चीनला या महत्त्वपूर्ण विषयावर सर्वसंमतीचे श्रेय मिळू नये यासाठी भारताने हा निर्णय लांबवला असावा, असे म्हणण्याला वाव आहे. त्या परिषदेत, आण्विक पुरवठा गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व आणि पॅरिस हवामान करार यांची सांगड भारताने घातली होती. मात्र पॅरिस करारामध्ये उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अणू ऊर्जेवर भर द्यावा असे कोठेही नमूद नसल्याने मोदी सरकारच्या या पवित्र्याला मर्यादा आल्या. जी-२० परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर अमेरिका आणि चीन या दोन सर्वात मोठय़ा उत्सर्जक देशांनी पॅरिस कराराला मंजुरी दिल्यानंतर भारतावर कराराच्या मंजुरीसाठी दबाव वाढला होता. पॅरिस कराराच्या संमतीच्या प्रक्रियेत भारत आडकाठी निर्माण करतो आहे असे चित्र उभे राहात होते. त्यामुळे भारताची एक बेजबाबदार देश अशी नकारात्मक प्रतिमा, तर चीनची प्रतिमा उजळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच पॅरिसमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार हवामान करार संमतीसाठी खुला केल्यानंतर एकूण जागतिक उत्सर्जन क्षमतेच्या ५५ टक्के उत्सर्जन करणाऱ्या किमान ५५ देशांनी कराराला मंजुरी दिल्यानंतर एका परिषदेची स्थापना करण्यात येईल. सदर परिषद हवामान बदलविषयक राजनयाचे नवीन नियम ठरविणार आहे. सप्टेंबर २१, २०१६ पर्यंत जागतिक उत्सर्जनाच्या ४७.६२ टक्के उत्सर्जन करणाऱ्या ६० देशांनी पॅरिस कराराला संमती दिली आहे. भारताचे उत्सर्जन जगाच्या उत्सर्जन क्षमतेच्या ४.५ टक्के आहे. जपान, रशिया अथवा युरोपियन युनियन यांनी भारताच्या आधी कराराला संमती दिली असती तर ५५ टक्क्यांचे लक्ष्य सहज गाठले गेले असते. त्यानंतर भारताला हवामान बदल परिषदेच्या निरीक्षकपदावर समाधान मानावे लागले असते आणि या परिषदेत स्थान मिळविण्यासाठी वर्षांनुवर्षे इतर देशांचे उंबरठे घासण्याची वेळ आली असती. थोडक्यात, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद, शस्त्रास्त्र तंत्रज्ञान व्यापारविषयक गट, एनएसजी यांचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारताला कराव्या लागलेल्या पराकाष्ठेची पुनरावृत्ती येथेही झाली असती. हवामान बदलविषयक मुद्दय़ाला जागतिक स्तरावर एका चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. पॅरिस कराराच्या संमतीमुळे ऊर्जा, तंत्रज्ञान, व्यापार यांसारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बाबींशी संबंधित नियम आणि मानके ठरविण्यात सहभागी होण्याची संधी भारताला मिळणार आहे. याशिवाय गेल्या वर्षी पॅरिस कराराचा मसुदा संमत व्हावा यासाठी भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण होती, किंबहुना पारंपरिक छिद्रान्वेषी आणि आडमुठय़ा दृष्टिकोनाला फाटा देऊन भारताने दुर्मीळ अशी अत्यंत सक्रियतेची भूमिका हवामान बदल करारात बजावली होती. पॅरिस कराराला संमती दिली नसती तर या सक्रियतेची गत ‘पालथ्या घडय़ावर पाण्या’सारखी झाली असती. तसेच गेल्या वर्षी पॅरिसमध्ये शुद्ध ऊर्जेवर भर देण्यासाठी उभारलेल्या १२० देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा आघाडीतील भारताच्या नेतृत्वावर शंका घेण्याला जागतिक समुदायाला वाव मिळाला असता. उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबतचा ‘सिंधू पाणी वाटप करार’ रद्द करण्याची मागणी जोर धरत असताना पॅरिस कराराला संमती देऊन जबाबदार देश असल्याचे संकेत भारताने जागतिक समुदायाला दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात करार पाळले गेले पाहिजेत, हे मूलभूत तत्त्व आहे, किंबहुना २००८ मध्ये अणू ऊर्जेच्या व्यापाराबाबत भारताला एनएसजीद्वारे मिळालेली मुभा आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीतील सकारात्मक वागणुकीचे फलितच होती; परंतु इतिहासात डोकावले तर लक्षात येईल, अनेक जागतिक महासत्तांनी विविध करारांना केराची टोपली दाखवली आहे. नुकतेच आंतरराष्ट्रीय लवादाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरविषयक करारातील तरतुदींच्या आधारे दक्षिण चीन सागराबाबत चीनचा दावा सपशेलपणे नाकारला. मात्र चीनने उपरोक्त कराराकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून आपले घोडे पुढे दामटले आहे. त्यामुळेच सिंधू पाणी वाटप कराराबाबत भारताने जागतिक महासत्तांचा कित्ता गिरवावा अशा मागणीने जोर धरला आहे. एक लक्षात घेतले पाहिजे, ज्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय कराराला दुर्लक्षित केले त्यांच्याकडे आर्थिक आणि लष्करी क्षमता होती. भारताला त्या स्थानापर्यंत पोहोचायला अजून भरपूर कालावधी जावा लागणार आहे. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकापर्यंतची चीनची वर्तणूक डेंग शिओपिंग यांच्या ‘तुमची वेळ येण्याची संयमाने वाट पाहा आणि तुमच्या क्षमता बळकट करा,’ या सल्ल्यानुसारच झाली आहे. याशिवाय सिंधू पाणी करारात जागतिक बँकदेखील महत्त्वपूर्ण हक्कदार आहे. त्यामुळेच एकतर्फी करार रद्द करण्याच्या निर्णयाचे राजनयिक परिणाम होऊ शकतात. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. भारत आणि पाकिस्तानातील तीन युद्धांतदेखील पवित्र राहिलेला सिंधू करार रद्द केला तर भारत जागतिक महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी पेलू शकतो का, असा प्रश्न विचारण्याची संधी भारताविषयी काठावर भूमिका घेणाऱ्या काही देशांना वाटू शकते. याशिवाय भारताने पाकिस्तानसोबतचा करार रद्द केला तर भविष्यात बांगलादेश आणि नेपाळमधील (भारत आणि या देशांत अनेक समान नद्यांचे पाणी वाहते) भारतविरोधी घटक पाकिस्तानसोबतच्या घटनेचा दाखला देत त्या देशातील लोकांच्या भावना भडकावू शकतात. थोडक्यात पाकिस्तानला शिक्षा देण्याच्या एकसुरी निर्णयाचे परिणाम पूर्व आणि ईशान्य भारताच्या विकासावर होऊ शकतात. तसेच भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ आणि ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. जागतिक निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळवण्याच्या भारताच्या मनसुब्याला शेजारी देशांच्या भक्कम आधाराची गरज आहे. यामुळेच गेल्या आठवडय़ात भारताने सिंधू पाणी वाटप करार रद्द न करण्याचा अथवा पुनर्विचार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याउलट सिंधू पाणी वाटप करारातील तरतुदींच्या आधारे पश्चिमवाहिनी सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांतील पाण्याचा सुयोग्य वापर सिंचन आणि जलविद्युतनिर्मितीसाठी करण्याचा भारताचा मनोदय आहे. तसेच करार रद्द केलाच तर अडवलेले पाणी साठवणार कोठे, हा प्रश्न होता. याउलट या कृतीमुळे काश्मीर आणि पंजाबमध्ये पूर येण्याचा धोका होता. त्यामुळेच जागतिक निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी उत्सुक असलेल्या भारताला करार एकतर्फी रद्द करणे अत्यंत मारक ठरले असते. यामुळेच भारताने सिंधू करारातील भारताच्या वाटय़ाचे पाणी संपूर्णपणे वापरण्याचे प्रयत्न सुरू करून एका बाजूला पाकिस्तानवर राजनयिक दबावाची तर दुसरीकडे ‘सर्जिकल स्ट्राइक’द्वारे लष्करी नाकेबंदीची दुहेरी रणनीती आखली आहे. सद्य:स्थितीमध्ये आर्थिक विकासाला प्राधान्य देऊन भारताच्या क्षमता पूर्णत: विकसित करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया पूर्णत्वाला जाण्यासाठी अजून काही काळ जावा लागणार आहे. अशा वेळी कोणत्याही कराराचे एकतर्फी उल्लंघन अथवा हवामान बदलासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेपासून दूर राहणे आपल्याला परवडणार नाही. त्यामुळेच पॅरिस कराराला मंजुरी देण्याचा आणि सिंधू पाणी वाटप करारातील तरतुदींचा वापर करून पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. - अनिकेत भावठाणकर aubhavthankar@gmail.com Twitter : @aniketbhav लेखक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज्मध्ये साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.
