बघता बघता आमची नजर झाली ती जिवंत सॅटेलाइटची. मानवी मूल्यांसाठी सजग आणि सृजनशील. साहजिकच, अणूच्या कणापासून असीम अवकाशाला भिडण्याचं स्वप्न बघणारी. म्हणूनच स्त्रियांच्या मुक्ततेचा प्रश्न स्थानिक ते जागतिक पातळीवरच्या असंख्य प्रश्नांच्या सोडवणुकीशी बांधला असल्याचं भान घेत जगणारी. स्त्रियांची चळवळ नक्की कोणाच्या विरोधात? या चळवळीचं नक्की स्वरूप कसं? असे गुंतागुंतीचे प्रश्न मान्य करूनच आम्ही पुढची वाटचाल करायला सुरुवात केली. आमचे ठरलेले तीन वार. निश्चित केलेली संध्याकाळची पाचपासून आठपर्यंतची वेळ. पुण्यातल्या मंगला टॉकीजची छोटीशी गल्ली. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून म्हणजे, समोरच असणारा नवा-पूल जेव्हा खराखरा नवा होता, तेव्हाही काहीशी प्रौढपणाला आलेली आणि आजही बरीच सुदृढ असणारी ती तीन मजली इमारत. तिथेच खाली युनियनचं ऑफिस, आणि याच्याच दुसऱ्या मजल्यावर आम्हाला कॉम्रेड अप्पासाहेब भोसले यांनी, आम्ही म्हटल्या म्हटल्या, विनाअट देऊ केलेल्या या दोन खोल्या, म्हणजेच आमचं ऑफिस. नाव-‘स्त्रीमुक्ती मंच’. आम्ही सुरुवात केली होती, पण अगदी सुरुवातीलाच आमच्या कार्यकर्त्यांनी ते नाव धारण करायला हरकत घेतली. ‘‘हे नाव नको, लोक विचित्रच प्रश्न विचारतात, मुख्य म्हणजे पोलीसवाले. या कोण आल्या मुक्तीवाल्या? कशापासून हवी मुक्ती? पेक्षा नवीनच नाव शोधू.’’ मग नक्की झालं ते ‘श्रमिक महिला मोर्चा.’ एवढा विचार करून आम्ही नाव ठरवलेलं असलं तरी लोकांच्या दृष्टीनं आम्ही होतो ‘महिला मंडळ’! या वारांना बघता बघता ती खोली तुडुंब होऊन जाई. चित्र-विचित्र वासांचं मिश्रण या छोटय़ा खोलीतल्या हवेत विरघळून जाई. कधी पाँड्स पावडरचा, तर कधी दुपारच्या जेवणात खाल्लेल्या कच्च्या कांद्याचा दर्प आणि याला जोडूनच कष्टकऱ्यांच्या कपडय़ांशी इमान राखून असणारा घामाचा वासही कधी यात मिसळलेला असायचा. या सगळ्याला ओलांडून, ठरवून घेतलेल्या आपआपल्या टेबल-खुच्र्यावर आमच्या कार्यकर्त्यां पोचण्याच्या आतच, जिन्यांच्या पायऱ्यांपासूनच नंबर लावून तिथे वेळेआधीच स्त्रिया वाट बघत बसलेल्या असायच्या. मग काही अवधीतच मान-अपमान-सूड-खुन्नस-संताप-बांध फोडून उन्मळून आलेलं दुख या सगळ्यांचा तिथे संचार सुरू होई. आम्ही पाठवलेल्या पत्रानुसार भेटायला आलेल्या विरुद्ध पार्टीच्या लोकांची एकत्र बठक घेण्यासाठी आम्ही आमच्या समोरच असणारी दुसरी छोटी खोली राखून ठेवलेली होती, जिथे बऱ्याच वेळा आमच्या वकील मत्रिणी किंवा ज्येष्ठ नेत्या कॉ. लीलाताई भोसलेही या बठका घेत असायच्या. म्हणजे ते एक मिनी कोर्टच! आमच्या कार्यकर्त्यां. कोणीच एम.एस.डब्ल्यू. (समाजशास्त्रातली डिग्री) वगरे नसणाऱ्या ‘बिन पगारी फुल अधिकारी’ अशी स्वतची ओळख सांगणाऱ्या. कोणी मोलकरीण संघटनेच्या, तर कोणी पुणे मनपा कामगार युनियनमधल्या पदाधिकारी, सफाई सेविका, कोणी पापड लाटणाऱ्या किंवा कोणी नवऱ्याचा धोबी घाट किंवा भेळेची गाडी सांभाळणाऱ्या. याच वातावरणात कधीतरी आम्हाला फोन यायचा. कोणातरी तरुण मुलीचा संशयित स्थितीत मृत्यू झालेला असायचा. तिच्या मृतदेहाला पोलिसांच्या मते त्यांनी हात लावण्यापूर्वी आम्हीही तिथे असण्याची इमर्जन्सी असायची. किंवा एखाद्या जळीत स्त्रीची मृत्यूपूर्व जबानी घ्यायची असायची. पोलीस इन्स्पेक्टर किंवा सबइन्स्पेक्टर आम्हाला ताबडतोब या, असं सांगायचे. मग या खोलीतल्या गर्दीला कार्यकर्त्यांकडे पूर्णत: सोडून आम्ही निघत असू. जसं भारती तिकोणेच्या बाबतीत झालं. देहूरोडला तिच्या सासरच्या घरी पोचायला आम्हाला संध्याकाळचे साडेसात उलटून गेले होते. तरतरीत चेहऱ्याची भारती आतल्या खोलीत पंख्याला लटकलेली होती. जशी काही ती छताला लटकलेली कठपुतळी झालेली होती किंवा लाकडाची लांबलचक ठकी. तिचं डोकं छत फोडून अजूनच वर गेल्याचा मला भास होत होता आणि तिच्या अर्धवट उघडय़ा डोळ्यातली नजर खालच्या गर्दीला जणू रोखून बघतीये. मी आणि मेधा थत्ते यांनी एकमेकींशी संपर्क साधला आणि तिचा देह किंचित उचलून खाली आणायला सुरुवात केली. आमच्याबरोबर साध्या वेशातले दोन पोलीस. तोपर्यंत खोलीच्या दारात आणि घराबाहेर बऱ्यापैकी गर्दी लोटलेली होती. भारतीची आई मोठय़ा आवाजात रडून म्हणत होती, ‘‘अगं भारत.. अग भारत.. हे बघ महिला मंडळाच्या ताई आल्या. तुला म्हणत होत्या ना तुझ्या पायावर उभी राहा.. तुला कोणी उभं राहू दिलं नाही मला सांग, अशी गप्प बसू नकोस..’’ मग पुढे अशा केसेसमध्ये होई तोच वाद पुढे येई. कलम कोणते असायला हवे. आयपीसी म्हणजेच भारतीय दंड विधान ३०२ म्हणजे खुनाचे की ३०६ - आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचं? का आत्महत्येचं? खून सिद्ध करणं फारच अवघड. कोणताही पुरावा मिळणं हे त्याहून अवघड त्यापेक्षा आयपीसी ३०६ या कलमामुळे निदान सासरच्यांना शिक्षा तरी होईल. जळीत केसेसमधल्या स्त्रियांची मृत्यूपूर्व जबानी म्हणजे तर केवळ यातनाच. काळे ठिक्कर पडलेले यांचे चेहरे आणि हळूहळू नष्ट होत असणाऱ्या संवेदना. अशा स्थितीत आमच्यासारख्या अनोळखी स्त्रियांशी या मोकळेपणाने काही बोलतील ही शक्यताच अवघड होती. पोलीस म्हणत, ‘‘आणा, तुमच्याकडल्या नोंदी आणा. तक्रार आणा..’’ यातूनच आम्ही धडे घेतले. तक्रार नोंदणी कशी असायला हवी, तिचा मायना काय हवा. कारण ती एक महत्त्वाचं दस्तऐवज असते. पिंपरीची आमची कार्यकर्ती प्रमिला कदम हिची हत्या झाली. तेव्हा अंगात ताप असल्यामुळे ती घरात कॉटवर पडलेली होती आणि तिची दोन्ही लहान मुलं घरात अभ्यास करत होती. एका शाळकरी मुलीला वस्तीतल्या मवाली मुलाच्या धमकीपासून वाचवण्याच्या कामातूनच तिनं स्वतच्या घरात आमच्या संघटनेचं काम सुरू केलं होतं. आसपासच्या घरांना कडय़ा ठोकून एका टोळीने संध्याकाळच्या वेळी येऊन अत्यंत निर्घृणपणे तिला ठार मारली. पुढे कामगारांसमवेत आम्ही तिच्या खुन्यांना अटक व्हावी, शिक्षा व्हावी, यासाठी एक आंदोलनही केलं होतं. अशा एक ना दोन. अपवादात्मक म्हटलं, तरी संख्येनं बऱ्याच असणाऱ्या अशा टोकाच्या अत्याचारांची अनेक प्रकरणं हाताळणं हे आमचं काम असेच, पण या टोकापर्यंत पोचण्याआधीचे प्रवासही खूपच आव्हानात्मक असायचे. मुलीचं स्त्रीधन तिला परत मिळवून देणे हा आमच्या दीर्घ वाटचालीतला एक मोठा थरारक अनुभव राहिलेला आहे. अर्थात, याची सुरुवात झाली ती जमुना दाभाडे या तरुणीनं, ‘‘मला अजिबात पोटगी नको’’ असं ठामपणे सांगितलं तेव्हापासून. मात्र, ‘‘वडिलांनी कर्ज काढून मला संसार घेऊन दिला आहे, ते भांडं-कुंडं सगळंच परत पाहिजे मला’’ असं ती म्हणाली. स्त्रीधनाबद्दलचा सर्वोच्च न्यायालयाचा १९८४चा निकाल आमच्याकडे होता. या निकालाची ढाल आणि जमुनाच्या ठामपणाची तलवार घेऊन आम्ही जमुनाचं स्त्रीधन म्हणजे तीन पोत्यांतली नवी कोरी संसाराची भांडी परत आणली. या तीन पोती भांडय़ांनी चक्क तिच्या माहेरी-पुन्हा सासरी व पुन्हा माहेरी असा तीन वेळा प्रवास केला. यात पोलिसांचं अज्ञान आणि आमचा ठामपणा यातल्या अखेरच्या लढतीतून आम्ही ते चक्क जमुनाला मिळवून दिलंच. आमचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला. या आत्मविश्वासाला पानशेतजवळच्या कादवा नावाच्या गावातून स्त्रीधन आणताना चांगलीच चपराकही बसली. मात्र हजारो स्त्रियांचं अगदी सोनंनाणंही परत मिळवून देण्याचा पुढचा प्रवास अधिक मजबुतीचा ठरला. स्त्रियांच्या चळवळीच्या रेटय़ामुळे १९८४ मध्ये कुटुंब-न्यायालयाचा कायदा संमत झाला. त्यानुसार नियम येऊन महाराष्ट्रातलं पहिलं कुटुंब न्यायालय पुण्यात १९८९ ला सुरू झालं. कुटुंबसंस्थेच्या ढासळणाऱ्या बुरुजाच्या डागडुजीचं काम सुरू झालं. कुटुंबाच्या आधारावरच जगणाऱ्या, मुलांना जन्म देणाऱ्या स्त्रियांना कुटुंबाअंतर्गत होणाऱ्या अन्यायांबाबत जलद न्याय मिळावा ही प्रक्रिया सुरू झाली. एकीकडे नवऱ्याच्या हातचा मार खाणं म्हणजे त्याच्या पुरुषार्थाचं कौतुक असं वाटण्याला नकार देण्याचा काळ सुरू झाला होता. आमच्यासारख्या संघटनांमुळे या वाटण्याला मूर्त रूप मिळायला मदत होत होती. पण तरी प्रश्न होता की, व्यापक समाजाच्या गतीचं या सगळ्याशी काय नातं होतं? स्त्रियांच्या कोणत्या मागण्यांना पाठिंबा द्यायचा; आक्रमक, जहाल स्त्रीवादी, समाजवादी स्त्रीवादी, लिबरल लोकशाहीवादीच, अशा कितीतरी वैचारिक छटांमधून आमची भूमिका आम्ही ठरवत होतो. अर्थात याचा संदर्भ पुन्हा जागतिक स्त्री चळवळीशीही होताच. १९७५ नंतर १९८५ मध्ये नरोबीला पुन्हा दुसरी जागतिक महिला परिषद भरली. तेव्हा मध्यपूर्व देशातल्या स्त्रिया, शोषणग्रस्त आफ्रिकन मागास देशांतल्या स्त्रिया- यांच्या जगण्याचे प्रश्न; विकसनशील देशांतल्या स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचे प्रश्न आणि पाश्चिमात्य स्त्रियांची मुक्ततेची संकल्पना यांतल्या दऱ्या स्पष्टपणे समोर यायला लागल्या. आपल्या देशात स्त्रियांच्या चळवळीची केंद्रे मुख्यत: शहरांतून विकसित झाली. गतिमानतेनं वाढणाऱ्या आणि महानगरात रूपांतरित होणाऱ्या शहरांतली निम्मी माणसं झोपडपट्टय़ांच्याच आश्रयाला होती हे आम्ही बघत होतो. भव्य इमारतींच्या प्रत्येक मजल्यावर स्विमिंग पूल धारण करणाऱ्या इमारती बांधणारे, मातीत माखलेले श्रमिक आम्हाला दिसतच होते. चमकत्या शहरांत पत्र्यांच्या शेडमधल्या मिणमिणत्या प्रकाशातले यांचे संसार, भरधाव शहरांत भविष्यहीन असणारी यांची मुलं म्हणजे जणू या आई-बापांचं पापच आहेत असं आम्ही मुळीच मानत नव्हतो; उलट हे प्रश्न सोडवण्याचं आव्हानच आम्हाला जाणवत होतं. शहरांना जोडणारे महान कॉरिडॉर्स एसईझेडच्या नावाखाली सरकार स्वत:कडे जमा करू इच्छिणाऱ्या जमिनी किंवा जैतापूरसारख्या ठिकाणचे अणुप्रकल्प याला विरोध करणारे छोटय़ा छोटय़ा गावांतले गावकरी, मग अटक होऊन एसटय़ा भरभरून तुरुंगात पाठवण्यात येणाऱ्या स्त्रियांना भेटणं ही तर बाब आम्हाला आवश्यकच वाटत होती. विस्थापितांच्या वेदनांनी जर आपण व्यथित होणारच नसू, तर आपल्या संवेदना आपण तपासण्याची गरज आहे असंच आम्हाला वाटत राहिलं आहे. एकीकडे केवळ वीस रुपयांत जगणाऱ्यांची, असंघटित क्षेत्रांत कष्ट करणाऱ्यांत स्त्रियांची संख्या वाढतीये याची नोंद कोणी घ्यायची? जेव्हा गेल्या दहा वर्षांत १५ लाख शेतकरी आत्महत्या करतात तेव्हा त्यांच्या कुटुंबाचा भार वाहणाऱ्या स्त्रियांच्या संकटाची दखल कोणी कशी घ्यायची? अशा हकिकतींमध्येच मग पोलिसांकडून झालेला किळसवाणा लैंगिक अत्याचार सहन करणारी सोनी-सोरी ही आदिवासी शिक्षिका एक लढवय्यी म्हणून आम्हाला दिसते. मुंबईतल्या उद्ध्वस्त गिरणगावात उभ्या राहणाऱ्या टोलेजंग इमारतींमध्ये एक तरी खोली आम्हाला मिळालीच पाहिजे यासाठी आवाज उठवणाऱ्या गिरणीकामगार स्त्री व पुरुषांची कहाणी अजून संपलेली नाही. या सगळ्यांबरोबर आम्ही अनुभवलेल्या अनेक लढय़ांच्या जुन्या आठवणीही आहेत. निपाणीच्या तंबाखूच्या वखारींमध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांनी आपल्या अतिअल्प वेतनात थोडी वाढ मागण्यासाठी दिलेला लढा आणि यांच्या पाठीवरचे, मांडय़ांवरचे पोलिसांच्या बेछूट लाठी हल्ल्याचे वळ आजही आमच्या नजरेसमोर आहेतच. सौंदतीचा डोंगर आणि यल्लमाची जत्रा आम्हीही जवळून बघितली तर पुण्याच्या दाणे आळीतल्या माडय़ांवरच्या स्त्रियांची यल्लमावरची अतूट भक्ती अनेक वेळा न्याहाळली. सत्ताधारी पक्षांनी अनेक वेळा स्त्रियांच्या उद्धाराच्या घेतलेल्या दुटप्पी भूमिका तर आमच्या चळवळीचा विषयच आहेत. या सगळ्या जिवंत हकिकती आम्हाला सततच स्वत:कडे आकर्षित करत राहतात.. - मुक्ता मनोहर muktaashok@gmail.com
