आंदोलनं आणि चळवळींच्या किती तरी चित्तथरारक गोष्टी आहेत, आपल्या भोवती पसरलेल्या सृष्टीसारख्या. या गोष्टी नाहीत राजा-राणीच्या किंवा राजा-राजांमधल्या आपसातल्या लढायांच्या. या गोष्टी नाहीत चीऊ-काऊच्या, भूत पिशाच्यांच्या, खविस हडळींच्या. किंवा या गोष्टी नाहीत डॉन आणि प्रामाणिक पोलीस इन्स्पेक्टरच्या संघर्षांच्या! या गोष्टी आहेत सर्वसामान्य माणसांच्या जिद्दीच्या. अधिकारहीनांनी न्यायासाठी घेतलेल्या आग्रही भूमिकांच्या. अशा अधिकारहीनांच्या गोष्टींचाही इतिहास आहेच की. मी असा विचार करत असतानाच मला आठवला काही मित्र-मैत्रिणींच्या बोलण्यातून उमटलेला वेगळा सूर. त्यांच्या मते ‘हा सगळा भूतकाळात रमण्याचा प्रकार आहे. आता या सगळ्यांचा संदर्भच काही उरलेला नाही. यातून तुम्ही काय भविष्य घडवणार?’ या प्रतिक्रिया आठवल्यावर मात्र मी क्षणभर थबकले. गतिमानतेनं बदलणाऱ्या परिस्थितीनं तर आपल्या जीवनमूल्यांना मातीमोल करण्याचाच प्रस्ताव जणू समोर ठेवला आहे असंही वाटलं. तसंच डोळ्यासमोर आजचं उभं राहिलेलं चित्रही विषण्ण करणारंच होतं. दिवसेंदिवस कॉपरेरेट बाजारपेठीय राजकारणाचा फास जगभरच सामान्यांचे गळे आवळतो आहे. माणसांची मनं दोन-अडीच हजार वर्षांमागे जावीत. एकांगी पद्धतीनं इतिहास आणि पुराणात रममाण व्हावी. मुलतत्त्ववादानं पछाडली जावीत. देशादेशांतल्या शत्रुत्व भावनेला उधाण यावं. सतत जगात युद्धखोरी असावी. आणि हे सर्व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चाललेलं असल्यानं त्याला कोणी विरोध करताच कामा नये ही जागतिकीकरणाची मुख्य चाल आहे. प्रचंड वाढती विषमता, (भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील ५८.४ टक्के वाटा हा केवळ १ टक्का लोकांच्या मालकीचा आहे.) ही त्यांनी केलेली गरीब जनतेची लूट आहे व त्याचा परिणाम म्हणजे सतत वाढणारे प्रचंड दारिद्रय़ आहे. भूकबळी आहेत व मूलभूत हक्कापासून सर्वसामान्य वंचित होत चालले आहेत. हे चित्र अंधारलेलंच आहे. पण मग प्रश्न आहे, या अंधारात पुढला रस्ता दाखवणाऱ्या कोणत्याच विजा चमकून जात नाहीयेत का? मग मात्र माझ्या मनानं कलाटणी घेतली. मी एका निष्कर्षांला आले, नाही देशातल्याच काय जगातल्या वाढत चाललेल्या अन्याय आणि गुंतागुंतीच्या परिस्थितीला सगळेच जण शरण जाताहेत हे मुळीच खरं नाही. परिस्थितीशी अगदी रीतसर कायद्याची कास धरून मुकाबला करणारे आहेत आणि काही तर समानतेची, न्यायाची कास धरून आपल्या जिवाची बाजी लावून आवाज उठवणारेही आहेत. जागतिक पातळीवरही हीच प्रक्रिया आपल्याला दिसते. आजच्या सर्वात ताकदवान अमेरिकन साम्राज्यशाहीने (यू.एस.ए.ने) जगावर लादलेल्या युद्धखोरीविरोधात तिथलीच जनता सतत आवाज उठवत आलेली आहे. नॉम चॉम्स्की, हॉवर्ड झीन आणि आत्ताचा एडवर्ड स्नोडन यांनी तिथल्या केवळ सरकारचीच नाही तर लष्करशाहीच्या दुष्टनीतीची लक्तरं वेशीला टांगली. अगदी सध्याचे अध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपद ग्रहण केल्यावर लगेचच वॉशिंग्टन इथे स्त्रियांनी हजारोंच्या संख्येनं निदर्शनं केली आणि जणू स्त्रियांच्या सर्व प्रकारच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी एकजुटीनं भविष्यकाळात लढू याचा निर्धारच जाहीर केला. जिवावर उदार होऊन आवाज उठवण्यात पुरुषांच्याबरोबरीनं स्त्रिया सतत भाग घेताना दिसतात. पत्रकारिता करणाऱ्यांची हत्या झालेली आहे. रामरहीम या बलाढय़ आणि दैवी अवतार धारण केलेल्या तथाकथित बुवांविरोधात केवळ दोन स्त्रियांनी तक्रार नोंदवण्याएवढे धारिष्टय़ दाखवले. हे सर्वच प्रकरण बाहेर काढून त्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या रामचंद छत्रपती या पत्रकाराचा खून करण्यात आला. तर परखड मतं मांडणाऱ्या गौरी लंकेश यांचीही निर्घृण हत्या करण्यात आली. ही अगदी ताजी उदाहरणं आहेत. डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे आणि डॉ. कलबुर्गी या तीन प्रातिनिधिक पुरोगामी चळवळींच्या प्रवाहांचे खून होतात. पण त्यावर तीव्र रागाची प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटते. अनेक शहरातून त्या विरोधात हजारोंच्या संख्येनं लोक रस्त्यात उतरत राहिले आहेत. ही सगळी उदाहरणं म्हणजे चळवळींची हार मानायची का, चळवळ जिवंत ठेवणारे पैलू म्हणून त्याकडे बघायचं? हा खरा प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर चळवळी संपत नाहीत विचार संपत नाहीत जगण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी उठणारे आवाज संपून जात नाहीत, असाच निष्कर्ष निघू शकतो. दोन अधिकाऱ्यांसमवेत आपल्या पतीचा मुंबईच्या अतिरेकी हल्ल्यात झालेला मृत्यू हा त्याच्या चुकीमुळे नाही तर पोलीस खात्याच्या बेपर्वा धोरणातून, असं दाखवून देणारं ‘लास्ट बुलेट’ पुस्तक विनिता कामटे म्हणजेच अशोक कामटे यांच्या पत्नीनं लिहिलंच ना? तर माजी राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पाटील यांच्या स्वत:च्या निवासासाठी लष्कराची जमीन ताब्यात घेण्यातली बेकायदा गोष्टी पुढे आणून त्याला चक्क पायबंद घालण्याएवढं यश विनिता देशमुख या पत्रकार स्त्रीनं मिळवलंच की. अशी व्यक्तिगत पातळीवर लढा करणाऱ्यांची बरीच नावं आपल्याला मिळतील. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर विद्यार्थी तर आवाज उठवत राहिलेच पण त्याची आई-बहीण याही त्या विद्यार्थ्यांच्या बरोबर आंदोलनात सहभागी झाल्या, यातून त्यांची जिद्द दिसते की परिस्थितीला शरण जाणं दिसतं? याशिवाय सर्वसामान्य माणसं सामुदायिकपणे आवाज उठवतातच आहेत. दबावाची आणि संकटाची पर्वा न करता आपली जंगलं, नद्या आणि शेती वाचवण्यासाठी त्या त्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर लोकांना लढण्याशिवाय मार्गच नाही. कोर्टात न्याय मिळाला नाही तरी नर्मदा बचाव आंदोलन विस्थापितांना सुरूच ठेवावं लागलेलं आहे. जैतापूरचा लढा विस्कळीत झाला तरी अजूनही तिथल्या समुद्रा लगतच्या गावातील महिला आपल्या मागण्यासाठी तटून आहेत. दाऊ केमिकल्सच्या प्रस्तावित तथाकथित संशोधन प्रकल्पाला शिंदेवसुली -चाकण- पुणे येथून माघार घ्यावी लागली. ही सगळीच लढणारी माणसं म्हणजे अंधारात तग धरून राहणाऱ्या दिव्यांसारखीच आहेत. प्रश्न आहे, असे सगळे लढे म्हणजे हरणाऱ्या लढाया मानायच्या का? का या सगळ्याशी आम्ही नातं कसं जोडायचं? कसं जोडलं जाऊ शकतं? याचा शोध घ्यायचा? अशा सर्व आंदोलनांमध्ये घरादाराची, पोराबाळांची पर्वा न करता तुरुंगात जायलाही स्त्रियांची तयारी दिसते. तर अगदी नुकत्याच बनारस विद्यापीठातील विद्यार्थिनींचं आंदोलनही स्त्रियांच्या चळवळीचं भविष्य म्हणजे चाळवळ हेच आहे याची ग्वाही देतं. आमचा प्रयत्न दोन पातळीवरचा आहे. आम्ही आमची समज अधिक स्पष्ट करून जुन्या अनुभवांना नव्या संदर्भात समजून घेण्याची गरज आहेच. पण आमच्याबरोबर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची समज आणि आमची समज याचा मेळ घालणंही आवश्यक आहे. इतिहासानं ज्यांच्या वाटय़ात घोर अन्याय घातलेले आहेत त्यांना आम्ही तो इतिहास संपलेला आहे, असं सांगूही शकणार नाही कारण ते सत्य नाहीये. ते अशिक्षित राहिले, ते दलित राहिले, ते मागास राहिले, ते जंगलात राहिले म्हणून एकीकडे मुक्त बाजारपेठेचे पोवाडे गात, त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून त्यांनाच दूर सारत त्यांना विकासाचं स्वप्न दाखवणं हे शुद्ध ढोंगीपणाचं आहे हे आम्हाला दिसतं तर ते त्यांनाही दाखवणं गरजेचं आहे. जे सर्वात पिचले गेले आहेत आणि कोणत्याही शहरात एकूण लोकसंख्येच्या चाळीस टक्क्यांनी आहेत ते श्रमजीवीच आहेत. पण तरीही ते आजच्या सर्व जीवनशैलीचे ते हक्कदार झालेले आहेत म्हणूनच भारवाहक आणि बळीही. घरं झोपडपट्टीतली असली तरी प्रत्येक घरावर आता टी.व्हीचा अँटेना आणि अगदी डिशही विराजमान आहे. अनेक चॅनल्स त्यांच्यासमोर उघडलेले आहेत. ही माध्यमं कोणाच्या हातात आहे? आणि त्यातून बुद्धिभेद कसा होऊ शकतो याबद्दल मात्र त्यांना माहिती नाही. ही माहिती त्यांना कोणी द्यायची? ही माहिती आम्ही कशी देतो? वास्तविक ट्रेड युनियन संघटना ही श्रमिकांची अगदी प्राथमिक लोकशाही संघटना आहे, पण आजच्या विकासाच्या मॉडेलमध्ये नेमका यावरच जोरदार प्रहार करण्यात आलेला आहे. ट्रेड युनियन चळवळ म्हणून विचार केला तरी नुकत्याच अंगणवाडीच्या महिलांनी एक तीव्र आंदोलन केलं. गुडगावापासून देशातल्या विविध भागांतले श्रमिक आंदोलनातून आपापल्या मागण्यांसाठी उतरतात. ही सर्वच आंदोलनं ही त्यांच्या विभागीय मागण्यांपुरती मर्यादित आणि देश पातळीवरच्या राजकारणावर कोणताही परिणाम साधू शकणार नाहीत, असा निष्कर्ष निघूही शकतो. पण जो जात-धर्मवादाचा पर्याय पुढे आणला गेला आहे, त्यातून कोणाचं काय हित साध्य होतं आहे? आधीच दैनंदिन नोकरशाहीवाले रचनेतले तळातले घटक अधिकारहीन आहेत. संघटित क्षेत्रातली त्यांची संख्याही कमी कमी होत चालली आहे. युनियन हाच आपला मुख्य आधार आहे, असं वाटणारे युनियन टिकवतात. त्यांच्या समोर वास्तव नेण्याची गरज आहे. आमचा तो प्रयत्न आहे. त्यांना अनेक गोष्टी चांगल्या समजतात. ते अनेक गोष्टी तोलून नेऊ शकतात. याचं उत्तर शिक्षण म्हणजे ज्ञानी माणसांनं आपलं ज्ञान दुसऱ्याच्या डोक्यात (जणू तो रिकामा हंडाच आहे) ओतणं म्हणजे शिक्षण करणं नव्हे ही संकल्पना ब्राझीलमधल्या पाऊलो फ्रेअरे या शिक्षण तज्ज्ञानं राबवली. माणसाच्या नेणिवांत रुतून बसलेल्या गोष्टी समोर आणून त्या संपवण्याच्या पद्धती आम्हीही सुरू केल्या. त्यांना हिटलचं खरं रूप दाखवणारा ‘एस्केप फ्रॉम सिबेबॉर’ हा चित्रपट भावतो. त्यांना ‘बॉय इन द स्टप्ड पायजमाज’ हाही सिनेमा त्यांना भावतो. ते ‘सत्यशोधक’सारखं नाटक पेलून नेतात. ते स्वच्छता अभियानासाठी शहराला कलापथकाद्वारे साद घालतात. ते संगणक शिकायला पुढे येतात. आणि दाऊ केमिकल्स आणि जैतापूरच्या लढय़ांना, नगरमधल्या दलित अत्याचाराविरोधात लढायला तयार होतात. त्यांना कंत्राटीकरणात लोटून, त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, घरं अशा मूलभूत हक्कांवर फिरत असलेला वरवंटा त्यांना समजतो. त्यांना सक्षम करण्यासाठी आम्ही नक्कीच बांधलेलो आहोत. नाही तर आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीय माणसांना स्वत:साठी बरेच पर्याय असतात. चळवळी सोडून जाण्याचे बरेच बहाणेही असतात. अशा वेळी वाहरू सोनावणेसारखा आदिवासी कार्यकर्ता आणि कवी सांगतो, ‘जाऊ जाऊ म्हणता, जावा खुला जावा तुम्हाला नाही पर्वा मग, पोकळ बुडबुडे कशाला? मन रमत नाही सांगू नका नको ते बहाणे करू नका बंधन वाटते तिथे राहू नका जिथं जायचं तिथं जावा..’ ज्यांच्या जगण्यासाठी दुसरा कोणताच पर्याय नाही त्यांना मैदान सोडून जाता येत नाही. म्हणूनच दशरत मांझीसारखा माणूस कुदळ घेऊन डोंगर फोडायला निघतो. नव्या युगात डोंगर फोडता फोडता मरूनही जातो. पण ज्यांना कळतं त्यांच्या हृदयात घर करून जातो. स्त्रियांच्या शरीरालाच आता युद्धभूमीचं स्वरूप आलं आहे व त्यामुळे त्यांना तर चळवळ करत राहण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. आणि त्या ती परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी करतीलच. (समाप्त) - मुक्ता मनोहर muktaashok@gmail.com
