एकीकडे जंगल जमिनीवरील हक्क मान्य व्हावा म्हणून लढा सुरू असताना शहरीकरण व औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली नवनवीन विकास प्रकल्पांनी गावे संपादन करणे सुरू केले. आपल्या जमिनी वाचविण्यासाठी आजही पुढे येत आहेत त्या बायाच. सतत जागं राहून आपल्या हक्कांचे, मालमत्तेचे रक्षण करण्याच्या आव्हानाला रोज त्या सामोऱ्या जात आहेत. आदिवासी बायाही जाग्या झाल्या आहेत, घडणाऱ्या घटनांनी अस्वस्थ होऊन त्याला प्रतिसाद देण्याची संवेदनशीलता दाखवीत आहेत, ‘आता आम्ही मागे हटणार नाही’, म्हणत आहेत. आत्मभान जागृत झालेल्या रायगड जिल्ह्य़ातील या आदिवासी, कातकरी, ठाकर स्त्रिया आता स्वत:हून बैठकांना येऊ लागल्या. त्यांचा बुजरेपणा जाऊन त्या पुढाकार घेऊन बोलू लागल्या. दारूबंदीनंतर आपली लुबाडणूक, शोषण होतेय ते कर्ज काढल्याने हे लक्षात आल्यावर चर्चा सुरू झाली, ‘कर्ज कशाला काढतो आपण?’ तर मुख्यत: लग्नासाठी, खावटीसाठी, असलीच तर जमीन लावण्यासाठी आणि आजारपणासाठी. अगदी क्षुल्लक रक्कम असली तरी सावकारी व्यवहार त्यात गरिबाचे सर्व आयुष्य चुरगाळून टाकतात. टोकाचे अतिशय भयानक शोषण होते. रोजच्या अनौपचारिक औपचारिक गप्पांतून अनेक अनुभव सांगितले जात होते. त्याच्या विश्लेषणातून जे प्रश्न समोर येत होते तसे रस्तेही शोधत गेलो आम्ही सगळ्याजणी! लग्नाच्या खर्चाला आळा घालायचा तर फालतू खर्च व रूढी परंपरा नाकारायच्या. लग्न म्हणजे बाईसाठी नटण्या-मुरडण्याची संधी. पण निर्धार केला होता, ‘आपली खुषी दोन दिसाची, त्याची सजा आयुष्यभराची आणि मालकाची मजा कायमची’ हे यापुढे चालायचे नाही. तेव्हा सर्वानी घोषणा दिली, ‘आमची एकी पक्की, सामुदायिक लग्न नक्की’. फालतू खर्च करायचा नाही. गरजेपुरती खरेदी करायची तीही एकत्रितपणे व ठोक बाजारातून. शिवाय जेवणावळी घालायच्या नाहीत तसेच कुणाला दारू पाजायची नाही. अशा अनेक अटी घातल्या. अगदी प्रथम कुणालाच हे पसंत पडेना. तरीही मळलेली वाट मोडण्यासाठी चार कुटुंबे तयार झाली. आणि १९८२ मध्ये साई कातकरी वाडीत प्रथमच एकाच मांडवात सामुदायिक विवाह सोहळा पार पडला. आदिवासी जमातीत मुलीकडची बाजू वरचढ असते. एक नवरदेव आपल्याला विशिष्ट कपडे हवा म्हणाला, तसा नवरीने दम दिला. ‘सामुदायिक लग्नात ठरलंय तशीच खरेदी होईल, हे मान्य नसेल तर लग्न मोडू.’ असं म्हटल्यावर नवऱ्याला होकार द्यावा लागला. १९८२ मध्ये आम्ही सुरू केलेला हा उपक्रम आता सर्वमान्य झालाय. खावटीचे कर्ज म्हणजे जेव्हा निसर्गात काही मिळत नाही आणि शेतमजुरीही नसते अशा भाकड काळात घेतलेली उचल, म्हणजे नंतर काम करीन या बोलीवर घेतलेली आगाऊ रक्कम. या काळातच सर्व सणवार येतात. त्याचाच गैरफायदा घेऊन स्वस्तात मजूर शोधत ठेकेदार मुकादम गावात येतात. धंद्यावर म्हणजे वीटभट्टी, कोळसाभट्टी, ऊसतोड, जंगलतोड अशा कामांवर येण्याच्या बोलीवर रोख रकमेची उचल देतात. या वेळी सर्व सरकारी धोरणं गुंडाळून ठेवून व्यवहार होतात. अगदी १४-१५ वर्षांच्या मुलामुलींची लग्नही एका दिवसात उरकली जातात. गावातील शेतकरीदेखील स्वस्तात मिळणारे मजूर म्हणून किरकोळ रकमा देऊन आदिवासींना बांधून घेत असत. तेव्हा आपले माणूसपण गहाण ठेवायला लावणारी आगाऊ खर्ची घ्यायची नाही मग पर्याय काय? बायांनीच पर्याय शोधला. गावात मजुरीवर जातो तेव्हा दारूचे पोस्त घ्यायचे नाही, असं ठरलं. त्या बदल्यात रोख रक्कम मागायची. हे सोपे नव्हते. दर आठवडय़ाला दारूचे वाचवलेले पैसे याचा फंड करायचा आणि त्यातून आपली गरज भागवायची. या फंडातून पावसाळ्यात परसबागेत केल्या जाणाऱ्या पावसाळी भाजीसाठी, शेतासाठी लागणारे बियाणे आणायचे, अन्य किरकोळ खर्च करायचा, पण दलालाकडून बियाणे व खर्ची घ्यायची नाही. याचा परिणाम असा झाला. जो दलाल किरकोळ रकमेच्या बदल्यात सर्व उत्पन्न अत्यल्प भावाने बांधून घेत होता. ते थांबले. जंगलातील करटूली असो की, घरालगत मोकळ्या जागेत पिकवलेली अळू, दुधी, शिराळी, काकडी, चिबूड आणि डांगर भोपळा सर्व आपणच बाजारात नेऊन विकायचा निर्णय घेतला आणि आमच्या पिकाला दसपट भाव मिळू शकतो हे आम्हाला कळले. कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय हे फंड आणि त्यातून आपल्या शोषणाला आळा घालणारा कार्यक्रम सुरू झाला. आपल्या जगण्यावर आपण नियंत्रण मिळवू शकतो याचे भान यातून मिळाले. आज रानसईसारख्या गावात मोठय़ा प्रमाणात भाजी उत्पादन केले जात आहे. यातही स्त्रियांचा आपला हक्काचा वाटा नक्कीच आहे. जगण्यातील कष्ट कमी करायचे असतील आणि आपल्या भविष्यातील आयुष्यात बदल घडवायचे असतील, तर प्रथम आयुष्यात स्थैर्य व संरक्षण आणि त्याच्या जोडीला संधी हवी. तेव्हा नुकतीच गरिबांची वेगळी व्याख्या करून सरकारी अनुदान योजना सुरू झाली होती. आम्ही दुकान, वीटभट्टी सुरू करण्यासाठी कर्ज मागितले. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांना रस होता केवळ आदिवासींना बकऱ्या वाटण्यात. कारण त्यात कर्मचारी आणि पुढाऱ्यांना पैसे खाता येत होते. तेव्हा आमची कर्जे मंजूर करवून घेण्यासाठी खूप झगडावे लागत होते. शिवाय अनुदान थांबले की आमचे काम बंद. रोजगार हमी योजना काही फारशी रुजू दिली जात नव्हती. तेव्हा पांगुळगाडय़ाशिवाय जगायचे असेल तर कायम शाश्वत संसाधनांचा शोध सुरू झाला. जगायला जाणे थांबले पाहिजे तर गावातच जगायची साधने हवीत. एका जागी स्थिर झाल्याशिवाय रुजणे, वाढणे होत नाही. तेव्हा स्थिर जगण्यासाठी आपल्याजवळ काय आहे? हे रान आमचे, ही भूमी आमची, हे जल, हे घर आमचे असे आपण म्हणणे पुरेसे नाही तर त्याला सरकारची मान्यता पाहिजे. त्यासाठी सरकारी धोरणे व कायदे समजावून घेणे सुरू झाले. जंगलाचा राजा अशी ओळख असणारा आदिवासी आपल्याच भूमीवर उपरा, घुसखोर कोणी व कसा ठरवला हे हळूहळू उमगू लागले. ‘जमीन आमच्या पोटासाठी, झाड आमच्या नातवंडासाठी’, म्हणत जंगल जमीन हक्काचा लढा सुरू झाला. गावोगाव फिरून संघटनेचे कार्यकर्ते एकीकडे सरकारी कार्यालयात आणि दुसरीकडे गावात मुक्काम ठोकून कुडामेढीच्या घरात काही कागद सापडताहेत का? हे पाहू लागले. जे मिळाले ते कागद सांगत होते, ‘इंग्रज राजवटीत आदिवासी समूहांना जगण्यासाठी आणि जंगल राखण्यासाठी ‘दळी जमिनी’ कराराने दिल्या होत्या.’ त्याचा धारा प्लॉटधारक सरकारला आजही देत आहेत. एवढेच नव्हे तर या जमिनी कायम मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय १९७०-७१ मध्येच घेतला होता. याचाच अर्थ हे आदिवासी घुसखोर अतिक्रमणदार नव्हते. उलट सरकारने या दळी प्लॉटमधील झाडे तोडून घेतली, पण प्लॉट नावे न करता आदिवासींची फसवणूक केली आहे. ‘तेव्हा अरे सरकारा, देरे दळीचा सातबारा तरच होईल आमचा विकास खरा’ म्हणत जे आंदोलन सुरू झाले त्यात स्त्रियांची संख्या निम्मी होती. याच आंदोलनातून पुढे वनहक्क कायदा आला. एकीकडे जंगल जमिनीवरील हक्क मान्य व्हावा म्हणून लढा सुरू असताना शहरीकरण व औद्योगिकीकरणाचा लोंढा येऊन आदळायला सुरुवात झाली आणि बाजाराच्या प्रभावाखाली माणसाची जगण्याची साधने व मूल्येच बदलून गेली. नवनवीन विकास प्रकल्पांनी गावे संपादन करणे सुरू केले. त्याबरोबरीने खासगी बिल्डर्सनी लहान शेतकऱ्यांच्या, आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने घशात घालायला सुरुवात केली. कधी काळी वनदेवता होती, भूमीमाता होती, जलजीवन होते. या साऱ्या वस्तू बनून गेल्या. त्याचे मूल्य संपले. भाव ठरू लागले. तेव्हा मुख्यत: बायांना त्याचा फटका बसायला सुरुवात झाली. तेव्हा आपल्या जमिनी वाचविण्यासाठी आजही पुढे येत आहेत त्या बायाच. सतत जागं राहून आपल्या हक्कांचे, मालमत्तेचे रक्षण करण्याच्या आव्हानाला रोज त्या सामोऱ्या जात आहेत. त्यांना विकासविरोधी लेबल लावले जात आहे. समुद्रालगतच्या खाडीतील जमिनीत भराव टाकण्यामुळे आपले डोंगर संपणार, शेत गेल्यामुळे जमिनी जाणार तेव्हा सेझविरोधी लढय़ात आदिवासी स्त्रिया पण सामील झाल्या. संसाधनावर हक्क मिळविण्याचा संघर्ष एकीकडे सुरू असताना हातातील संसाधनं उत्पादन योग्य बनविणे, रोजगाराचे नवे कार्यक्रम शोधणे, योजना अमलात आणणाऱ्या यंत्रणेवर लक्ष ठेवणे, निर्णय प्रक्रियेत आपला हस्तक्षेप वाढविणे, सामाजिक बदलासाठी स्वत:ची आर्थिक पत वाढविणे आणि राजकीय भान ठेवणे या सर्वासह काम करताना दमछाक होते. तरीही पंचायतीतील निवडून आलेल्या स्त्रियांची ‘पंचायत सखी केंद्रा’मार्फत स्त्री लोकप्रतिनिधीसाठी प्रशिक्षण देणे, स्त्रियांची ग्रामसभा सक्रिय करणे, विविध समित्यांवरील स्त्रियांचा कामातील सहभाग वाढविणे सुरू आहे. पुढाकार घेणाऱ्या स्त्रियांना त्रास होतो तरीही स्त्रियांचा वाढता प्रतिसाद आश्वासक आहे. रानभाज्या संकलन करून विक्री करणाऱ्या, परसबागा व मळ्यातील भाज्या पिकविणाऱ्या स्त्रिया आपल्या समस्यांसाठी संघटित होत आहेत. फुलशेती, फळबागा करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या वाढतेय. मुलांच्या शिक्षणात आया रस घेऊ लागल्या आहेत. स्त्रियांवरील वाढत्या अत्याचाराची चर्चाच करून थांबत नाहीत तर पुढाकार घेऊन मोर्चे काढले जात आहेत. नुकतीच अलिबागमध्ये आदिवासी मुलीवर बलात्कार करून तिला मारून टाकण्यात आले तेव्हा पेण-अलिबागच्या स्त्रियांनी एक मोर्चा काढून आदिवासी समाजात शिरलेल्या वाईट गोष्टींचा निषेध केला. कोंझरवाडीचे महिला मंडळ तर आपल्यावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचार प्रकरणात कोणाचीही मदत न घेता थेट पोलीस ठाण्याला जाऊन धडकले. अशी अनेक उदाहरणे.. आता आदिवासी बायाही जाग्या झाल्या आहेत, घडणाऱ्या घटनांनी अस्वस्थ होऊन त्याला प्रतिसाद देण्याची संवेदनशीलता दाखवीत आहेत, ‘आता आम्ही मागे हटणार नाही’, म्हणत आहेत. हे चित्र खूप आशादायी आहे. सुरेखा दळवी surekhadalavi@yahoo.com
