सामाजिक चळवळीत मी आले ती एका मुस्लीम कुटुंबातून, मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न घेऊन, पण पुढे एका व्यापक चळवळीचा भाग बनले. एक गोष्ट नीटपणे ध्यानात आली ती म्हणजे कोणताही प्रश्न सुटासुटा नसतो. त्यामुळे मुस्लीम स्त्रीचा प्रश्नही सुटा नाही. त्याला एक भारतीय सामाजिक, ऐतिहासिक, राजकीय संदर्भ आहे आणि त्यामुळे तो सुटा करून बघता आणि सोडवता येणार नाही. १९७९ मध्ये चवळीत प्रवेश मी केला तेव्हा १९७९ ते २०१७ या कालखंडातील चळवळीतील सक्रियता प्रत्येक टप्प्यावर नवनवीन अनुभव देत गेली. सामाजिक चळवळीतील एक कार्यकर्ती म्हणून हा सगळा प्रवास करताना कधी समृद्ध झाल्यासारखं वाटतं तर कधी विद्ध झाल्यासारखं. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांमध्ये देशात आणि संपूर्ण समाजात ज्या उलथापालथी चालल्या आहेत त्यातून काहीसं अंधारून आल्यासारखं वाटतंय. ‘द इंग्लिश पेशंट’ या सुप्रसिद्ध चित्रपटातील नायिका म्हणते. ‘द फायर इज गॉन नॉऊ, द लॅम्प हॅज गॉन आऊट अँड आय अ‍ॅम रायटिंग इन द डार्कनेस’ अशी काहीशी भावना मनात दाटून येते. चळवळीतले मार्गदर्शक साथी असलेले नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे यांना गोळी घालून संपविण्यात आलं आणि तिकडे कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांना. बनारस हिंदू विद्यापीठातील सुरक्षिततेची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थिनींवर हिंस्र पद्धतीने लाठीमार केला जातो. त्याही या देशाच्या, या समाजाच्या मुली आहेत, हेच जणू आपण विसरून गेलो आहोत. आसपास घडणाऱ्या या सर्वच घटना मनाला जखमी करणाऱ्या आहेत. जेव्हा मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम सुरू केलं तेव्हा मनात एक आशा होती. या देशातल्या बहुसंख्याक हिंदू समाजात एक सुधारणेची परंपरा रुजलेली आहे. त्यामुळे या देशातल्या मुस्लीम आणि एकूणच अल्पसंख्याक समाजांसमोर तो आदर्श आहे. त्या आदर्शाच्या प्रकाशात हे समाज पुढे वाटचाल करतील ही ती आशा. शिकायला बाहेर पडलेल्या, आत्मविश्वासाने प्रत्येक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुली या अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी एक ‘रोल मॉडेल’ असल्याचा अनुभव मी घेतला. देशातल्या प्रत्येक प्रांतात मुस्लीम मुलींच्या डोळ्यांत एक चमक मी पाहिली ती ‘हम भी इस देश की बेटियाँ है’ ही. साधारणपणे १९८६ पर्यंत मुस्लीम सामाजिक कार्यकर्त्यांबद्दल बहुसंख्याक समाजात कौतुक होते. त्यांचे स्वागत केले जात होते. १९८६ च्या शाहबानो प्रकरणात मुस्लीम कार्यकर्ते मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांच्या विरोधात ठामपणे उभे राहिले. पण १९९२ बाबरी मशीद, मुंबईतील दंगली आणि नंतरची सर्व ‘ते आणि आम्ही’ ची मालिका, ९/११ ला अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दहशतवाद्यांनी उद्ध्वस्त करणं, नंतर भारतात घडवलं गेलेलं २६/११ अशा सगळ्या घटनांमधून दोन समाजांमधला परस्परांबद्दलचा अविश्वास, दुरावा वाढत गेला यापेक्षाही त्याला खतपाणीही घातलं गेलं. वस्तुत: दहशतवादाशी एकत्र येऊनच लढा देणं शक्य आहे. त्या उलट आपणच एकमेकांपासून दूर जात राहिलो. आता तर हे दूर जाणं धर्म, जाती, प्रांत अशा अनेक पातळ्यांवर समोर यायला लागलंय. पण हिंदू - मुस्लीम समाजातला दुरावा मुस्लीम स्त्री प्रश्नांवर खूप मोठा प्रभाव टाकतो आहे. मुस्लीम समाज या साऱ्या घटनांच्या नंतर एका कळपात परिवर्तीत होतो आहे. सर्वस्व गमावत चाललेल्या समाजात आत्मसन्मानाची भावना टिकवून ठेवण्यासाठी मग तो वळतो धर्मसंस्कृतीकडे आणि ही धर्मसंस्कृती फक्त अस्मितेच्या रूपाने पुढे येते. मग धर्मसंस्कृतीचं श्रेष्ठत्व स्त्रियांच्या बुरख्यात, धर्माचं कर्मठपणे पालन करण्यात परिवर्तित होतं. माझ्या लहाणपणी मी मुस्लीम स्त्रियांना बुरखे घालून वावरताना क्वचित पाहिले होते. आज ते पदोपदी बघताना मनावर प्रचंड दडपण येतं. अवतीभवतीच्या मुस्लीम पुरुषांना गांधी टोपीत पाहिलेली मी मोठय़ा प्रमाणावर गोल टोप्या घातलेल्या मुस्लीम समाजाला बघते तेव्हा ‘वेगळ्या ओळखी’चं राजकारण मूळ धरतंय हेही स्पष्टच दिसतं. ‘आपके अच्छे काम आप की ईबादत (प्रार्थना) है’, ‘अल्लाह की ईबादत दिखावा ना हो’ वगैरे दूर राहिलं आता. तुम्ही मुस्लीम आहात हे दिसणं महत्त्वाचं. दुसरीकडे बहुसंख्याक समाजातही उलटय़ा दिशेने परिवर्तन होताना दिसते आहे. अशा सर्व परिस्थितीत मुस्लीम समाजात काम करणारे कार्यकर्ते एकीकडे स्वत:च्या समाजातल्या धर्माधतेशी तर दुसरीकडे बहुसंख्याक समाजातल्या धर्माधतेशी लढताना जेरीला येतात. त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक दबाव येतो. हुसेन जमादार या दीर्घकाळ मुस्लीम समाजात प्रबोधनाचं काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आत्महत्या ही एक चटका लावणारी घटना. खरं म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या चळवळी या समता आणि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या मूल्यांसाठी आणि भारताच्या संविधानावर केंद्रित होत्या, असं आपल्याला साधारणपणे सत्तरच्या दशकापर्यंत दिसतं. ऐंशीच्या दशकात मात्र धर्माधता आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचा देशातील प्रवेश चळवळींचा चेहरामोहरा बदलताना आपल्याला दिसतात. ऐंशीच्या दशकात आणि त्यानंतर चळवळींचं झपाटय़ाने ‘एनजीओकरण’ होताना आपल्याला दिसतं. त्याआधी चळवळी, कार्यकर्ते स्वत:च्या खिशाला खार लावून, समाजाच्या आधाराने उभे राहिल्याचे दिसते. मात्र एनजीओकरणाच्या लाटेनंतर श्रीमंत देशातल्या फंडिंग एजन्सीज, त्यांच्या कार्यक्रमपत्रिका आणि ते राबवणाऱ्या गैरसरकारी संस्था, असं स्वरूप उदयाला आलं. त्यात काही अपवाद सोडले तर शोषण मुक्तीच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाला चाट देण्यात आली. शिवाय मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या राजकारणाने धर्मसंस्कृतीच्या राजकारणाला मोठी बाजारपेठ दिली. हे सर्व घडत असताना मुस्लीम समाजातील चळवळीचं स्वरूपही बदलत गेलेलं दिसतं. मुस्लीम स्त्रियांसाठी संवैधानिक अधिकार असं म्हणणाऱ्या मुस्लीम स्त्रियांच्या हक्कांच्या चळवळीत मुस्लीम स्त्रियांसाठी धार्मिक अधिकार अशी मागणी करणाऱ्या भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनसारख्या संघटनेचा उदय झालेला दिसून येतो. आमचा धर्म आणि धर्मग्रंथ आम्हाला (म्हणजे स्त्रियांना) सर्व अधिकार आणि समानता बहाल करतो आणि आमच्या समाजातील धार्मिक नेते आम्हाला ते मिळू देत नाहीत. त्यामुळे ते अधिकार मिळवण्यासाठी आमचा लढा आहे. अशी भूमिका या संघटनेने घेतली आहे. शिवाय या भूमिकेला या देशातील न्याय व्यवस्थेने, या देशाच्या संसदेने मान्यता द्यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आणि त्यामुळे हाजी अली दर्गा प्रवेशाचा निकाल देताना न्यायालयाने संविधानाचा दाखला देण्याऐवजी फक्त कुराणाचाच दाखला द्यायला हवा होता अशी भूमिका या संघटनेच्या समर्थक आणि नियोजन आयोग भारत सरकारच्या माजी सदस्य सईदा हमीद यांनी जाहीरपणे घेतली. शिवाय धर्म आम्हाला सगळे अधिकार देत असेल तर संविधानाकडे आम्हाला बघायची गरज काय? असं एका तरुण मुस्लीम मुलीला वाटलं तर त्यात आश्चर्य काय? शिवाय या संघटनेने चालवलेली शरियत न्यायालये, महिला काझींचं प्रशिक्षण याला प्रसिद्धी देताना प्रसारमाध्यमांनी हे किती क्रांतिकारी काम अशा पद्धतीने दिली. कोणालाही असं वाटलं नाही की भारत हा बहुधर्मीय देश आहे आणि प्रत्येकालाच आपला धर्म श्रेष्ठ वाटू शकतो. मग उद्या मनुस्मृतीवर आधारित न्यायालय, बायबलवर आधारित न्यायालय, शीख धर्मीयांचं न्यायालय असं कोणी सुरू केलं तर? हा प्रश्नदेखील कोणी उपस्थित केला नाही. तेव्हा हा नव मूलतत्त्ववाद आता धर्म-मरतडाच्या नाही तर स्त्री एन्जीओंकडून येताना दिसतो आहे. मुख्य म्हणजे मी चळवळीत आले तेव्हा जी कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत मूल्यनिष्ठा आणि बांधिलकी मी पाहिली ती आता ढासळताना दिसते. हिंदू असोत वा मुस्लीम, दोन्हीकडच्या जातीयवादांकडे आपल्या सोईपुरतं जायला काय हरकत आहे? असं म्हणणारा वर्गही दिसून येतो आहे. या सर्व गलबल्यात शुद्ध वैचारिक भूमिका आणि चारित्र्य हरवताना दिसते आहे. आणि नव फॅसिझम पाय रोवताना दिसतो आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर नाही म्हणायला एक आशादायक घटना घडली आहे, ती म्हणजे पाच सर्वसामान्य मुस्लीम स्त्रिया जुबानी तलाक, हलाला, बहुपत्नीत्व इत्यादी प्रश्नांबाबत न्याय मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. लक्षात घ्या त्या शरियत न्यायालयात गेल्या नाही. आणि सर्वोच्च न्यायलयाने एका बैठकीत देण्यात येणारा जुबानी तलाख घटनाबाह्य़ ठरवला. लक्षात घ्या, हे घडायला स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्तर वर्षे आपण घेतली आणि फक्त एका बैठकीतील तोंडी तलाकवरच हा निर्णय आलेला आहे. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याच्या अनुषंगाने मुस्लीम स्त्रियांची यावरची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. त्या म्हणतात, ‘ये इन्साफ तो अधुरा है.’ भारत सरकारची भूमिका ही आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने जरी सहा महिन्यांत कायदा करायला सांगितलेला असला तरी त्याची गरज नाही. शिवाय समान नागरी कायदा आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचे एक वेगळेच राजकारण आहे, हिंदू - मुस्लीम धर्माध राजकारणाचा तो आखाडा झालेला आहे. त्यात स्त्रियांच्या न्यायाचा प्रश्न गौण होऊन जातो. मुस्लीम स्त्रियांना न्याय मिळवताना व्यक्तिगत कायद्याचा अडसर आला हे जरी खरं असलं तरी हिंदू स्त्रियांना किंवा मुस्लीमेतर स्त्रियांना मात्र तो मिळाला आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. आजही कितीतरी मुस्लीमेतर समाजातील परित्यक्त्यांचा प्रश्न टांगणीवर आहे. त्यामुळे ही लढाई फक्त मुस्लीम किंवा हिंदू स्त्रियांची नसून सर्वच भारतीय स्त्रियांची आहे. परित्यक्त्यांच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात झालेल्या दोन आंदोलनांचा उल्लेख करणे मला आवश्यक वाटते ते म्हणजे निशा शिकरकर, समता आंदोलन यांनी १९९१ मध्ये काढलेली परित्यक्ता मुक्ती यात्रा आणि घेतलेली परित्यक्ता हक्क/परिषद आणि कॉम्रेड इंदुताई पाटणकरांनी स्त्री-मुक्ती संघर्ष चळवळीच्या माध्यमातून सुरू केलेलं परित्यक्तांच्या जमीन हक्काचं आंदोलन, या दोनही आंदोलनात सर्व जाती-धर्मातील परित्यक्ता एकत्र आल्या. यातून एक म्हणजे एकत्र येऊन लढणे महत्त्वाचे आहे आणि दुसरे म्हणजे संविधानाची चौकट की धर्माची चौकट हे ठरवले पाहिजे. तिसरे म्हणजे भारतात अस्तित्वात असलेल्या सर्व कायद्याची, स्त्रियांना न्याय मिळावा या दृष्टीने समीक्षा करून ‘जेंडर जस्ट लॉ’ ची ‘सर्व स्त्रियांसाठी न्याय’ देणाऱ्या कायद्याची आखणी केली पाहिजे. १९७९ ते २०१७ हा सर्वकाळ मी देशभर हिंडले. मुस्लीम स्त्रियांचा प्रश्न हा एक व्यापक चळवळीचा भाग आहे या जाणिवेने मी समता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सलोखा आणि शांतता यासारख्या अनेक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटना आणि आंदोलनांशी नातं दृढ करत राहिले. ज्या मुस्लीम स्त्रियांसोबत काम करते आहे, त्यांनी मला अंतर्मुख तर केलंच पण नवी दिशाही दिली. माझा सामाजिक परिवर्तनाचा विश्वास दृढ केला. विशेषत्वाने मला उल्लेख करायचा आहे तो हा की, या काळात रोहित वेमुल्लाची आत्महत्या काळजात रुतून राहिली, पण दुसरीकडे हजारो युवक रस्त्यावर येताना पाहिले. एक सामाजिक, राजकीय भान घेऊन, प्रश्न विचारण्याच्या तयारीने आणि एक संवेदनशील मन घेऊन. या युवकांच्या सोबत चालण्यातून एक ताकद मिळत राहते. ‘हे असे आहे परंतु हे असे असणार नाही’ असा विश्वास त्यातून मिळतो. मुख्य म्हणजे चार्वाक, कबीर ते महात्मा फुले, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो वारसा मला मिळाला तो मला या वाटेवर दृढ करत राहतो. जेव्हा गांधी न पाहिलेली मुस्लीम स्त्री गांधींची भाषा बोलताना मी ऐकते तेव्हा गांधींची शाश्वतता मला पटते. अहिंसक सत्याग्रहाची ताकद आणि आत्मबळ मला गांधीजींनी दिले. सर्वसामान्यांचे दु:ख समजून घेताना त्यांच्याशी संवादाची ताकद मला गांधीजींनी दिली. पण हे नमूद केलेच पाहिजे की या देशातील सर्वसामान्य हजारो-लाखो माणसांचा मला नेहमीच आधार वाटत आला आहे. धर्मापलीकडे जाऊन प्रेमाने वागणारी माणसं मला भेटलेली आहेत. बीजिंगच्या महिला परिषदेत एका आफ्रिकन स्त्रीने कविता गायली होती. ‘स्वच्छ निरभ्र आकाश, अन्न शिजवताना चुलीतून निघणारा धूर, आनंदाने डुलणारी शेतं, घरची माणसं सुरक्षित घरी परत येणं, सीमेवर सैन्य नसणं आणि जगात शांतता नांदणं, नेहमी सदिच्छांसाठी हात वर होणं या जगासाठीच आपण लढत आहोत ना?’ आज भारतच काय जगभरात जी अस्वस्थता आणि अशांतता दिसते आहे त्या विरोधात मुख्यत्वे लढणाऱ्या स्त्रिया आणि सर्वसामान्य माणसं हजारो-लाखोंच्या संख्येने आहेत या सर्वामधील मीही एक बिंदू आहे ही एक मोठं समाधान देणारी गोष्ट मला वाटते. इतक्या वर्षांच्या काळात एक गोष्ट अनुभव आणि विचारांनी लक्षात येते आहे ती म्हणजे आपल्याला न्याय आणि शांततेसाठी एकत्र येऊन लढल्याशिवाय पर्याय नाही. (समाप्त) - रझिया पटेल raziap@gmail.com
