आरोग्य आणि मानवी हक्क या क्षेत्रांमध्ये ‘संग्राम’ (संपदा ग्रामीण महिला संस्था) या स्वयंसेवी संस्थेने १९९१ पासून काम सुरू केले ते महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडच्या सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि कर्नाटकच्या उत्तरेकडल्या विजापूर, बेळगाव, बागलकोट या भागांत. त्याला आता ‘व्हॅम्प’ची (वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद) जोड मिळाली आहे. एचआयव्ही, एड्स प्रतिबंध आणि आनुवंशिक कामाचा विचार ‘संग्राम’नं सुरू केला, त्यातून नवे प्रश्न पडत गेले. ‘हक्क’ या संकल्पनेतूनही या प्रश्नांची उत्तरं मिळत गेली. आणि त्यादृष्टीने काम सुरू झाले. एड्ससंदर्भात लैंगिक वर्तनाआधारे, ‘एचआयव्ही’बाधित असणे वा नसणे किंवा वेश्याव्यवसायात आहे की नाही याआधारे होणारा भेदभाव चुकीचाच असल्याचा ‘संग्राम’चा विश्वास आहे. तो या कामातूनच वाढत गेला आहे. साधारण १९९२ मध्ये या भागात एचआयव्ही, एड्सचं प्रमाण वाढू लागलं, तेव्हा सरकारी यंत्रणांनी वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांनाच एचआयव्हीचा फैलाव रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचं ‘लक्ष्य’ केलं. बाकीच्या लोकांना वाचवण्यासाठी या स्त्रियांवर उपाययोजना सुरू झाल्या. तेव्हा ‘आमच्यावर दोषारोप का करता आणि आमचंही आरोग्य, जीव धोक्यात आहे, हे तुम्हाला दिसत नाही का,’ असे सवाल सांगली जिल्ह्य़ातील या स्त्रियांनी या यंत्रणांना त्या वेळी केले. अशा वेळी ‘संग्राम’नं हे सवाल विचारात घेऊन, एचआयव्ही, एड्सविषयक काम तळागाळातून सुरू केलं. या स्त्रियांनीच परस्परांना सहकार्य करावं, अशी ‘संग्राम’च्या कामाची पद्धत होती. या कामातून ‘व्हॅम्प’चं स्वतंत्र अस्तित्व उभं राहिलं. या स्त्रियांना तरुण, वृद्ध, विवाहित, अविवाहित अशा हरप्रकारच्या पुरुषांशी दररोज बोलावं लागत असल्यानं, एचआयव्ही बाधेविषयी जनजागृती किती कमी आहे, हेही त्यांच्या लक्षात येत होतं. त्यामुळेच विवाहित स्त्रिया, तरुण आणि पौगंडावस्थेतील मुलं यांच्यातही सोबत ग्रामीण भागात काम सुरू करण्याची कल्पना ‘व्हॅम्प’नं मांडली. त्यातून १९९७ पासून ‘संग्राम’च्या कामाची व्याप्ती वाढली आणि गावोगाव सरपंच वा पंचायतीच्या सदस्यांपासून ते पोलीस, विवाहित स्त्री-पुरुष, विधवा, अविवाहित तरुण, ट्रकचालक, स्थलांतरित मजूर अशा सर्वांपर्यंत आम्ही पोहोचू लागलो. चर्चा करू लागलो. बाधित होणं टाळण्यासाठी काळजी, बाधित झाल्यानंतर आरोग्यासाठी उपचार आणि सामाजिक स्थान टिकवण्यासाठी जनजागृती अशा तिहेरी भूमिकेतून हे काम सुरू होतं. एखाद्या यंत्रणेतील वरिष्ठ पातळीवरून ठरणारे आणि मग तळागाळात राबवले जाणारे कार्यक्रम कसे सदोष असू शकतात, याची जाणीवही या स्त्रियांना १९९३ पासूनच होऊ लागली होती. जे ज्ञान लोकांमध्ये-समाजामध्ये असतं, त्याची दखलच न घेतल्यानं या कामाला लोकसहभागाचा आणि अनुभवाचा आधार नसतो. शिवाय ‘हक्कांसाठीचा लढा’ असं स्वरूप नसल्यास कोणत्याही कामाला चळवळीचं स्वरूप येऊ शकणार नाही, ही समजही या स्त्रियांनीच आम्हाला दिली. स्त्रियांचे हक्क हा विषय सोपा नाही. कारण पितृसत्ताक पद्धतीलाच त्यातून आव्हान मिळत असतं. यावर ‘संग्राम’नं काढलेला मार्ग असा की, सर्वानाच आवाहन करायचं आणि हक्कांबरोबरच सर्वाच्या सुरक्षिततेचं उद्दिष्ट साधण्यासाठी दोन्ही बाजूंचा संवाद हवा, यावर भर द्यायचा. ग्रामीण महिला-युवक-युवती आणि समिलगी पुरुष, तृतीयपंथी यांच्याबरोबर आमचं काम याच भूमिकेतून वाढत गेलं आणि त्यातून ‘संग्राम’च्या हक्कांचा मसुदा तयार करण्यात आला. त्या सहा हक्कांचं महत्त्व आम्हाला कसं कसं जाणवत गेलं, हे पाहणंही या ठिकाणी योग्य ठरेल. आमच्या कामाच्या अनुभवातून, वाटचालीतून हा मसुदा आम्हाला कायमच मार्गदर्शक ठरलेला आहे. आदरानं वागवलं जाण्याचा हक्क शरीरविक्रय करणाऱ्या या स्त्रिया आरोग्य तपासणीसाठी जेव्हा सरकारी रुग्णालयात जात असत, तेव्हा त्यांचा अपमान केला जाई. तो अपमान नको, म्हणून अनेक जणींनी रुग्णालयात जाणंच बंद केलं होतं. अशा वेळी सरकारी रुग्णालयाच्या सौजन्याने, तेथील डॉक्टरांनी वेश्या वस्तीच्या जवळच तात्पुरतं आरोग्य केंद्र सुरू करावं यासाठीचे आमचे प्रयत्न यशस्वी झाले. पण हे केंद्र आता गजबजणार, असं काहीच झालं नाही! यातून आम्ही योग्य तो धडा शिकलो. तपासण्या कराच किंवा उपचारही घ्याच, अशी जबरदस्ती कुणी कुणावर करू शकत नाही. हे सारं आपण देऊच, पण ते त्यांनी घेतलं पाहिजे असं वाटत असल्यास, त्यांची मने वळविण्यासाठी कुणाशीही अदब जपून, आदरानंच वागलं पाहिजे आणि बोललंही पाहिजे, हे लक्षात आलं. ‘होय’ वा ‘नाही’ म्हणण्याचा हक्क ‘व्हॅम्प’चं काम वाढलं म्हणून ‘संग्राम’ बंदच करण्याच्या विचाराप्रत आम्ही १९९७ मध्ये आलो होतो. तेव्हा याच ‘व्हॅम्प’च्या सदस्यांनी आम्हाला थांबवलं. वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांखेरीज अन्य समाजात ‘संग्राम’नं काम सुरूच ठेवलं पाहिजे, हे सांगण्यासाठी ‘वाहत्या नदीवर एकच धरण बांधून पुराची भीती थांबेल का हो? आणखी धरणं बांधा की!’ असं सुनावलं होतं. त्यानंतरच्या आमच्या जिल्हा पातळीवरील अभियानाच्या कामादरम्यान ग्रामीण भागातील, ‘एचआयव्ही’ बाधित गर्भवती स्त्रियांना गर्भपात करण्याची सक्तीच सासरच्या व माहेरच्या नातेवाईकांकडून केली जात असल्याचं दिसून आलं. त्यातून आम्ही कायदेशीर आणि नतिक हक्क जपण्यासाठीही काम केलंच पाहिजे, अशी खूणगाठ बांधली. मारक रूढी नाकारण्याचा हक्क ग्रामीण भागात, रूढीप्रिय समाजात वैयक्तिक हक्कांची भाषा बोलणं नेहमीच कठीण जात असतं. विशेषत: लैंगिक संबंधाबद्दल स्त्रिया बोलायला तयारच नसतात. तरुण वयात लैंगिक संबंधाबद्दल माहिती घेण्याविषयीचे कुतूहल जगभरच्या तरुणांना असलं तरी, प्रजननाबद्दलची माहिती मुलींना द्यायची आणि मुले कामक्रीडेबद्दल एकमेकांशी बोलून वा अन्य प्रकारे माहिती घेणार, अशी समाजाची धारणा दिसून येते. वास्तविक यापेक्षा निराळं चित्र प्रत्येकाच्या व्यक्तिगत जीवनात असू शकतं. पुरुषांशी लैंगिक संबंध ठेवणारे पुरुषही असतात. अशा अनेक पदरी लैंगिक प्रवृत्ती समाजात असणं स्वाभाविक असतं. ‘आनंद घ्या पण सांभाळून’ हे आवाहन करण्यामागे, मारक ठरणाऱ्या साऱ्या रूढी तुम्ही नाकारू शकता, हा विश्वासही आहे. समतोल अधिकाराचा हक्क जिल्हा पातळीवर पोलीस किंवा पंचायत सदस्य आणि स्थानिक नेत्यांचाच आवाज चालणार, राज्य व देशपातळीवर फक्त उच्च स्तरावरूनच आदेश येणार, हे बदलण्यासाठी वेश्यांचं राष्ट्रीय, ‘नेटवर्क’ आणि समिलगी आणि तृतीयपंथी यांच्या संघटनांचं जाळं वाढत जाणं आवश्यक आहे. अशा जाळ्यांमध्ये सहभागी होऊन ती वाढविली नसती, तर ‘शरीरविक्रय प्रतिबंधक कायद्या’मध्ये वाट्टेल तशा दुरुस्त्या झाल्या असत्या आणि या स्त्रियांचा त्रास अधिकच वाढला असता. आज एचआयव्ही-एड्स नियंत्रणासाठी जागतिक निधीची धोरणे ठरवताना ‘नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स’चा मोलाचा वाटा आहे, हे मान्य करायलाच हवे. ‘सुटका’ नाकारण्याचा हक्क वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांच्या समस्यांचं आकलन नाही वा त्यांच्याबद्दल आदरही नाही, असं असूनही ‘वेश्या मुक्ती’चे प्रयत्न अधूनमधून होतात. विशेषत: भारतातले काही धार्मिक गट आणि काही अमेरिकी निधी घेणारी प्रार्थनास्थळं अशा ‘पाप-नाशना’च्या कामी पुढे असलेले दिसतात. गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारच्या ‘कामांचे’ प्रमाण वाढलं आहे आणि त्यासाठी नाव एचआयव्ही-एड्स निर्मूलनाचे घेतलं जात आहे! मुक्ती वा सुटका करायचीच असेल, तर त्यांना आरोग्य सुविधा आणि त्यांचे हक्क द्या. हा व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांना कलंक, भेदभाव, हिंसा यापासून मुक्ती हवी आहे. त्यांच्या समस्यांचं आकलन असल्याखेरीज ‘सुटका’ नाकारण्याचा हक्क प्रत्येकालाच आहे. अस्तित्व टिकवण्याचा हक्क देवदासी आणि वेश्यांचे प्रश्न आहेतच, शिवाय ‘कोती’ किंवा ‘जोगत्या वा जोगप्पा’ या नावाने ओळखले जाणारे तृतीयपंथी वा पुरुषही जगाला प्रश्न विचारू शकतात. आत्मनिष्ठा, स्वाभिमान जपून आणि स्वत:साठी कमाई करून जगण्याचा हक्क कुणालाही असायलाच हवा. तो जोगत्या आहे किंवा आणखी कुणी आहे, अशी लेबलं लावली जाऊ नये. अस्तित्व ज्या प्रकारे टिकवावंसं वाटतं त्याच प्रकारे टिकवण्याचा प्रयत्न ‘मुस्कान’ या समिलगी पुरुष व तृतीयपंथीच्या संघटनेद्वारे सतत केला जात आहे. तो कायम टिकवण्याचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे. वेश्या व्यवसाय किंवा अन्य दुर्लक्षित राहिलेल्या गटाच्या अनेक मागण्या आहेत. त्यांच्याकडे समाजातलेच एक घटक म्हणून केव्हा पाहिलं जाणार? त्यांचे हक्क केव्हा मान्य होणार? हे प्रश्नच आहेत. परंतु त्यांच्या प्रश्नांची उकल होण्याचा प्रवासही सुरू आहे हे नक्की.. मीना सरस्वती सेषू meenaseshu@gmail.com
