22 July 2018

News Flash

कलावंत ते मजूर

ढोबळमानाने भटक्या विमुक्तांची विभागणी पुढीलप्रमाणे करता येईल.

ऐतिहासिक विकासप्रक्रियेत झालेल्या विलक्षण उलथापालथी आणि अनेक फेरबदलांचा परिणाम म्हणून भटक्या विमुक्त जमातींचा जनसमुदाय विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून केवळ दूर फेकला गेला आहे एवढेच नाही तर त्यांच्यापैकी बऱ्याच लोकांना विवेक व सदाचारापासूनही दूर ढकलले गेले आहे. याला सुरुवात झाली ती ब्रिटिश राजवटीत केलेल्या ‘गुन्हेगार जमाती कायदा-१८७१’ या कायद्यापासून.

अनेक भटक्या जमातींसह ठरावीक जमातींच्या कोटय़वधी लोकांना जन्मत: गुन्हेगार ठरवणारा हा क्रूर व अमानवी कायदा स्वराज्यात ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी रद्द झाला असला तरी सुमारे ८० वर्षांतल्या कडक अंमलबजावणीमुळे यांचे होत्याचे नव्हते झाले, ते कायमचा पत्ता नसलेले साधनविहिन बनले, त्यांच्या माथी गुन्हेगारीचा धब्बा कायम राहिला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी संपूर्ण देशाबरोबर हे भटके-विमुक्तही ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्त झाले खरे. परंतु ‘गुन्हेगार जमाती कायद्याच्या’ कडक नियंत्रणातून व सेटलमेंट नावाच्या काटेरी कुंपणाच्या तुरुंगातून त्यांना मुक्ती मिळाली नव्हती. ती त्यांना ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी मिळाली. त्या दिवसापासून त्यांना विशेष मुक्त म्हणजेच विमुक्त असे संबोधले जाऊ लागले. पुरुषप्रधानता जपणारा हा सारा समाजघटकच मागास व दुर्लक्षित. त्यातील स्त्रिया आणखी जास्त दबलेल्या. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय विपरीत बदलाचा पहिला घाव सोसणाऱ्या.

ढोबळमानाने भटक्या विमुक्तांची विभागणी पुढीलप्रमाणे करता येईल. विमुक्त जमाती, विमुक्त नसलेल्या भटक्या जमाती, पशुपालक भटक्या जमाती. व्यवसायाच्या अनुषंगाने आणखी भाग पडतील.

  • मनोरंजन करणाऱ्या भटक्या जमाती : अ) गायन-वादन-नृत्य मार्गाने. आ) सर्कस करून, दोरीवर चालून. इ) जादूचे-हातचलाखीचे खेळ करून. ई) वन्य जीवांच्या साहाय्याने. उ) अभिनय-कथाकथन करणारे.
  • आरोग्य सेवा देणाऱ्या भटक्या जमाती ३)कारागीर भटक्या जमाती. ४) व्यापार करणाऱ्या भटक्या जमाती.

मनोरंजन ही लोकांची मूलभूत गरज आहे. गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कथाकथन, कळसूत्री बाहुल्या, कसरतीचे खेळ, दोरीवर चालण्याचे कौशल्य वगैरे मार्गाने लोकांची करमणूक करीत गावोगाव फिरणाऱ्या भटक्या जमाती आपणास माहीत आहेत. करमणुकीची इतर साधने नव्हती तेव्हा या कलाकारांबाबत लोकांमध्ये जवळीक, आपुलकी होती. लोकांकडून मिळणाऱ्या बिदागीवर यांची उपजीविका चांगली चालायची. विविध प्रसंगी ‘सुपारी देऊन’ अशा कलाकारांना बोलवायचे. त्यांच्या कलागुणांचा गौरवही केला जायचा.

काळ बदलला. विज्ञान-तंत्रज्ञान विकसित झाले. साहित्य, नाटय़सृष्टी विकसित झाली. अभिजन वर्गाचा कला- क्षेत्रात प्रवेश झाला. भटक्या कलाकारांचे महत्त्व हळूहळू कमी होत गेले. लोकांच्या मागणीऐवजी स्वेच्छेने कला प्रदर्शन होऊ लागले. कला रस्त्यावर आली. ती भिक्षा मागण्याचे साधन बनली. जगण्यासाठी कलाकारांचा संघर्ष सुरू झाला. मध्य प्रदेश, सागर येथील ‘सागर विश्व विद्यालयाचे’ सांस्कृतिक समन्वयक डॉ. राकेश सोनी यांनी म्हटले आहे की, ‘‘शाम बेनेगलच्या ‘समर’ या चित्रपटात ज्या गाण्यावर एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने नृत्य सादर केले आहे ते मुळात सागर येथील बेडनीचे परंपरागत गाणे व नृत्य आहे (भटक्या बेडिया जमातीच्या नृत्य करणाऱ्या स्त्रीला बेडणी असे म्हणतात). बेडणीच्या सुंदर व सफाईदार सादरीकरणापुढे तिचे सादरीकरण फिके वाटते. स्वत:च्या गाण्यावर उत्कृष्ट नृत्य करणारी बेडणी २००० रुपये मिळावेत म्हणून धडपडते आहे. जिथे तशा गाण्यावरील नृत्याच्या आधारे चित्रपट कलावंत मात्र करोडो रुपये कमावतात.’’ डॉ. सोनी असंही म्हणतात, ‘‘समर चित्रपटातील ‘राई मतवा गम की चिंता’ हे गाणे सागरपासून ३० कि.मी. अंतरावर असलेल्या ‘हवाला’ येथील बेडणीचे गाणे आहे. दिव्या दत्ता एक महिना त्या भागात होती आणि त्यातले आठ दिवस त्या बेडणीच्या घरातच रहात होती.’’

बुंदेलखंडच्या किरण देवी याही बेडिया जमातीच्याच, सत्तरीच्या घरातल्या परंपरागत लोककलाकार. उत्कृष्ट कलाकार म्हणून अनेक शासकीय व अशासकीय पुरस्कार मिळवलेल्या. सध्या लोककला व लोककलाकार यांच्या संगोपन व विकासाच्या कामात गुंतलेल्या आहेत. त्या म्हणतात, ‘‘कायदा रद्द होऊनसुद्धा, आमच्या माथी मारलेला ऐतिहासिक गुन्हेगारीचा धब्बा आजही पुसला गेलेला नाही. त्यामुळे लहानपणापासून जुलूम-जबरदस्ती सहन करीतच आजच्या सन्मानित जीवनापर्यंत पोहचावे लागले. बेडियासारख्या असंख्य कलाकार जमाती भारतात आहेत. माझ्या अनुभवातून मी सांगू इच्छिते की, आमच्या कलेकडे आणि स्त्री कलाकारांकडे पाहाण्याचा सर्वसाधारण समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. परंपरागत स्त्री कलाकारांचे रूपांतर लैंगिक शोषण करता येईल अशा मजुरात करण्याची प्रक्रिया जोर धरत आहे. आतून आणि बाहेरूनसुद्धा. पोलिसांचा आमच्याकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोन या प्रक्रियेला पायबंद घालण्याऐवजी वेग देणारा ठरत आहे. ज्या आमच्या देशात बाहेर देशाच्या निर्वासितांचे स्वागत होते, त्यांना जगण्याचा आधार व निवारा देण्यास प्राधान्य दिले जाते, त्या आमच्या स्वत:च्या देशात आम्हाला निर्वासितांसारखे वाटते. कारण इंचभर जागेवरसुद्धा आमचा अधिकार गाजवता येत नाही. स्वतंत्र भारतातली स्वकीय राजवट, ब्रिटिश राजवटीपेक्षा वेगळी असल्याचा अनुभव आम्हास येत नाही. सरकारी विकास योजनांच्या लाभात, राष्ट्रबांधणीच्या कार्यात आम्हा स्त्रियांचे तथा भटक्या विमुक्तांचे काही स्थान असल्याचे दिसत नाही.’’

वरील दोन्ही उदाहरणावरून हे स्पष्ट दिसते की, अज्ञान, आर्थिक कमजोरी, सामाजिक तुच्छता, पोलिसांचा पूर्वग्रह यामुळे कला, कलेची प्रसिद्धी व प्रतिष्ठा, सबळ अर्थकारण या सर्वाचे स्थान कलेच्या परंपरागत मालकिणीपासून दूर दूर जात आहे.

महाराष्ट्राची लोककला, लावणी नृत्य ही कोल्हाटी जमातीची परंपरागत कला आहे. सोलापूर जिल्ह्य़ातील अकलुज येथे दरसाल लावणी महोत्सव साजरा करून कलाकार स्त्रियांचा गौरव करण्यात मोहिते पाटील घराण्याने पुढाकार घेतलेला आहे. यामुळे कलाकारांना सन्मान, प्रतिष्ठा, प्रोत्साहन मिळते. लोककलेची जपणूक व विकास होण्यास मदत जरूर होते. परंतु कौटुंबिक व जमातीअंतर्गत सुधारणा होण्यासाठी काय करायला पाहिजे याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

गेल्या जून महिन्यातली घटना. एके दिवशी मी पुणे येथील ‘निर्माण संस्थेच्या’ कार्यालयात बसलो होतो. संस्था प्रमुख वैशाली भांडवलकर व संतोष जाधव यांना शोधत कोल्हाटी जमातीच्या माय-लेकी आल्या. भेदरलेल्या, घाबरलेल्या अवस्थेत होत्या. माझ्या पुढेच त्यांची चर्चा झाली. लेक नुकतीच ९३ टक्के गुण मिळवून दहावी पास झालेली. पुढे शिकायची तिची तीव्र इच्छा आहे. त्यामुळे एस.पी. कॉलेजमध्ये प्रवेशही घेतलेला. आवश्यक खर्च करण्यास आईची तयारी पण आहे. मुख्य अडचण सांगताना रडवेल्या भाषेत तिने आपला जीवनपटच उलगडला.

‘‘मी आठ-दहा वर्षांची असताना बाप, भाऊ यांनी समारंभपूर्वक पायात घुंगरू बांधून बोर्डावर (तमाशाच्या फडात) नाचवले. मी रोज नाचत राहिले. पुढे कळले की एकदा पायात घुंगरू बांधले की लग्न करता येत नाही. घराण्याच्या व जमातीच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे बाप, भाऊ व कुटुंबाला पोसण्याची जबाबदारी माझी आहे. भावाने वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडले. पुढे लावणी महोत्सवातही भाग घेतला. कमाई सारी भाऊ  घ्यायचा. पुढे भावाशी विरोध पत्करून मी एकाच पुरुषाबरोबर राहिले. त्याच्यापासून मला ही मुलगी झाली. भावासह सर्वानी आनंद साजरा केला. मला वाटले सर्वाचा राग मिटला. मुलगी सातवी पास झाल्यापासून भाऊ  म्हणतो की हिच्या पायात घुंगरू बांधू या. मी नकार देत पोरीला आतापर्यंत शिकवले. पोरीला पण पुढे शिकायचे आहे. माझ्या वाटय़ाला जे आले ते हिच्या वाटय़ाला येऊ नये अशी माझी इच्छा आहे. माझा भाऊ, बाप, चुलते खवळले आहेत. रागाने पेटले आहेत. घाण घाण शिव्या देतात. जमातीचा रिवाज मोडलास तर तुझा खून करू. पोरीला उचलून नेऊ, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार घडवून आणू. बघू कशी नाचत नाही ते. अशा धमक्या देतात. ते लई वाईट आहेत. बोलतात तसे करतील अशी भीती वाटते. काय करू? माझे होईल ते होईल. सोडून द्या. माझ्या पोरीला वाचवा.’’

वैशाली व संतोष या दोघांनी हे प्रकरण पुणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्यापर्यंत नेऊन त्यांना अभय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे कळले. हे इथे पुण्यात शक्य झाले. ग्रामीण भागासह इतरत्र शक्य होईल? कार्यकर्ते, सरकारी यंत्रणा, पोलीस या सर्व पातळीवर अशीच संवेदनशील व तत्पर वृत्ती उपलब्ध होईल? कुटुंब व जमातीच्या पातळीवरची शोषण पद्धती बंद होऊन व्यक्ती विकासासाठीचे स्वातंत्र्य सर्वाना प्रत्यक्षात कसे उपलब्ध होईल? हा मुख्य प्रश्न आहेच.

राज्य अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाचे अध्यक्ष न्या.थूल यांच्या अध्यक्षतेखाली अहमदनगर जिल्हा येथील शासकीय विश्रामगृहात ‘मानवी हक्काची पायमल्ली’ या विषयात जनसुनावणी घेतली होती. डॉ. भालचंद्र कांगो हेही उपस्थित होते. एका प्रकरणात पारधी कुटुंबातील दीड वर्षे वयाच्या मुलावर तो दरोडा घालण्यात सामील असल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला होता. त्या प्रकरणात जामीन मंजूर झाला नाही म्हणून त्या लहान मुलाला तुरुंगात ठेवण्यात आले. तो एकटे राहू शकत नाही म्हणून त्याला सांभाळण्यासाठी त्याच्या सोबत आई-वडिलांना तुरुंगात राहण्याची परवानगी प्रशासनाने दिली होती. त्या जनसुनावणीनंतर संबंधित काही पोलीस निलंबित झाले. पण जे मूल एकटे राहू शकत नाही ते दरोडा कसा घालेल हा प्रश्नच संबंधितांपैकी कोणाला कसा पडला नाही, याचे उत्तर मिळत नाही. सिद्ध न होऊ  शकणारा पण चर्चेस आलेला मुद्दा असा की, पोलिसांच्या म्हणण्यास मुलाची आई बधली नाही म्हणून हा पोलिसांनी रचलेला डाव आहे.

कर्नाटक राज्य, गुलबर्गा जिल्हा, कोंच्यावरम विभागात लमाण-बंजारा जमातीचे अनेक तांडे आहेत. स्वतंत्र भाषा, स्वतंत्र भूषा, स्वतंत्र कला-संस्कृती जपणारा हा समाज. यांच्या स्त्रिया पूर्वी गावोगाव, घरोघर फिरून मीठ, मुलतानी माती विक्रीचा व्यापार करायच्या. सध्या शेतमजुरी करण्यापलीकडे पर्याय नाही. विकासप्रक्रियेत दुर्लक्षित राहिल्यामुळे दारिद्रय़ व अज्ञानापासून सुटका नाही. त्यात दुष्काळ. शेतमालकच हवालदिल. हे असे अनेक वर्षे चालू आहे. त्यांनी जीवनाधाराचा मार्ग निवडला. शहरी लोकांना आठ-दहा वर्षांच्या मुली विकायचा. तिकडे त्या सुखी राहातील ही भोळी भावना. पैसा मिळाला. गरजा भागल्या. दारिद्रय़ कमी झाले. सवय लागली. मुली विकणे प्रथाच पडली. या समस्येला वाचा फोडली स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष राठोड यांनी. सरकारचे लक्ष वेधले. माध्यमांनी लक्ष घातले. बंधन आणणारे कायदे समजावून दिले. रोजगारनिर्मितीच्या व शिक्षण प्रसाराच्या शासकीय योजना सुरू झाल्या. एकूण देशाच्या विकास प्रक्रियेत दुर्लक्ष झालेले व दुर्लक्ष होणारे असे अनेक तांडे आहेत. त्या ठिकाणी काय घडत आहे ते कसे जाणायचे?

बंजारा जमातीत सुधारित लोकांपेक्षा असंघटित व असुरक्षित कामगारांची संख्या खूप मोठी आहे. ते राज्या-राज्यात, शहरा-शहरात वर्षांनुवर्षे स्थलांतर करीत असतात. इतरत्र चालू असल्याप्रमाणे खासगीकरणाच्या धोरणाला अनुसरून महाराष्ट्रातल्या यवतमाळ जिल्ह्यतही विकासाची कामे चालू आहेत. पगारदार अधिकारी, पर्यवेक्षक येतात व काही महिन्यात जातात.

तिथले स्थानिक कार्यकर्ते बाळू राठोड यांनी तिथल्या विकास कार्यक्रमात मजूर म्हणून काम करणाऱ्या कुमारी मातांचा प्रश्न उजेडात आणला आहे. कुमारी मातांची संख्या लक्षणीय आहे आणि या माता आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि इतर दुर्बल घटकातीलच आहेत. अशा मुलांच्या वडिलांचे नाव निश्चित करणे, त्यांची जात निश्चित करण्यापासून आई-मुलांच्या भविष्याचे अनेक प्रश्न निर्माण करणारी नवी समस्या या स्त्रियांच्या जीवनात निर्माण झाली आहे.

– बाळकृष्ण रेणके

sdri1982@gmail.com

chaturang@expressindia.com

First Published on March 31, 2018 1:07 am

Web Title: balakrishna renake articles in marathi