लिंगाधारित भेदभाव हा एखाद्या निर्वात पोकळीत घडत नसून तो जात, धर्म, वर्ग आदी मुद्दय़ांच्या गुंतागुंतीच्या वास्तवाचा एक भाग असतो आणि त्याबरोबरच स्वतंत्रपणेही तो एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. लिंगाधारित समानतेसाठी काम करणे म्हणजे पुरुषांच्या विरोधात काम करणे नव्हे, तर जी व्यवस्था पुरुषाला ‘वरचा’ आणि स्त्रीला ‘खालचा’ दर्जा देते, त्या व्यवस्थेविरोधातले काम होय. शिबिरांमधून हा विषय मांडताना ‘सत्तासंबंध’ या संकल्पनेचा वापर केल्यास हा मुद्दा चटकन समजतो आणि पटतोही. स्त्रियांवरील आणि सर्वच प्रकारच्या हिंसेच्या विरोधात आणि लिंगाधारित समानतेच्या मुद्दय़ावर काम करताना, ‘तुम्ही पुरुष असूनही या कामात कसे काय सहभागी असता?’ असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. सामाजिक प्रश्नांच्या जटिल वास्तवाबाबत असलेल्या अनभिज्ञतेतून हा प्रश्न आकाराला येतो. त्यात विचारणाऱ्यांचा दोष नसतो. खरे तर, भारतामध्ये एकोणिसाव्या शतकात स्त्रियांच्या शोषणाविरोधात आवाज उठवण्याची आणि हक्कांसाठी कृती करण्याची सुरुवात पुरुषांनी केली होती. राजा राममोहन रॉय, महात्मा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आगरकर, न्या. रानडे, महर्षी कर्वे ही त्यातली काही ठळक नावे. विसाव्या शतकातील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे डॉ. आंबेडकर. सती प्रथेला, बालविवाहाला आणि विधवा केशवपनाला विरोध, स्त्री शिक्षणाची सुरुवात, विधवा विवाहाला प्रोत्साहन इत्यादी अनेक मुद्दय़ांचा त्यामध्ये अंतर्भाव होता. या सुधारक-क्रांतिकारकांचा स्त्रियांच्या वा एकूणच सामाजिक प्रश्नांकडे पाहण्याच्या आणि त्यावर कोणते मार्ग काढावेत याबाबतच्या दृष्टिकोनात फरक असला तरी स्त्रिया या ‘माणूस’ आहेत याचे भान समाजाला आणून देण्याचे महत्त्वाचे काम त्यांनी केले. त्यातून सामाजिक-राजकीय क्षितिजावर स्त्रिया दृश्यमान होऊ लागल्या. हे सगळे होऊन शे-दीडशे वर्षे उलटून गेली तरी ‘स्त्रिया या ‘माणूस’ आहेत हे समाजाने पूर्णपणे स्वीकारले आहे?’ या प्रश्नाचे उत्तर नि:संदिग्धपणे ‘हो’ असे देता येईल का, याबद्दल शंका आहे. भारतात स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांची आकडेवारी पाहिली तर ही शंका आणखीनच गडद होऊ लागेल आणि पुरुषप्रधान व्यवस्थेत स्त्रियांवर असलेल्या नियंत्रणांचा विचार केला तर समानतेसाठी आणखी किती संघर्ष करावा लागणार आहे, या विचाराने निराशाही येऊ शकेल. बालविवाह, गर्भलिंगनिदान, हुंडय़ाच्या प्रथेला मिळणारे आधुनिक आयाम, घरात आणि घराबाहेर स्त्रियांवर होणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे अत्याचार, ‘इभ्रती’च्या नावाखाली होणाऱ्या हत्या इत्यादी अनेक गंभीर प्रश्न आज अक्षरश: आ वासून उभे आहेत. स्त्रिया वा इतर वंचित गटांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर ‘गंभीर नव्हती अशी परिस्थिती होती तरी केव्हा?’ असाही प्रश्न कोणी उपस्थित करेल. एप्रिल २०१७ मधील आकडेवारीनुसार देशात दररोज २१ हुंडाबळींची नोंद होते. मात्र, गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ३५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१५ मध्ये हुंडय़ासाठी झालेल्या छळामुळे ७,६३४ स्त्रिया मृत्युमुखी पडल्या. भारतीय स्त्रियांवर होणारा बहुतांश लैंगिक हिंसाचार विवाहांतर्गत होतो. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार दररोज ४ दलित स्त्रियांवर बलात्कार होतो. ही आकडेवारी पाहता आणि नोंदवल्या न जाणाऱ्या घटनांचा विचार करता, परिस्थिती गंभीर आहे अथवा नाही हा मुद्दा सापेक्ष आहे, हे लक्षात येते. मात्र, निराश होण्याचे कारण नाही. अनेक स्त्रिया, पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्ती समानतेचा मुद्दा समजून घेत आहेत आणि असमानता-हिंसाचाराविरुद्ध उभे राहत आहेत. समाजात समानता आणि त्याबरोबरच लोकशाही रुजावी, यासाठी झगडत आहेत. लिंगाधारित भेदभाव किंवा इतर विषमतेचा कोणताही मुद्दा सुटा वा वेगळा नसतो. भारतात पुरुषप्रधानता आणि जातिव्यवस्था एकमेकांपासून वेगळ्या करता येणे अवघड आहे. स्त्रियांवर असलेल्या बंधनांचा जातिव्यवस्था टिकवण्यासाठी उपयोग होत असतो. हवा तो जोडीदार निवडण्याची मुभा स्त्रियांना असती तर जातिव्यवस्था केव्हाच ढासळली असती. त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रियांना ‘जातीचे प्रवेशद्वार’ असे संबोधतात. बालविवाहांचा किंवा मुलीचे (आणि बहुतेकदा मुलाचेही) लग्न पालकांनीच ठरवण्यामागचा हेतू तोच असतो. लहान वयातच मुलांना अडकवून टाकले, की त्यांनी स्वत:चा जोडीदार स्वत:च निवडण्याची आणि पर्यायाने जातिव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता संपुष्टात येते! ज्या स्त्रिया स्वत:चा जोडीदार स्वत: निवडतात त्यांच्या कुटुंबीयांकडून हत्या केल्या जातात. बुलढाणा जिल्ह्य़ात आंतरजातीय प्रेमविवाह केलेल्या मुलीची तिच्याच वडिलांनी कुऱ्हाडीने वार करून हत्या केली होती. अशा अनेक घटना आहेत. एका गावात सतरा वर्षांच्या उच्चजातीय मुलीने आत्महत्या केली. तिची गावातील अल्पसंख्याक धर्माच्या मुलाबरोबर मैत्री असल्याची चर्चा होती. मुलीच्या अंत्यसंस्काराला जमलेल्या नातेवाईकांनी मुलाच्या घरावर दगडफेक केली. या घटनेनंतर, आम्ही युवांच्या आत्महत्यांच्या मुद्दय़ाकडे तसेच जोडीदार निवडीच्या हक्काकडे लक्ष वेधण्यासाठी एका जाहीर कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. ‘मुलगी दलित किंवा अल्पसंख्याक आणि मुलगा उच्चजातीय असता तर अशी दगडफेक झाली असती का’ आणि ‘जातपात मानत असू तर आपल्याला संतांची नावे घ्यायचा अधिकार उरतो का?’ हे प्रश्न जाहीरपणे लोकांना विचारले. या चर्चेतून लक्षात येईल की, लिंगाधारित भेदभाव हा एखाद्या निर्वात पोकळीत घडत नसून तो जात, धर्म, वर्ग आदी मुद्दय़ांच्या गुंतागुंतीच्या वास्तवाचा एक भाग असतो आणि त्याबरोबरच स्वतंत्रपणेही तो एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. लिंगाधारित समानतेसाठी काम करणे म्हणजे पुरुषांच्या विरोधात काम करणे नव्हे, तर जी व्यवस्था पुरुषाला ‘वरचा’ आणि स्त्रीला ‘खालचा’ दर्जा देते, त्या व्यवस्थेविरोधातले काम होय. शिबिरांमधून हा विषय मांडताना ‘सत्तासंबंध’ या संकल्पनेचा वापर केल्यास हा मुद्दा चटकन समजतो आणि पटतोही. स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेविरोधात बोलताना ‘पुरुष स्त्रियांवर हिंसा करतात’ असे सांगितल्यावर समाजात कोणाकोणावर हिंसा होताना दिसते याचे विश्लेषण मांडले जाते. श्रीमंत गरिबांवर, उच्चजातीय निम्न जातीयांवर, बहुसंख्याक अल्पसंख्याकांवर, मोठी माणसे लहान मुलांवर, श्रीमंत देश गरीब देशांवर हिंसा करतात. म्हणजेच ‘ज्यांच्याकडे जास्त सत्ता असते ते त्यांच्यापेक्षा कमी सत्ता असलेल्यांवर हिंसा करतात,’ हा मुद्दा आवर्जून मांडावा लागतो. बायकोपेक्षा नवऱ्याची सत्ता जास्त म्हणून नवरा बायकोवर हिंसा करताना, नियंत्रण ठेवताना दिसतो; पण तीच बाई आपल्या मुलांवर हिंसा करताना दिसते, कारण मुलांच्या तुलनेत तिची सत्ता जास्त असते. सून असताना इतरांचे वर्चस्व मान्य करणारी स्त्री सासू झाल्यावर वर्चस्व गाजवायला लागते, कारण तेव्हा तिची सत्ता वाढलेली असते. एखादा पुरुष आपल्या बॉसवर कधी हिंसा करत नाही, कारण बॉसची सत्ता अधिक असते. त्यामुळे दोष पुरुष वा स्त्री असण्याचा नसून सत्तेचा आहे, हे कमला भसीन यांचे प्रतिपादन सांगितले, की ऐकणाऱ्यांचे चेहरे उजळतात! आपली सत्ता कुठे चालते, हे पुरुषालाच नव्हे तर हिंसा करणाऱ्या सर्वानाच नीट कळते, हा मुद्दा मग सहजपणे स्वीकारला जातो. कोणत्याही विषमतेला भौतिक पाया असतो आणि संपत्तीचे विषम वाटप हे याचे मूळ आहे, त्याचा विचार केल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही, हे म्हणणे मग लोकांना पटते. हाच मुद्दा धर्मनिरपेक्षतेबाबत बोलताना लागू होतो. धर्माच्या नावावर राजकारण करणारे स्त्रियांच्या हक्कांच्या विरोधात असतात, हा मुद्दा पटवून देताना तालिबान्यांचा पहिला विरोध मुलींच्या शिक्षणाला होता, त्यामुळेच त्यांनी मलालावर जीवघेणा हल्ला केला, हे सांगून आता भारतात धर्माच्या नावावर राजकारण करणारे स्त्रियांनी किती मुले जन्माला घालावी याबद्दल सांगत आहेत, हा मुद्दा लक्षात आणून दिला, की तो लवकर स्वीकारला जातो. मुले किती आणि कधी जन्माला घालायची याचा निर्णय स्त्रीचाच असला पाहिजे हे धर्मवाद्यांना मान्य नाही. १९८७ मध्ये रूपकुंवर सती प्रकरण झाले होते तेव्हा धर्मवादी पक्षाच्या एका दिग्गज महिला नेत्याने, ‘सती प्रथा हा भारताचा सांस्कृतिक वारसा आहे’ असे धक्कादायक विधान केले होते. त्या वेळी स्त्री चळवळीने ‘जिथे जळते बाई, तिथे संस्कृती नाही’ अशी घोषणा दिली होती. दोन वर्षांपूर्वी शनिशिंगणापूर येथील चौथऱ्यावर एका मुलीने प्रवेश केल्यामुळे तिथे दुग्धाभिषेक केला गेल्याच्या प्रकरणावरून वादंग निर्माण झाला होता. महाराष्ट्राच्या महिला व बाल कल्याणमंत्र्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देताना ‘ही परंपरा असेल तर महिलांनी तिथे जाण्याची गरज नाही,’ असे विधान करून स्वत:च्या प्रतिगामी मानसिकतेचे प्रदर्शन केले. मुलींनी शिकू नये ही परंपरा तोडली गेली म्हणूनच या बाई शिकू शकल्या आणि मंत्रीही झाल्या, हे त्या सोयीस्करपणे विसरल्या! हे सारे विश्लेषण स्त्री चळवळीने केले आहे. स्त्रीवाद लिंगाधारित समानतेच्या मुद्दय़ाबद्दल बोलतोच, पण ती जगाकडे पाहण्याची एक वेगळी दृष्टीही आहे. त्यामुळेच स्त्रीवादी विचारांच्या व्यक्तींनी केवळ घरातल्याच नव्हे तर घराबाहेर होणाऱ्या हिंसेचा - मग त्या धार्मिक दंगली असोत वा युद्धे - विरोध केला आहे. हिंसाचार आणि विषमता-भेदभाव यांचे जैव नाते आहे. स्त्रियांमध्ये समानतेची जाणीव वाढीला लागल्यामुळे ज्यांचे हितसंबंध दुखावले गेले - त्याच्यात पुरुष आहेत तशा स्त्रियाही - त्यांनी या विचारांबद्दल गैरसमज निर्माण करण्याचेच काम केले. काही लोक आज स्त्रिया त्यांच्यासाठीच्या कायद्याचा गैरवापर करतात असा अपप्रचार करत आहेत. ४९८ अ या कायद्याअंतर्गत १० टक्के खटल्यांमध्ये गैरवापर असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी म्हटले होते. मुळात हा ‘गैरवापर’ होत असेल तर त्याच्या कारणांचा बारकाईने शोध घेणे आवश्यक आहे. क्वचित प्रमाणात हे घडतही असेल, मात्र न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ९० टक्के केसेस खऱ्या असतानाही हे कायदे बदलले जावेत, अशी मागणी करणे, हे प्रतिगामी मानसिकतेचे लक्षण आहे. (या कलमाखालील गुन्ह्य़ांचे प्रमाण भारतीय दंड विधानाखाली दाखल गुन्ह्य़ांपैकी केवळ ३.८ टक्के होते, तर गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण २०.९ टक्के होते, असे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २००७ची आकडेवारी सांगते.) आता ‘कुटुंब वाचवा’ अशी घोषणा देणाऱ्यांना, ‘स्त्रियांना सती जावे लागत होते वा हुंडय़ासाठी जाळले-मारले जाते किंवा आत्महत्येला प्रवृत्त केले जाते, तेव्हा ‘कुटुंब वाचवा’ अशा घोषणा का दिल्या जात नाहीत?’ असा प्रतिप्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. कोणत्याही विषमतेविरुद्ध लढताना आपले भांडण त्या व्यवस्थेशी असते, व्यक्तीशी नाही, हे तत्त्व लक्षात घेतले, की मग कामाची दिशा स्पष्ट होते आणि त्याप्रमाणे कार्यनीतीही आखता येते. milindc70@gmail.com chaturang@expressindia.com
