सतराव्या वर्षांपासून सक्रियपणे आंदोलनात उतरलेल्या किरण मोघे यांचा कार्यकर्त्यां म्हणून सुरू झालेला प्रवास अधिकच सशक्त होत गेला. उच्च शिक्षण आणि  झोकून दिलेल्या कार्यकर्त्यांच्या सहवासामुळे त्यांच्या या प्रवासाला योग्य दिशा मिळाली. परंपरेने दुय्यम स्थान मिळालेल्या स्त्रीला मानाचं स्थान मिळायला हवं, या उद्देशाने त्यांची चळवळ अधिक कार्यरत झाली आणि आकाराला आली. या दरम्यान अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या.  कार्यकर्त्यांची नजरच समाज घडवत असते, त्या नजरेतून सांगितलेले किरण मोघे यांच्या प्रवासावरचे चार लेख सलग चार शनिवारी.

किरण मोघे या ‘अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटने’च्या राष्ट्रीय सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. ही संघटना शहरी तसेच ग्रामीण भागातील तळागाळातील स्त्रियांच्या विविध समस्या सोडवण्याचे काम करते. किरण मोघे यांनी फग्र्युसन महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र विषयाची पदवी घेतल्यानंतर ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधून आपले उच्च शिक्षण पूर्ण केले. पूर्णवेळ समाजकार्यात झोकून देण्यापूर्वी त्यांनी विविध सरकारी आणि शैक्षणिक संघटनांमध्ये काम केले. २००४ मध्ये त्यांनी मोलकरणींच्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘पुणे जिल्हा घरकामगार संघटना’ स्थापन केली. या संघटनेच्या त्या संस्थापकीय अध्यक्ष आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जवळपास ४० हजार घरकामगार महिला संघटनेच्या सदस्य आहेत. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना संचालित नवी दिल्ली येथील ‘इंडियन स्कूल ऑफ वुमन्स स्टडीज अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’च्या त्या संचालक आहेत.

sharad pawar
बारामतीमधील नमो रोजगार मेळाव्याच्या निमंत्रणपत्रिकेत शरद पवार यांचे नाव; जिल्हा प्रशासनाकडून सुधारित निमंत्रणपत्रिका
Sharad Pawar was given a clear speech by the Collector Office on the invitation of Namo Maha Rozgar Melava
… म्हणून शरद पवार यांना नमो महा रोजगार मेळाव्याचे निमंत्रण नाही; जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली ‘ही’ स्पष्टोक्ती
rss bharat kisan sangh
“शेतकरी आंदोलन राजकीयदृष्ट्या प्रेरित”; भारतीय किसान संघाची टीका, आंदोलकांपासून दूर राहण्याचा सरकारला दिला सल्ला
mahavikas aghadi prakash ambedkar marathi news, prakash ambedkar latest marathi news, prakash ambedkar mahavikas aghadi marathi news
वंचितबरोबर जागावाटपाबाबत महाविकास आघाडीचे नेते साशंक

माझी जडणघडण एका मध्यमवर्गीय, ब्राह्मण समजल्या जाणाऱ्या कुटुंबात झाली. पुरोगामी, उदारमतवादी आणि विचारस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे वातावरण असले तरी कुटुंबातील इतर कोणीच राजकारणात-समाजकारणात सक्रिय नव्हते आणि आजही नाही. नाही म्हणायला माझी आजी सत्यभामा फडके हिने त्या काळात हुंडाबंदीचा पुरस्कार करणारा लेख लिहिला होता! आपण घेतलेल्या शिक्षणाचा उपयोग करून, स्वत:च्या पायावर उभे राहून प्रत्येकाने आपापला संसार थाटावा अशी अपेक्षा असताना, मी मात्र चळवळीची वाट धरून सगळी गणितं जरा बिघडवून टाकली! अर्थात कोणी तसा विरोधही केला नाही, उलट सर्वाना त्याचे थोडे अप्रूप आणि कौतुकपण वाटले. विशेषत: वडिलांनी पाठिंबा देऊन भक्कम साथ दिली, त्याबद्दल मी कायम कृतज्ञता व्यक्त करते. तरीदेखील कौटुंबिक जीवन आणि चळवळीचे आयुष्य, यांच्यात थोडय़ाफार प्रमाणात दुभंगलेपणा कायम राहिला.

उच्च शिक्षणासाठी मामांच्या घरी पुण्यात राहायला आले तेव्हा नुकतीच आणीबाणी संपून राजकीय वातावरण ढवळून निघत होते. आमच्या ‘बिगर-राजकीय’ घरात याची फारशी चाहूल नसली तरी मामांच्या घरा शेजारी ‘बेडेकरांच्या’ गच्चीवर कसल्या तरी बैठका, सतत लोकांची ये-जा, याचे मला भयंकर कुतूहल होते. नंतर समजले की ते प्रख्यात मार्क्‍सवादी विचारवंत दि. के. बेडेकरांचे घर होते आणि ‘मागोवा’ नावाचा गट ग्रामीण आदिवासी भागात लोकचळवळीचे काम करीत होता. त्याच बरोबर सुलभा ब्रrो, सौदामिनी राव, इत्यादींनी स्थापन केलेल्या ‘पुरोगामी महिला संघटना’चे उपक्रम चालू होते. ‘मार्क्‍सवाद’, ‘स्त्री-वाद’, ‘वरकड मूल्य’, ‘लेनिन’ असे अपरिचित शब्द माझ्या १७ वर्षीय कानांवर आदळत होते आणि कळत-नकळत माझे या मंडळींबद्दलचे आकर्षण वाढत गेले. आणि एके दिवशी पुरोगामी महिला संघटनेने जवळच ‘डेक्कन टॉकीज’वर ‘सत्यम् शिवम् सुंदरम्’ या चित्रपटाच्या अर्धनग्न झीनत अमानच्या ‘अश्लील पोस्टर’च्या विरोधात काढलेल्या मोर्चात घोषणा देत मी सामील झाले! माझ्या आयुष्यातला तो पहिलाच मोर्चा! ओळखीच्या कोणी पाहिले तर काय म्हणतील, घरी सांगतील का अशा सर्व टिपिकल मध्यमवर्गीय काळजीने मलाही तेव्हा ग्रासले होते! साधारण २० वर्षांनंतर बंगळुरूमध्ये १९९६ मध्ये अमिताभ बच्चनच्या कंपनीने आयोजित केलेल्या ‘मिस वर्ल्ड’ या ‘जागतिक सौंदर्य स्पर्धे’च्या विरोधात आंदोलनांत सहभागी होताना मला त्या पहिल्या मोर्चाची आवर्जून आठवण झाली. आमचा सौंदर्य स्पर्धेला विरोध त्यात स्त्रियांना ‘स्विमिंग सूट’मध्ये स्वत:चे देहप्रदर्शन करावे लागते म्हणून नव्हता, तर ठरावीक मोजमापात स्त्रियांना बंदिस्त करून त्यांच्या सौंदर्याचे मूल्यमापन करण्याचा हा खटाटोप विविध सौंदर्य प्रसाधने, डिझायनर कपडे, बूट, इत्यादी उत्पादन करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतातील बाजारपेठ काबीज करता यावी यासाठी होता, हे तोपर्यंत उमजले होते. पुढे जाऊन ही ‘मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी’ गल्लीबोळात प्रसारित होऊन ‘मिस डोंबिवली’पासून ‘अमुक-तमुक क्वीन’मध्ये रूपांतरित झाली तेव्हा भांडवली बाजारपेठीय व्यवस्थेचे केवढे जबरदस्त आव्हान आपल्या समोर आहे हे लक्षात आले. स्त्रियांकडे वस्तू म्हणून न पाहता, माणूस म्हणून सन्मानपूर्वक जगण्याची त्यांच्या अधिकाराची लढाई अतिशय दीर्घ काळ आणि चिवटपणे लढावी लागणार याचा प्रत्यय आला!

अर्थात त्या एका मोर्चामुळे मी काही लगेच क्रांतिकारी कार्यकर्ती बनले नाही! महाविद्यालयीन जीवनात मला आकर्षित करणारे अर्थातच अनेक विषय होते! चित्रपट, नाटके, गप्पा आणि अभ्यास यात हा काळ कसा गेला माहिती नाही. म्हणता म्हणता चक्क बी.ए.ला उत्तम मार्क मिळाले आणि ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ या जगविख्यात संस्थेत पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची संधी चालून आली. तिथे एक नवीनच विश्व अनुभवले. मायदेशी आपल्या उच्च जात-वर्ग आणि उदारमतवादी जीवनशैलीमुळे कधी ‘भेदभाव’ फारसा अनुभवायला आला नव्हता, पण लंडनच्या वास्तव्यातून ‘वर्णभेद’ काय असतो याची जाणीव होत असताना आजतोवरच्या आपल्या सुरक्षित कोषातून बाहेर पडून एकूणच आत्मचिंतन करण्याची संधी मिळाली. अभ्यासक्रमातून मार्क्‍सची अधिक ओळख झाली. अमेरिकेत रोनाल्ड रेगन आणि ब्रिटनमध्ये मार्गरेट थॅचर हे राष्ट्रप्रमुख म्हणून निवडून आले होते. ‘कल्याणकारी राज्य’ मोडीत काढून बाजारपेठेला केंद्रस्थानी महत्त्व देणारी अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या त्या कालखंडात, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या खासगीकरणाच्या विरोधात, अण्वस्त्रांच्या विरोधात आणि जागतिक शांततेसाठी, असे खूप मोठे मोर्चे त्या काळी लंडनमध्ये काढले गेले आणि त्या वातावरणाचा माझ्यावर निश्चित परिणाम झाला. १९८२ मध्ये एम.एस्सी. (इकॉन.) ही प्रतिष्ठित पदवी घेऊन मी भारतात परत आले, परंतु मोठय़ा कॉर्पोरेट नोकरीपेक्षा छोटय़ा, संशोधनपर, विकासाच्या मुद्दय़ांशी जोडलेल्या कामात मला अधिक रस होता. पुण्यातल्या एका संस्थेत मला हवी तशी नोकरी मिळाली आणि मी पुण्यात स्थायिक झाले.

८० चे दशक स्त्री चळवळीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक-सामाजिक घटनांचा साक्षीदार असलेला कालखंड आहे. अनेक ठिकाणी स्त्रियांच्या संघटना, गट, संस्था मोठय़ा प्रमाणात उभ्या राहत होत्या आणि स्त्रियांचे वेगवेगळे प्रश्न मांडून त्यांना दृश्य स्वरूप देत होत्या. तथाकथित ‘स्टोच्या भडक्यामुळे’ तरुण विवाहित स्त्रियांच्या मृत्यूच्या घटनांकडे लक्ष वेधून हे अपघात नसून, कौटुंबिक हिंसाचारामुळे घडलेल्या हत्या किंवा आत्महत्या आहेत, त्या ‘हुंडाबळी’ आहेत असा मुद्दा घेऊन देशात मोठी मोहीम झाली. कौटुंबिक हिंसाचार हा गुन्हा ठरवून भारतीय दंड संहितेत सुधारणा करण्याची मागणी रेटल्यामुळे १९८३ मध्ये ४९८अ कलम पारित झाले. गेली तीस र्वष त्याचा वापर करणाऱ्या स्त्रियांनी पोलीस, प्रशासन, न्यायालयीन पातळीवर प्रत्यक्षात असहकार्य अनुभवले आहे. इतर गुन्ह्यंच्या तुलनेत या कलमाखाली जेमतेम १०-१५ टक्के प्रकरणात शिक्षा होते. परंतु समाजातल्या एका प्रतिगामी विभागाच्या अत्यंत विखारी प्रचारामुळे या कलमाचा तथाकथित दुरुपयोग थांबवण्यासाठी ते रद्द करण्याची मागणी पुढे आली आहे. मी पुण्यात परतले त्याच वर्षी मंजुश्री सारडा खून प्रकरण गाजले. ‘मी एक मंजुश्री’ पोस्टर प्रदर्शन ठिकठिकाणी लावले, सभा झाल्या, त्या वेळी वेगवेगळ्या विभागांतल्या लोकांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिल्याचे आठवते. आज मात्र सर्वसाधारण सामाजिक जाणिवा बोथट झालेल्या वाटतात. पीडित स्त्रिया आणि तिला साथ देणाऱ्या महिला संघटनांच्या पलीकडे कोणालाच याचे महत्त्व वाटत नाही. समाजाच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोचवणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांसाठी रस्त्यावर येऊन महामोर्चे काढणारे आपापल्या घरातल्या कौटुंबिक हिंसेबाबत गप्प आहेत. हे एक नवीन आव्हान आहे.

मी पुण्यात नोकरी करता करता वेगवेगळ्या स्त्री संघटनांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहून सहभाग नोंदवत होते. दरम्यान पुण्यात ‘जनवादी महिला संघटना’ या राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या संघटनेच्या वतीने एक व्याख्यानमाला आयोजित केली होती, त्यात विद्युत भागवत, दया पवार यांच्यासारख्या कार्यकर्ते-विचारवंतांचे स्त्री-मुक्तीशी संबंधित विचार ऐकायला मिळाले. ‘स्त्री-प्रश्न’ केवळ अत्याचाराशी निगडित नसून, जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्त्रियांना भेदभाव सहन करावा लागतो आणि केवळ ‘पुरुषी स्वभाव’ याला जबाबदार नसून, समाजाच्या संपूर्ण संरचनेत त्याची पाळेमुळे आहेत, ही संघटनेची भूमिका मला मुळातून पटली. त्यामुळे एकीकडे अन्यायग्रस्त स्त्रियांसाठी कौटुंबिक सल्ला केंद्र चालवत असताना, महागाई, रेशन, खासगी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या नर्सेसच्या कामाचे प्रश्न, असे मुद्दे घेऊनही संघटना काम करीत होती, त्यात मी नोकरी सांभाळून जमेल तेवढा वेळ देऊ लागले.

हिंसाचारमुक्त आणि समतेवर आधारित जीवन जगण्यासाठी स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण अत्यावश्यक आहे या भूमिकेतून सप्टेंबर १९८९ मध्ये संघटनेने स्त्रियांच्या रोजगाराच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी दिल्लीमध्ये एक भव्य मोर्चा काढला होता. २५ हजारांपेक्षा जास्त स्त्रियांनी दिल्लीचे रस्ते आणि बोट क्लब (त्या वेळी संसदेपर्यंत नेलेले मोर्चे तिथे अडवले जायचे) व्यापून टाकले. रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करताना टी.सी.ने पकडल्यानंतर त्याच्याबरोबर घातलेली हुज्जत, रामलीला मैदानात उघडय़ावर राहणे, बेंबीच्या देठापासून दिलेल्या घोषणा, वेगवेगळ्या प्रांतांतून आलेल्या कष्टकरी महिलांची भाषणे, अहिल्या रांगणेकर, विमल रणदिवे, सुशील गोपालन यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांबरोबर झालेली ओळख, असे बरेच काही नवीन अनुभव आले.

या मोर्चाने एक प्रकारे माझ्या आयुष्याला एक कलाटणी दिली. स्त्रियांच्या श्रमांचे समाजाने केलेले अवमूल्यन आणि त्याला प्रतिष्ठा आणि मोल मिळवून देण्याचा लढा किती महत्त्वाचा आहे, हे माझ्या लक्षात आले. पुढे याच मोर्चात सामील झालेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची युनियन बांधण्यासाठी मी पुढाकार घेतला. आज हा लेख लिहीत असताना महाराष्ट्रातल्या अंगणवाडी सेविका-मदतनीस वेतनवाढीसाठी संपावर जाण्याची तयारी करीत आहेत! त्यांच्या सोबत घरेलू कामगार, घरातून पीसरेटवर ‘अंगावर काम’ करणाऱ्या महिला, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या फॅक्टरीतल्या मजूर, सर्वाच्या श्रमाची चोरी सर्रासपणे होत आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत हे शोषण अधिक वाढले आहे. अशा स्त्रियांना संघटित करण्याचे आव्हान स्वीकारून मी त्यांच्या संघटनेत आजही कार्यरत आहे.

१९८५ मध्ये शाहबानो खटल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राजीव गांधी सरकारने मुस्लीम स्त्रियांना कलम १२५ मधून वगळून त्यांना पोटगीचा हक्क नाकारला, तेव्हा पुण्यात आम्ही तोंडाला काळ्या पट्टय़ा बांधून मूक मोर्चा काढला, तर दिल्लीत संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी संसदेच्या दरवाजाला स्वत:ला साखळ्यांनी बांधून घेतले आणि किल्ल्या फेकून दिल्या! मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करीत असताना त्याचबरोबर हिंदू, शीख, ख्रिश्चन इत्यादी सर्वच धर्मातील स्त्रियांना समान अधिकार देणारे व्यक्तिगत कायदे असावेत अशी भूमिका मांडून, तथाकथित ‘समान नागरी कायद्याच्या’ मर्यादा आणि त्यामागचे संकुचित राजकारण उघड केले. आज मुस्लीम स्त्रिया स्वत: संघटित होऊन आपल्या अधिकारांसाठी जोरदारपणे आवाज उठवत आहेत, हे खूप आशादायक चित्र आहे.

किंबहुना आज दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त इत्यादी विविध वंचित समूहातील स्त्रियांचा आवाज अधिक बुलंद होत आहे आणि त्यांच्यातली तरुण सुशिक्षित पिढी पुढे येऊन नेतृत्व करीत आहे. परिणामी स्त्रियांच्या प्रश्नांची गुंतागुंत, आणि त्याचे वेगवेगळे पैलू समोर येत असून, वैचारिक घुसळण होत आहे. आज अनेक ठिकाणी तरुण मुली स्वयंस्फूर्तपणे ग्रंथालय प्रवेश, हॉस्टेलचे जाचक नियम, ड्रेस कोड, नैतिक पोलीसगिरी, सार्वजनिक चर्चेत निषिद्ध ठरवलेले पाळी किंवा सेक्ससारखे विषय इत्यादींबाबत निर्भीडपणे चर्चा घडवून आणत आहेत, स्त्री अत्याचाराच्या घटनांबाबत आपला निषेध नोंदवत आहेत. मी असे समजते की स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या देशात उभ्या राहिलेल्या महिला आंदोलनाचे हे परिणाम आहेत. माझा त्यात खारीचा वाटा राहिला आहे, त्याबद्दल मला रास्त अभिमान आहे! विविध समस्यांच्या विळख्यात सापडलेल्या स्त्रिया आपल्या मुक्तीचा मार्ग शोधून काढतील यावर माझा ठाम विश्वास आहे.

किरण मोघे kiranmoghe@gmail.com