सप्टेंबर-२०१७ चा महिना. एके दिवशी सकाळी सकाळी फोन आला. ‘‘साब, मै रिसा बोल रही हू. रिसा देवी सपेरा. मै आपको देहली में मिली थी.’’ ‘‘हाँ, हाँ. बोलो-बोलो रिसा. कैसे हो? कहां हो?’’ रिसा भटक्या जमातीतील एक उत्साही कार्यकर्ती. ‘‘महाराष्ट्र में ही हूँ साब. यहां मालेगाव फाटा क्षेत्रमें. चालीसगाव जानेवाले रास्ते के किनारे मेरे बिरादरीके करीबन पचीस परिवारोंका डेरा लगाया है. बाकी घुमंतूओंके देड-दोसौ परिवार भी यहाँ है. हम सब बडी मुसिबत मे फस चुके है साब.’’ ‘‘क्या हुआ? कैसी मुसिबत?’’ ‘‘साब, हमारे घुमंतूओंके हित मे एक तो कानून बना है क्या? देश का हर एक कानून हमे तकलिफ उठाने मजबूर करता है। अब सरकार का स्वच्छता अभियान जोरसे चल रहा है। ‘जहाँ घर, वहाँ सौच्यालय’ यह योजना चल रही है। यहाँके ग्राम सभा का निर्णय हुआ है. जो सौच्य करने खुले मे बैठेगा उसे रोजका १०० रुपये जुर्माना देना पडेगा. गये हप्तेमे मेरे परिवारसे ४०० रुपये जुर्माना वसूला। घरमालिकके लिये, जमीनदारोंके लिये तो यह ठिक है। हमारे जैसे घुमंतू, जिनको घर नही, जगह नही, जो टेंटमे रहते है वो क्या करेंगे? खुले मे ही बैठेंगे ना? भारत भूमी पे पहिले हमे जगह और घर देनेका कोई सोचताही नही। जुर्माना लेने सबसे आगे। गाव ‘पथक’के नजरोंसे दूर जाना है तो रोज देड दो किलोमीटर दूर जाना और आना पडता है। यहां हम परेशान है साब। हमे रास्ता दिखाव। दो चार दिनमे हम आपसे मिलने आते है।’’ तिने फोन ठेवला. पण माझ्या नजरेसमोरून सुमारे दहा वर्षांपूर्वीचा अनुभवपट चटकन सरकला.. २००६-०७ या वर्षी दिल्लीतील रंगपहाडी क्षेत्रातल्या पालधारक भटक्यांची पाहणी करताना तिची ओळख झाली होती. इतरांबरोबर तिचेही एक पाल तिथे होते. तेथील लोकांना एकत्र करून समस्या समजून घेण्याचा आमचा प्रयत्न चालू होता. वेगवेगळ्या जमातींच्या प्रतिनिधींची ओळख करून देण्यात रिसानेच पुढाकार घेतला होता. तिथे सपेरा, कनमलिया (कानातला मळ काढणारे), बहुरुपिया, वैदू-गोन्ड जमातींचे लोक होते. त्यांच्याजवळ त्यांचे कसलेच ओळखपत्र नव्हते. जातीचा दाखला व रेशन कार्ड तर पुढची गोष्ट. अनेक कारणाने त्यांना ओळखपत्र मिळत नाहीत हा तिथल्या काहींचा अनुभव होता, तर काहींना ते मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात चकरा मारण्यास वेळ नव्हता. कारण दिवसभर कष्ट केले तरच रात्रीची चूल पेटेल अशी त्यांची अवस्था होती. रिसा धीट व बोलकी होती परंतु बैठकीत समस्या सांगताना मात्र प्रत्येक प्रतिनिधीला बोलण्याचा ती आग्रह करत होती. ते मला आवडले होते. शेवटी रिसादेवीने दोन मिनिटात आपले भाषण संपविले. ती म्हणाली, ‘‘साब यहाँ टेंटवाले (पालधारक) देड-दोसौ परिवार है। सिर्फ पिनेका पानी लानेमें हमारा रोजका आधा दिन बितता हैं। बडे बरतन लेके सामनेवाले कॉलनीमे हर घर के सामने हम रोज जा बैठते हैं। घरवालोंसे जबभी पानी मिलता है तो भरे हुये बरतन लेके देड कि. मी. चलते आते है। कपडा धोना, स्नान करना है तो हमारे लोग हप्ते में एक बार दूर दूर रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड अगर नाले पे जाते हैं। टॉयलेट की भी जरुरत है लेकीन आजूबाजू जंगल हैं, कैसे तो चल जाता है. पानी की तो सक्त जरुरत है साब। बोतलका पानी पिने लायक हमारी आमदानी तो नही होती। करें तो हम क्या करें साब? साब आप तो बडे साब हो। काही तरी करा, ज्यामुळे आम्हाला पोटभर पाणी तर प्यायला मिळेल.’ काही स्त्रियाही उत्स्फूर्तपणे एकदम बोलल्या, ‘खरंच आहे, आम्हाला पाणी द्या.’ येथील स्त्री-पुरुषांपैकी एकानेही घर, शिक्षण, औषध, नोकरी, सबसिडी, बँक कर्ज, राखीव जागा संबंधात एक शब्द उच्चारला नव्हता. ‘पाणी’ हाच त्यांच्या जीवन-मरणाचा गंभीर प्रश्न होता. मीही बेचैन झालो होतो. सोबतच्या आमच्या सेक्रेटरींना तिथेच सांगितले, (तत्कालीन) मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना पत्र लिहा. वेळ मागा. पत्र फॅक्सने पाठवा. सेकेट्ररींनी त्यांचे काम चोख केले. तीन दिवसात दिल्ली राज्य सरकारचे पत्र व निरोपही मिळाला. मुख्यमंत्र्यांनी सकाळच्या सत्रातला अर्धा दिवस वेळ दिला होता. संबंधित खात्यांच्या सेकेट्ररींना व पोलीस कमिशनरनाही त्यांनी बैठकीस बोलावले होते. रिसासह मोजक्या साथीदारांनाही मी बैठकीस बोलवले होते. मुख्यमंत्र्यासोबतच्या बैठकीत दिल्लीतल्या भटक्या-विमुक्तांच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली. अनधिकृत पालधारक वस्त्यांच्या संबंधात रिसाचे भाषणच मी मुख्यमंत्र्यांपुढे ठेवले. पुढे स्वत:च्या मनाचे एवढेच बोललो, ‘‘वस्ती अधिकृत असो की अनधिकृत. ते भारतीय आहेत. जगण्याचा अधिकार सर्वाना आहे. त्यांना पाणी उपलब्ध होणे आणि त्यांच्यासाठी टॉयलेटची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शांतपणे ऐकून घेतले. पुढे चारच दिवसात मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, अनधिकृत वस्त्यांबाबत, खासकरून पालधारकांच्या वस्त्यांबाबत दिल्ली राज्य सरकारचे धोरण जाहीर केले. त्या म्हणाल्या होत्या, राज्यात खासगी किंवा सरकारी जागेवर ज्या अनधिकृत किंवा तात्पुरत्या लोकवस्त्या आहेत त्या सर्वाना दिल्ली सरकारतर्फे पिण्याचे पाणी आणि फिरते संडास पुरवले जातील. लोकांचे रोजचे जगणे सुलभ व्हावे या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला. आणि काय आश्चर्य, त्या दिवसापासून रिसाच्या वस्तीवर रोज दोन पाण्याचे टँकर आणि फिरते संडास हजर होऊ लागले. लोकांचा आनंद गगनात मावला नाही. दुसऱ्या दिवशी काम करणे कठीण झाले एवढी फुले आणि सदिच्छा आयोगाच्या कार्यालयात आल्या. रिसा गेल्या वीस वर्षांपासून दिल्लीतच होती. परंतु गरजेप्रमाणे तिने आपले पालही अनेक ठिकाणी हलवले होते. तिला दिल्लीतल्या भटक्या विमुक्तांच्या बऱ्याच वस्त्यांची माहिती होती. त्या वस्त्यांची पाहणी करण्यात तिची खूप मदत झाली होती. ती अशिक्षित होती. कार्यकर्त्यांची शिबिरे आणि परिषदांमध्ये तिचा क्रियाशील सहभाग असायचा. तिची संघटना वगैरे नव्हती, परंतु वस्ती पातळीवरच्या समस्या सरकारदरबारी नेण्यात तिने बऱ्याच ठिकाणी पुढाकार घेतला होता. आपला पती पदम (पद्म ) याला नेहमी बरोबर घेऊनच ती फिरत असे. स्थानिक पातळीवर गरजू लोकांचे छोटेछोटे मोर्चे, धरणे असे कार्यक्रम पण तिने घेतलेले होते. तिच्यासह तिच्या काही साथीदार कार्यकर्त्यांना रेशन कार्ड मिळावे, मतदार यादीत नावे यावीत, जातीचे दाखले मिळावेत यासाठी आयोगाकडून शिफारस पत्रे दिली व आवश्यक मार्गदर्शनही केले. त्याचा त्यांना लाभ झाला. एके दिवशी दहा बारा स्त्रियांचे एक शिष्टमंडळ तिने आणले. त्या कलंदर, सपेरा, मदारी, नट, वैदू या जमातींच्या प्रतिनिधी होत्या. त्या सर्वाच्या पतींना व लहान मुलांना पोलिसांनी अटक केली होती. अटकेचे कारण होते, काहींनी वन्य जीव संरक्षक कायद्याखाली साप, अस्वल, माकड सांभाळण्याचा गुन्हा केला होता. काहींनी भिक्षा प्रतिबंधक कायदा व बाल मजुरीविरोधी कायद्याखाली रस्त्यावर कसरतीचा (दोरीवर चालण्याचा) खेळ करण्याचा गुन्हा केला होता. त्या महिला शिष्टमंडळाची बाजू हिरिरीने रिसाच मांडत होती. सांगत होती, माकड, अस्वल नाचवणे, सापांचा खेळ करणे, रस्सीवर चालणे, जडीबुटीचे औषध देणे ही तर आमची हजारो वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा आहे. पूर्वज करत होते आता आमचे नवरे तेच काम करतात. पूर्वी कुणीही आम्हाला रोखलं नाही, कुणी काही बोललं नाही, कुणी विचारलं नाही. आता मात्र एका रात्रीत गुन्हेगार बनवून टाकलं. आमचं ऐकून घेण्याचा प्रयत्नही केला गेला नाही. आमची चूक काय आहे हेच समजत नाहीये. आम्ही कसं जगायचं याचा विचार कोणी करत नाही. पोलिसांनी सापांना जंगलात सोडून दिले आणि सपेऱ्यांना माकडांबरोबर रात्रभर एका पिंजऱ्यात ठेवलं. हा कुठला न्याय, असं तिनं विचारलं. ती म्हणाली होती, प्राण्यांवर प्रेम करणाऱ्यांना माणसांवर प्रेम करायला कोण शिकवणार? वृक्ष-वेली आणि प्राण्यांबरोबरच आम्हीही जिवंत प्राणीच आहोत ना? आम्ही आरोग्यपूर्ण राहू, आमची चूल दोन वेळेला पेटावी, आम्हाला घर मिळावं हे पाहण्याची जबाबदारी आहे की नाही या लोकांची, असा सवाल तिने विचारला होता. जीवनात यश कमी व संघर्ष जास्त यामुळे रिसाचा स्वभाव थोडासा चिडचिडा व जाब विचारणारा झाला असावा, अशी स्वत:ची समजूत करून घेतली आणि त्यांच्या संबंधित पोलीस ठाण्याला फोन करून चौकशी केली व आरोपींना ताकीद देऊन सोडता आले तर पाहावे अशी शिफारस केली. २००८ मध्ये दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा झाली. रिसाचा मला फोन आला. ‘‘साब ‘नरेला’से इलेक्शन लढना चाहती हुँ. लोकांचा खूप आग्रह आहे.’’ मला हसू आले. मी प्रश्न विचारला ‘खर्चा कितना आयेगा कुछ अंदाज है?’ पटकन उत्तर आले, ‘जोभी जरुरी खर्चा है वह करनेके लिये लोग तयार है. अनामत रक्कम लोकांनी जमा केली आहे.’ तिचा उत्साह व ठाम निर्णय जाणवत होता. त्यामुळे मी म्हणालो, ‘आगे बढो.’ त्या मतदार संघात काँग्रेसचे जसवंत राणा आणि बसपचे शरदकुमार चव्हाण या दोन मातबर कोटय़ाधीशांत अटीतटीची लढत होती. रिसाजवळ ना घोडा ना गाडी. साऱ्या सभा बैठकांसाठी एकच बॅनर आणि एकच कर्णा. या सभेतून उचलायचे, त्या सभेत न्यायचे. प्रवास रेल्वे व बसवर अवलंबून. क्वचित रिक्षा वापरायची. आठ -दहा कार्यकर्त्यांचा एकच संच. सभा आणि प्रचाराचा जोर साधारणपणे ३०,००० मतदारांच्या मर्यादित क्षेत्रात. दलित-बहुजनांचा मतदारसंघ म्हणून मायावतीजींचे विशेष लक्ष. मीडियात हवा शरदकुमारांचीच. रिसाचा प्रचार पण चढत्या क्रमाचाच. २०-२५ लोकांच्या सभेपासून झालेली सुरवात २००-२५० लोकांच्या सभेपर्यंत पोहचलेली. शेवटच्या तीन चार दिवसात उमेदवारी मागे घेऊन स्पर्धेतल्या घोडय़ास पाठिंबा देण्यासाठी सांगावा-विनंत्या येऊ लागल्या. पाच लाखांपासून पन्नास लाखापर्यंतचे सांगावे आले. ना रिसा बधली, ना रिसाच्या कार्यकर्त्यांचा संच. शेवटी निकाल लागला. काँग्रेसचे राणा जिंकले. शरदकुमार केवळ १२५ मतांनी हरले आणि रिसाला ९२५ मते पडली. पार्टीच्या बैठकीत शरदकुमार म्हणाले, ‘‘मुझे सपेराकी नागिन डस गयी और मेरा एक करोड रुपया पानी मे गया.’’ या अनुभवानंतर रिसा मात्र संधी मिळेल तिथे भटक्या विमुक्तांच्या कार्यकर्त्यांना सांगत सुटली होती की, ‘मतोंकी भारी संख्यासे चुनाव जितनेका समय बीत चुका है। अभी तो काटेकी टक्कर का समय आया हैं। ऐसे मे विमुक्त घुमंतूओंके लोग एक साझा कार्यक्रम (समान व सामुदायिक कार्यक्रम ) लेके चुनावमे एकतासे आगे आ गये तो हम अपना खुदका महत्त्वपूर्ण स्थान बना सकते है।’’ रिसासारख्यांची आज खरंच गरज आहे. - बाळकृष्ण रेणके sdri1982@gmail.com chaturang@expressindia.com