‘मासूम’च्या प्रत्येक प्रकल्पामध्ये सबलीकरण हे मुख्य सूत्र असतं. आज ‘स्त्रीधन प्रकल्प’ पाच हजार स्त्रियांपर्यंत पोहोचला आहे. ‘स्त्रीधन प्रकल्पा’ची उलाढाल कोटय़वधी झाल्यावर इन्शुरन्स कंपन्या, पतपेढय़ा ‘आम्ही पैसे देतो’ म्हणत आल्या.. प्रकल्पाचे हे यश सांगणाऱ्या मालिकेचा हा भाग दुसरा. तीस वर्षांपूर्वी खेडय़ात राहून आरोग्य शिक्षणाचं काम करताना लक्षात आलं होतं की, लोकांनी भरमसाट चक्रीव्याजावर घेतली जाणारी अनेक कर्जे वैद्यकीय कारणांसाठी होती. बिकटसमयी तारांबळ उडाल्यावर, गावातील प्राथमिक केंद्र निष्क्रिय असल्या कारणाने भाडय़ाची जीप करून रुग्णाला दूरवर उपचारांसाठी घेऊन जावं लागायचं. वंचित घटकातील स्त्रियांच्या नेतृत्वाने कर्जाचे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी १९९० मध्ये ‘स्त्रीधन विकास प्रकल्प’ सुरू केला. सधन लोकांनी व पुरुषांनी यामध्ये दखल देऊ नये म्हणून अगदी सुरुवातीला केवळ पाचशे रुपये कर्ज मर्यादा ठेवण्यात आली. पहिली तीन ते चार वर्षे स्त्रियांचं नेतृत्व निर्माण करण्यासाठीची होती. पहिल्यांदा शंभरच्या पाच नोटा हातात आल्या की स्त्रिया त्या कुरवाळून पाहायच्या, कारण शंभरची नोट कधी बाईच्या हातात आलीच नव्हती. एकदा, किराणा सामानाचे चारशे रुपये देण्यासाठी मी माळशिरस गावातल्या दुकानात उभी होते. एका बाईने मला विचारलं, ‘‘खरे आहेत का हे पैसे? शंभरच्या नोटेत पैसे ठेवतेस, मग खर्च काय करतेस?’’ गावातल्या बाईकडचे पैसे चिल्लर स्वरूपात गाडग्या-मडक्यात असायचे, पण मोठी नोट बघणे दुर्मीळच. अशा प्रकारचं प्रचंड दारिद्रय़ तिथे आम्ही पाहिलं होतं. दोन भावंडांमध्ये एकच गणवेश असल्यामुळे दिवसाआड शाळेत जाणारी मुलं होती. एवढय़ा गरिबीत असताना पाचशे रुपये बाईच्या हातात शाश्वत पद्घतीने येणं खूपच महत्त्वाचं होतं. आज ‘स्त्रीधन प्रकल्प’ पाच ते सहा हजार स्त्रियांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र कर्जाची मर्यादा पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त वाढवण्याअगोदर स्त्रियांना सामाजिक जाणीव, आरोग्याचा हक्क व कायद्याचं ज्ञान घेणं व त्यासाठीची सहा शिबिरं करावी लागतात. आज बायका केवळ सक्षम होऊन पंधरा-वीस हजार रुपये घरी घेऊन जात नाहीत, तर दीडशे-दोनशे स्त्रिया ग्रामसभेत जाऊन आपले प्रश्न मांडत आहेत. काही गावांत तर पुरुष कमी आणि बायका जास्त असं चित्र ग्रामसभेत दिसतं. एवढं बळ ‘आर्थिक हक्क प्रकल्पा’ने निर्माण केलं. ‘मासूम’च्या प्रत्येक प्रकल्पामध्ये सबलीकरण हे मुख्य सूत्र असतं. अनेक वेळा नवऱ्याला पाहिजे असलेलं कर्ज बाईने ‘मला नको’ म्हणून नाकारलं आहे. मुख्यत्वे गरिबांसाठी प्रकल्प असल्या कारणाने कर्जाच्या परतफेडीसाठी कोणत्याही शासकीय यंत्रणा, पोलीस, श्रीमंत व्यक्ती किंवा गावात वर्चस्व गाजवणाऱ्या गटाचा सहभाग घ्यायचा नाही हे आधीच ठरले होते. कर्जाची परतफेड करण्याची कुवत बाईमध्ये असूनसुद्धा बाई ते करत नसेल तर त्याबद्दल गटात चर्चा होते. तिला दोन-तीन वेळा प्रेमाने सांगून मग ‘‘या दिवशी तुझा गट तुझ्या दारात येऊन बसणार आहे.’’ असं सांगितलं जातं. गट बसला तरी स्त्रिया फक्त स्त्रीवादी गाणी म्हणतात, तिच्याच घरातील पाणी पितात. तिची मुले पण गटात बाहेर बसून सर्वाबरोबर गाणी म्हणतात. ‘स्त्रीधन’मधून घेतलेलं अतिशय कमी व्याजाचं कर्ज फेडण्यासाठी बाई इतर व्यक्तींकडून मोठय़ा व्याजावर पैसेतर घेत नाही ना, याची दक्षता घेतली जाते. ज्यावेळी स्त्रीधन प्रकल्पाची उलाढाल एक कोटी रुपयांच्या वर गेली त्यावेळी इन्शुरन्स कंपन्या, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पतपेढय़ा ‘आम्ही आता पैसे देतो’ म्हणत आल्या. शाम्पू, साडय़ा विकणारेसुद्धा आले. ज्यावेळी बायका गरिबीत कर्जासाठी धडपडत असतात त्यावेळी कोणी येत नाही, मात्र ज्याला दोन वेळच्या अन्नाची चणचण नसते त्याला गाडीसाठी, घरासाठी कर्ज मिळू शकतं, श्रीमंत भांडवलदाराला सवलतीत जमीन, पाणी, वीज मिळते. गरीब सहसा कर्ज बुडवत नसल्या कारणाने आपण इकडे पैसे गुंतवून भरघोस व्याज कमवू शकतो हे आंतरराष्ट्रीय पतपेढय़ांच्यासुद्धा आता लक्षात आलं आहे. इन्शुरन्स कंपन्यांनी ‘‘तुमच्या गटातील बायकांचा इन्शुरन्स काढा’’ असे सुचवल्यावर कार्यकर्त्यांनी थेटच विचारले, ‘‘बायकोला मारून टाकणाऱ्या नवऱ्याला इन्शुरन्सचे पैसे बक्षीस म्हणून देणार का? तिला स्वत:ला त्याचा काय फायदा होणार आहे? ते आधी सांगा.’’ स्वत:च्या शरीरावरील असलेलं समाजाचं, शासनाचं, धर्माचं, संस्कृतीचं, पितृसत्तेचं, वर्णव्यवस्थेचं व भांडवलशाहीचं नियंत्रण ओळखून, ‘‘माझ्या शरीरावरती माझा हक्क आहे.’’ अशी मांडणी स्त्रीवादी चळवळींमध्ये झाली. ‘मासूम’च्या अंतर्गत स्त्रियांना आपल्या शरीराबद्दल संकोच वाटू नये आणि शरीराची ओळख व्हावी म्हणून १९९४ मध्ये ‘सदाफुली’ प्रकल्प सुरू केला. बाईने भिंग, आरसा आणि टॉर्च घेऊन स्वत:चा योनीमार्ग, गर्भाशयाचं मुख बघायला शिकणं, मासिकपाळी व अंगावरून लाल-पांढरं पाणी जाण्याबद्दल समजून घेणं, छातीची नियमित तपासणी करणं व केव्हा औषधोपचार करणं आवश्यक असतं या विषयांचे दीड वर्षांचे प्रशिक्षण स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून गावातल्या स्त्रियांना देण्यात आलं. यामागचा उद्देश सरकारने केलेल्या कामाशी स्पर्धा किंवा पुनरावृत्ती करणं हा नसून, योग्यवेळी तपासणी झाली तर भविष्यात दुर्धर आजार किंवा कर्करोग होऊ नये, कोणतीही स्त्री मरू नये हा होता. प्राथमिक उपचार (अ‍ॅलोपॅथिक आणि स्थानिक वनौषधींपासूनचे) गावपातळीवर केले जातात. ‘मासूम’च्या आरोग्य प्रकल्पामधून स्त्रियांना खासगी दवाखान्यांमध्ये पाठवले जात नसून हक्काधारी दृष्टिकोनातून सरकारी रुग्णालयात पाठवलं जातं ही जमेची बाब आहे. आरोग्यकार्यकर्त्यांशी जर आपण संवाद साधला, त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या व वेळप्रसंगी त्यांच्याबरोबर उभे राहिलो तर त्यांची कामं करण्याची उमेद, ऊर्जासुद्धा वाढते. ‘मासूम’तर्फे गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची तपासणी करायला सरकारी ‘आशां’ना आणि नर्सेसना शिकवलं गेल्यानंतर अजूनही प्रश्न विचारायला त्यांचे सकारात्मक फोन येत असतात. अर्थातच, लोकांची देखरेख असेल तर सरकारी आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होतात, म्हणूनच ‘मासूम’तर्फे गावपातळीवरती ‘जागृत समिती’ निर्माण झालेल्या आहेत, शेकडोंच्या पटीत, लोकांच्या जनसुनवाया घडवून आणल्या गेल्या व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगापुढे ‘जन स्वास्थ्य अभियाना’मार्फत प्रश्न मांडण्यात आले. भारतामध्ये आरोग्याचा मूलभूत हक्क असावा यासाठीही ‘मासूम’ कार्यरत आहे. १९७० च्या दशकामध्ये भारतामधील स्त्रीवादी चळवळीत स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रश्न देशभर हाती घेतले गेले. त्या सर्व घडामोडीमध्ये सहभागी असल्यामुळे या विषयांवर ‘मासूम’ने काम सुरू करणं स्वाभाविक होतं. बाईला असमान ठेवणाऱ्या पितृसत्ता, जातीव्यवस्था व वर्गव्यवस्था यांना एकत्रितरीत्या भिडावं लागतं, हेही स्पष्ट होतं. स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून हिंसाचार ‘सत्ता आणि नियंत्रण’ या चौकटीतून पाहिला जातो. दारुडा नवरा आपल्यापेक्षा उच्च असलेल्या पदाधिकाऱ्याला किंवा सरपंचाला मारत सुटत नाही. तो घरी येऊन नशेमध्येसुद्धा आपल्या बायकोलाच मारतो. ऐंशी ते नव्वद टक्के बलात्कार, खून आणि मारहाण ही स्त्रीच्या नातलगांकडून किंवा ओळखीच्या लोकांकडून होत असतात. हिंसा सासरी व माहेरीसुद्धा होते. शिवाय, माहेरी तिला संपत्तीत वाटा न मिळणे हा तिच्यावरती झालेला सर्वात मोठा आर्थिक व भावनिक हिंसाचार. तिचं स्वत:चं काहीच नसल्या कारणानं तिला सासरी बिकट परिस्थितीमध्येही राहावं लागतं. समुपदेशन, पोलिसांची किंवा कायद्याची मदत घेणं महत्त्वाचं असतंच, पण खरा बदल जमिनीवर होणं आवश्यक असल्यामुळे गावा-गावांमध्ये ‘आधार गट’ निर्माण करणं खूप महत्त्वाचं ठरलं. मारहाण होताच संवेदनशील मंडळींनी हस्तक्षेप केला, तिला व तिच्या मुलांना रात्रीचा आसरा दिला आणि तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले तर हिंसाचार करणारा दोनदा विचार करतो. एका स्त्रीबरोबर काम करत असताना दुसऱ्या स्त्रीवर, पुरुषावर किंवा एखाद्या वंचित समूहावर अन्याय होऊ नये याची आपल्याला जाणीव असावी लागते. एखाद्याबद्दल कितीही राग आला तरीही वॉरंटशिवाय पोलिसांना कुणालाही घरामध्ये घुसू देणं, ‘एक रात्र बेदम मारून आणा’ असं पोलिसांना सांगणं, तोंडाला काळं फासणं, धिंड काढणं, उठाबशा काढायला लावणं, अशा प्रकारचा अपमान कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत करता कामा नये, तसेच कोणाच्याही मानवी हक्कांना धक्का लागू देता कामा नये हे गावातील आधारगटांना मनोमन पटलेलं आहे. सर्व वंचित घटकांचं हित आणि मानवअधिकार केंद्रस्थानी ठेवलं तरंच खऱ्या अर्थाने आपण हिंसाचाराच्या विरोधात काम करू शकतो याचं भान असल्यामुळे ‘मासूम’चे कार्यकर्ते इतर स्त्रीसंघटनांच्या धरणे-मोच्र्याना व बैठकांना येतात. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देतात. पुण्यामध्ये दरवर्षी ‘गे प्राइड परेड’ होते तिला येतात. ‘चांगली’ आणि ‘वाईट’ असे पितृसत्तेने स्त्रियांचे केलेले विभाजन झुगारून आज स्थानिक कार्यकर्ते सर्वाचा हिंसाचार, भय व भेदभावमुक्त आयुष्य जगण्याचा अधिकार बळकट करत आहेत. डॉ. मनीषा गुप्ते manishagupte@gmail.com
