कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक काम करू पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांने समकालीन सामाजिक आणि राजकीय वास्तवाबाबत सजग असणे आवश्यक असते, कारण सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक मुद्दे एकमेकांपासून वेगळे नसतात. लिंगाधारित समानतेसाठी, स्त्रियांच्या हक्कांसाठी काम करणारा कार्यकर्ताही याला अपवाद असून चालणार नाही. कारण कोणत्याही मुद्दय़ाचा स्त्रियांच्या हक्कांशी संबंध असतो, फक्त आपल्याला तो विचारपूर्वक लक्षात घ्यावा लागतो. शिवाय, समानतेचा मुद्दा लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय इत्यादी मुद्दय़ांच्या बरोबरीने येतो. तो वेगळा, सुटा काढता येत नाही. केवळ लिंगाधारित समानतेबाबत बोलायचे आणि जातीय विषमतेबाबत मात्र चकार शब्द काढायचा नाही, असे करून चालत नाही. कारण या संपूर्ण व्यवस्थेकडे कार्यकर्त्यांने समग्रपणे पाहणे आवश्यक असते. अर्थात, एकाच वेळी सर्व मुद्दय़ांवर काम करणे केवळ अशक्य असले तरी पितृसत्ता, जातिव्यवस्था, भांडवलशाही, साम्राज्यवाद, धर्मवाद या सगळ्यांतून निर्माण झालेल्या गुंत्याचे भान असणे गरजेचे आहे. लिंगभावाच्या भिंगातून गोष्टी पाहिल्यास त्याचे पूर्वी न दिसलेले पैलू आपल्याला दिसू लागतात. उदाहरणार्थ २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला गेला. गोमांस हा वंचित गटातील कुटुंबांचा प्रथिनांचा स्रोत होता, कारण मटण खूप महाग असते आणि अनेकांना ते परवडत नाही. तेच डाळींबाबत. हा स्रोत नाहीसा झाल्याने, गरीब कुटुंबांच्या - त्यातही स्त्रियांच्या - आहारातील प्रथिने नेमकी किती कमी झाली, भाकड जनावरांचा प्रश्न निर्माण झाल्याने ग्रामीण-शेतकरी समूहांवर सर्वसाधारण आणि लिंगभावात्मक दृष्टिकोनातून काय परिणाम झाले, याचा कोणताही अभ्यास सरकारने केल्याचे ऐकिवात नाही. मुळातच कोणी काय खावे, हा ज्या त्या व्यक्तीचा प्रश्न आहे, हेच दुर्लक्षिले गेले. सरकारने वर्षांला एका कुटुंबाला अमुक इतकेच सिलेंडर देणार, असे जाहीर केल्यानंतर शहरातील कनिष्ठ आर्थिक स्तरातील कुटुंबांनीही चुलींचा वापर वाढवला. पर्यायाने जळण गोळा करण्याचे स्त्रियांचे काम वाढले आणि धुराचा त्रास वाढला. दुष्काळ पडला की स्त्रियांना पाणी आणण्यासाठी चालावे लागणारे अंतर वाढते, मजुरी-शाळा बुडवावी लागते; पाठीच्या, मानेच्या हाडांची अधिक झीज होते आणि कौटुंबिक हिंसाचारात भर पडते. राज्यात अनेक शाळा आता बंद केल्या असल्याने त्याचा सर्वाधिक परिणाम मुलींच्या शिक्षणावर होईल. नोटाबंदीमुळे स्त्रियांना कोणता त्रास सहन करावा लागला, याचा विचार झाला नाही. ही यादी आणखीही वाढवता येईल. थोडक्यात, समानतेसाठी काम करताना सरकारच्या धोरणाचा, समाजातील घटनांचा, राजकारणाचा स्त्रियांवर-मुलींवर काय परिणाम होणार, याचे विश्लेषण कार्यकर्त्यांनी करणे अत्यावश्यक असते. तसे न करता केवळ ‘सेवाभावी काम’ करत राहिल्यास ते सरकारच्या, प्रस्थापितांच्या सोयीचेच असते. ज्या स्त्रिया ‘अनाथांची माय’ वगैरे होऊन मुले सांभाळतात, त्या सर्वाच्याच खूप आवडत्या बनतात! याचा अर्थ त्या जे काम करतात ते कमी महत्त्वाचे असते असे अजिबातच नाही; पण स्त्रिया ‘आई’, ‘वात्सल्यमूर्ती’, ‘त्यागमूर्ती’ इत्यादी बनून काम करत राहिल्या की पितृसत्ताक समाजाला ते फार भावते. त्याचे उदात्तीकरण करून पितृसत्ता सुखेनैव चालू राहते. ‘बालकाची आई कोण आहे, हे तर माहिती आहे, मातृत्व स्वयंसिद्धच आहे, मग बाप कोण आहे, हे माहिती नसले तर काय बिघडते? वडिलांचे नाव कशाला हवे, आईचे चालत नाही का?’ असे प्रश्न विचारले तर पितृसत्तेला धक्का लागतो. असे विचारणाऱ्या स्त्रिया समाजाला आवडणार नाहीत, हे उघड आहे. ज्या स्त्रिया अशा रीतीने व्यवस्थेला आव्हान देतात त्यांना हास्यास्पद, कुलटा, व्यभिचारी ठरवण्यापर्यंत समाजाची मजल जाते! अशा परिस्थितीत, ‘मुलींना शिकायला होस्टेलला ठेवू नका’ असे अत्यंत प्रतिगामी विचार मांडणाऱ्या बाई खूप लोकप्रिय ठरल्या नाहीत, तरच नवल! त्यामुळेच लिंगभाव, पितृसत्ता यावर प्रशिक्षण असेल तर आम्ही लिंगभावाबरोबरच धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलतो आणि धार्मिक सलोख्यावर असेल तर लिंगाधारित समानतेबद्दल! मर्दानगी आणि हिंसेचा एकमेकांशी कसा संबंध आहे, या मुद्दय़ावर मांडणी करताना घरातील हिंसेबरोबरच घराबाहेर जात, धर्म, प्रांत, राष्ट्र या नावावर घडवल्या जाणाऱ्या हिंसेबाबतही चर्चा घडवून आणतो. धार्मिक दंगलीत स्त्रियांवर मोठय़ा प्रमाणात लैंगिक अत्याचार होतात. गुजरातमधील २००२ च्या मानवसंहारात अनेक स्त्रियांवर बलात्कार केले गेले. मात्र, नेमके किती स्त्रियांवर ते झाले, याची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानी सैनिकांनी निरनिराळ्या देशांतील हजारो स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार केले होते. भारताच्या फाळणीच्या वेळी हजारो स्त्रियांवर बलात्कार, अत्याचार झाले. आज समाजात जाती-धर्माच्या नावावर जाणीवपूर्वक फूट पाडली जात असताना समानतेवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना या मुद्दय़ांबद्दल चर्चा घडवून आणावीच लागेल, एवढेच नव्हे तर या विभाजनवादी राजकारणाविरोधात ठामपणे उभे राहावे लागेल. या राजकारणात स्त्रियांची लैंगिकता केंद्रस्थानी असलेली दिसते. ‘लव्ह जिहाद’चे उदाहरण घेता येईल. ‘मुस्लीम तरुण हिंदू तरुणींना पळवून नेतात, त्यांचे जबरदस्तीने धर्मातर करतात आणि अशा हजारो मुलींना पळवून नेले आहे’, अशी वक्तव्ये करत अफवाही पसरवल्या गेल्या. अशा वेळी कोणकोणत्या ठिकाणच्या किती मुलींना पळवून नेले गेले आहे, याची आकडेवारी मागावी लागते, जी असा दावा करणाऱ्यांकडे नसतेच! मग, ‘हिंदू तरुणाने हिंदू तरुणीला जबरदस्तीने पळवले असेल तर आपली काय भूमिका असेल?’ असा प्रश्न विचारावा लागतो. मुळात कोणत्याही धर्म-जातीतील पुरुषाने कोणत्याही धर्म-जातीतील स्त्रीला इच्छेविरुद्ध पळवून नेले असेल तर आपली भूमिका विरोधाचीच असली पाहिजे आणि जर ते स्वेच्छेने प्रेमात पडून एकमेकांचा जोडीदार म्हणून स्वीकार करू इच्छित असतील तर त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे! ‘लव्ह जिहाद’च्या अफवा, व्हॅलेंटाइन डे साजरा करणाऱ्या वा एकत्र फिरणाऱ्या जोडप्यांना मारहाण, त्यांची बळजबरीने लग्ने लावणे, यातून मुलींनी स्वत:चा जोडीदार स्वत: निवडणे ‘संस्कृतिरक्षक’ म्हणवणाऱ्यांना मान्य नाही, हेच दिसून होते. स्त्रियांनी किती मुले जन्माला घालावी याबाबतची वक्तव्ये काही महाराज-साध्वी करत असतात. नुकतेच बॉम्बस्फोटातील आरोपी असलेल्या एका ‘साध्वी’ने औरंगाबादमध्ये असेच वक्तव्य केले. त्यावर टीकाही झाली. मात्र, असेच वक्तव्य अल्पसंख्याक धर्माच्या आरोपीने केले असते तर प्रसारमाध्यमांमधून आणि सामाजिक माध्यमातूनही किती धुरळा उडाला असता याची आपण कल्पना करू शकतो. एकुणात, वाढता बहुसंख्याकवाद, माध्यमांच्या पक्षपाती भूमिका, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा संकोचत जाणारा अवकाश आणि लोकशाहीसमोरचे वाढते धोके याबद्दल जे मोजके साहित्यिक, पत्रकार, कार्यकर्ते आवाज उठवत आहेत, त्यात कार्यकर्त्यांनी - खरे तर सर्वानीच - सूर मिसळण्याची वेळ आली आहे. सर्वच मुद्दे जातीच्या चौकटीत बंदिस्त केले जात आहेत. अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात मोर्चे काढून आवाज उठवला गेला तेव्हा, ‘स्त्रियांवरील अत्याचार हा केवळ विशिष्ट जातीचा प्रश्न आहे का?’ हा मुद्दा उपस्थित करणे महत्त्वाचे होते. याच जातसमूहातील एका मुलीने हुंडय़ासाठी पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या केली तेव्हा मात्र त्यावर सोयीस्कर मौन पाळले गेले. त्यामुळे स्त्रियांवरच्या अत्याचाराचा मुद्दा हा साधन म्हणून वापरला गेल्याचे चित्र निर्माण झाले. सरंजामी मनोवृत्तीच्या राजकीय पक्षांनी उच्चजातीय मुलीवर अत्याचार झाल्यावर त्याबाबतचा मुद्दा पद्धतशीरपणे तापवला; पण उच्चजातीय मुलीबरोबरच्या प्रेमसंबंधातून झालेल्या दलित मुलाच्या हत्याकांडातील आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सोडले गेल्यावर त्याबद्दल मात्र चकार शब्द काढला नाही! जातीय-पितृसत्ताक-धर्मवादी राजकारणाच्या बरोबरीनेच जागतिकीकरण-खासगीकरणाचे स्त्रियांवर (व सर्वच वंचित गटांवर) होणारे परिणाम, हाही एक महत्त्वाचा समकालीन मुद्दा आहे. बदलत्या अर्थव्यवस्थेचे व्यापक परिणाम घडून येत आहेत. वाढती आर्थिक विषमता, बेकारी, रोजगार-नोकऱ्यांचा अभाव, शेतीकडे होणारे दुर्लक्ष, सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, स्थलांतर, विस्थापन ही यादी मोठी आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ होऊ घातलेल्या पुण्यात मध्यंतरी शरीरधर्म उरकण्यासाठी गेलेली एक स्त्री विजेच्या धक्क्याने मरण पावली, हे कशाचे निदर्शक आहे? जमीनविक्रीमुळे ग्रामीण भागात येणारा पैशांचा मोठा ओघ हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे; त्याचे जनजीवनावर आणि त्यातही स्त्रियांवर विविधांगी आणि दूरगामी परिणाम होत आहेत, हे जाणवते. उदाहरणार्थ ढाबे, परमिट रूम, बीअर बार यांची वाढती संख्या, तसेच कला केंद्रांवर वाढणारी पुरुषांची गर्दी आणि स्त्रियांवरील घरातील व घराबाहेरील हिंसा यांचा अन्योन्यसंबंध आहे. त्याचप्रमाणे बहुतांश उच्चजातीय समूहांमधील लग्नांमधून होणारा अफाट खर्च (मुलीच्या लग्नात पाच हजार रुपयांची लग्नपत्रिका छापणे!), डामडौल (नवरदेवाची हेलिकॉप्टरमधून वरात निघणे!) आणि त्याचे इतर जातीयांकडून होणारे अनुकरण, यामुळे हुंडय़ाचा प्रश्न, मुली नकोशा होणे यांसारख्या प्रश्नांची तीव्रता वाढत आहे. ‘आताचा काळ खूप कठीण आहे’ असे अनेकदा म्हटले जाते. सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून विचार करताना ‘कोणता काळ कठीण नव्हता?’ असाच प्रश्न पडतो. जागतिक पातळीपासून कुटुंबाच्या पातळीपर्यंत अनेक प्रश्न, समस्या कालही होत्या, आजही आहेत आणि काळानुरूप त्यातील काहींची तीव्रता कमी होऊन नवीन मुद्दय़ांची भर पडत आहे, मात्र कोणत्याही प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर लोकशाही प्रक्रिया बळकट करत राहणे गरजेचे आहे. लिंगाधारित, वर्गीय आणि जातीय विषमता संपवणे अर्थातच सोपे नाही; पण लोकशाही, समानतेवर आधारित व्यवस्था निर्माण व्हावी म्हणून कार्यकर्त्यांनी काम करत राहणे आणि धोरणात्मक बदल व्हावेत यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. अर्थात, सरकारे बदलत राहिली तरी लोकशाही व्यवस्था अधिकाधिक परिपक्व होत राहण्यासाठी काम करण्यास (निदान भारतात तरी) पुढची काही दशके पर्याय नाही, असे म्हणावे लागेल. त्या दृष्टीने गेल्या सोळा वर्षांपासून ‘लोकशाही उत्सव’ या २६ ते ३० जानेवारीदरम्यान होणाऱ्या उपक्रमास मिळणारा वाढता प्रतिसाद आश्वासक आहे. भारतात आज सगळीकडेच लोकशाही व्यवस्थेमुळे हितसंबंध धोक्यात आलेले प्रस्थापित आणि आकांक्षा जागृत झालेले वंचित यांचा संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे. कार्यकर्ता म्हणून आपल्याला वंचितांच्या बाजूने उभे राहावे लागणार आहे, मग आपल्याला शिव्या मिळोत की ओव्या! - मिलिंद चव्हाण milindc70@gmail.com
