19 November 2018

News Flash

सूरत बदलनी चाहिए..

मुस्लीम समाजाचे प्रश्न म्हणजे फक्त स्त्रियांचे प्रश्न नाहीत.

|| डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी

भारतीय मुस्लीम समाजाच्या समस्यांची चर्चा होते तेव्हा मुस्लीम स्त्रियांच्या समस्या समोर येतात आणि मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नांची जेव्हा चर्चा होते तेव्हा त्यांच्यावर तोंडी किंवा एकतर्फी पद्धतीने होणाऱ्या तलाकचे किस्से समोर येतात. वास्तविक मुस्लीम समाजाचे प्रश्न म्हणजे फक्त स्त्रियांचे प्रश्न नाहीत, तसेच मुस्लीम स्त्रियांचा प्रश्न हा केवळ तलाक नाही हे विचारात घेतले पाहिजे.

तलाक-बहुपत्नीत्वाच्या तरतुदींची आपत्ती कोसळूनही त्याचं संधीत आणि मुक्तीत रूपांतर करणाऱ्या स्त्रियांबाबतच्या वास्तव कथा मागील लेखात पाहिल्या. यापैकी अनेक स्त्रियांना स्वकीयांनी नाकारलं होतं; पण कालांतराने त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षांव झाला. पटलावर येणाऱ्या या स्त्रिया शंभरात नव्हे तर हजारात एक असतील; पण बाकीच्या नऊशे नव्याण्णव स्त्रियांचं काय? या स्त्रियांना भारतीय संविधानाने दिलेले अधिकार कसे मिळवून द्यायचे याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

एकतर्फी तलाक आणि बहुपत्नीत्व हेच मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न आहेत असे समजले जाते. अनेक मुस्लीम स्त्रियांना व्यक्तिगत कायद्यातील तरतुदींच्या बळी ठरल्या आहेत. मनोहर जोशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुस्लीम समाजासाठी द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने मुंबईत स्त्रियांचा मोर्चा काढून एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्यात असे स्पष्टपणे नोंदवले होते की, बहुपत्नीत्वावर बंदी आणली तर तलाकची प्रकरणे वाढतील, कारण नवरा दुसरी बायको आणण्यासाठी आपल्या बायकोला हवं तेव्हा तलाक देऊ शकतो. फक्त एकतर्फी तलाकवर बंदी आणली तर नवरा बायकोला तलाक न देता दुसरं-तिसरं लग्न करू शकतो, म्हणून हा प्रश्न सुटय़ा पद्धतीने सोडवता येणार नाही. मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या या दोन्ही तरतुदींवर एकाच वेळी उपाय काढला पाहिजे, अन्यथा एका आजारावर उपाय शोधताना दुसराच आजार बळावण्याची शक्यता अधिक.

डिसेंबर २०१७ मध्ये मोदी सरकारने जो प्रस्तावित कायदा आणला होता तोसुद्धा रोग बरा, पण औषध नको या स्वरूपाचा होता. या प्रस्तावित कायद्यात बहुपत्नीत्व, हलाला या अन्यायी प्रथांवर बंदी नव्हती. तलाकच्या प्रश्नही व्यवस्थित हाताळला नव्हता. ‘मुस्लीम महिला विवाह संरक्षण कायदा २०१७’ फक्त तलाक-ए-बिद्दत म्हणजे मनमानी एकतर्फी तलाकबाबत होता, तलाकच्या अन्य प्रकाराबद्दल भाष्य करणारा नव्हता. तसा ऐतिहासिक असणारा आणि अपूर्ण अर्धवट स्वरूपाचा हा प्रस्तावित कायदा होता. प्रत्यक्षात पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे तलाक-ए-सुन्नतचे तलाकही स्त्रियांवर अन्याय करणारे ठरू शकतात, हा मुद्दा पूर्णत: बाजूला ठेवण्यात आला होता. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या प्रतिनिधींनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देऊन या प्रश्नातील अंतस्थ पदर उलगडून दाखवले होते.

मुस्लीम सत्यशोधक मंडळास वाटते की, व्यक्तिगत कायद्यातील हलालासारख्या तरतुदी या आधुनिक काळात कलंक आहेत आणि भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा अवमान करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या प्रथेवर प्राधान्याने बंदी घातली पाहिजे. हलालाचा आग्रह, जबरदस्ती करणाऱ्या व बहिष्कार घालणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची ही मागणी आहे की, तलाक कोणत्याही प्रकारचा असो तो न्यायालयीन मार्गानेच सोडवला पाहिजे. तलाक देण्याघेण्याचा अधिकार न्यायालयाबाहेर असता कामा नये. एखाद्याने तलाक-ए-मुबारक म्हणजे परस्परसंमतीने घेतलेला असला तरी त्यावर मुख्य प्रवाहातील न्यायालयामार्फत शिक्कामोर्तब झाले पाहिजे. तलाकचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना दोघांपैकी कोणीही दुसरा विवाह केल्यास तो बेकायदेशीर ठरवावा. अबला स्त्रीला रस्त्यावर यावे लागू नये म्हणून नवऱ्याने पोटगी देण्याची तरतूद करावी. या दाम्पत्याला मुलं असतील तर त्यांच्या ताब्याबद्दलचा निर्णय स्त्रीने घ्यावा. मुस्लीम स्त्रियांवर व्यक्तिगत कायद्याने केलेला अन्याय दूर करण्यासाठी याशिवाय दुसरा पर्याय असू शकत नाही.

आज शरीयत अ‍ॅक्ट १९३७ च्या कायद्यात कोणताही बदल करण्यास विरोध आहे. इंग्रजांनी केलेल्या या कायद्यास ते दैवी आणि अपरिवर्तनीय मानतात. यात बदल म्हणजे तो इस्लामवर आघात मानतात. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील बदलास आजच्या काळात विरोध करणाऱ्यांना हेसुद्धा माहीत नसेल की, हा १९३७ चा कायदा येत असताना त्याला मुस्लीम लीग आणि खुद्द बॅ. मोहम्मद अली जीना यांनीच विरोध केला होता. हा कायदा मूळ शरीयतवर आधारित आहे का? १७७२ मध्ये पहिल्यांदा इस्लामिक कायद्यात बदल झाला. न्यायदान करताना काझीचे हक्क ब्रिटिश न्यायाधीशांना दिले. १८४३ मध्ये इस्लामिक कायद्याचा भाग असणारी गुलामगिरी रद्द केली. १९६० मध्ये इस्लामिक गुन्हेगारी कायदा बदलून भारतीय दंड विधान संहिता आली. १९६२ मध्ये भारतीय नागरी कायदा अस्तित्वात आला. नंतर साक्षीपुराव्याचा कायदा आला.. हे बदल हूं की चू न करता स्वीकारले आणि आता स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारतात कायद्यात बदल म्हणजे धर्मस्वातंत्र्यावरचा घाला वाटतो.

पंतप्रधानांकडे आम्ही अशी मागणी केली की, १९३७च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी १९३९ मध्ये मुस्लीम विवाहविच्छेद कायदा करून पहिल्यांदा बदल केला. नंतर राजीव गांधी यांनी ‘मुस्लीम घटस्फोटित महिला संरक्षण कायदा १९८६’ पारित केला आणि आता ‘मुस्लीम महिला विवाह संरक्षण कायदा २०१७’ आणण्यात येणार आहे. असे तुकडेवजा कायदे आणण्यापेक्षा स्वतंत्रपणे सर्वसमावेशक मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट कायदा अस्तित्वात आणावा किंवा सर्व भारतीयांसाठी समान अधिकार देणारा भारतीय कौटुंबिक कायद्याचा मसुदा तयार करावा. हा कायदा भारतीय संविधानाच्या कलम ४४ कलमास सुसंगत असा राहील. कौटुंबिक कायदे करण्याचा अधिकार ज्या पद्धतीने केंद्र शासनाला आहे तसेच राज्य सरकारला ही आहे. हा समवर्ती सूचित येणारा विषय आहे. महाराष्ट्राचा पुरोगामी इतिहास पाहता असा बदल महाराष्ट्रात झाल्यास तो इतर राज्य आणि केंद्र सरकारसाठी दिशादर्शक ठरेल.

विवाह नोंदणीची अनिवार्यता आणि प्रत्येक जिल्ह्य़ात कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केल्यास अनेक अनिष्ट गोष्टींवर मर्यादा येऊन न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ होईल. गेल्या चार-सहा महिन्यांत मोठय़ा संख्येने काढण्यात आलेले मुस्लीम स्त्रियांचे मोर्चे हे स्त्रियांच्या हक्कांसाठी नव्हते, तर गुलामगिरीचे समर्थन करणारे होते. शोषण हेच जर स्त्रियांना भूषण वाटत असेल तर अधिक चिंताजनक आहे. मुस्लीम स्त्रिया अन्याय व शोषणाच्या केवळ बळी नाहीत तर या गुलामगिरी मानसिकतेच्या वाहकसुद्धा ठरतात. भारतीय संविधानाने हा बंदिस्त पिंजरा उघडला आहे; परंतु पक्षी उडून जात नाही. आज हिंदू, ख्रिश्चन स्त्रियांच्या शिक्षणामुळे त्यांचा आर्थिक दर्जा सुधारला आहे. त्यांना प्रतिष्ठा लाभली आहे तसेच त्यांचे सामाजिक स्थान उंचावले आहे. यामुळेच त्यांच्या शोषणाच्या प्रमाणात घट झाली आहे. मुस्लीम स्त्रियांच्या बाबतीतसुद्धा असेच प्रयत्न झाले पाहिजेत.

मुस्लीम समाजातील मुलींना उर्दू माध्यमातून शिक्षण देण्याचे प्रमाण जास्त आहे. समाजातील दारिद्रय़, पारंपरिक दृष्टिकोन आणि भावनिक सुरक्षिततेमुळे शहरी आणि मुस्लीमबहुल भागात मुलींना उर्दू माध्यमातून शिकवणे पालकांना आवडते. बहुतेक उर्दू शाळांची गुणवत्ता व दर्जा घसरलेला असतो. या शाळांमध्ये गळतीचे प्रमाणही जास्त असते. दहावीनंतरच्या शिक्षणाची सोय नसल्याने या मुलींना एक तर शिक्षण सोडून द्यावे लागते किंवा त्यांचे लग्न लावून दिले जाते. पदवीधर मुस्लीम स्त्रियांचे प्रमाण दोन-तीन टक्केच दिसून येते. शिक्षणासाठी धडपडणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलींसाठी शहरात येऊन शिकण्याची सोय नाही. अशा आत्मप्रेरित मुलींच्या शिक्षणासाठी काही खास प्रयत्न केले पाहिजेत. मुलींसाठी समाजकल्याण विभागातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या वसतिगृहात काही जागा राखून ठेवल्यास त्याचा नक्कीच फायदा या मुलींना होऊ शकतो. अनेक मुली स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी शहरात येतात; पण त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्था नाहीत. खासगी संस्थांचे शुल्क भरणे आवाक्याबाहेर असते. या मुलींच्या कुटुंबात शैक्षणिक वारसा आणि जाणीवजागृती नसल्याने त्यांच्याकडे आवश्यक ती प्रमाणपत्रे नसतात. प्रमाणपत्रात उणिवा असतात. शासकीय कार्यालयातून प्रमाणपत्रे मिळवताना अनेक समस्यांना सामोर जावे लागते. यामुळे अशा मुली नाउमेद होतात. ज्या मुली जिद्द आणि कष्टांतून शिकतात, त्यांना पुन्हा बेकारीशी सामना करावा लागतो. अल्पसंख्याक विभागाकडून अनेक तरतुदींच्या जाहिराती दिसतात, मात्र त्यांचे लाभ प्रत्यक्षात पदरी पडत नाहीत. अंमलबजावणी यंत्रणेचा अभाव असल्याने त्याचे परिणामकारक उपयोजन होत नाही.

कष्ट करून कुटुंबास हातभार लावण्याची इच्छा असणाऱ्या अनेक स्त्रिया आहेत. ग्रामीण भागात शेतमजुरी आणि कमी भांडवलाचे छोटेमोठे व्यवसाय करून पोट भरणाऱ्या स्त्रिया आहेत. शहरी भागात उद्योग- व्यवसायात उपयोगी पडणारी कामे घरी आणून केली जातात. घरबसल्या काही काम करून आर्थिक प्रश्न सोडवले जातात. अनेकांकडे कौशल्य आणि भांडवल नसल्याने मिळेल ती कामे करण्याचा प्रयत्न केला जातो. काही स्त्रिया बुरखा घालून का असेना घराबाहेर मोलमजुरी किंवा नोकरीसाठी बाहेर पडतात. त्यांना अलीकडे असुरक्षितता वाटते. तसेच धर्मवादी लोकांकडून मुस्लीम स्त्रियांनी कामासाठीसुद्धा घराबाहेर पडू नये असे फतवेही काढण्यात येतात. या सामाजिक आणि मानसिक दारिद्रय़ातून स्त्रियांची सुटका कशी करावी? या स्त्रियांमध्ये आरोग्यविषयक जाणीवजागृती पुरेशा प्रमाणात नसते. आजारपणातील औषधोपचाराचा खर्च भागवता येत नाही. पुरेशा सुविधा नसलेल्या शासकीय रुग्णालयात अशांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात दिसते. प्राथमिक गरजा भागवण्यासाठीच जर संघर्ष करावा लागत असेल तर या मुलींनी क्रीडा, कला, संगीत यात कशी बाजी मारायची? त्यांना प्रोत्साहन कोठून मिळणार? काही संस्था यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. तेथील चित्र आशादायी वाटते; पण हे चित्र पटलावरचे असते. पटलाखालचे चित्र फार विदारक आहे. याचा मागोवा घेऊन चित्र बदलण्याचे धोरणात्मक प्रयत्न झाले पाहिजेत. मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न हे फक्त मुस्लीम समाजाचे प्रश्न नसून ते भारतीय समाजाचे प्रश्न आहेत, असा दृष्टिकोन विकसित झाला पाहिजे.

स्थानिक, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात मुस्लीम स्त्रियांचा सहभाग नेहमीच कमी राहिला आहे. ज्यांच्याकडे पारंपरिक राजकीय वारसा आहे त्या घरातील स्त्रियाच फक्त राजकीय क्षेत्रात दिसून येतात. मुस्लीम स्त्रियांचे या क्षेत्रात प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच मुस्लीम स्त्रिया राजकीय परिघात दिसून येतात. काही मुस्लीम स्त्रियांनी आपले नेतृत्वगुण सिद्ध केले आहेत. स्त्रिया उत्तम नेतृत्व करू शकतात, पण त्यांना या क्षेत्रापासून दूरच ठेवण्याची मानसिकता दिसून येते. तीन-चार वर्षांपूर्वी कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी मुस्लीम समाजातील मौलवींनी फतवा काढून मुस्लीम स्त्रियांना राजकीय उमेदवारी घेण्यास मज्जाव केला होता. राजकीय पक्षांनी मुस्लीम स्त्रियांना उमेदवारी दिल्यास त्यांच्यावर बहिष्कार घालण्याची सूचना केली होती. असे असतानाही काही मुस्लीम स्त्रियांनी या निवडणुकीत उभे राहण्याचे धाडस केले. त्या निवडून आल्या आणि त्यातील एक कोल्हापूरच्या उपमहापौर झाल्या आणि नंतर महापौरसुद्धा. यांसारख्या उदाहरणांतून स्त्रियांना नक्कीच प्रेरणा मिळतात; परंतु या प्रेरणा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी सामाजिक वातावरण निकोप आणि उत्साह वाढवणारे पाहिजे.

सामाजिक आणि धार्मिक तणावाच्या वातावरणात स्त्रियांना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. दंगलीच्या काळात सर्वाधिक झळ स्त्रियांनाच सोसावी लागते ही वस्तुस्थिती अनेक दंगलींच्या अहवालातून पुढे आली आहे. सामाजिक आणि धार्मिक निकोप जेवढय़ा प्रमाणात वाढेल तेवढय़ा प्रमाणात स्त्रियांच्या विकासाच्या वाटा निर्माण होतील. स्त्रियांचा विकास झाला तर कुटुंबाचा आणि पर्यायाने समाजाचा विकास होईल; पण असे बदल आपोआप होत नसतात. मुस्लीम स्त्रियांचा शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, प्रशासन आणि राजकारणात सहभाग वाढवण्यासाठी मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा, बार्टीप्रमाणे संशोधन आणि प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची उभारणी नक्कीच वरदान ठरतील. यामुळे मुली स्वत:ला आणि मानवतेला समृद्धीकडे घेऊन जातील. मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नाचे केवळ भांडवल करून त्याचा राजकीय लाभ मिळवण्याच्या धोरणामुळे मुस्लीम स्त्रियांचे आणि पर्यायाने भारतीय समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे.

सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही, यह सूरत बदलनी चाहिए-हेच म्हणायचे आहे.

tambolimm@rediffmail.com

 

First Published on September 1, 2018 12:02 am

Web Title: muslim women and some challenges 2