मुख्य प्रवाहाची मानसिकता बदलल्याशिवाय वेश्याव्यवसायातील स्त्रियांना न्याय मिळणे अशक्य आहे. कारण देश-विदेशी फिरणाऱ्या स्वत:ला उदारमतवादी म्हणवून घेणाऱ्या गटांचे यासाठीचे प्रस्तावही स्त्रीद्वेष्टेच आहेत. या स्त्रियांची नोंदणी करून त्यांना परवाने देऊ या. कुंटणखान्याला परवाने व बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देऊ या. या व्यवहाराला सेक्स वर्क म्हणू या. इत्यादी, इत्यादी.. थोडक्यात, आता जे आहे त्याची निंदादर्शक नावे तेवढी बदलू या, सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारी व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता देऊ या. झाले! आल्या की या स्त्रिया मुख्य प्रवाहात! देहबाजारातील स्त्रियांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचं असेल तर?.. मानवी वाहतूक व वेश्याव्यवसाय /बाजारू लैंगिक शोषणग्रस्त (बालैशो) स्त्रियांच्या स्थितीविषयी संवेदना जागृत झाल्यावर विषयाचे शास्त्रीय आकलन झाल्यावर प्रगल्भ श्रोत्यांकडून हा प्रश्न विचारला जातो. तसंच हा प्रश्न विषयाच्या कक्षांवर मर्यादाही घालतो. मुख्य प्रवाह हीदेखील एक धूसर व आत्मकेंद्रित संकल्पना आहे. पण विशेष हे की या नावाखाली सादर होणारे प्रस्ताव हे साधेसुधे नसून जहाल असतात. आज देशात अनेक लाख स्त्रिया, बालके तसेच तृतीयपंथीय बाजारू लैंगिक शोषणात अडकलेले आढळतात. त्यांच्या विशेष हलाखीच्या व कमकुवतपणाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा उठवून त्यांना शोषणाच्या आयुष्यात ढकलणाऱ्या गुन्हेगार व्यक्ती (ट्रॅफिकर्स) सतत कार्यरत असतात. बालैशोच्या व मानवी वाहतुकीच्या नवीन प्रकारात क्रूड क्रिमिनल पद्धती वापरल्या जातात तर वर्षांनुवर्षे चाललेले व्यवहार वरकरणी पाहता गुन्हेगारीचे व क्रूडली क्रिमिनल न वाटता ते लेजिटीमेट वाटतात. कधी कधी ते चक्क धार्मिक व पवित्र वाटावेत असे त्यांचे संस्थीकरण (इन्स्टिटय़ुशनलायझेशन) झालेले असते. उदाहरणार्थ, प्रत्यक्षात ओळखी बिनओळखीच्या गिऱ्हाईकांशी लैंगिक व्यवहार करणाऱ्या भोगदासीचे नाव व ओळख मात्र देवदासी म्हणून बनवलेली असते. तिच्यावर लैंगिक व्यवहार करताना अभिजनांची एरवीची अस्पृश्यता व सोवळेओवळे आड येत नाहीत. संस्थीकरणाचे वैशिष्टय़ हे की तो प्रकार कितीही जुलमी, हिंसक असला तरीही त्या समाज सदस्यांना तो तसा वाटत नाही त्याबद्दल आक्षेप घेतले जात नाहीत, त्याउलट तो व्यवहार टिकवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात व त्याआड येणाऱ्या गोष्टींचा विरोध केला जातो. संस्थीकृत बालैशोतील काही प्रकार बिगर धार्मिक असतात. भारताच्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थानसारख्या उत्तर-पश्चिम राज्यातील काही समूहात जन्माला आलेल्या मुलींची शिकार लैंगिक बाजारासाठी केली जाते. तेथे आई वेश्या असते तर बाप दलाल. बघणाऱ्याला वाटावे की हा संमतीने चाललेला घरगुती मामला आहे. परंतु जागोजागचे प्रकार पाहिल्यावर काही गोष्टी लक्षात येतात, या सर्व पद्धती प्रायत: स्त्रीविरोधी आहेत. भारतीय समाजाच्या विषमताधिष्ठित, शोषणाधारित, वर्णाधारित, जातीधारित व्यवस्थेच्या खालच्या पातळीवर (जसे की देवदासी) किंवा हेतुत: परिघाबाहेर ठेवलेल्या (जसे की विमुक्त जाती व जमाती) मानवी समूहांची गुलामगिरीच हे त्याचे अविभाज्य अंग आहे. या रचनेच्या मुख्य प्रवाहात शोषितांना कोणतेच स्थान नसते. बऱ्याचजणांचा प्रस्ताव असतो की ही व्यवस्थाच उत्तम आहे. काही प्रातिनिधिक उद्गार पाहा - या रचनेला धक्का लावला तर तुमच्या आमच्या-चांगल्या-घरच्या बायकामुली सुरक्षित रहाणार नाहीत. शहरात चौकाचौकांत बलात्कार होऊ लागतील. समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी एखाद्या घटकाचा बळी दिला तर ते चूक नाही, वेश्येच्या मुलीने वेश्या व मुलाने दलाल होणे जास्त बरे कारण त्यांना सांस्कृतिक धक्का लागत नसतो. इत्यादी.. हेच नव्हे तर मानवी वाहतुकीविरोधी कार्य करणाऱ्या संघटनादेखील याबाबत बधिरपणे वावरताना दिसतात. मुख्य प्रवाहाची मानसिकता किंवा त्या रचनेचा पाया धक्के देऊन मोडकळीला आल्याशिवाय या स्त्रियांना न्याय मिळणे अशक्य आहे. स्थानिक भाषा बोलणाऱ्यांचे हे प्रस्ताव असतात तर इंग्रजी परिषदांना उपस्थित राहात देशविदेशी फिरणाऱ्या स्वत:ला उदारमतवादी म्हणवून घेणाऱ्या गटांचे प्रस्तावही स्त्रीद्वेष्टेच आहेत. - या व्यवसायाला वैध करू या. या स्त्रियांची नोंदणी करून त्यांना परवाने देऊ या. कुंटणखान्याला परवाने व बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देऊ या. दलालांना कमिशन एजंट म्हणू या. कुंटणखान्याच्या मालकिणींना मॅनेजर म्हणू या. ट्रॅफिकर्सना रिक्रूटमेंट एजंट तर या व्यवहाराला सेक्स वर्क म्हणू या. इत्यादी, इत्यादी.. थोडक्यात, आता जे आहे त्याची निंदादर्शक नावे तेवढी बदलू या, सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारी व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता देऊ या. झाले! आल्या की स्त्रिया मुख्य प्रवाहात! मानवी वाहतूकविरोधी काम करणाऱ्या मंडळींचा बळी स्त्रियांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रस्ताव आहे. धाड, सुटका, पुनर्वसन, सामाजिक पुनर्घटन. त्यातील काही गटांचा पोलीस, न्यायालय, तुरुंग या गोष्टींवर अवाजवी भर आहे. हा दुसरा टोकाचा प्रकार सोडला तर या मंडळींची सूचना योग्य आहे. बळी शोषित स्त्रियांची त्वरेने सुटका झाली पाहिजे. केवळ अल्पवयीनांची सुटका करायची आणि प्रौढ स्त्रियांना तिथेच मरू द्यायचे हा पोलिसांचा व्यवहार बदलला पाहिजे. स्त्रियांची सुटका करतानाच त्यांचे पैसे, दागिने, सामान, मुले, कागदपत्रे हेदेखील पोलिसांनी सोडवले पाहिजे. बळी स्त्रियांना तात्काळ निवास, अन्न, कपडे, वैद्यकीय सेवा समुपदेशन, मार्गदर्शन कायदेविषयक मदत हे सर्व मिळाले पाहिजे. पुनर्वसन कोणा संस्थेतील निवासाच्या शर्तीवर आधारित नसावे. नॉन इन्स्टिटय़ुशनल सर्विसेस वाढवाव्यात. शास्त्रीय पद्धतीने बनवलेले व शिकविले जाणारे जॉब ओरिएंटेड व्यावसायिक प्रशिक्षण त्यांना मिळावे. केवळ आर्थिक शारीरिक पुनर्वसनाने भागणार नाही. सामाजिक पुनर्घटनासाठी न्यायदेखील मिळाला पाहिजे. जो समाज न्याय देत नाही त्या समाजाबरोबर पुनर्घटन होणार तरी कोणत्या पायावर? शास्त्रीय संशोधनाने हे दाखवून दिले आहे की एखाद् दुसऱ्या लैंगिक हल्ल्याच्या बळी व्यक्तीच्या मन व व्यक्तिमत्त्वावर तीव्र, दूरगामी आणि न पुसता येण्याजोगे आघात होत असतात. या बालैशोच्या बळी स्त्रियांवर तर वर्षांनुवर्षे रोज रोज डझनावारी बलात्कार होतात आणि त्यांचे आयमुष्य हे जनावरांपेक्षा वाईट असते. त्यांचे मानसिक नुकसान केव्हाच भरून देता येणार नाही याची जाणीव शासन व समाजाने ठेवली पाहिजे. बळी स्त्रीलाच गुन्हेगार ठरवून तिलाच पुन्हा पुन्हा शिक्षा द्यायची हा रूढ व घृणास्पद प्रकार थांबला पाहिजे. बऱ्याचदा सार्वजनिक महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्ती जाहीर करतात की वेश्याव्यवसाय वैध केल्यास बळी स्त्रियांना सार्वजनिक आरोग्य सेवेसारख्या अनेक प्रकारच्या सेवा सवलती वापरता येतील, त्यांना पोलिसांपासून त्रास होणार नाही. इत्यादी.. खरे तर भारताच्या नागरिक असल्याने सार्वजनिक आरोग्य सेवा मिळणे, बँकेत खाते उघडता येणे, त्यांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश मिळणे, त्यांना रेशन कार्ड मिळणे हे सर्व त्यांचे अधिकार बनतात. त्या सार्वजनिक जागेवर दंगा करीत नसल्याने त्यांच्यावर शारीरिक दंड वापरण्याचा पोलिसांना काहीच अधिकार नाही. आम्ही स्वत: या स्त्रियांना त्यांचे नागरिकत्वाचे हक्क म्हणून बँकेत खाती उघडून दिली आहेत, त्यांच्या मुला-मुलींना वडिलांचे नाव सांगायची अट मध्ये येऊ न देता शाळांत प्रवेश मिळवून दिले आहेत, नागरिक म्हणून निवासाचा पुरावा द्यावा न लागता रेशनकार्डस मिळवून दिली आहेत. जर आमच्यासारखे सामान्य कार्यकर्ते हे करू शकतात तर शासनाचे हात कोणी बांधले आहेत? यासाठी ना वेगळ्या कायद्याची गरज आहे ना अपहरण व बलात्काराचा हा धंदा कायदेशीर करायची! वेश्याव्यवसायाबाबत आत्यंतिक लांछन तयार करता करता धूर्त समाजाने आणखी एक काम केले ते म्हणजे लालबत्ती विभागात दिसणे, फिरणे, वावरणे म्हणजे कलंक मानले जात असल्याने समाजातील मुख्य प्रवाहातील स्त्री-पुरुषांना तिथे पाऊल टाकायची हिंमत होऊ नये. आपसूकच या स्त्रियांना समाजाकडून काही मदत मिळत नाही. मुख्य प्रवाही स्त्रीवादी चळवळीने स्वत:ला या स्त्रियांपासून फार काळ दूर ठेवले. एक दिवस पर्यायांनी परिपूर्ण असलेल्या स्त्रियांनी पुढाकार घेऊन स्वत: शोषणमुक्त देहबाजार चालवायला घेतला तर ती संपूर्णपणे वेगळी घटना ठरेल. त्याची वेगळी दखल घ्यावी लागेल. पण त्याची बरोबरी आज जो आत्यंतिक शोषणाधारित बलात्काराचा देहबाजार चालला आहे त्याच्याशी करणे बरोबर नाही. मुख्य प्रवाही स्त्रियांचे प्रश्न धसास लावणाऱ्या स्त्रीवाद्यांनी याही स्त्रियांबरोबर संवाद साधावा, हृदयाचे ठोके ऐकावे आणि त्याच्याशी भागीदारी करावी यातूनच सर्वजणी मुक्त होतील. जोपर्यंत एक जरी स्त्री विकली जातेय तोपर्यंत -खिशात पैसे तयार ठेवले तर कोणतीही स्त्री विकत घेता येते- हा विश्वास हल्लेखोराच्या मानसिकतेत टिकून रहाणार आहे व तसे असताना कोणीही सुरक्षित असणार नाही. डॉ. प्रवीण पाटकर pppatkar@gmail.com chaturang@expressindia.com
